ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਦਲੇਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

Friday, December 28, 2012

ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕੁਕਰਮ

''ਮਾਂ  ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ'', ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਪੀੜਤ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਦਾਮਿਨੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਰ ਮੁਨੱਖ ਦੀ ਹਸਰਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰੀ ਦੀ ਹਵਸ 'ਚ ਮੁਨੱਖੀ ਕਦਰਾਂ૶ਕਮੀਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ''ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ'' ਦੀ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਆਦਮਖੋਰੇ ਪ੍ਰੰਬਧ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਹੈ ਕਿ ''ਅਸੀ ਚੰਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ''।ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆ ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ ਕਿ ''ਅਸੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ'' ਜਾਂ '' ਅਸੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹਾਂ'' ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਲੁੱਟੇ-ਲਿਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰਾ੍ਹਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਦਾਮਿਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਦੀ 23 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਛੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦੀ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਜਨਣ ਅੰਗ ਵਿਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਤੀਆਂ।ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਚੋਂ ਫਲਾਈਉਵਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਟਮਾਰ ਕੇ ਅੱਧਮੋਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਉਹ ਦੋਵੇਂ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੜਕ ਤੇ ਪਏ ਰਹੇ,ਪਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ।ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਸੱਤਰ ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ 83,662 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ 615 ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਵੈਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਿਆ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 7315 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ 416 ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼.ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।10,000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ।8500 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਸਨ ਅਤੇ 968 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਇਹਨਾਂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਚੋਂ ਭਲਾਂ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ? 'ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ।ਉਸਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਸਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਹਾਲਤ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਫਦਰਗੰਜ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਉਸਦੇ ਜਨਣ ਅੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੇ ਸਨ।ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਹੋਰ ਨਜਦੀਕ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ,ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੜਕੀ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲ ਜਾਣ ਤੇ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾ੍ਹਂ ਝੰਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੋ ਸੱਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ।ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਮੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰਨਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਉਬਲ-ਉਬਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਭਨਾ ਅਖੌਤੀ ਕਨੂੰਨੀ ਬੰਧਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ।ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।2011 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾੳਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 635 ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।ਜਿੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੰਜਨ ਵਿਚ ਦੋ ਲੜਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਵਿਚ ਨਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੀ ਲੜਕੀ,ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ,ਸਾਗਰਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ,ਸਰੋਜਨੀ ਨਗਰ ਦੀ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਇਕ 34 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।ਦਾਮਿਨੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸਨੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਸਬੰਧੀ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ 22,173 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ।ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆੳਂਦੇ ਹਨ।ਇਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 1,27,000 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2002 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਵਾਪਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 5357 ਮਾਮਲਿਆਂ ਚੋਂ 3860 ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲੇ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਦੇਵੀ ਪੂਜਕ' ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ।ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਬਿਊਰੋ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1971 ਤੋਂ 2006 ਤੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 700 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।ਇੱਥੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦੱਬੇ-ਦਬਾਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।2003 ਵਿੱਚ 13,296 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ 2007 'ਚ ਵੱਧਕੇ ਇਹ 20,416 ਹੋ ਗਏ।ਇਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅੰਕੜਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਮ,ਮਨੀਪੁਰ,ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ-ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਆਮ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਯੂਨੀਸੈਫ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 14 ਕਰੌੜ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਅੋਰਤਾਂ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਰਾਂ,ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ,ਹੋਟਲਾਂ,ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ,ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ,ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਸੈਕਸ ਗਰਲਜ਼,ਚੀਅਰ ਗਰਲਜ਼,ਮਾੱਡਲਿੰਗ,ਗਾਉਣ-ਵਜਾਉਣ,ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆ,ਕਾੱਲ ਗਰਲਜ਼ ਤੇ ਬਲਿਊ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਸਮ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 30 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਸ਼ਵਾਗਿਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਦਾਜ,ਬਾਲ ਵਿਅਹ,ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ,ਕਤਲ,ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਛਿਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਨਿਤ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਚਾਰ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਬੱਚੀ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆ ਪ੍ਰੋ. ਰੈਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ,ਉੜੀਸਾ,ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ,ਝਾਰਖੰਡ,ਪੰਜਾਬ,ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ,ਗੁਜਰਾਤ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਂਡ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ।ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਪੀੜਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੌ ਇਲਾਵਾ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਂਨਅੰਤਰ ਸਮਝਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੁਆਰਾ ਅਣਖ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 15 ਸਾਲ ਮਿਥੱਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।ਉੜਸਿਾ ਵਿਚ 19 ਸਾਲਾ ਨ੍ਰਤਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ 20 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆਟੋ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਛੇੜਛਾੜ ਉਪਰੰਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਤਾਮਿਲਨਾਂਡੂ ਵਿਚ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ 13 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਕਲਾਂ ਦਾ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕਤਲ ਕਾਂਡ,ਬਰੇਟਾ ਦਾ ਪਿੰਕੀ ਕਾਂਡ ,ਜਗਰਾਉ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਪੁਰੀ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ,ਅਮ੍ਰਿੰਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਆਕਾਲੀ ਸੱਕਤਰ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਉਸਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ,ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੱਤੀ ਮੋਹਰਾ ਵਿਚ 40 ਲੜਕੀਆ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਵੈਨ ਤੇ 20-25 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਹਮਲਾ,ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੌ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਣਾ,ਇਕ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਣ ,ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁੰਡਿਆ ਵੱਲੋ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਦੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾ ਵਾਪਰੀਆਂ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੋਰਾਨ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਤੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ,ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰੀ ਮਹਿਲਾ ਮਨੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮ ਰਾਇਫਲਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।ਬਲਾਤਕਾਰ ਉਪਰੰਤ ਚਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਉਸਦੇ ਜਨਣ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਗੋਲੀਆਂ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਮ ਰਾਇਫਲਜ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੀ ਸ਼ੋਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਆਦੀਵਾਸੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਐੱਸ.ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਪੱਥਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਹਾਸਲ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਰਹੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਜਿਆਡਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅੰਸਾਰੀ,ਐਚ ਕੇ ਐਲ ਭਗਤ,ਆਰ ਐਲ ਜਲਅੱਪਾ,ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਵਿਕਟੇਂਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਰੋਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ,ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੈ।ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਝੰਜੋੜੀ ਗਈ।ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪੂਰੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਟੇ ਰਟਾਏ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਕਿ ''ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।ਤਿੰਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਵਾਂਗ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ।'' ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਠੀਕ ਹੈ?'' ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਲਾੱਗ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਅ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ।ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇਥਵੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਰੋਮ ਦੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਦਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਪੁੱਜ ਜਾਣਾ ''ਮੰਦਭਾਗਾ'' ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ''ਗ੍ਰਹਿ'' ਚ ਜ਼ਬਰ ਖਿਲਾਫ ਉਠੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ''ਨਕਸਲੀ ਕਾਰਵਾਈ'' ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰ ਉੱਤਰ ਆਈ।ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਤੇ ਉੱਠੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਇਸ ਲੋਟੂ-ਜ਼ਾਬਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ ।ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਲੁਟੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਬਦਲਕੇ ਨਵਾਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨਵੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮੋਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੌ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਮਹਾਨ ਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚੇਤੰਨ,ਜਝਾਰੂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੰਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਰਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਲੇਖਿਕਾ ''ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ'' ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਚ' ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। 
ਮੋਬਾਇਲ-98768-92847

