ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਦਲੇਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
Showing posts with label capitilaism. Show all posts
Showing posts with label capitilaism. Show all posts

Friday, July 12, 2013

ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਨਤਕ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਮਾਅਨੇ

ਓਬਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਹਿ ਕਰੋੜਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੱਜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘਰੋਗੀ ਜਾਸੂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਬਿਜਲਈ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮੁੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਐੱਨ ਐੱਸ ਏ ਦੀਆਂ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪੁਲਿਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਮੁੱਦੇ ਮਹਿਜ਼ 'ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ' ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੱਕਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ; ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਜਾਸੂਸੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜ ਲਈ ਐਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਸਮੁੱਚੀ ਹਕੂਮਤ, ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਖੁੱਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਖੜ ਗਈ? ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਪੂਰਦੇ ਹਨ? ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਘਰੋਗੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਜੋ ਓਦੋਂ ਘਰੋਗੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ 'ਸੰਜਮ' ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਦੂਜੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਜਸੂਸੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਹਰ ਜਸੂਸ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਮੂਹਾਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ : ਘਰੋਗੀ ਜਸੂਸੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਜਾਲ ਵਲੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਕੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਾਲਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ, ਸਿਆਸੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ 'ਭੇਤ' ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਜਸੂਸਾਂ ਵਲੋਂ 'ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ' ਮੰਨਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ

ਰਾਜ ਦੇ ਧੜਵੈਲ ਜਸੂਸੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਵਟ ਜਾਣ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜਾ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹਕੁਨ ਘਰੋਗੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਐਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੂਪ 'ਚ ਅਪਣਾਕੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪਸਾਰਾ 11 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਜਸੂਸਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੰਨ• ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਲਮੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਬਜਟ, ਸਲਤਨਤ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੇ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਇਜਾਫ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ ਟੈਕਸ ਥੋਪਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਦਜ਼ਨੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਲਈ ਚੱਲੀ ''ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ'' ਲਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਬਾਦੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਖਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ। ਜਨਤਕ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਘਰੋਗੀ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ;ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ' ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਜੰਗੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਸੂਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ: ਬਾਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ ਕੋੜਮੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਓਨੀ ਹੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਵਜੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣਗੇ।

ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਸਾਈਬਰ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜਾ ਹੈ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਅਮੁੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਅਖੌਤੀ 'ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' ਇਸ ਦੀ ਵਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਝਪਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਡਾਟਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ' ਵਾਲੇ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਫੀਲਡ ਓਪਰੇਟਰਾਂ', ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਾਜਸੀ ਬੌਸਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ' ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਲਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇਮ ਹਨ; ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਂਟਾਗਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ.

ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖ਼ਾ (ਹਕੂਮਤ) ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ 'ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ' ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਸੁਰਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਬੰਧੇਜ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇਸ ਦਰਜ਼ੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਨੇਮ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਹਿ ਲੱਖਾਂ ਜਸੂਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਇਕ ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡੈਨ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਸ ਲੱਖ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੱਭਣਗੇ।

ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਲ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਘਰੋਗੀ ਜਸੂਸੀ ਢਾਂਚਾ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੋ-ਧਿਰੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਮਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ (8 ਜੂਨ 2013), ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ (ਮੋਸਾਦ) ਨਾਲ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਆਹਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਫਰਮਾਂ (ਵੇਰਿੰਟ ਅਤੇ ਨਾਰੂਸ) ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨ ਐੱਸ ਏ ਨੂੰ ਜਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸਰਾਇਲ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਯਹੂਦੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਸਟੀਵ ਲੇਂਡਮੈਨ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਜਸੂਸੀ ਮਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ''ਫਰੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ'' ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈ ਦੇ ''ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ'' ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਅਤੇ 52 ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯਹੂਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ ਕਾਰਨ, ਨਿਆਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਵਲੋਂ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਰਾਇਲੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਜਸੂਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਗੂੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਘੜਵੀਂਆਂ ਹਨ: ਪੈਨਿਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਘਰੋਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ (ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ) ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਟੈਸੀ ਵਰਗੇ' (ਜਰਮਨ ਘਰੋਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਦਮਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਸਰਾਇਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ - ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ 2010 ਵਿਚ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੇਮਜ਼ ਪਾਵਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 2003 'ਚ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਜਿਮ ਮੈਕਗ੍ਰੀਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸ਼ੂਕਾ, ਇਸਰਾਇਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਡੀ ਐੱਫ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ 'ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਮਹਿਕਮੇ' ਦੀ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2004 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ 'ਚ ਇਸਰਾਈਲੀ ਗੋਲਾਨ ਸਿਪਲ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਘਰੋਗੀ ਦਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਹਨ।

ਜਸੂਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਨਤੀਜੇ

ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਵਾਮ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭੰਡੀ ਇਕ ਹਾਂਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਸੂਸੀ ਦੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਸੂਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਟੁੱਟਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ''ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਿਆਂ'' ਦੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ''ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ'' ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਟਾ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ''ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ'' ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਘਰੋਗੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲੀਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ''ਖ਼ਤਰਾ'' ਹਨ; ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ''ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ'' ਹਨ; ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ''ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ'' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਸੂਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਨਾ ਹੀ ਜਸੂਸਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਛਪੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਫੜੋ ਫੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ' ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰਾਂ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ''ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਿਆਂ'' ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਭੈਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਘਰੋਗੀ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਹਨ। ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ, ਗੁਪਤ ਜਸੂਸ ''ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ'' ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ''ਸੰਭਾਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ'' ਦੀ ਉਸ ਗੁਪਤ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ - ਪਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਝਾਕ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ? ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਜ ਤੋਂ ਭੈਅ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ?ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਵਸੀਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੋਗੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਆਸੀ ਕੋੜਮੇ ਦਾ ਭੈਅ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਭਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗਰ ''ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ'' ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਖ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਡਰ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਛੇੜੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦਾ ਹੈ; ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿ ਦੇਕੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਣਗੇ ਕਿ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਕਦੋਂ ਬੁੱਝਣਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।

ਜੇਮਜ਼ ਪੈਤਰਾ
ਲੇਖਕ ਬਿੰਘਮਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ 50ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਬੇਨਕਾਬ (ਜ਼ੈੱਡ ਬੁਕਸ) ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ।
ਅਨੁਵਾਦ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

Sunday, June 9, 2013

ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ

(ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ'(ਅੰਕ 8 ਜੂਨ 2013) ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ 

ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਰਾਗ ਫਿਰ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਮੀਡੀਆ ਮੁੜ 'ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ' ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਤਿਹਾਇਆ ਹੋ ਉਠਿਆ ਹੈ। ''ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? '' ਇਕ ਟੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਚੀਕ ਉੱਠਿਆ। ''ਮਾਓਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੀਹੋਂ ਕਿਉਂ ਲੱਥੀ? '' ਦੂਜਾ ਚੀਕਿਆ। ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਟੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾਗ਼ਦੇ ਰਹੇ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਮਯਾਬ ਘਾਤ-ਹਮਲਾ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ''ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ'' (ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਮਾਓਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ, ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ)। ''ਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? '' ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ''ਬਸਤਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਫ਼ੌਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? '' ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜਨੂੰਨੀ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਵਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਰੱਖਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

25 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਉੱਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਰਾਇਪੁਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹਿਲਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਿੱਜੀ ਕਾਤਲ ਗ੍ਰੋਹ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮਹੇਂਦਰ ਕਰਮਾ ਸਨ। ਕਤਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਛਾਪਾਮਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਾਫ਼ਲਾ ਦੱਖਣੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸੁਕਮਾ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿਚ ਕਰਮਾ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਸਨ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਥੋਂ ਹੋਕੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। 


ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਯਕੀਨਨ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੀ ਪੋਲਿਟ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ''ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਤਬਾਹੀਆਂ'' ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ''ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ'' ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ''ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ'' ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਰਗ ਰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਹਨ ਜੋ 'ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ' ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਉਸ ''ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਰਚ'' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਖਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ' ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ। ਮਹੇਂਦਰ ਕਰਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ''ਸਥਾਨਕ ਉਭਾਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ'' ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਲੈਕਟੀਕਲ ਐਂਥਰੋਪਾਲੋਜੀ ਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਸਨ ਮਿਕਲੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ (33, 2009, ਸਫ਼ਾ 456)।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ, ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਖਣਿਜ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾਕੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ, ''(ਸੂਬਾ) ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕੁਮਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।'' ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਹ 2009 ਦੀ ਉਸ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਂਡ ਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਜ਼ਰੱਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਕਾਜ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ - ਅਨੁਵਾਦਕ) ਦੇ ਉੱਪ ਗਰੁੱਪ ਚਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ''ਕੋਲੰਬਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟਮਾਰ'' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਕਰਿਪਟ ''ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐੱਸਆਰ ਸਟੀਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਸੱਤ ਸੱਤ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਖੋਦਕੇ ਹਥਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।'' 

ਜੂਨ 2005 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ - ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਆਮ ਗੌਂਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿੰਗਕ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਗਏ, ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੁਕੜੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਰਹੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਉਪਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆਕੇ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਭੂਮਕਾਲ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰੀਲਾ ਆਰਮੀ ਨੇ ''ਦਾਅਪੇਚਕ ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ'' ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2009 ਵਿਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਇਡੇਸਮੇਟਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਜਿਥੇ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐੱਫ ਦੀ ਕੋਬਰਾ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਕੇ ਅੱਠ ਆਮ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਹ ਰਾਗ ਕਿਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵੀ ਐਨ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ (ਅਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ)? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਸਹੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਕੀ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਕੋਲ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ? ਪਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸੀਮਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 2, ਜੋ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ? ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।25 ਮਈ ਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰ ਹਮਲਾ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭੜਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਦਾ ਹੀ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਅਨੁਵਾਦ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਅਨੁਵਾਦਕ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ।ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜ਼ਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ 'ਐਂਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਫੋਰਮ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ। 
 ਫ਼ੋਨ:94634-74342

Thursday, May 2, 2013

ਮਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ

ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨਿਡਰ ਵਿਦਵਾਨ, ਮਹਾਨ ਖੋਜੀ ਤੇ ਇਕ ਸਿਰੜੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀ।ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਉਸਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਧਿਐਨ, ਲੇਖਨ, ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ, ਬਹਿਸਾਂ, ਅਲੋਚਨਾਵਾਂ, ਜਲਾਵਤਨੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਗੁਰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਇਕ ਔਸਤ ਮਨੁੱਖੀ ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ।ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਕ ਮਕਸਦ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸੇ ਲਈ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ।ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਅਥਾਹ ਸਮਰੱਥ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ।ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਈ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਐਨਾ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ "ਥਿੰਕਰ ਆੱਫ ਦੀ ਮਿਲੇਨੀਅਮ" (ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ) ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਉਸਦੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਇਕ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸੱਚ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਰੂਹ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਕੇ ਜਿਊਣ ਲਈ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਚਿੰਤਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਮਈ 1818 ਨੂੰ ਟਰੀਅਰ (ਰ੍ਹਾਈਨ ਕੰਢੇ ਦੇ ਪਰੁਸ਼ੀਆ) ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ।ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਈਸਾਈ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਇਕ ਵਕੀਲ ਸਨ।ਟਰੀਅਰ ਦੇ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬੋਨ ਤੇ ਬਰਲਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿਸ਼ੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਨ।ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ।1841 ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਡੀ. ਐਸ. ਸੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਐਪੀਕਿਊਰੀਅਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀਗਲਵਾਦੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਨ।ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰਕਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਬੋਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਹੌਲ 'ਚ ਲੁਡਵਿਗ ਫਿਊਰਬਾਖ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ।ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਹੀਗਲਵਾਦੀ (ਸਮੇਤ ਮਾਰਕਸ) ਫਿਊਰਬਾਖ਼ਵਾਦੀ ਬਣ ਗਏ।ਇਸੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ 'ਰਾਈਨੁਸ਼ ਜਾਈਟੁੰਗ' ਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਬਰੂਨੋ ਬਾਵੇਰ ਮੁੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਜੋਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ।ਅਕਤੂਬਰ 1842 ਵਿਚ ਮਾਰਕਸ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣ ਗਿਆ।ਪਰਚੇ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਤੀਹਰੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਅਖੀਰ ਜਨਵਰੀ 1843 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 

ਉਸਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਬਰਲਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਲੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।ਮਾਰਕਸ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਸੀ।ਇੱਥੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਸੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।ਇਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਜੈਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1841 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਉਸਨੂੰ 'ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ' ਦੀ ਸਨਦ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। 

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਜੈਨੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ।1836 ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਕਾਜ ਰਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।ਮਾਰਕਸ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਰੁਝਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੈਨੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾ ਲਿਖ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਜੈਨੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ।ਜੈਨੀ ਬੇਹੱਦ ਸੁੰਦਰ ਸੀ।ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ 'ਟਰੀਆ ਦੀ ਸੁੰਦਰੀ' 'ਨ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਲਕਾ' ਆਖਦਾ।1843 ਵਿਚ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜੈਨੀ ਫਾਨ ਵੈਸਟਫਾਲਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਉਜਨਾਖ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।ਜੈਨੀ ਪਰੁਸ਼ੀਆਈ ਰਾਠਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕਸ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਫਾਕੇ ਕੱਟਦੀ ਰਹੀ।ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਜਿਸ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਅੱਗ ਭੜਕਾਊ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।ਉਸਨੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਫਰਾਂਸਿਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੋਸਲਿਸ਼ਟ ਲੇਖਕ ਫੁਰੀਏ, ਪੂਡੋ ਡੇਜ਼ਾਮੀ, ਕੋਬੇ ਅਤੇ ਲੌਰੂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ।ਸਚਾਈ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਕਈ-ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਕੱਟਦਾ।ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਈ-ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਗਿਆਨ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 'ਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਕੂਮਤਪੱਖੀ 'ਵਿਦਵਾਨਾਂ' ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ।ਹਕੂਮਤਪੱਖੀ 'ਵਿਦਵਾਨਾਂ' ਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਯਥਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਸੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੁਭਦੇ ਸਨ।ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ।ਉਸਨੂੰ ਜਰਮਨ, ਨਵ-ਲਾਤੀਨੀ, ਰੂਸੀ, ਸਰਬੀਅਨ, ਫਰਾਂਸਿਸੀ ਤੇ ਸਲਾਵ ਜੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ।ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਪਰਖਚੇ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ 'ਲਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਸੰਦ ਡਾਕਟਰ' ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।ਮਾਰਕਸ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਔਖੇ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਸਿਰਕੱਢ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਚੋਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।ਉਸਨੂੰ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸੌਂਕ ਸੀ।ਵਾਲਟਰ ਸਕਾਟ, ਡਿਊਮਾਂ, ਫੀਲ ਡੰਗ, ਸੋਵਾਟਿਸ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਰਤ ਨਾਵਲ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲਗਦੇ ਸਨ।ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ। 

