ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਦਲੇਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
Showing posts with label shock doctrine. Show all posts
Showing posts with label shock doctrine. Show all posts

Friday, July 12, 2013

ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਨਤਕ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਮਾਅਨੇ

ਓਬਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਹਿ ਕਰੋੜਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੱਜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘਰੋਗੀ ਜਾਸੂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਬਿਜਲਈ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮੁੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਐੱਨ ਐੱਸ ਏ ਦੀਆਂ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪੁਲਿਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਮੁੱਦੇ ਮਹਿਜ਼ 'ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ' ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੱਕਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ; ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਜਾਸੂਸੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜ ਲਈ ਐਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਸਮੁੱਚੀ ਹਕੂਮਤ, ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਖੁੱਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਖੜ ਗਈ? ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਪੂਰਦੇ ਹਨ? ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਘਰੋਗੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਜੋ ਓਦੋਂ ਘਰੋਗੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ 'ਸੰਜਮ' ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਦੂਜੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਜਸੂਸੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਹਰ ਜਸੂਸ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਮੂਹਾਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ : ਘਰੋਗੀ ਜਸੂਸੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਜਾਲ ਵਲੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਕੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਾਲਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ, ਸਿਆਸੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ 'ਭੇਤ' ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਜਸੂਸਾਂ ਵਲੋਂ 'ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ' ਮੰਨਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ

ਰਾਜ ਦੇ ਧੜਵੈਲ ਜਸੂਸੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਵਟ ਜਾਣ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜਾ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹਕੁਨ ਘਰੋਗੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਐਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੂਪ 'ਚ ਅਪਣਾਕੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪਸਾਰਾ 11 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਜਸੂਸਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੰਨ• ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਲਮੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਬਜਟ, ਸਲਤਨਤ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੇ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਇਜਾਫ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ ਟੈਕਸ ਥੋਪਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਦਜ਼ਨੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਲਈ ਚੱਲੀ ''ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ'' ਲਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਬਾਦੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਖਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ। ਜਨਤਕ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਘਰੋਗੀ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ;ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ' ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਜੰਗੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਸੂਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ: ਬਾਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ ਕੋੜਮੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਓਨੀ ਹੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਵਜੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣਗੇ।

ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਸਾਈਬਰ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜਾ ਹੈ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਅਮੁੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਅਖੌਤੀ 'ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' ਇਸ ਦੀ ਵਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਝਪਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਡਾਟਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ' ਵਾਲੇ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਫੀਲਡ ਓਪਰੇਟਰਾਂ', ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਾਜਸੀ ਬੌਸਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ' ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਲਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇਮ ਹਨ; ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਂਟਾਗਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ.

ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖ਼ਾ (ਹਕੂਮਤ) ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ 'ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ' ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਸੁਰਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਬੰਧੇਜ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇਸ ਦਰਜ਼ੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਨੇਮ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਹਿ ਲੱਖਾਂ ਜਸੂਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਇਕ ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡੈਨ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਸ ਲੱਖ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੱਭਣਗੇ।

ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਲ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਘਰੋਗੀ ਜਸੂਸੀ ਢਾਂਚਾ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੋ-ਧਿਰੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਮਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ (8 ਜੂਨ 2013), ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ (ਮੋਸਾਦ) ਨਾਲ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਆਹਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਫਰਮਾਂ (ਵੇਰਿੰਟ ਅਤੇ ਨਾਰੂਸ) ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨ ਐੱਸ ਏ ਨੂੰ ਜਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸਰਾਇਲ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਯਹੂਦੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਸਟੀਵ ਲੇਂਡਮੈਨ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਜਸੂਸੀ ਮਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ''ਫਰੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ'' ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈ ਦੇ ''ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ'' ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਅਤੇ 52 ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯਹੂਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ ਕਾਰਨ, ਨਿਆਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਵਲੋਂ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਰਾਇਲੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਜਸੂਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਗੂੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਘੜਵੀਂਆਂ ਹਨ: ਪੈਨਿਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਘਰੋਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ (ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ) ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਟੈਸੀ ਵਰਗੇ' (ਜਰਮਨ ਘਰੋਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਦਮਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਸਰਾਇਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ - ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ 2010 ਵਿਚ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੇਮਜ਼ ਪਾਵਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 2003 'ਚ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਜਿਮ ਮੈਕਗ੍ਰੀਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸ਼ੂਕਾ, ਇਸਰਾਇਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਡੀ ਐੱਫ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ 'ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਮਹਿਕਮੇ' ਦੀ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2004 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ 'ਚ ਇਸਰਾਈਲੀ ਗੋਲਾਨ ਸਿਪਲ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਘਰੋਗੀ ਦਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਹਨ।

ਜਸੂਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਨਤੀਜੇ

ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਵਾਮ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭੰਡੀ ਇਕ ਹਾਂਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਸੂਸੀ ਦੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਸੂਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਟੁੱਟਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ''ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਿਆਂ'' ਦੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ''ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ'' ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਟਾ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ''ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ'' ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਘਰੋਗੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲੀਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ''ਖ਼ਤਰਾ'' ਹਨ; ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ''ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ'' ਹਨ; ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ''ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ'' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਸੂਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਨਾ ਹੀ ਜਸੂਸਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਛਪੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਫੜੋ ਫੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ' ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰਾਂ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ''ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਿਆਂ'' ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਭੈਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਘਰੋਗੀ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਹਨ। ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ, ਗੁਪਤ ਜਸੂਸ ''ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ'' ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ''ਸੰਭਾਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ'' ਦੀ ਉਸ ਗੁਪਤ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ - ਪਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਝਾਕ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ? ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਜ ਤੋਂ ਭੈਅ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ?ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਵਸੀਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੋਗੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਆਸੀ ਕੋੜਮੇ ਦਾ ਭੈਅ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਭਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗਰ ''ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ'' ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਖ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਡਰ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਛੇੜੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦਾ ਹੈ; ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿ ਦੇਕੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਣਗੇ ਕਿ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਕਦੋਂ ਬੁੱਝਣਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।

ਜੇਮਜ਼ ਪੈਤਰਾ
ਲੇਖਕ ਬਿੰਘਮਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ 50ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਬੇਨਕਾਬ (ਜ਼ੈੱਡ ਬੁਕਸ) ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ।
ਅਨੁਵਾਦ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

Thursday, February 21, 2013

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘਪਲਾ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼

ਗਸਤ 2011 ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹਿੰਮ' ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ . . . ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨਾਢਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ . . . ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਬੰਧ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ 'ਚ ਦਲਾਲੀ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਨ . . .

ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘਪਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ. ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼-ਇਤਾਲਵੀ ਕੰਪਨੀ ਆਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 12 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 362 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਵਜ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਦਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਾਲਵੀ-ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਆਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰ' ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਘਟਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਐਸ. ਪੀ. ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਕੁੰਜੀਵਤ ਗਵਾਹ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪ 6-7 ਵਾਰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਐਸ. ਪੀ. ਜੀ ਅਤੇ ਐਨ. ਐਸ. ਏ. ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 362 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰਬੰਦ ਇਹਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੇਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਪੁਹੰਚਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੋਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਏਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਦਲਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਥੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। 1991 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸਕੈਡਲਾਂ ਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਦੇ 43 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਸੀ। 1991 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 13 ਸੀ। 2000 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ। ਇਕੱਲੇ 2010 ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ 9 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2011 ਵਿੱਚ ਵਧਕੇ 23 ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨਸ਼ਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 41 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ 41 ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 5186 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸਦਾਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘਪਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ--

1. ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਨਿਲਾਮੀ - ਜੋ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ - ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
2. ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। 
3. ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਸੌਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਕਤਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 
4. ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।

ਵਲੋਂ:ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ,ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ,ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਤੇ ਟੀਮ

Tuesday, November 20, 2012

ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਖੇਡ੍ਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਉੱਪਰ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ 112 ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 250 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 2006 'ਚ ਵੀ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਉੱਪਰ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਖੇਡ੍ਹ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੂਥ ਖੇਡ੍ਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਪਨਾਹ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਰਾਜ ਇਸਰਾਇਲ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰੀਝਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਰਾਜ ਇਕ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਫ਼ੋਨ : 98140-01836
 ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਫ਼ੋਨ : 94634-74342