ਜੈ ਭੀਮ ਕਾਮਰੇਡ: ਲਾਲ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਨੀਲਾ ਦਾਗ

ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰੀਵਿਊ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰਸਾਲੇ 'ਫਿਲਹਾਲ' ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਨਾਲ ਛਪਿਆ ਹੈ।ਨੈਟ ਦੇ ਸੇਲ੍ਹੀ ਚੱਕ ਯਾਰ ਰਸਾਲਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ 
(ਪ੍ਰਸੰਗ - ਅਨੰਦ ਪਟਵਰਧਨ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ : ਜੈ ਭੀਮ ਕਾਮਰੇਡ )
ਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਅਨੰਦ ਪਟਵਰਧਨ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਜੈ ਭੀਮ ਕਾਮਰੇਡ' ਦਲਿਤ ਗਾਇਕ ਵਿਲਾਸ ਘੋਗਰੇ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਘੋਖਦੀ ਹੈ। ਵਿਲਾਸ ਘੋਗਰੇ ਨਾਲ ਪਟਵਰਧਨ ਦਾ ਨਾਤਾ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਾਇਕ ਓਹਦੀ ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਂਨਗਰ 'ਤੇ 1985 'ਚ ਬਣੀ ਫਿਲਮ 'ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ' ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ।ਦਲਿਤ ਕਲਾਕਾਰ ਵਿਲਾਸ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 1997 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਚੂਲਕ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਲੇ ਅਨੇਕ ਸੁਆਲ ਬੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਨੇਕ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਇਹ ਸੀ : 1997 'ਚ ਬੰਬਈ ਦੇ ਰਮਾਬਾਈ ਨਗਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਮਾਬਾਈ ਨਗਰ ਦੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਲਾਸ ਘੋਗਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਦਲਿਤ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਨੀਲਾ ਰਿਬਨ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ।ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਰਮਾਬਈ ਨਗਰ ਕਾਂਡ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਸ਼ਹੀਦ ਭੀਮ ਪੁੱਤਰ' ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਧਾਂਜ਼ਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਲਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਘੋਗਰੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸੁਆਲ ਹੈ :ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਘੋਲ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲਾ ਦਲਿਤ ਕਲਾਕਾਰ ਐਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?
1997: ਬੰਬਈ ਰਮਾਬਾਈ ਨਗਰ

ਪਟਵਰਧਨ ਦੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਝੰਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਦੇਣਾ ਇਕ ਤਕੜਾ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੈਹ ਨੂੰ ਟਟੋਲਣ ਲਈ ਪਟਵਰਧਨ 14 ਸਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਅੱਤ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਮਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸੰਸਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਈ ਸੀ ਯੂ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਅੰਤਰ -ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੇ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਟਵਰਧਨ ਨੇ 'ਸਬਾੱਲਟ੍ਰਨ' ਅਤੇ ਖੱਬੇਪਖੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਅਹਮ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਲਗਭਗ ਸਮਕਾਲੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ 'ਇੰਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ।ਫਰਾਂਸਿਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕ੍ਰਿਸਤੋਫ ਜੈਫਲੋਤ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਓਸ ਮੌਕੇ ਖੱਬੇਪਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ 'ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਬਲਾਕ' ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਤਜ਼ਰਬੇ 'ਚੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ,ਜਿਸ 'ਚ ਬੰਬਈ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮਿਲਾਂ 'ਚ ਅਛੂਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 'ਕਤਾਈ ਵਿਭਾਗ' 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। 'ਬੁਣਾਈ ਵਿਭਾਗ' 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਛੂਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਥੁੱਕ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬੰਬੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 'ਗਿਰਨੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ' ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 'ਜਾਤਪਾਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ' ਨਾਂਅ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਜਾਤਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ'।ਏਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਨ•ਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਸ਼ਨ 'ਪੂੰਜੀਵਾਦ,ਕਿਰਤ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦ' ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ ਵਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ' ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦਾ ਮੋਢੀ ਆਗੂ ਐਸ ਏ ਡਾਂਗੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ 'ਵੱਖਵਾਦੀ' ਤੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ' ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 1952 ਦੀ ਬੰਬਈ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ 'ਚ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 'ਫੇਬੀਅਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮਰਹੂਮ ਵਿਲਾਸ ਘੋਗਰੇ

ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ 'ਸਬਾੱਲਟ੍ਰਨ' ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ 'ਪੋਸਟ ਮਾਰਡਨਿਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' ਦੱਸਦੇ ਹਨ (ਜੋ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ), ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉੱਪ ਮਹਾਂਦੀਪ 'ਚ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਕਦੇ ਸੰਬੋਧਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ 'ਸਬਾੱਲਟ੍ਰਨ' ਸਿਆਸੀ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਰੋਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਿਆਸਤ ਕੋਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਾ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰਤੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਤੈਹ-ਦਿਲੋਂ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਨੰਦ ਪਟਵਰਧਨ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮਰਹੂਮ ਵਿਲਾਸ ਘੋਗਰੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਸ਼ਾ ਘੋਗਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ : 'ਲੋਕ ਰਮਾਬਾਈ ਨਗਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ'। ਵਿਲਾਸ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਦੋਸਤ ਸਾਂਭਾਜੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਵਿਲਾਸ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ'। ਫਿਲਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਨੂੰ 'ਦਲਿਤ ਪੈਂਥਰਜ਼' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਦਲਿਤ ਸਮਝ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਮਾਬਾਈ ਨਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ 'ਸ਼ਹੀਦ ਭੀਮ ਸੈਨਿਕ ਅਮਰ ਰਹੇ' ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਨੰਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਚੁੱਕਣ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦਲਿਤ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਬੋਧ ਸਮਾਜ, ਭੀਮ ਸਮਾਜ ਆਦਿ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਭਾਈ ਸੰਘਾਰੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਮੰਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ' ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਸੰਘਾਰੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।ਸੰਘਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਾੜਦਿਆਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਲੋਂ ਸਾੜੀ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਕਿਤਾਬ(ਮੰਨੂਸ੍ਰਿਮਤੀ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ,ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੀ ਕੰਧ ਬੇਇੰਸਾਫੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਂਗ ਅਨੰਦ 'ਪ੍ਰੇਪੋਗੰਡਾ ਥਿਊਰੀ' ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ।ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਲੀਟ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਨਫਰਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਇਲੀਟ ਹਿੰਦੂ ਧੁਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਨਾਲ ਪਏ ਗੰਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਮਸਲਾ ਉੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਵਿਲਾਸ ਘੋਗਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਗੁਰਬੀਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਦਾ ਰਿਬਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਤੋਂ ਅਨੰਦ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਵਿਲਾਸ ਮਾਰਕਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਨੀਲਾ ਰਿਬਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਲਿਤ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ?' ਤਾਂ ਰਾਓ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਰ ਪੀ ਆਈ (ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੰਨੀ'। ਜਦ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਵਿਲਾਸ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਨੀਲਾ ਰਿਬਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਕੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦਾ, ਬਲਕਿ ਰਮਾਬਾਈ ਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭੀਮ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀਆਂ (ਆਰ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ) ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਤਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਅਗੰਭੀਰਤਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਉੱਚ ਵਰਗੀ ਅਵਚੇਤਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਹੈ? ਜਾਂ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਕਾ ਨਾਅਹਿਲੀ ਹੈ?ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸਮਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ  ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਾਤਪਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੱਬੇਪੱੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬ੍ਰਹਮਣ ਤੇ ਜੱਟ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਸਰੇਆਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ।ਮਰਹੂਮ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਵਰਗਾ ਕਵੀ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਟਵਰਧਨ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਉੱਚ ਜਮਾਤੀ/ਜਾਤੀ ਲਾਣਾ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਆਗੂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ/ਲੇਖਕ/ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੀ-ਕਲਾਸ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਬਦੀ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਵਚੇਤਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੀਹਦਾ ਪਤਾ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਤੇ ਵਿਲਾਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਗਦਰ ਨਿੱਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਦਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲਾਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 'ਜਾਤ ਬੇਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ' ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰ ਅਸਲ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਾਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸਿਸੀ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਸਿਮੋਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜ•ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 1972 'ਚ ਔਰਤ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਗੀਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁੱਲ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਰਾਤਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।'
ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀਤਲ ਸਾਠੇ

ਫਿਲਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦਲਿਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਤੱਕ ਬਦਲੇ ਸਮਾਜਿਕ,ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵਿਲਾਸ ਘੋਗਰੇ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਮਾਤੀ ਗੋਲਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਚਿਤਪਾਵਨ ਬ੍ਰਹਮਣ ਰੈਲੀ, ਬ੍ਰਹਮਣ ਮਹਾਂਸਭਾ ਤੇ ਮਰਾਠਾ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੋਇਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਣ ਵਜੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੈਰਲਾਂਜੀ ਜਿਹੇ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਆਤਮਾਰਾਮ ਪਾਟਿਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੀਤ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 'ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਿਹਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹਨ। 2005 'ਚ ਰਮਾਬਈ ਨਗਰ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ 'ਤੇ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਮਾਬਾਈ ਨਗਰ ਤੇ ਖੈਰਲਾਜ਼ੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ 1989 ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਹੁਣ ਕਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਐਸ ਸੁਰਡਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ''। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ/ ਛੇੜਛਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੈਰਲਾਂਜੀ ਮਸਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਅਨੰਦ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਐਨੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ'? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 'ਹਾਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੈ ਜੋ ਮੈਂ ਹੰਢਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੰਢਾਉਣ'।

ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਾਕਟੇਲ ਅਨੰਦ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਕਟੇਲ ਸ਼ਿਵਸ਼ਕਤੀ+ਭੀਮਸ਼ਕਤੀ=ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀਤਲ ਸਾਠੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਭੀਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਤਪਾਤ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਭੀਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮੰਚ ਗੀਤਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਤਪਾਤ,ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ,ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਪਈ ਮਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜੋਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲਵਾਸਾ(ਪੂਨਾ) ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਉੱਪ ਮਹਾਂਦੀਪ 'ਚ ਉਸਰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਅਨੰਦ ਪਟਵਰਧਨ

ਸਾਠੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 'ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਡਫਲੀ ਦੀ ਤਾਲ ਨਾਲ ਬਦਲਾਂਗੇ'। ਪਰ ਸੱਤਾ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਨ ਵਿਲਾਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਨੂੰ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਅਨੰਦ ਬੜੀ ਰਚਨਾਤਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਇਕੋ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਅੰਤ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਘਨੇੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਮਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਉੱਪ ਮਹਾਂਦੀਪ 'ਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਘੜੀਆਂ ਘੜਾਈਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਵਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਦਰ ਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਤ ਦੇ ਮਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦਲਿਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 8 ਫੀਸਦੀ ਬ੍ਰਹਮਣ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ 71 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਛਾਣਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਪਛਾਣ (ਜਾਤ, ਗੋਤ) ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ,ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਥਾਂ ਹੈ।

ਅੰਬੇਡਕਰ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਾਤਪਾਤੀ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਦ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਅਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮਸਲਾ ਐਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ(ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ) ਨੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਗੋਤ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਦਲਿਤ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ।

'ਜੈ ਭੀਮ ਕਾਮਰੇਡ' ਅਮੀਰ ਕਲਾਤਮਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਾਨ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਨੰਦ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਰੂਪ 'ਚ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਨੰਦ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਸੇਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ 'ਜੈ ਭੀਮ ਕਾਮਰੇਡ' 'ਚ ਪਿੱਠਵਰਤੀ ਅਵਾਜ਼ (ਵਾਇਸ ਓਵਰ) ਨਹੀਂ ਹੈ।ਹਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਦਰਸ਼ਕ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਨੰਦ ਨੇ ਇਕ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਮੇ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰਦੀ ਹੈ?

