ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਸਪਾ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਗ਼ਾਵਤ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਲੰਘੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਕੀਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਦਜ਼ਨੀ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧੁਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਆਮ ਰੂਪ 'ਚ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਦੇ 'ਮੁਕਤੀ' ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਹਿ 'ਚ ਜਾਕੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੰਜੀਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੁਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਵਾਮ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਮ ਪੁਲੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਬਾ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅਮਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਰਜ ਦੀ ਸਹੀ ਰੋਗ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਤਲਾ ਵਿਰੋਧ 'ਪਾਰਟੀ ਬਚਾਓ' ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਕੋਹੜ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੇ ਬੱਝਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੜਨ-ਲਿਖਣ, ਜ਼ੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲਿਆ। ਇਹੀ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਾਰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੂਆਛਾਤ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲਿਤ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ।
20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ 'ਚ ਜਿਥੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਰਵਟ ਲਈ। ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡਣਗੇ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਆਗੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਕੇ ਦਲਿਤ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੱਤਾ-ਬਦਲੀ ਉਪਰੰਤ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ 'ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਅੰਦਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਕੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੀ (ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ)। ਇਨ•ਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਤਪਾਤੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਸਮਾਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ/ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਲੈ-ਦੇ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਹ ਲਾਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮੇਲਜੋਲ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ (ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਰਤ ਸਕੇ) ਪਰ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਦ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ 'ਚ ਸੌ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸੀਮਤਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਾਰਤੱਤ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਲਿਤ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਈ ਨੇ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਲਿਤ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਕਾਠੇ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਵਿੱਢ ਸਕੀ। ਜਾਗਰੂਕ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਕੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਬੀਜ-ਨਾਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਤਪਾਤ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਕ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕਿ ਜਾਤ ਵਰਗਾ ਸੰਕੀਰਣ ਅਧਾਰ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਪਾਟੋਧਾੜ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਅਧਾਰ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਜਾਤਪਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਕਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਚੌਖਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਅੱਸਬ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਇਸ ਦਾ ਪੁਨਰ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕੀ।
ਡਾ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਦਲਿਤ ਪੈਂਥਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰੁਚੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਟਿਕਾਊ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਆਗੂ ਵੀ ਉਸੇ ਸਥਾਪਤੀ 'ਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਜਾਤਪਾਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਦ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।
80ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਨੇ 'ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ' ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਲ ਦਲਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 85 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਬਹੁਜਨ' ਵੋਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ.ਸੀ., ਐੱਸ.ਟੀ., ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ) ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ। ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਜਾਤ ਦੀ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ (ਲੰਘੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ) ਪਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੂ ਪੀ ਵਰਗੀ ਚੋਣ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ 29 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਲਈ ਘੋਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਇਸ ਨਿਆਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂ ਤਾਕਤਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਏ ਪਰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝਰੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬੁੱਤਪੂਜਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਕੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਯੂ ਪੀ 'ਚ ਆਮ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਬਸਪਾ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਗੀਰੂ ਮਾਲਕੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋੜਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜ਼ਰਤੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਵਾਂ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ। ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਇਸ ਆਰਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬਸਪਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਬਾਮਸੇਫ਼ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ 'ਚ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਉੱਪਰ ਮਨੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਉੱਪਰੋਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਜਕੜ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਤਿ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਸਵਰਣ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ!
ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ 'ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ' ਸਥਾਪਤੀ 'ਚ ਦਲਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ (ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸਮਝੌਤੇਬਾਜ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ 'ਚ ਸਮੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਤੇ ਭੋਗਣ ਦੀ ਸੋਚ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ 'ਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਨਿੱਕੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀ ਮਲਾਈਦਾਰ ਪਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਤਾੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਸਥਾਪਤੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਦਲਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਇਸ ਜਮਾਤੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਅੱਜ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 'ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਉਲਟਾ ਜਾਤਪਾਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਣ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਬੀਜ-ਨਾਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਵਜਾਹਤ ਅਤੇ ਚੋਣਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਲਾਈਦਾਰ ਪਰਤ ਦੀ ਜਕੜ 'ਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ।ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਤਪਾਤ ਵਰਗੇ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਸਮਾਜੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਬਣਾਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਾਤਪਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਉਸਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਹਿੱਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ 'ਚ ਫ਼ਸੀ ਰਹੇਗੀ।
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਲੇਖ਼ਕ ਸਮਾਜਿਕ -ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ।ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜ਼ਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ 'ਐਂਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਫੋਰਮ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ। ਫ਼ੋਨ:94634-74342