Tuesday, September 25, 2012

ਜਾਤਪਾਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ:ਬੁੱਧ,ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ,ਮਾਰਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਤੇਲਗੂ ਚਿੰਤਕਾ ਰੰਗਨਾਇਕੰਮਾ ਦੀ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਪੁਸਤਕ 'ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬੁੱਧ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ' 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਡਾ. ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਕਾ. ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਭੰਡਾਲ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਏ। ਡਾ. ਮਨਿੰਦਰ ਕਾਂਗ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ: ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਸਥਾਰ ਹਨ ਪਰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਧੂਹ ਪਾਊ ਤੇ ਸਿੱਖਣਯੋਗ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 5ਆਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਕੇਸਰ ਦਾ ਅਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ: '' ਮੁਲਕ ਦੇ ਠੋਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧ-ਵਿਕਾਸੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੰਗਨਾਇਕੰਮਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।''


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਬੁਰਜ਼ੂਆਜੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਹੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਅਧੂਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ।

ਦਲਿਤ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਮੋਹਣ ਲਾਲ ਫ਼ਿਲੌਰੀਆ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਾਨਵ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਆਲੋਚਕ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਬੇਡਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਬਾਦਲੀਲ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਦੀ ਸਗੋਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਠੋਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਕੇ ਭਰਵਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਸੰਜੀਦਾ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰੀ ਕੁਲੀਨ ਪਰਤ ਵਲੋਂ ਮਿਥਿਆ ਦਲਿਤ ਏਜੰਡਾ ਦਲਿਤ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਚੋਂ ਪੇਚੀਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ।ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਜੂਦ-ਸਮੋਈਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਸਦਵਾਦ ਉੱਪਰ ਵਧਵੀਂ ਟੇਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਭੰਡਾਲ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਲੋਂ ਐਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਹੱਮਲ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੁਨਣ ਅਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਘਬੀਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਬੀਰ ਕੌਰ, ਜੋਗੀ ਜੀ, ਡਾ. ਰਜਨੀਸ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਸੰਪਾਦਕ ਬਲਬੀਰ ਪਰਵਾਨਾ, ਜਗਵਿੰਦਰ ਜੋਧਾ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ, ਡਾ. ਸੈਲੇਸ਼, ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਿਵ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਮਨਦੀਪ ਸਨੇਹੀ, ਦੀਪ ਨਿਰਮੋਹੀ, ਹਰਭਜਨ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Sunday, September 9, 2012

ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪਿੱਛਾ: ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੌਹਨ ਰਿਚਰਡ ਪਿਲਜਰ (ਜਨਮ 9 ਅਕਤੂਬਰ 1939) ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉੱਪਰ ਥੋਪੀਆਂ ਨਹੱਕੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਕੇ ਆਲਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਖ ਜੋ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘੜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

ਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਲੰਦਨ ਸਥਿਤ ਐਕੂਆਡੋਰ ਦੇ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਨਅਤ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ਼ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਐਨ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਵਲੋਂ ਇਰਾਕ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ 7 ਜੁਲਾਈ 2005 ਨੂੰ ਲੰਦਨ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਮਰਨ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਬੇਕਸੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ''ਮੁਜਰਮ'' ਵਲੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਹੇਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖ਼ੁਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਨਸਲਘਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਖ਼ੂਨੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਅਰਤਮੰਦ ਕਹਾਉਂਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ-ਟੀਵੀ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਹੁਣ ਐਕੂਆਡੋਰ ਦੇ ''ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ'' ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕੂਆਡੋਰ ਦਾ ਅਸਲ ਜੁਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੰਦਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਧੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਇੰਞ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਓਲਿੰਪਿਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹੋਣ। ਜ਼ਰਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰਕ ਅਰਬਨ ਨੂੰ ਐਕੂਆਡੋਰ ਦੇ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿਣ ਮਿਣ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਾਬ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ਼ਰ ਮੇਅਰ ਨਾਲ ''ਵਾਰਤਾਲਾਪ'' ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਬਲੇਅਰ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋੜੀ ਹੈਂਕੜ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਾਂਜ ਅਤੇ ਨਿਧੜਕ ਰੈਫਲ ਕੋਰੇਆ (ਐਕੂਆਡੋਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਧਾੜਵੀਪਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤੌਹੀਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਘੜਵੇਂ ਝਲਕਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਹੇਗ ਨੂੰ ''ਤਹੱਮਲ'' ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ''ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ'' ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸਾਂਜ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹਗ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ''ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਾ ਸਵੀਡਨ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ ਯੂ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।''

ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚਲੀ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸਾਂਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਯੂ ਕੇ ਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਵੀਡਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2001 'ਚ, ਸਵੀਡਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੋ ਮਿਸਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਅਹਿਮਦ ਅਗੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦਲ-ਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕਹੋਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਆਈ ਏ ਦੇ ਅਗਵਾ ਕਰੂ ਗ੍ਰੋਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ''ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ'' ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਪਾਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਛਾਣਬੀਣ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ''ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ'' ਸੀ। 2009 'ਚ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਵਲੋਂ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕੇਬਲ ਸੁਨੇਹੇ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ''ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੂੜਾਦਾਨ 'ਚ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ'', ਤੋਂ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਫੜ੍ਹਮਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਢੌਂਗ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਬਲ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਭੇਤ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ''[ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਦੇ] ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ'' ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ''ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਲਚੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।''


ਸਵੀਡਿਸ਼ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਰਲ ਬਿਲਡ ਵਲੋਂ ਇਰਾਕ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜਾਰਜ ਡਬਲਯੂ. ਬੁਸ਼ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੋਰ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਵੇਨ-ਐਰਿਕ ਐਲਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਿੰਗਕ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਾਂਜ ਨੂੰ ਦੇਸ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ''ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਮੇਲ ਵੀ ਹੈ।'' ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਸਾਂਜ ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਛੱਡਕੇ ਲੰਦਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ, ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਈ ਵਿਚ, ਦੇਸ ਨਿਕਾਲੇ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਉੱਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ''ਇਲਜ਼ਾਮ'' ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਾਂਜ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਜੀ ਗਾਲੀਗਲੋਚ ਭਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਯੂ ਕੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੋਖੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਕੇ ਹੁਣ, ਦੁਰਕਾਰੇ ਆਸ਼ਕ ਵਾਂਗ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਾਰਡੀਅਨ ਯੂ ਕੇ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛਾਪੀ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਂਗ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਅਸਾਂਜ ਜਾਂ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਡੇਵਿਡ ਲੇਹ ਅਤੇ ਲਿਊਕ ਹਾਰਡਿੰਗ ਅਸਾਂਜ, ਨੂੰ ''ਦਾਗ਼ੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ'' ਅਤੇ ''ਬੇਰਹਿਮ'' ਗਰਦਾਨਕੇ ਅਕਾਰਣ ਹੀ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਸਾਂਜ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਦੇ ਕੇਬਲ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਐਕੂਆਡੋਰ ਦੇ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ ਉੱਪਰ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ''ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਨਹਿਲੇ 'ਤੇ ਦਹਿਲਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਕਿੰਨਾ ਵਿਅੰਗਮਈ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਲੋਂ ਅਸਾਂਜ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦੁਰਕਾਰਨਾ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮਰਡੌਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਤੁਅੱਸਬੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਨੁਮਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਅਜੀਬ ਹੈ ਇਹ! ਲੈਵੀਸਨ ਜਾਂਚ (ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ੋਨ ਹੈਕਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਰਡ ਜਸਟਿਸ ਲੈਵੀਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 13 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ-ਅਨੁਵਾਦਕ), ਹੈਕਗੇਟ ਘੁਟਾਲਾ (ਨਿਊਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਘੜਨ ਖ਼ਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਫ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਵਰਤਣ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ-ਅਨੁਵਾਦਕ) ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟੇ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸਾਂਜ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿੰਨੇ ਬੇਤੁਕੇ ਹਨ-ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਟਾਕਹੋਮ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਇਵਾ ਫਿਨੇ ਨੇ, ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਲੈਸ ਬੌਰਜਸਟਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਰੈਡਲੇ ਮੈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਮਲ ਸਮੇਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐੱਫ ਬੀ ਆਈ ''ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ'' ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਰਨ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਂਟਾਗਾਨ ਦੇ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਸ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਅਤੇ ਅਸਾਂਜ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਕੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ''ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ'' 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੇਰਾਲਡ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੁਆਰਾ, ਭੇਤ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਅਸਾਂਜ ਦਾ ''ਬੇਮਿਸਾਲ'' ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਕੂਆਡੋਰ ਵਲੋਂ ਅਸਾਂਜ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ''ਉਸ ਰਾਜ ਵਲੋਂ'' ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ''ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ''। 2010 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂਜ ਅਤੇ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। 

