ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ 335 ਕੱਚੇ ਅਤੇ 79 ਪੱਕੇ ਲਾਇਸੰਸ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੰਸਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਕਾਊਂਟੈਟਾਂ, ਮੁਨੀਮਾਂ, ਚੌਧਰੀਆਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀ 'ਚ 105 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਬਾਸਮਤੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 146 ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ 1970 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਚੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਤਰਕ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ-ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵਾੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲੂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇ ਕੰਮ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਕਾਉਂਟੈਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕੀ?
ਆੜ੍ਹਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਜਿਨਸ ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਵਿਕਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਤੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਊਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੇਲੇ-ਕੁਵੇਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸ 'ਉਧਾਰ' ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਲੈ ਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ (ਕਰਿਆਨਾ, ਕੱਪੜਾ, ਗਹਿਣੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ) ਲਈ 'ਪਰਚੀ' ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ/ਹਨ। ਇਹ ਪਰਚੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਸਤੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ/ਹੈ। (ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ)।ਅਜਿਹੀਆਂ 'ਸੇਵਾਵਾਂ' ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ/ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਪੱਖੋਂ ਮੋਕਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਏਨਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲਾਹੁਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ (ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ)। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਏ ਗੈਰ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ (ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਖਰਚ) 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਖਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਸਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ 'ਬਕਾਇਆ' ਕੱਟਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਅਸਲ ਭਾਅ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚਾਦਰ ਦੇਖਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰਚ ਕਰਨ, 'ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ' ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਕ ਜਾਨਦਾਰ ਪੱਖ ਹੈ।
ਆੜ੍ਹਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ-ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਦਾ?
'ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ' ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜੋ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ (ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਆੜ੍ਹਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ/ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ)। ਅਸਲ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤ ਅੱਜ ਇਕ ਮੋਟਾ ਵਪਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਉਤਪਾਦਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆੜ੍ਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਲਾਈਦਾਰ ਗਾਹਕ ਵੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)। ਆਮਦਦੇ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜ੍ਹਤ ਅੱਜ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਨੀਮਾਂ, ਚੌਧਰੀਆਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਡਰ ਜੋ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਧਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ 'ਪੱਕੀ ਲੇਖਾ-ਪੜ੍ਹੀ' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫਸਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕਰਜ਼ ਵੀ) ਕੱਟਕੇ ਇਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਕੋਰੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਪੱਖੋਂ ਊਣੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ਾਰੀ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ' ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। 'ਮਾਡਰਨ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਐਕਟ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੋਢੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ- ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੌਣ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ' ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਏਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ' ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰਕ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ' ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਫਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਮੌਜੂਦਾ ਤੰਤਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਗਦਿਓ
npsjagdeo@gmail.com
ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਗਦਿਓ
npsjagdeo@gmail.com
ਲੇਖ਼ਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਲੰਮਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ।ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
