ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਦਲੇਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
Showing posts with label ਕਿਸਾਨ. Show all posts
Showing posts with label ਕਿਸਾਨ. Show all posts

Saturday, January 10, 2015

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਯਾਰ 'ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ'

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੌਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ, ਪੁਨਰਵਿਸਥਾਪਨ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਡਾ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੀਰੀ ਦਾ ਭਾਅ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਲਗਪਗ 120 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ-1894 ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਜਬਰੀ ਖੋ-ਖਿੰਝ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ 7 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। 29 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਲਗਪਗ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 235 ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 216 ਦੇ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ 19 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹਰੀਝੰਡੀ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਲਗ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਮੌਕੇ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵਧ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮਾਰਕਿਟ ਰੇਟ ਦਾ ਦੋ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਮਾਨ (ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ) ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੁੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਪਣਾ ਛੁਪਿਆ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਤਕਾਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਤਿੰੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਉਸੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਤਹਿਸਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਪੇਂਡੂ ਬਿਜਲਈਕਰਨ ਸਮੇਤ), ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੁੱਗਤ ਬਣਨੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਜੂੂਦਾ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਕੇਵਲ ਖੁਸ਼ਕ ਆਰਥਿਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਹੀ ਬਲਕਿ ਜੋ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਦ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੱਗਣਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਦੂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਲ ਉਲਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। 

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ 
ਲੇਖ਼ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ "ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ" ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

Thursday, March 14, 2013

ਬਾਦਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਰਤਾਰਾ--ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 13 ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਫ਼ਾ 302 ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਗੀਨ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨਰਭਿੰਦਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 319 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 155 ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 1353 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਰੋਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਕੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਲਗਾਕੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1400 ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਟਾਲੀਅਨ ਤੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਜਾਪਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 240, ਮਾਨਸਾ 'ਚ 250, ਨਾਭਾ ਵਿਚ 143, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 8, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 220, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ 600, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 237, ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 36, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ 10, ਮੋਗਾ ਵਿਚ 100, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 83, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ 80, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 16, ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 12, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 8 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ 70 ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿਚ ਮਲਟੀਮੈਕਸ ਸਟੀਲਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਖੇੜਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਆਏ 104 ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 70 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦਾਰਦ ਹੈ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਘੋਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਭਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਗਈ ਪਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਬਦਲਾਲਊ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 13 ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਫ਼ਾ 302 ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਗੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਛੱਡਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ਼ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਏ. ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ 
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ

Thursday, November 8, 2012

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ

ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਗੋਬਲਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲੋ, ਦੁਨੀਆਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਗਤੀ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਦੇ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਸੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰਕ-ਰਹਿਤ, ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ, ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਲਫਾਜ਼ ‘‘ਸਤਯ ਮੇਵ ਜਯਤੇ’’ (ਸੱਚ ਦੀ ਸਦਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਤ ਵੇਤਾ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕਲਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ‘‘ਗੋਰੀ ਸੋਵੇ ਸੇਜ ਪਰ, ਮੁਖ ਪਰ ਡਾਰੇ ਕੇਸ। ਚਲ ਖੁਸਰੋ ਘਰ ਆਪਣੇ ਰੈਣ ਭਈ ਸਭ ਦੇਸ।’’ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੱਚ ਦੀ ਫਤਹਿ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਝੂਠ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਏਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਜਰੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਗਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਖਬਰਦਾਰ ! ਹੁਸ਼ਿਆਰ!! ਨਟਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰ ਥਿਰਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੌਰੂ ਤਾਂਡਵ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੰਜਰ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।

1947-48 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਭਟਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ‘‘ਵੱਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ’’ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 1947 ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ‘‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਸ਼ਨ’’ ਧਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ, ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਤਕਰੀਬਨ ਏਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਾਰਡ ਐਕਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਗੁਨਾਹ (ਜਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ) ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ! ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।’’ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ

ਸਾਰੀ ਸਭਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ ਬੇਸਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। 1958 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਸਿਨ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਾ ਬੈਸਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਖਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਘੱਗਰ ਬੇਸਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੇਸਿਨ ਹੋਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਉੱਕਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਰਕ ਤਾਣ ਏਥੇ ਟੁਟਦੀ ਹੈ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਏਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 56 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸੱਠ ਚਾਲੀ ਤਨਾਸਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ

ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੇਲਸਿੰਕੀ ਨੇਮ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਰਾਬਰ, ਹੈਫਰ, ਸਟਾਰਕ, ਸਮੀਸਰਾਇਨ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨ ਮਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ 1988 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 36 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ। ਹੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਦਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੁਆਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਨੇ ਤਰੱਦਦ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿੱਛ।

ਇਹੋ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ। ਜੁਆਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। (ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਾਰੁਲ-ਹਰਬ ਹੈ - ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਹਿੰਦੂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਰਤਾ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸੱਜਣ ਦਲੀਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ‘‘ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਤਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਬਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸੌ ਸਾਲ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 1988 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
 ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਲਿਲੀਅਨਥਾਲ ਜੋ ਕਿ ਟਨੈਸੀ ਵੈਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ-ਪਹੁੰਚਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਏਨੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਯੂਜੀਨ ਬਲੈਕ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚੋਂ 3664 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਰਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਜੁ ਦਾਰੁਲ-ਹਰਬ।

1955 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੰਡਸ-ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਬੁਣਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਅਤੇ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਪ-ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦਾਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। 1955 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਰੀ ਅੱਖ ਸੀ। ਡੁੱਬੀ ਤਾਹੀਏਂ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਲ-ਪਲ ਮਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਹਨ। ਧਾਰਾ 78 ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ 78 ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ 78 ਧਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ‘‘ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਰਾਹ ਭੀੜੈ ਅਗੇ ਜਾਵਣਾ।’’

ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਉਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਣਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪਰਮ ਹੇਤੂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। (1980 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ)। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਉਂ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਹੋਇਆ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ।

ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਕਥਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਇੱਕ ਵਚਿੱਤਰ ਕਥਾ ਹੈ। 1976 ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਵਰੀ 1982 ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 226 ਅਧੀਨ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1983 ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਇਹ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ 15 ਨਵੰਬਰ 1983 ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨੀਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਧਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੰਧਾਵਾਲੀਆਂ, ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਮਿੱਤਲ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਟੂਟੀ ਕਹਾਂ ਕਮੰਦਾ। ਪੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਝੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪਟਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ‘ਅਬਰੇ ਰਹਿਮਤ ਯੋਂ ਬਰਸਾ ਕਿ ਤੂਫਾਂ ਬਨ ਗਯਾਂ’। 18 ਨਵੰਬਰ 1983 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਗਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 139 ਏ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ‘‘ਬਾਗਬਾਂ ਨੇ ਆਗ ਦੀ ਜਬ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਕੋ ਮਿਰੇ, ਜਿਨ ਪੇ ਤਕੀਆ ਥਾ ਵਹੀ ਪੱਤੇ ਹਵਾ ਦੇਨੇ ਲਗੇ।’’

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੁਪਕੇ-ਤੁਪਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 325 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੋਜਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਹੂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਹਿੱਕ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਗਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਹ ਲਾਈਏ ? ਸਾਡੇ ਕੀਰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਮਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਫੋਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਕੀ ਇਹੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਤੱਦੀ ਕਰ ਸਕੋ?

ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਸੌਪਣ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੁਆਬ ਹੈ : ‘ਨਹੀਂ’। ਲੌਗੋਵਾਲ-ਰਾਜੀਵ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 1950 ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦੇ ਨਿਰਛੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਏਦੋਂ ਘੱਟ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ ਨਹੀਂ। ‘‘ਬਗਲ ਮੇਂ ਛੁਰੀ ਮੁਖ ਮੇਂ ਰਾਮ-ਰਾਮ’’ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਯੋਗ ਹੈ।

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ
ਲੇਖਕ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਕ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Monday, October 29, 2012

ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਠੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕੋਲਗੇਟ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ-ਉੱਪਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ’ਚ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ’ਚ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਆਖ਼ਰ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚੋਲੀਏ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ 53 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਾਂ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫਲ, ਸ਼ਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ-ਵਾਲਮਾਰਟ, ਸੈਂਸਵਰੀਜ਼, ਟੈਸਕੋ, ਅਲਈ, ਕੇਰੇਫੋਰ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 22 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 8500 ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ 420 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਲਗਪਗ 450 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਗਪਗ 4.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ ਲਗਪਗ ਬਰਾਬਰ ਪੂੰਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨਾਲੋਂ 21 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਡੀ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਯੰਤੀ ਘੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰ 1400 ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰੰਮ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 5000 ਬੰਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਲਮਾਰਟ ’ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ 2005 ਵਿੱਚ ਈਓਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ 555 ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ, 288 ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਟੋਰ, 293 ਇਮਾਰਤ ਸਪਲਾਇਰ, 161 ਵਰਾਇਟੀ ਸਟੋਰ, 158 ਵੋਮਨ ਸਟੋਰ ਅਤੇ 116 ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ।

ਜਥੇਬੰਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਪੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 22.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ 1930 ’ਚ 70 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਸਨ ਜੋ 1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਵ 52 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 307 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਜਥੇਬੰਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਐਨੀ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਿੰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਰਚੂਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਬੈਕ ਇੰਡ ਇਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੰਗਲ ਬਰਾਂਡ ਥੋਕ ਫਰਨੀਚਰ ਕੰਪਨੀ ਆਇਕੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੀ ਚੀਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਰ ’ਚ 4.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ’ਚ 6.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਲੂਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕੌਮੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

ਅਗਲੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ 20-30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 0.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖਰਾਬੀ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਜਥੇਬੰਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ 2004 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਵੱਢੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਈ 2012 ਵਿੱਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ 2000 ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 12 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪਲਾਇਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ’ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਪਲਾਇਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਾਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ‘ਮਨਫ਼ੀ ਮਾਰਜ਼ਿਨ’ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਇਰ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਵਸਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਇਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਬੜੇ ‘ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੈਕਟ’ ਅਤੇ ‘ਜੁਰਮਾਨੇ’ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਭਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਫੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1.563 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਅਨ ਵਣਜ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਕਰਕੇ 1,70,000 ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਲੇਖ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ:98760-63523
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

Tuesday, October 23, 2012

ਡੁੱਬਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਬੋਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਾਹ

ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਤਖ਼ਤ ਡੋਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਭੈਅ ਮੰਨਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦਾ ਸਰੂਪ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਵੋਟ-ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਝਾਉਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਦਫ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟੇ। ਲੋਕ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜੜ੍ਹ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉ ਇਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੜਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ-ਜੀਰਕਪੁਰ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹੋ ਕੰਪਨੀ ਸਾਲ 2036 ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਕੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਦਲ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਏ ਖੱਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 1200 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 134 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 263 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਣਸਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 14.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਟੈਕਸ 11.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 2.44 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2008- 09 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ 6.95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੇ ਨਵੇਂ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਵੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਨਿੱਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੱਲਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬਚਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੱਥਕੜੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਡਰੰਮ ਤੇਲ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਅਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ 89 ਹਜ਼ਾਰ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆੜ੍ਹਤ ’ਚੋਂ ਹੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਟੀਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2005-06 ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੰਡ 550 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਫੰਡ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇਗੀ?

ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਸ-ਦਸ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੌਰਾ ਰਾਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਫਿਰ ਵੀ 823 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਤਕ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਭਾਅ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ?

ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਹਰ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ’ਤੇ ਢੋਹਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਮਕ ਮਾਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਾਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਹੁਣ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਤਸਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੁਤੀ ਕਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਿਮ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹੋ ਧੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਪੁਲੀਸ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣ। ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਤੋ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਕਸ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਫਿਰ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਬੱਝ ਜਾਏਗਾ।

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਲੇਖ਼ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।
94170-11171

Monday, October 8, 2012

'ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼' ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ


ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਡੀਆਈ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਐਫਡੀਆਈ?- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਡੀਆਈ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਫਡੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਸੂਤਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ (ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ) ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਸ ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 53 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ।

ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰ (ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕਿਟ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵੱਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਨਵਰੀ 1997 ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਸਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ 2003 ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੌਰ ਚ ਜਰਮਨ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕਿਟ ਚੇਨ ਤਹਿਤ ਥੋਕ ਦਾ ਸਟੋਰ ਖੋਲਣ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ। 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕਹਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲਮਾਰਟ, ਮੈਟਰੋ, ਕੈਰੇਫੋਰ ਆਦਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ 14 ਥੋਕ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 150 ਸਟੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਰੋ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਵੀ 15 ਸਟੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ।