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ 
mail2malwa@gmail.com 
Mob-95308-95198

Thursday, December 27, 2012

ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ: ਫਾਂਸੀ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ

ਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਦੰਗੇਬਾਜ਼ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਹਾਲਤ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੰਸਕ, ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਬਰ ਤਾਕਤ ਬਨਣ ਵਿਚ ਨਿੱਕਲੇਗਾ।

ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਬਾਰਸੂਖ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜਰਮ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰੋਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ/ਸਮਹੂਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੋਚ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਭੈਅ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਸੁਰੱਖਿਆ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਫ਼ੋਨ : 98155-75495 
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਫ਼ੋਨ 98140-01836
 ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ)
  ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ 94634-74342 

Tuesday, December 25, 2012

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ--ਗੁਰਬਚਨ

ਤਬਸਰਾ 
ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅੰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗੁਰਬਚਨ ਨਾਲ  ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ   98725-06926  'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ--ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖਹੀਣ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਣਤ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅਵਚੇਤਨੀ ਤਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਗਹਿਰੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੀਮਤ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਪਦਾਰਥਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹੱਥਿਆਣ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲ ਜਾਂਦੈ। ਇਹਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਉੜਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।


ਇਹਦੀਆਂ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੰਦ੍ਰਿਆਵੀ ਲੀਲਾ ਦੀ ਕੈਦ ਭੋਗਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਤਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੈ; ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਜਾਂ ਮਸਾਲਾ ਮਿਕਸ ਗਾਇਕੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਚ ਉਛਾਲ ਲਿਆਵੇ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦਬੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਏ ਬਗ਼ੈਰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਆਧੁਨਿਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਪੌਂਡਾਂ/ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਤਸੱਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਸ ਰੀਗਲ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਲੇਬਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਮੈਰੱਜ ਪੈਲੇਸ ਇਹਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕਤਾ ਦੇ ਮੰਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੌਧਰ ਲਈ ਵਰਤਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਮਾਇਆਵੀ ਕ੍ਰੀੜਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਲਦਾਰਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹੈ।


ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਕਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ 'ਚ ਵੀ, ਭਾਵੁਕਤਾ ਨੇ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਐ।


ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਤੰਤਹੀਣ ਬੰਦਾ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੁਕਤਾ ਭੌਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਰਲ ਬਨਾਣ ਦੀ ਅਕਾਂਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਪੇਸ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਥਾਰਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਹਮ ਸੁਆਲਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਬੱਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੋਰੀ-ਰਾਹ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਯੂਨਾਨ 'ਚ ਨਾਟ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕ ਦਾ ਕਵਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ 'ਚ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕਤਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ। ਮਕਸਦ ਹਜੂਮ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੈ। ਉਹ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜੁਗਤਾਂ ਇਜਾਦ ਕਰਦਾ। ਤਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਫੌਰਮਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਵਚੇਤਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਣ ਲਈ ਭਾਅ ਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਨੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਕਾਂਖਿਆ ਭਾਵੁਕਤਾ 'ਚ ਘੁਲਮਿਲ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਭੁਲਾਵਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਕਤੀ ਜਲਵਾ ਸੀ ਕਿਉਂਜੁ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਪਦਾਰਥਿਕ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਭੁਲਾਵੇ ਵਾਲੀ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੁਕਤਾ 'ਚ ਘੁਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਦ ਤਫ਼ਰੀਹ ਦਾ ਜ਼ੱਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।


ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣਕਾਰ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਤਮਿਕ/ਬੌਧਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਬਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਸਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਥਾਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਘਿਸ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਲਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾ ਲਈ ਨਾਵਲ ਵਰਗੀ ਵਿਧਾ ਦੀ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਆਤਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।


ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਪਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 


1. ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਪੱਛਮੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨਾਲ 'ਰਿਲੇਟ' ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੜ• ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ। ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਤਿਆਰਥੀ, ਸਭ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਖਾਲਮ-ਖਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਐਵਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਹੈ।


2. ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਧਾ ਨਾਵਲੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਸੀਮ ਹਨ। ਨਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਮੀਕਰਣ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨਾਵਲੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਿੜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੋਲਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਹਰ ਸੀਮਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲ ਪਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਨਵੀਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਲਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਲ ਸਪੇਸ ਪੂੰਜੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਪਾਸਾਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਅਨੇਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ, ਦਮਨ ਦੇ ਲੁਪਤ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਚਿਹਰੇ ਆਦਿ। ਔਰਤ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਾਮੁਕਤਾ 'ਚ ਟ੍ਰੈਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਨਾਵਲਕਾਰੀ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਾਰਾਂ (visionaries) ਦੀ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?


3. ਹਤਾਸ਼ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੁੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਜੁਰਮ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਲੁੰਪਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਥ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਲੁੰਪਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਤੇ ਐਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਥਾਂ ਹਥਿਆਣ ਲਈ, ਸਾਹਿਤ ਰਤਨ ਵਰਗੇ ਇਨਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਔਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ, ਪ੍ਰੁਬੱਧਕਾਰੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਉਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਅਪਾਤ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਵਿਰਾਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ, ਪੁਖ਼ਤਾ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ?


4. ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਵੁਕਤਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਸਨ। ਸੁਨੱਖੀ ਹੁਨਰੀ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ, ਗੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੀ ਚਿੰਤਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤਰਕ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ 'ਚ ਬੌਧਿਕ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ?


5. ਬੌਧਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਸਤ ਕਰਨ 'ਚ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਰਾ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਭਾਰੇ ਬੱਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਜਟ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਚਾਰ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਬਦ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਹੈ। 'ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਮਾਇਆਵੀ ਕ੍ਰੀੜਾ ਦਾ ਚਿਹਨ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਪਨੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕਤਾ ਦਾ। ਅਲਪ ਸਥੂਲਤਾ 'ਚ ਅਲਸਾਣ ਦਾ ਚਿਹਨ ਹੈ ਇਹ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਕਤ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਬੇਫ਼ਿਕਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਹੈ : ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ?

-ਗੁ.

Saturday, December 22, 2012

ਦਲਿਤਾਂ,ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਆਵਾਜ਼ ?-ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ

ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰੇਪ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਪ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮੁਲਸਾਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ,ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ।

ਖੈਰਲਾਂਜੀ 'ਚ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਸੀ।
ਇਹ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਲਈ ਹੋ ਹੱਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਹੱਲਾ ਸਿਰਫ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਉਸਦੇ ਜਨਣ ਅੰਗ 'ਚ ਪੱਥਰ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਲੇਰੀ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ।

ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਦਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਦਲਿਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ 100 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਨੰਗਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ,ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ? ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ।

ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਦਭਾਵ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ,ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ।

ਇਹ ਜਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਇਕ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ,ਪਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ? ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਲਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੋਂਗੇ ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤੇ ਖੈਰਲਾਂਜੀ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਂ?

ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ।ਮੈਂ ਬੱਸ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।

ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ

Sunday, December 9, 2012

ਬਰਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਗੂੰਜੀਆਂ

ਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 23 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਿੰਟੂ ਪਾਰਕ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਜਾਰ ਵਿਚ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਕੌਰ,ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਚ ਦੀ ਆਗੂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਲੰਕ ਹੈ।ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀ ਹਨ,ਉਲਟਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸ਼ਰੂਤੀ ਕਾਂਡ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਕਲਾਂ,ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਛੇਹਰਟਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਸਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।


ਥਾਂ-ਥਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ,ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਲਈ 'ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਝਾਕ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੋ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਂ ਟੋਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।


ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਨਰੈਣ ਦੱਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਲੁੱਟ-ਜ਼ਬਰ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਭਨਾਂ ਲੁੱਟੇ-ਲਤਾੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ।ਇਸ ਸਮੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਚਿੰਟੂ ਪਾਰਕ ਤਂੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਜਾਰ ਵਿਚ ਨਾਹਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।


ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘੋਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ

ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੂਖਮ ਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਸਤਿਆਜੀਤ ਰੇਅ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਦੂਜੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾ, ਕਹਾਣੀ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡਰਾਮਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਨਿੱਕੀ-ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ ਕੇ. ਅੱਬਾਸ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਚੰਗੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਚੰਗੀ ਕਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਉਹ ਲੋਕ-ਮਨ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤਾਂਘਾਂ, ਰੀਝਾਂ, ਰਮਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਨ ਮਾਨਸ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ, ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਵੇ, ਰੁਆਵੇ ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੰਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕੇ।''
ਖੁਆਜਾ ਅਹਿਮਦ ਅਬਾਸ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਰ-ਸਾਧਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੋਲ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਹੱਥ ਸੀ। ਕੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ? ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਆਪਣੇ ਦੁਹਰਾਉ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਥਾਨਕ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਾਲਕੇ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਨ ਅਤੇ 1918 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਲਕੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਿਨੇਮਾ ਫ਼ਿਲਮ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਤਿਲਕ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੇਸਰੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਰੀਤ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ 'ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਦਾ ਬੰਬੇ ਕਾਰੋਨੀਕਲ' ਨੇ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੇਖ ਛਾਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲਕ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਫ਼ਿਲਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਦਾਇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ। 1922 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੈਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਦਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ, ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਮਨਭੰਜਨ-1923,ਬਲੀਦਾਨ-1927 ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ-1928 ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸੁਹਜ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਗੋਰ ਅੰਰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਲਗਾਉ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਕਲਾਤਮਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਲਾ-ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਰਦੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਜਾਂ ਨਾਗਿਆਂ, ਸੱਪਾਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿੱਥ ਤੋੜਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਸੀ। 

1939 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਅਛੂਤ-ਕੰਨਿਆ' ਨੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਯਥਾਰਥ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਉ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਬੰਬਈ ਦੇ ਰੌਕਸੀ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਕਲਾ-ਪੱਖ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਖਟਕੀ ਪਰ 1952 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ, ਮਦਰਾਸ, ਕਲਕੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਸਤਿਆਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਸਤਿਆਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਤਿਆਮੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਵੱਖਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ, ਬੰਕਿਮਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1882 ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨਾਵਲ ਆਨੰਦ ਮੱਠ ਵਿਚਲੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ 'ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਵੀ ਸਨ ਕਾਜ਼ੀ ਨਜੁਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਵਿਦਰੋਹੀ ਕਵੀ' ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ 'ਵਿਦਰੋਹੀ' ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿਚਲੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਸਾਣ ਚਾੜ੍ਹੀ। ਉੱਘੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ' ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਰੀਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਕੇ ਰੱਖੀਆਂ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੋਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚਲੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਤਰਦੱਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ-ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਰਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਰੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ ਧੁਰਾ ਜ਼‍ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਪਾਪ ਵਰਗੀ ਬੁਰਾਈ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਜੂਆ ਖੇਡਣ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਸੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜੋ ਖੇਡਣ/ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੁਆਜਾ ਅਹਿਮਦ ਅੱਬਾਸ ਨੇ 1939 ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਰਕ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚੋਂ ਪੁਰਾਤਨਪੰਥੀ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਠ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸੀ। 

ਅੱਬਾਸ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਸੰਦ-ਨਾ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕਦੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਬਲਿਕ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਬੁਰਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਬਲਿਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਜਾਂ ਸੁਣਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਰਾਤਨਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਸਬੰਧੀ ਰੰਜ਼ ਤੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਇਕ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ।''ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ''.....ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਧਿਤਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਕੰਮੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।''ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਨਤੀਜਨ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਨੌਟੰਕੀ ਜਾਂ ਮੁਜਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਸਮਝਿਆ, ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਹਾਜਾਂ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮੀਲ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਸਸਤੇ ਚਟਕਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜਣ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ-ਸੰਦ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ 
ਲੇਖਿਕਾ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ  ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ  'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ।