ਲੇਖਕ-ਜੌਹਨ ਪਿਲਜਰ 
ਅਨੁਵਾਦਕ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜਿਕ -ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ।ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜ਼ਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ 'ਐਂਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਫੋਰਮ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ। ਫ਼ੋਨ:94634-74342

Friday, May 20, 2011

ਨੈਓਮੀ ਕਲੇਨ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ‘‘ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਤਬਾਹੀਪਸੰਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਉਭਾਰ’’

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ | ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਫੋਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ  ਹਨ |
ਨੈਓਮੀ ਕਲੇਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਸ਼ੌਕ ਡੋਕਟੋਰੀਨ'  ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਕ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਜ ਉਧੇੜਦੀ  ਹੈ | ਇਸ ਦੇ  ਪੰਜਾਬੀ ਉਲੱਥੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ   - ਜਸਦੀਪ



ਨੈਓਮੀ ਕਲੇਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਚਨਾ ‘‘ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ’’ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਛਪੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 30 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ’ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਲੇਨ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ’ਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ਼ਾਹੀ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾ  ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬੇਲਗਾਮ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਬਿਪਤਾ ਚਾਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਇਹ ਅਸਲੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸੰਕਟ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘‘ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ’’ ਅਤੇ ‘‘ਤਬਾਹੀਪਸੰਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ’’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲੇਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ, ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ, ਰਾਜ–ਪਲਟਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁ–ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖੌਫ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਖਲਬਲੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਕ ਸਦਮਾ ਇਲਾਜ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸਦਮਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ  ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਸਦਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

‘‘ਤਬਾਹੀਪਸੰਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ’’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਓਮੀ ਕਲੇਨ ਸਦਮੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਚਿੱਲੀ, ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ, ਬੋਲੀਵੀਆ, ਉਰੂਗੂਏ, ਪੋਲੈਂਡ, ਰੂਸ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਸ੍ਰੀ ¦ਕਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਤੇ ਤੱਥਪੂਰਨ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਇਕੋ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਹੈ-ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸਦਮਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
 ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਓਦੋਂ ਉਹਨਾ  ਦੇ ਆਰਥਕ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ  ਖੁੱਲੀ  ਮੰਡੀ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਕਰਜਿਆਂ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਿੱਥ ਜ਼ੋਰ–ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਬਦਲ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿ ‘‘ਖੁੱਲੀ  ਮੰਡੀ’’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਜਿੱਤ ਹੈ। ਨੈਓਮੀ ਕਲੇਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ-ਆਲਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਹਮਲਿਆਂ, ਜੰਗਾਂ, ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਆਫ਼ਤਾਂ/ਤਬਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਉਪਜੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲ ਉੱਭਰੇ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਾਜ ਪਲਟੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੁੱਲੀ  ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਜਹਾਦ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਮੰਡੀ ਹੀ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ।’’ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਮ ਮੋਕਲੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾ  ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੀਨਜ਼ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਈ   ਐਮ ਐਫ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡੈਵੀਸਨ ਬੁਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਐਸਾ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਕਿ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।’’

ਨੈਓਮੀ ਕਲੇਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਵੰਨਗੀ ‘‘ਤਬਾਹੀਪਸੰਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ’’ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜੜ  ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੀਨਜ਼ਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਜਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ (ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਹਮੈਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ–ਟੁੱਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦੇਰ–ਸਵੇਰ ਸਦਮਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਜਾਣਾ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਲੇਖਿਕਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਸਾਲੀਡੈਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨੈਓਮੀ ਕਲੇਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਮਨਸੂਬਿਆਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਬੇਜੋੜ ਕਿਤਾਬ ਰਚਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਜਹਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਜੀਦਾ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ  ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜੀ  ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਰ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

।ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਬੰਗਾ ਵਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ॥
-ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, 94634-74342