24 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਾਵੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੱਖ- ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 35 ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਤੋਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਰਤੀ-ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 7 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਬ ਰੇਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸੂਤਆਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਯੰਤੀ ਘੋਸ਼ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰ 1400 ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਉਚੱ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕੁੱਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ 450 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 21 ਲੱਖ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 460 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 4.40 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 17 (ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜਾਰ )ਮਾਮਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਲੇਫਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 12.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 14.5 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਫ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਕੇਂਦਰਤ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਕੇਂਦਰਤ ਖੇਤਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ-ਇਹ ਦਲੀਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਲਮਾਰਟ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਬਖਸ਼ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲਮਾਰਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। 1997 ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 12.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਯੂਐਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਨ ਟ੍ਰੇਡ ਐਡ ਡਵੇਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਖੇਤੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਯੂਰਪ ਅਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਪਸੀਕੋ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਪੈਪਸੀਕੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਸੁਧਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੂ, ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਕਿਸ ਭਾਅ ਵਿਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪੈਪਸੀਕੋ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਸੁਪਨੇ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤੀ।

ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਓਕੱਦ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਖਤ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਮਕੈਨਿਜਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ- ਇਹ ਤਰਕ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ? ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ ਸਥਿਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਡਵੈਲਪਮੇਂਟ ਐੰਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (ਆਈਡੀਸੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਫਡੀਆਈ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉੱਥੇ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਇਨਕਲਿਊਸਿਵ ਵਿਕਾਸ ਹੈ? ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ 8.3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਰਲ 22.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 21.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 16.37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 15.27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।(ਦਾ ਹਿੰਦੂ, 27 ਸਿਤੰਬਰ 2012) ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰਕ-ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਕੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਵਿਚੋਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ- ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸਤੂ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਘਟਾ ਕੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵਿਚੋਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ (ਸਟੇਂਡਰਡਾਈਜਰ), ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ( ਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ), ਪ੍ਰੋਸੇਸਰ ਆਦਿ ਨਵੇਂ ਵਿਚੋਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ- ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਕਾਇਲ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਚੀਜਾਂ ਮਿਲ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੀਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਲਈ ਘਾਟਾ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਸਰ- ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਟ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ੇ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਦਲੀ ਤਰਜ਼-ਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾਪਣ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਲੁੱਟ) ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ 52 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਖੇਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰਿੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਰਾਜ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਮਾਤਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਰ ਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਐਫਡੀਆਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਫਡੀਆਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਰਬਨ ਰਿਨਿਯੂਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਰਕ ਚੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਉਸਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੋ ਬੜੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਜੈਵਿਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਵੀ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਬਾਜਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰਤ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਜਾਇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ, ਇਕੱਠਾਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਅੰਗ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਬੇ ਰੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਅੰਗ ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੱਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਜੋ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰੀ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਫੇਫੜਾ ਅਪਣੇ ਜੋਗੀ ਆਕਸੀਨ ਅੰਦਰੋ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਠੱਗੀ ਜਾਂ ਕੰਮਚੋਰੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ।

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਤ (ਰੈਗੂਲੇਟ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਚਿਰ ਸੱਥਾਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਵੀ ਕੁਦਰਤ, ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਹਿਹੋਂਦ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਲਾਲਚ ਦੀ ਜਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਮੁਨਾਫੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਉਸਰੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਬਜਾਇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਲੇਖ਼ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ' ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।      ਫੋਨ-96460-12426

Tuesday, August 21, 2012

ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਖਾ ਗਈ....

ਨਾ ਹੁਣ ਖੂਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਪਾਲੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ- ‘ਪਾਲੀ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਤੋਂ ਭਰੇ’। ਉਹ ਪਾਲੀ ਗਾਉਂਦਾ-ਗਾਉਂਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਪਾਲੀ ਹੁਣ ਬੇਆਸ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਰਦੀ-ਫਿਰਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਮਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਨਿੱਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੱਥਰ ਵਿਛਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਦਰ ’ਤੇ ਜਾਵੇ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਾਲੀ ਦੇ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਲੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਮੋੜ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਭਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਅ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਾਲੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੋਈ। ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਹੋ ਗਈ, ਭੰਗੜੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੱਚਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਲਹਿਰ-ਬਹਿਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਫੁਰਰ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਖੇਤ ਮਣਾਂ ਮੂਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਾਕਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਤੇ ਦੀ ਕਪਾਹ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਿੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਲੀ ਸਹਿਮ ਗਈ। ਵਕਤ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਕਬਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਾਲੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ, ਖੁਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਲੀ ਦਾ ਪਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਾਲੀ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵੱਟਾਂ ’ਤੋਂ ਉਹ ਭੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਪਾਲੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾਮ ਵਾਲੇ ਘਟੀਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁੰਡੀ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਦਮਾਮੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਖ਼ਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਤੀ ਨੂੰ ‘ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ’ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪਾਲੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ- ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ-ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਲੀ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੰਡਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਲੀ ਧੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਲ੍ਹੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਪਾਲੀ ਹੁਣ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਾਲੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਆਰ. ਓ. ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਲੀ ਹੁਣ ਆਰ.ਓ. ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਖੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਤਾਹੀਓਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੋਰੀ ਧੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਧਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਲੀਤ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਅੱਜ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲ ਵੀ। ਤਾਹੀਓਂ ਪਾਲੀ ਹੁਣ ਉਦਾਸ ਹੈ।

ਪਾਲੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਧ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਘਰ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਾਲੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਲੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਚੰਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀ। ਪਾਲੀ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਪਾਲੀ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਤ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਾਲੀ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਲਾਟ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਪਾਲੀ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ-ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਲੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਬਾਂਹ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਭੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਤ-ਪੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਕਰਦੀ-ਕਰਦੀ ਪਾਲੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਣਾ ਪਵੇ। ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਸੰਨ 1959 ਤੋਂ ‘ਪਾਲੀ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਤੋਂ ਭਰੇ’ ਗਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 78 ਸਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਦਾ ਉਸੇ ਕਲਪਿਤ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਗੱਚ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਗੁਰਦੀਪ ਘੋਲੀਆ ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ- ‘ਪਾਲੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰੇ’।

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਲੇਖ਼ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।
94170-11171

Monday, July 2, 2012

ਸਰਕੇਗੁਡਾ ਕਾਂਡ: ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਜਾਰੀ

29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ : 'ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 20 ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਲਾਕ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਤਬਾਹ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ 'ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ'। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ 'ਮਾਓਵਾਦੀ' ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਖ਼ੂੰਖਾਰ ਆਗੂ ਸੁਜੀਤ ਮਾਰਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।


ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਮ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਲੋਂ ਉਚੇਚੀ ਪੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਮੁਸਤੈਦੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ' ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਪੁਲਿਸ ਇਥੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕੰਗਰੋੜ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ''। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਹ 'ਸਟੋਰੀ' ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ 'ਚ ''ਮਾਓਵਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ'', ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ''ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ'' ਅਤੇ ''ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ'' ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ। ਅਗਲੇ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਬੁਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਖ਼ਬਰ ਸੀ: ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 16 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਦੋ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਛੇ ਗੰਭੀਰ ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੁਜੀਤ ਮਾਰਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਿਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੱਚ ਉੱਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ: ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ; ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ 'ਚ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ 'ਚ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕਾਕਾ ਸਰਸਵਤੀ ‏ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਕਾ ਨਗੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਰਕਮ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਵਰਗੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿਕੇ ਪੜ ਰਹੇ ਸਨ।


ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਦਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਗਹਿਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਭੇਜਕੇ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ''ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ'' ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ''ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ'' ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ'' ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਨਕਿਰਮ ਕੰਵਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵੀ ਨਕਸਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ''ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ''। ਭਾਵ ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਇੰਞ ਹੀ ਬੀਜਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ‏ ਹੈਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹ‏ੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤ੍ਰਾਸਦੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2006 'ਚ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦੇ ਕਾਤਲ ਗਰੋਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 2009 'ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਕੇ ਤੀਲਾ-ਤੀਲਾ ਜੋੜਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਸਤ ਵਸੋਂ 40-50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ‏। ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ‏। ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਉਹ ਆਖ਼ਰੀ ਜਗ•ਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ 'ਮੁੱਖਧਾਰਾ' ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਸੰਪਰਕ ਸੀ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੱਥ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ। ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਕ ''ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੰਧ'' ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਸ ਖ਼ਬਰ ਬਣਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜੁੜਕੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ•ਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ 'ਬੀਜ ਪਾਂਡੁਮ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਰੁੱਤ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਕੱਠ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।

 ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਣ-ਥੀਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਦੁੱਖਸੁੱਖ, ਨਾਚਗਾਣੇ, ਦਵਾਦਾਰੂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੱਲ ਕੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਚ ਰਚੇਮਿਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪਰਜਾ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ''ਅਬੁੱਝ'' ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੁਗਪਲਟਾਊਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ 'ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ' ਐਲਾਨਦੇ ਰਹਿਣ ਚਾਹੇ 'ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ', ਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਸੀਹਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

 ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਣ-ਚਿੰਦਬਰਮ-ਸੋਨੀਆ ਦੀ 'ਦੇਸ਼ਭਗਤ' ਹਕੂਮਤ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹ‏ੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ''ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ'' ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਨਜ਼ੀਮ ਵਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਉਸ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਿਤ ਭਾਦੁੜੀ ਨੇ ''ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ'' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਂਞ ਤਾਂ ਉੁਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਕਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਕੇ, ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵੱਢਟੁੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪੱਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 17 ਸਾਲ ਦੇ ਸਬਕਾ ਮਿਤੂ ਦਾ ਗਲਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਹਾੜੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਫੱਟ ਸਨ। ਆਕੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮਿਸਾਲੀ ਮੱਧਯੁਗੀ ਜਬਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।


ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਲੰਘਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਲਾਦ ਬਣਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ? ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ''ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ'' ਖ਼ਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲ-ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ' ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉਸ ਨਹੱਕੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪ ਰੱਖੀ ‏ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਹ‏ੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਬਾਰੇ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਨੰਦਨੀ ਸੁੰਦਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ) ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਇਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ ਸਹਾਰੇ ਰਾਜ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਰਹਿਮ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰੇ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ''ਲੋਕ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾ ਵਜਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ''। ਕਿ 'ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹਨ ....... । ਦਰ ਅਸਲ, ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਬਦਕਾਰ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ।''

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਰੀ ਹ‏ੈ। ਕਿਉਂਕਿ 'ਜਾਗਰੂਕ' ਹੋਣ ਦਾ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਵਰਗ ਘੂਕ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਮੁੱਚਾ ''ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ'' ਖੇਤਰ ਕਰੜੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਖੋਜੀ ਸਮਰਪਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ''ਲੋਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ'' 'ਚ ਸੰਨ ਲਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੀਡੀਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪਰੋਸੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਘੜਕੇ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ''ਚੌਥਾ ਥੰਮ'' ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਛਾਣਬੀਣ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉਛਾਲਕੇ ਕਿਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਲੋਕ ਰਾਇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਧਵਰਗੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਗੀ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਸਮਝਕੇ ਸੁਣ ਛੱਡਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਰਮਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪਾਸਟਰ ਨਿਮੋਲਰ ਦੇ ਕਹੇ ਬੋਲ ਚੇਤੇ ਹਨ:
 'ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਆਏ . . . .
 ਫਿਰ ਉਹ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਆਏ . . . . 
ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਲਈ ਆਏ…. . .…… 
ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਏ 
ਓਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲਦਾ।'


ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ 
ਲੇਖ਼ਕ ਸਮਾਜਿਕ -ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ।ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜ਼ਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ 'ਐਂਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਫੋਰਮ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ। ਫ਼ੋਨ:94634-74342

Wednesday, June 6, 2012

ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ,ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ


'ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ' ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ    

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦਾ,  ਕਰਜੇ ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟਿੱਪਣੀ ਮੈਕੋਲਮ ਡਾਰਲਿੰਗ ਨੇ 1925 ਵਿੱਚ  ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ 2012 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ  ਸੰਸਾਰ  ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਪਛੜਿਆ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ  ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ  ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਫੌਹੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ  ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਲਾਜ  ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ  ਵੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਸਮੇਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜਾ ਜਮਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਨੂੰ  ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ  ਮਾਡਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ  ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ  ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ  ਜਾਵੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਨੇ ਜੀਵਨ  ਦੇ ਹਰ ਸੋਹਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਕਟ  ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜੈਵਿਕ ਜੀਵਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ  ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ  ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ  ਵੀ ਸਫਾਚੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂਹਨ।  ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਣ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਕਰੋੜਾਂ ਟਨ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ  ਐਥਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣ  ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ  ਖੇਤੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ  ਇਸ ਉੱਤੇ  ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪਿਛੜੇ, ਅਨਪੜ ਅਤੇ ਉਜੱਡ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ  ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਡਾਰਲਿੰਗ ਦਾ ਕਥਨ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ  ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ 65 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ  ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਕਹਿਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ  ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ  ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪੁੰਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ,  ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ  ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਘਟਣ, ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਭ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਲੀਆਂ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ  ਦਖਲ  ਲੱਗਭੱਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਧਨ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੁੱਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ  ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ-

ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉਤੱਰ ਪੱਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਸਾਇਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਮੀਨ ਦੇ ਜਹਿਰੀਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਚ ਬੇਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6 ਨਵੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਮੀਨਦੋਜ ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 30 ਸਿਤੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ 32 ਜੋਨਾਂ ਚੋ ਨਵੇ ਬੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।ਇਨਾਂ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਬਲਾਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੋ ਬਲਾਕ ਮੋਗਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਮੋਗਾ-1 ਤੇ ਮੋਗਾ-2, ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮਦਗੜ ઠਬਲਾਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 96 ਹੋਰ ਬਲਾਕਾਂ ਚ ਨਵੇਂ ਬੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 144 ਬਲਾਕਾਂ ਚੋ 103 ਚ ਨਵੇਂ ਬੋਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ 73 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਵਾਲੇ ਜਿਲਿਆਂ ਚ ਹੁਣ ਸਾਧਾਰਨ ਬੋਰ ਚਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਬੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਬਣੀ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮੀਨ ਚੋਂ ਪੰਜ ਮੀਟਰ ਡੁੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਦਸ ਮੀਟਰ ਡੁੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਮੀਟਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀਹ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ, ਫਿਰ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਔਸਤਨ ਤੀਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈਟ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਰੇਟਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਿਲੰਡਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾਂ ਚ ਮਣਾਂਮੂੰਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਡੀਜਲ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਸਿਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭੂਮੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ 4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਨਾਂ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਜਮੀਨ ਹੈ। 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ਼ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 65 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 30 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਕਰਜਾ 36 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਜੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ  ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਐਚਐਸ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਰਜੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 1998 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 5700 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਕਰਜਾ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਕਰਜਜਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 2890 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ 31 ਦਿਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਉਣੀਆਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਵਖਰੇਵਾਂ-

ਪੰਜਾਬ ਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ, ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨੈਤਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਤਾਂ  ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ  ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਉਂ  ਨਹੀਂ ਹੈ?ਦੂਸਰੀ, ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਆਹ, ਮਰਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਰਜਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਾਜਿਕ ਖਰਚ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੂਸਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਅਜਮਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਵਪਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ, ਮੁਲਾਜਮ ਇਨਾਂ ਸਭ ਚੋੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੌਣ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚ  ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੰਨ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਸਾਨਂਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਰਗ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਰਗ ਉਂਨੇ ਕਰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਬੜੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ  ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਵਧਾਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਮੁਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ? ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ ਕੇ ਘਾਟੇਵੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾ ਕਿੱਤਿਆਂ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਵੀ ਜਰੂਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨਾਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਖੇਤੀ-  ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ

ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲੈ ਆਏ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੀ ਝਲਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਹੀ ਸੂਬਾ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ, ਸੋਕੇ ਤੇ ਹੜਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, (ਜਿੱਧਰ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਵਿਸ਼ੇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ  ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਂਨੀ ਹੀ ਸਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ  ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਭਾਂਡਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਵੀ ਕਹਾਉ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਬੇਸੱਕ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਖ ਸਾਧਨ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ, ਵਪਾਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਦਯੋਗ, ਹੋਟਲ, ਆੜਤ ਤੇ ਠੇਕੇ ਆਦਿ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ  ਫੈਸਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ-

ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ  ਗੰਭੀਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨਜਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  2011-12 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 434.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੇਵਲ 104.31 ਕਰੋੜ  ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ  ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 11500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਵੀ 24 ਫੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012-13 ਦੀ ਮੰਜੂਰ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੇਵਲ 562.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 434 ਕਰੋੜ ਨਾਲੋਂ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਰਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

2007 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਪੰਜ  ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 1412.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ 1038.66 ਕਰੋੜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2012 ਤੋਂ  17 ਤੱਕ ਦੀ ਬਾਹਰਵੀਂ  ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 2519.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਿਗੂਣਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.41 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ  ਦੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ 1.7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ  ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਮੀਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ  ਖੇਤੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।  

ਦੂਸਰਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ-

ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੀ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ  ਨਿਜਾਤ ਦਵਾਉਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ (ਅੰਗਰੇਜ) ਸਰਕਾਰਾਂ  ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜੇ ਦੋ ਬੋਝ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ ਬਚਾਉਣ  ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ  ਬਣਾਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਕਟ) 1864 ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ (ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ  ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ) 1882 ਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 1900 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1900 ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ  ਏਲਿਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਾਦ ਜਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ।
ਮੈਲਕੋਲਮ  ਡਾਰਲਿੰਗ   ਨੇ 1925 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜਾਈ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 1930ਵਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਜਿਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1934 ਵਿੱਚ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਮ  ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1960 ਤੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ  ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ  ਸਮੇਂ  ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ  ਰਾਹੀਂ  ਆਏ ਕੁੱਝ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ  ਉੱਤੇ  ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਧਿਆਨੀ ਹੋ ਗਈ। 

ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ  ਲਈ ਰਿਜਰਵ  ਬੈਂਕ  ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਸ.ਸੀ.  ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ  ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। 95 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜੇ ਸੰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਜਰੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਵਲ  ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ  ਇਸ  ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੰਘ  ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ 1989  ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉੱਤੇ  ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ  ਅਧੀਨ ਜਿਲਾ ਕਰਜਾ ਨਿਰਧਾਰਨ  ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ 1958 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਬਿਲ 2006- ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਬਿਲ-2006 ਬਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਆੜਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਸ ਬਸਤੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿੱਜਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ  ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰੇਕ  ਵਿਅਕੀਤ ਕਿਸਾਨ,  ਮਜਦੂਰ, ਮਿਸਤਰੀ, ਦਰਜੀ, ਘੁਮਿਆਰ, ਝਿਉਰ ਆਦਿ ਇਸ  ਦੇ  ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ  ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਸਿਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਦੋ ਗੁਣਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ  ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਰੀਆ ਜਿਵੇਂ ਜਮੀਨ, ਮੱਝ,  ਗਊ, ਘੋੜਾ,  ਟਾਂਗਾ ਆਦਿ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੋ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ  ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ  ਨਿਵਾਰਨ ਬੋਰਡ ਬਣਨਗੇ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਐਸਡੀਐਮ ਹੋਣਗੇ।  

ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸੀ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ  ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਮ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ  ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦਕਿ ਇਸ  ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤ  ਸੰਕਟ  ਵਿੱਚ  ਫਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ  ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰਵਾਉਣ  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ  ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ  ਦੇ ਵੀ ਆਸਾਰ  ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਤੀਸਰਾ, ਸਿੱਖਿਆ- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ  ਸਿੱਖਿਆ ਤਬਾਹੀ ਦੇ  ਕਗਾਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ  ਪ੍ਰੋ. ਆਰ.ਐਸ.ਘੁੰਮਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 69 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ (ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ 90  ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ) ਇੱਕ ਵੀ ਜੀਅ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖੀ ਕਾਲਜਾਂ   ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ 3.7  ਤੋਂ 4  ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ  65 ਫੀਸਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਹੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਟਿਕਾਊ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਚੌਥਾ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਸਰ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਆਦਿ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ  ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ  ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਚੂਨ  ਭੂਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ  ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ  ਲਈ ਓਮੈਕਸ  ਵਰਗੇ  ਵੱਡੇ ਅਤੇ  ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ  ਦੇ ਬਜਾਇ ਮਾਰੂ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ  ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਆਊਟ ਡੋਰ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਇਨਡੋਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿਤੰਬਰ 2011 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਪੰਜਵਾਂ, ਰੋਜਗਾਰ- ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਫਾਲਤੂ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ  ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਿਆ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੋਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ  ਵਿੱਚ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਕਿੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ  ਦੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਛੇਵਾਂ, ਪੈਨਸਨ-  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 250 ਰੁਪਏ ਹੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਂਸਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਜਨਕ  ਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਜੁਰਗ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। 

ਸੱਤਵਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ  ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਭਾਅ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਅੱਠਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਨਾ ਰੋਜਗਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਨਅਤਾਂ ਦੇ ਬਜਾਇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਸੱਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੋਂ  ਬੋਝ ਘਟ ਸਕੇ। 

ਨੌਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ  ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ  ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜ  ਏਕੜ ਤੱਕ  ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਵਾਟਰ ਚੈਨਲ  ਆਦਿ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਬਜੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ   ਨੂੰ  ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੌ ਦਿਨ ਖੁਦ 135 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪੈ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ  ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ  ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਵਧਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਦਸਵਾਂ- ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ  ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣ  ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਇਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਪਰ ਨੀਚੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ  ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ  ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਛੇ  ਅਜਲਾਸ ਕਾਗਜਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ  ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਧੜੇ ਬੰਦੀ ਘਟੇਗੀ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ  ਬੇਹਤਰ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸਨ, ਆਟਾ ਦਾਲ, ਸਗਨ ਸਕੀਮ, ਮਨਰੇਗਾ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ  ਬੇਹਤਰ ਕਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ  ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਵੇਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ  ਜੁਲ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ  ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ  ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਲੇਖ਼ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ' ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।