ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ

ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ 'ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤੁ ਹਰਿਆ ਸਭੁ ਕੋਇ ਅਤੇ ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ' ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ 2012 ਦਾ ਖਰੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸਟਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਜਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜੇ ਛੁਡਵਾਉਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਯੋਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ, ਸਭ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 17 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ, 4 ਫੀਸਦੀ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਜਲ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ 2.6 ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੂਲਵਾਦ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਰਧਨ (ਇੰਸੈਂਟਿਵ) ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਜਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ-

ਰਾਸਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਸਿਤੰਬਰ 1987 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2002 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਜਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2012 ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 2002 ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਨੀਤੀ 2012 ਦੀ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਐਸਆਰ ਹਸੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏਡੀ ਮੋਹਿਲੇ, ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਐਸਸੀ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2010 ਪਾਰਲੀਮੈੰਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, 26 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀਸ਼ਨਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, 11 ਅਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨਜੀਓ), 21 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ 16 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 30 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਸ਼ਿਲੌਂਗ, 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਪੂਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹਿਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਐਨਜੀਓ ਆਦਿ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਨਨ ਫਾਨਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਟਿੱਪਣੀ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ-

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੋਲਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਆਦਿ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ-

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾ

ਨ ਕਰਤਾ (ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ) ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਮਨਭਾ
ਉਂਦੇ ਨਾਹਰੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ) ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮਵਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਮਿਲ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ-


ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਰਥਿਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਨਿੱਕਲ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਾਲਦਾਰ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਵਸਤੂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਬਜਾ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ-

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੋਹਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਨਾ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਸੜਕ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਸਫਰ ਅਤੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਗੰਭੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਗਰਦਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਉਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਤਿਆਗ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਹੁਣ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਬੇਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 12 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਇਸੇ ਲਈ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤੱਟਵਰਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲਝਣ-

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੱਟਵਰਤੀ (ਬੇਸਿਨ) ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਲਝਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਰਾਸਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਸਿਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲਾ-ਹੇਠਲਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਬਣਾਉਟੀ ਨਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਝੀਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਥਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਬੇਸਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਲਝਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਲਝੇ ਕਈ ਨਦੀ ਜਲ ਬੰਟਵਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਨ-

ਜਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਬਜਾਇ ਸਮਵਰਤੀ (ਸਾਝੀ) ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਦੀ ਜਲ ਬੰਟਵਾਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਇਪੇਰਿਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਵੇਰੀ ਅਤੇ ਨਰਬਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੇ ਰਾਇਪੇਰਿਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 1985 ਵਿੱਚ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਦੀ ਜਲ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗਾਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਦ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਜਲ, ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀ ਜਲ ਬੰਟਵਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜਲ ਝਗੜੇ ਨਿਵਾਰਣ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਵਿੱਚ 2002 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 17.17 ਐਮਏਏਫ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 14.38 ਐਮਏਐਫ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਬੰਟਵਾਰੇ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਅੱਧਵਾਟੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸੇਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਮਨਰੇਗਾ, ਅਰਬਨ ਰਿਨਿਊਲ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਕਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਗਰਾਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਜਬੂਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜੋਰ ਰਾਜ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰੋਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰ-

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਟਰ ਯੂਜਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ, ਜਿਲੇ, ਤਹਸੀਲਾਂ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤੈਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਕਰਿੰਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ, ਨੀਤੀ ਘੜਨ,ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੇ ਕੇ ਸਭ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੀਚੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਕੁਦਰਤ-ਮਨੁੱਖ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ-

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਜਾਇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ। ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਜੋ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਆਦਮੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਣ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਜਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤਾਂ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਅਮੁੱਕ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ-

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁ ਧਰਮੀ, ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁ ਨਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ। ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਸੂਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ, ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਨਾਮੰਜੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਬਣਿਆ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦੱਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਝੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਸਾਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ।

ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊੰਟਰ ਟੈਰਿਰਸਟ ਸੇਂਟਰ (ਐਨਸੀਟੀਸੀ) ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਗਿਆਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 2566 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਇਲਟੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਬਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੱ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਹੱੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ ਸ਼ੋਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਿਥਕ ਪੈਕੇਜ, ਸਭ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਦਕਿ ਜਰੂਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਝੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਲੇਖ਼ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ' ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।