Wednesday, November 21, 2012

ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਭਗਵਾਨ

ਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਾਰਖਿਨਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਮੰਦਰ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਪਰ ਅੱਜ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਦਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਯੋਜਨਾ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ 500 ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।ਸਿਰਫ਼ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਦਰਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 3600 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ।ਸ਼ਾਇਦ ਐਨਾ ਧਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ ।ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਧ ਫ਼ੁੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਪੈਂਦਾ।ਉਲਟਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੀਡੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਉਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ,ਪਾਣੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਉੱਥੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਟੱਰਸਟ ਅਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਧੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਝ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਾਲਾ ਜੀ:- ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੰਦਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ।ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਂਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਅੱਠ ਟਨ ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਹੀ ਹਨ।ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਮੰਦਰ ਦਾ 300 ਕਿੱਲੋਂ ਸੋਨਾ ਜਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਕੋਲ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਐਫ.ਡੀਜ਼ ਹਨ।ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਰੂਪਤੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਂਉਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਦਰ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰੀਬ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਭਗਵਾਨ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਜਨਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਗਨੇ ਰੈਡੀ ਬੰਧੂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜਿਆ ਮੁਕਟ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ:- ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਆਉਦੇ ਹਨ।500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੀ.ਈ.a. ਆਰ.ਕੇ ਗੋਇਲ ਦੇ ਮਾਤਬਿਕ ਹਰ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਮੰਦਰ:-ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਰਡੀ 'ਚ ਸਥਿਤ ਇਹ ਮੰਦਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਹੈ।ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮੀਲਾਂ ਲੰਮੀਂ ਲਾਇਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਰ ਕੋਲ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ ਤੇ ਟੱਰਸਟ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਾਰਣ ਇਸਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਪਦਮਨਾਥ ਮੰਦਰ:-ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਤਿਰੁਵੰਨਤਪੁਰਮ ਦੇ ਪਦਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਭੋਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਟੱਪਦਿਆਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ।ਗੁਪਤ ਤਹਿਖਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ,ਹੀਰੇ-ਜਵਾਰਾਹਤ,ਗਹਿਣੇ,ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੰਦਰਾਂ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੜਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਨਅੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਉਂਝ ਤਾਂ ਧਰਮ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਲੇਕਿਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਧਰਮ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਂਗ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਲਾ ਕਾਟੂ ਹੋੜ ਹੈ।

ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅੱਜ ਤਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੈਦਾਵਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।"ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਧਰਮ 'ਚ ਇਸ ਕਦਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਖੁਦ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਬਿਗਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ:ਮਨਦੀਪ
ਤਰਜ਼ਮਾਕਾਰ  'ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੂਥ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਰੰਟ' ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ' ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।
Mob-98764-42052

Tuesday, November 20, 2012

ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਖੇਡ੍ਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਉੱਪਰ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ 112 ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 250 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 2006 'ਚ ਵੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਉੱਪਰ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਖੇਡ੍ਹ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੂਥ ਖੇਡ੍ਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਪਨਾਹ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਰਾਜ ਇਸਰਾਇਲ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰੀਝਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਰਾਜ ਇਕ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫ਼ੋਨ : 98140-01836
 ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਫ਼ੋਨ : 94634-74342

ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ--ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

''ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਜਲਾਸ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।''

ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਰਵਾਲਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਭਾ ਨੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਵੀਂ ਸੋਚ ਅਪਣਾਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਫੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਉੱਘੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਾ ਦਾ ਗ਼ੈਰਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਸੱਜਰੇ ਹੰਭਲੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਆਗੂ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਭਾ ਸਮਕਾਲੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਏਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ।

ਅਜਲਾਸ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ 'ਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ, ਅਫਸਪਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸ਼ਰੁਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ, ਲੱਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਬ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 35 ਮੈਂਬਰੀ ਸੂਬਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ, ਮਾਸਟਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਨਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਕੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ (ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਕੱਤਰ) ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ) ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ), ਫ਼ੋਨ 98140-01836
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ), ਫ਼ੋਨ : 94634-74342

Thursday, November 15, 2012

ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੀ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ

ਨੇਡਾ ਦੀ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ 460,000 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਵਾਈ ਜਦ ਕਿ 2006 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਨੰਬਰ 367,000 ਸੀ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਈ ਇਸ ਵਧੀਆ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਇੰਮੀਗਰੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੋਂਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਏਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ -ਇੰਡੋ-ਇਰਾਨੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ - ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆ ਦਾ ਗਿਣਤੀ 1,179,990 ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ (ਰੀਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਚਾਲ ਲਈ ਵਰਤ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਨਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸੱਤ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲਾ ਵਾਧਾ 30% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ: ਮੈਂਡਾਰਿਨ (+50%), ਅਰਬੀ (+47%), ਹਿੰਦੀ (+44%), ਕਰੀਓਲ ਭਾਸ਼ਾ (+42%), ਬੰਗਾਲੀ (+40%), ਪਰਸ਼ੀਅਨ (+33%) ਅਤੇ ਸਪੇਨੀ (+32%)। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੋਈ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 115 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ (1994 ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਟਾਵਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। 

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ (ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 197 ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ) ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੋਲੀਆਂ ਹੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ 'ਫਾਰਨ ਲੈਂਗੂਏਜਜ਼', ਕਦੇ 'ਮਾਡਰਨ ਲੈਂਗੂਏਜਜ਼', ਕਦੇ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਜ਼', ਕਦੇ 'ਹੋਮ ਲੈਂਗੂਏਜਜ਼', ਕਦੇ 'ਮਦਰ ਟੰਗ' ਅਤੇ ਕਦੇ 'ਹੈਰੀਟੇਜ ਲੈਂਗੁਏਜਜ਼' ਤੇ ਕਦੇ ‘ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਲੈਂਗੂਏਜ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਨੇਡੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ’ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਦਸ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਵੋ ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਕਿ ‘ਯੂਨੀਲਿੰਗੁਅਲ’ ਹੋ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਜ਼ਿੰਮੇਂਦਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਪਰਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਬੀ ਸੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੂਏਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪਲੀ) ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਨੌਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਨ ’ਤੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕਨੇਡੀਅਨ ਬੋਲੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। 

ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ (ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ) ਵੀ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾ ਕਨੇਡੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬੀ ਸੀ ਵਿਚ ਯੂ ਬੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰੀ ਸਥਿੱਤ ਕਵਾਂਟਲਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵਧੀਆ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। 

ਸਾਧੂ ਬਿਨਿੰਗ
ਲੇਖ਼ਕ ਸਰ੍ਹੀ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲੇ ਵਤਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ। ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੂਏਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪਲੀ) ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ 'ਨਾਸਤਿਕ ਬਾਣੀ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ।   

Wednesday, November 14, 2012

ਰਾਜ,ਸਮਾਜ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਰਦਾਵਾਂ ਖਾਸਾ

ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ  ਹਰ ਮਸਲੇ  ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਘੋਖਦੀਆਂ ਹਨ| ਕੁਲਦੀਪ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਹਨ।-ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਨਸੀ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰਾ ਵਰਗ-ਵੰਡ,ਜਾਤ-ਪਾਤ,ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।ਅੱਜ ਜਦੋਂ 'ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਈਨਜ਼'ਦਾ ਦੌਰ ਮਧੱਮ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਹਿਗਾਈ/ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ/ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਨਿੱਜੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਹੈ,ਸੰਗਠਿਤ-ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਗੈਰ ਮਾਨਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ,ਆਰਥਿਕ ਤੰਤਰ,ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ,ਧਾਰਮਿਕ ਵਪਾਰਵਾਦ ਜਿੱਥੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸਾ ਪਿੱਤਰ-ਸੱਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸੱਤਾ,ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਮਰਦਾਵੀ ਹੈਂਕੜ ਰਾਹੀ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪੇਸ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ,ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚਣੀ,ਮਾਨਵੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨਸੀ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ-ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ।

ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਨਸੀ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਹਿਸ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਮ-ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਮੰਨਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਰਦ ਵੱਲੋਂ ਨਿਮਨ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਲੀਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਿਰਫ ਉਪਰੋਕਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ। ਮਰਦ ਖੇਤਾਂ, ਘਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ,ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਲਿੰਗ-ਸ਼ੋਸਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਵਾਜਾਈ-ਸਾਧਨਾਂ, ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਣ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹ-ਸੰਸਥਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ, ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਕਿੱਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਚ-ਗਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਗ-ਸ਼ੋਸਣ, ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ-ਸ਼ੋਸਣ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਲੀਲ ਲਿੰਗ-ਸ਼ੋਸਣ, ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਅਰਧ-ਵਿਕਿਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਦੇੜ ਕੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਗ-ਸ਼ੋਸਣ ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿੰਗ-ਸ਼ੋਸਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? 

ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਆਲਮੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੀਆ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵੇਚ-ਖਰੀਦ ਮੁਨਾਫਾ ਸਿਧਾਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਤੰਤਰ ਵੇਚੇ-ਖਰੀਦੇ ਉਤਪਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿੱਥਾਂ, ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਟੀਆ ਹੋਈਆ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੋਕੀ ਔਰਤ ਦੇ ਲਿੰਗਕ-ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਭੁਲੇਖੇ ਸਿਰਜਕੇ ਉਸਦਾ ਅਕਸ ਇੱਕ ਉਤਪਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਰਾਂ ਘੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਣ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਰਣ,ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲਿੰਗਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਔਰਤਪਣ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋੜੀਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ-ਕਿਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਰਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਢਾਂਚਿਆਂ (ਪਰਿਵਾਰ,ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ) ਦਾ ਕਸੂਰ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਦਾ ਖੱਪਾ ਪੂਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਨਸੀ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਜੋੜ-ਫਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲਿੰਗਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਸਮਾਜੀਕਰਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਲ਼ੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਰੁਝਾਣ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਇਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਝੁਕਾਅ ਵੀ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਆਨ,ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤੰਨਤਾ ਨੂੰ ਘੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸਾਹਿਤ,ਸੰਗੀਤ,ਗੀਤਕਾਰੀ,ਕਿੱਸੇ,ਪ੍ਰੀਤ-ਕਹਾਣੀਆਂ,ਸੂਰਵੀਰਤਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੇ,ਫਿਲਮਸ਼ਾਜੀ,ਸੰਚਾਰ –ਤੰਤਰ,ਲੋਕ-ਤੱਥ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਲਿੰਗ ਸ਼ੋਸਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ,ਮਨੁੱਖਤਾ,ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਮਾਇਆ,ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਖਾਧਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ,ਸਮਾਜਿਕ ਜੰਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿੰਗਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਪੀੜਿਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ।ਪੀੜਿਤ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਆਤਮ-ਗਿਲਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ।ਇਥੇ ਆਕੇ ਨਿਆਂ,ਸਮਾਜ,ਰਾਜ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਡੋਲ ਜਾਦਾ ਹੈ।ਨਤੀਜਨ ਜੁਰਮ ਦਾ ਪੀੜਿਤ ਹੀ ਜੁਰਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।

ਕੁਲਦੀਪ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਖ਼ਤਾਂ 
ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ
ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੋਵੇਂ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ….........

ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਗਲਾ ਵਰ੍ਹਾ 2013 ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ 100 ਵੀ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਹੈ।ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਸਟਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕੁਲੰਬੀਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮੰਡ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ 1913 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਗ਼ਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1913 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਕੇ ਗ਼ਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਿਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ 'ਤੇ ਕਿਹਾ "ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨ, ਇਹੋ ਆਖ਼ਰੀ ਵਚਨ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ" ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਗ਼ਦਰ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਗ਼ਦਰ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਪੀਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜੁੜੇ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਗਦਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਓਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਕੁਲਰ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ / ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਈਏ।ਇਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1914 ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਸਾਲ 1915 ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ਼ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫਦ ਕੈਲਗਿਰੀ ਅਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।ਕਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਕੁਲਰ ਸੋਚ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ੍ਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋ: ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੈਨਕੁਵਰ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋ:, ਅਰਪਨ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਕੈਲਗਿਰੀ ਅਤੇ ਸੋਹਣ ਪੂਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਰਭਜਨ ਚੀਮਾ ਸਕੱਤਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਵੈਨਕੁਵਰ                        (604) 377-2415 
ਅਵਤਾਰ ਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਨਕੂਵਰ  (604) 728-7011 
ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੈਂਬਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਕੈਲਗਿਰੀ                                             (403) 455–4220                          
ਹਰਨੇਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਿਨੀਪੈੱਗ                                                                            (204) 488-6960 
ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਢੁੱਡੀਕੇ ਵਿਨੀਪੈੱਗ                                                              (204) 421-1523
ਦਲਬੀਰ ਸੈਂਗੀਓਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸਿਵ ਪੀਪਲਜ਼ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡਮਿੰਟਨ           (780) 995-5475 

