ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚ ਪਧਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਮਿੱਟੀ, ਅੰਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਸਰਸਾ, ਕੁਦੇਸਨ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆਦਿ. ਬਾਕੀ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੁਪਰਹਿਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਲਮ ਭਾਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਲੀਜ਼ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕੇ ਨਕਲੀ ਡੀ ਵੀ ਡੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੀਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਓਹ ਫਿਲਮਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਓਹ ਫਿਲਮਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕੇ - ਕੀ ਨਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 'ਸਾਡਾ ਹੱਕ' ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ?
ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 'ਸਾਡਾ ਹੱਕ' ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਓਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਸਮਗਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਸਦਕਾ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 'ਸਾਡਾ ਹੱਕ' ਫਿਲਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਵੇ।
ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਵਰਮਾ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਕੰਟ੍ਰਾਕੇਟ' ਦੇ ਇਕ ਸੀਨ ਵਿਚ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਹੂ ਬੂ ਹੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਂੇ ਬਾਅਦ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਫਨਾਹ ,ਦਿਲ ਸੇ ਅਤੇ ਹੂ ਤੂ ਤੂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਰੈਡ ਅਲਰਟ , ਰਾਵਣ , ਚਕਰਵਿਊ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਰਦੇਸ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਲਮਹਾ' ਫਿਲਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੇਟ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਣ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਦੁਆਰਾ 'ਹਮੇ ਤੋ ਹਰ ਕੋਈ ਲੂਟ ਤਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੋ ਮਿਲਿਟ੍ਰੀ ਹੋ ਯਾ ਫਿਰ ਜੇਹਾਦੀ' ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ- ਇਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੇ ਰਾਮ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬਲ ਸਨ।
'ਬੈਂਡਿਟ ਕਵੀਨ' ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਸਕਰੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਈ ਸੀ।
'ਰਕਤ ਚਰਿੱਤਰ' ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਚ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਾਦ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ 'ਜਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਡਿਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੀ ਹੈ' ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ.
'ਸ਼ੰਘਈ' ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਭਿਨੇਤਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੀਨ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕਤਲ 'ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ' ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਮਾਚਿਸ' ਤੇ 'ਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਦੇਸ' ਨੂੰ ਕਈ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਕੇ ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕ ਕੇ ਇਕ ਤਰਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ 'ਸਾਡਾ ਹੱਕ' ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ( ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ) ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਾ ਗੁਰਤੇਜ
ਮੈਲਬੌਰਨ (ਆਸਟਰੇਲੀਆ)
ਮੌਬ: 432187990