ਜੂਨ ਦੇ ਗਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸਲਾਮ

Thursday, November 8, 2012

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ

ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਗੋਬਲਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲੋ, ਦੁਨੀਆਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਗਤੀ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਦੇ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਸੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰਕ-ਰਹਿਤ, ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ, ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਲਫਾਜ਼ ‘‘ਸਤਯ ਮੇਵ ਜਯਤੇ’’ (ਸੱਚ ਦੀ ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਤ ਵੇਤਾ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕਲਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ‘‘ਗੋਰੀ ਸੋਵੇ ਸੇਜ ਪਰ, ਮੁਖ ਪਰ ਡਾਰੇ ਕੇਸ। ਚਲ ਖੁਸਰੋ ਘਰ ਆਪਣੇ ਰੈਣ ਭਈ ਸਭ ਦੇਸ।’’ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੱਚ ਦੀ ਫਤਹਿ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਝੂਠ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਏਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਜਰੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਗਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਖਬਰਦਾਰ ! ਹੁਸ਼ਿਆਰ!! ਨਟਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰ ਥਿਰਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੌਰੂ ਤਾਂਡਵ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੰਜਰ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।

1947-48 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਭਟਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ‘‘ਵੱਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ’’ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 1947 ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ‘‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਸ਼ਨ’’ ਧਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਤਕਰੀਬਨ ਏਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਾਰਡ ਐਕਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਗੁਨਾਹ (ਜਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ) ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ! ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।’’ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ

ਸਾਰੀ ਸਭਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। 1958 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਸਿਨ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਾ ਬੈਸਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਖਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਘੱਗਰ ਬੇਸਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੇਸਿਨ ਹੋਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਉੱਕਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਰਕ ਤਾਣ ਏਥੇ ਟੁਟਦੀ ਹੈ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਏਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 56 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸੱਠ ਚਾਲੀ ਤਨਾਸਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ

ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੇਲਸਿੰਕੀ ਨੇਮ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਰਾਬਰ, ਹੈਫਰ, ਸਟਾਰਕ, ਸਮੀਸਰਾਇਨ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨ ਮਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ 1988 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 36 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ। ਹੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਦਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੁਆਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਨੇ ਤਰੱਦਦ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿੱਛ।

ਇਹੋ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ। ਜੁਆਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। (ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਾਰੁਲ-ਹਰਬ ਹੈ - ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਹਿੰਦੂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਰਤਾ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸੱਜਣ ਦਲੀਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ‘‘ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਤਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਬਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸੌ ਸਾਲ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 1988 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
 ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਲਿਲੀਅਨਥਾਲ ਜੋ ਕਿ ਟਨੈਸੀ ਵੈਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ-ਪਹੁੰਚਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਏਨੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਯੂਜੀਨ ਬਲੈਕ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚੋਂ 3664 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਰਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਜੁ ਦਾਰੁਲ-ਹਰਬ।

1955 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੰਡਸ-ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਬੁਣਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਅਤੇ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਪ-ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦਾਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। 1955 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਰੀ ਅੱਖ ਸੀ। ਡੁੱਬੀ ਤਾਹੀਏਂ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਲ-ਪਲ ਮਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਹਨ। ਧਾਰਾ 78 ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ 78 ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ 78 ਧਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ‘‘ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਰਾਹ ਭੀੜੈ ਅਗੇ ਜਾਵਣਾ।’’

ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਉਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਣਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪਰਮ ਹੇਤੂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। (1980 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ)। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਉਂ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਹੋਇਆ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ।

ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਕਥਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਇੱਕ ਵਚਿੱਤਰ ਕਥਾ ਹੈ। 1976 ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਵਰੀ 1982 ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 226 ਅਧੀਨ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1983 ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਇਹ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ 15 ਨਵੰਬਰ 1983 ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨੀਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਧਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੰਧਾਵਾਲੀਆਂ, ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਮਿੱਤਲ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਟੂਟੀ ਕਹਾਂ ਕਮੰਦਾ। ਪੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਝੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪਟਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ‘ਅਬਰੇ ਰਹਿਮਤ ਯੋਂ ਬਰਸਾ ਕਿ ਤੂਫਾਂ ਬਨ ਗਯਾਂ’। 18 ਨਵੰਬਰ 1983 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਗਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 139 ਏ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ‘‘ਬਾਗਬਾਂ ਨੇ ਆਗ ਦੀ ਜਬ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਕੋ ਮਿਰੇ, ਜਿਨ ਪੇ ਤਕੀਆ ਥਾ ਵਹੀ ਪੱਤੇ ਹਵਾ ਦੇਨੇ ਲਗੇ।’’

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੁਪਕੇ-ਤੁਪਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 325 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੋਜਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਹੂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਹਿੱਕ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਗਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਹ ਲਾਈਏ ? ਸਾਡੇ ਕੀਰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਮਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਫੋਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਕੀ ਇਹੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਤੱਦੀ ਕਰ ਸਕੋ?

ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਸੌਪਣ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੁਆਬ ਹੈ : ‘ਨਹੀਂ’। ਲੌਗੋਵਾਲ-ਰਾਜੀਵ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 1950 ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦੇ ਨਿਰਛੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਏਦੋਂ ਘੱਟ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ ਨਹੀਂ। ‘‘ਬਗਲ ਮੇਂ ਛੁਰੀ ਮੁਖ ਮੇਂ ਰਾਮ-ਰਾਮ’’ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਯੋਗ ਹੈ।

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ
ਲੇਖਕ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਕ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।