1844 ਵਿਚ ਏਂਗਲਜ, ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣ ਗਈ।ਏਂਗਲਜ ਕੋਲ ਠੋਸ ਆਰਥਕ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਬਲ ਰੁਚੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ।ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸਮੇਂ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕਲਪਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਾਕੇ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਮੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਏਂਗਲਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।ਆਪਣੀ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦੋਸਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ।ਇਸ ਨਿਰਸੁਆਰਥ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਏਂਗਲਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਰਚਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਆਸ਼ਾਪੂਰਵਕ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ।ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਜਲਾਵਤਨੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਿਆ।ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਗੀਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਰਵਰਟਸ (ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ) ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਛਾਪਕ ਬੁਰਨਸਟਾਇਨ, ਬਰਨੇ, ਰੂਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗ ਭੜਕਾਊ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਜੋਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹੇ।ਮਾਰਕਸ ਬਰਸੱਲਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 'ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਗ' ਨਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ 'ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ' ਲਿਖਣ 'ਚ ਰੁਝ ਗਿਆ। 

1848 ਵਿਚ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਏਂਗਲਜ ਵੱਲੋਂ 'ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜੁਬਾਨ 'ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸੰਕਲਪ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਜੋਂ ਦਵੰਦਵਾਦ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਘੋਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ ਕੀਤਾ।ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ "ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੇਤ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਉਹ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਯਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਤ।ਇਸ ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਪੋਪ ਅਤੇ ਜ਼ਾਰ, ਮੈਟਰਨਿਖ ਅਤੇ ਗੀਜ਼ੋ, ਫਰਾਂਸਿਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਖੁਫੀਆ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੁੱੱਢੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ "ਪਵਿੱਤਰ' ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।" ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਤਾਕਤਵਾਰ, ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਭਰਪੂਰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:-"ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣ ਦਿਉ।ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲ ਗਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ।ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੋ ਇਕ ਹੋ ਜਾਉ!" ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 'ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ' ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਛਪਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਸੱਲਜ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਥੋਂ ਮਾਰਕਸ ਪੈਰਿਸ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਲੋਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਰੁਝ ਗਿਆ।  

ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ।ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ 1850 ਵਿਚ ਪੇਪਰ 'ਨੋਏ ਰਾਈਨੁਸ਼ ਜਾਈਟੁੰਗ' ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।ਉਸਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਲੰਡਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਬਸਤੀ ਸੀ।ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਤੱਕ ਵੇਚਣੀ ਪਈ।ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਵਿਲਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਤੱਕ ਜਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ।ਇਕ ਥਾਂ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੈਨੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਮੁਕ ਗਿਆ।ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਰੰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਕਸਰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ।ਇਸ ਘੋਰ ਗੁਰਬਤ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੈਨੀ ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ ਮਿੱਤਰ ਏਂਗਲਜ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਸਾਲੀ ਤੇ ਨਾ-ਭੁਲਾਉਣਯੋਗ ਹੈ।ਮਾਰਕਸ, ਏਂਗਲਜ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਮਾਇਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ 'ਮੁਦਰਾ' ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਦ ਜੇਬ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ।ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 'ਮੁਦਰਾ' ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਮਾਰਕਸ ਇਸ ਅਤਿ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਿਆ।ਉਸਨੇ 1859 ਵਿਚ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਬੁਰਜੂਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਬਾਊ ਹੇਠ ਕਦੇ ਵੀ "ਪੈਸਾ ਕਮਾਊ ਮਸ਼ੀਨ" ਬਣਨਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।" ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਚਾਰਹੀਣਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹਰਜਾ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।1864 ਵਿਚ 'ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਭਾ' ਤੇ 'ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਮਾਰਕਸ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਦਾ ਨਿਕ ਬੁਰਜੂਆ ਸ਼ੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਗਲਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਕਿਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰਚਨਾ ਹੈ।ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਸ ਗਰੀਬੀ, ਤੰਗਦਸਤੀ, ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਅੱਲੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਵਿਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ, ਖਰਾਬ ਤੇ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 1863 ਵਿਚ ਤੇ ਫਿਰ 1866 ਵਿਚ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ।'ਸਰਮਾਇਆ' ਜਿਹੜੀ 1851 ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ 1867 ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ।ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ 'ਜਮਾਤ ਦੀ ਬਾਈਬਲ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਰਮਾਇਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ।ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ।ਇਸਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਈ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐਡਮ ਸਮਿੱਥ, ਰਿਕਾਰਡੋ, ਮਿੱਲ, ਟਾਮਸਨ, ਹੀਗਲ, ਫਿਊਰਬਾਖ਼, ਸੀਨੀਅਰ, ਓਵਨ, ਕੁਐਜਨੇ, ਆਦਿ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਪੈਰਿਸ, ਬਰੱਸਲਜ, ਲੰਡਨ, ਕਲੋਨ ਤੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ 'ਚ ਜਲਾਵਤਨੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਘੁੱਟਕੇ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ। 

ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਸਰਮਾਇਆ' ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਸ਼ਤਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਇਸਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲਿਜਮ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਘੁਲਾਟੀਏ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ।ਇਹ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਨਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਕਿਰਤ ਵੀ ਹੈ।ਏਂਗਲਜ ਅਨੁਸਾਰ "ਜਦ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੱਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਛਪੀ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ" ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਘੋਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।ਇਕ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਤੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਹੈ।ਸਹੀ ਲੀਹ, ਪਾਰਟੀ, ਹੌਂਸਲੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬੜਾ ਸਦਮਾ ਸੀ।14 ਮਾਰਚ 1883 ਨੂੰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਅਰਾਮ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਿਆ।ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੰਦਨ ਦੇ ਹਾਈਗੇਟ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਉਸਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਏਂਗਲਜ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਕਬਰ ਕੰਢੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ "14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੱਡਕੇ ਗਏ ਸਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ।ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।… ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਈ ਸਨ ਪਰ ਉਸਦਾ ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀ।ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤਾਈਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਉਸਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ।" 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਉਸ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮਨਦੀਪ 
ਲੇਖਕ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੂਥ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਰੰਟ' ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ' ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ। 
 Mob: 98764-42052

Tuesday, April 16, 2013

ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਯੁੱਧ ਟਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਫੀਦਲ ਕਾਸਤਰੋ

ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਸਬੰਧੀ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਸਿਆਸਦਾਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਫੀਦਲ ਕਾਸਤਰੋ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੇਕ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।-ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ 

ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਜੀਵਨ ਲਗਭਗ 2,00,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। 

ਸਾਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਸ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। 

ਦਰਅਸਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਰੂਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਚ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 13.7 ਅਰਬ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ,ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਰਿਆਈ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੱਗਭਗ ਸੱਤ ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ,1962 ਵਿੱਚ ਕਊਬਾ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਕਤੂਬਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਰਲਦੀ-ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 
'1950 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ (ਕੋਰਿਆਈ ਦੀਪ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਈ।ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਹੱਥ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹ ਬ-ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਹਿਜ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਰੀਆ 'ਤੇ ਯੁੱਧ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ। 

ਜਨਰਲ ਡਗਲਸ ਮੈਕਾਥਰ ਨੇ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਰੀਆ ਜਨਵਾਦੀ ਜਨ ਗਣਰਾਜ 'ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ।ਪਰ ਹੈਰੀ ਟਰੂਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਸ ਲੱਖ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ।ਸੋਵੀਅਤ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਰ, ਹਵਾਈ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ , ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੇਹੱਦ ਦਲੇਰ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇਤਾ ਕਿਮ ਸੁੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰੀਆ ਜਨਵਾਦੀ ਜਨ ਗਣਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। 

ਹੁਣ ਜਦ ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦੋਸਤ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। 

ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਬਰਾਕ ਉਬਾਮਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੈਲਾਬ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਹੂਸ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

 ਫੀਦਲ ਕਾਸਤਰੋ 


 'ਡਾਏ ਨਿਊਕ' ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ

Wednesday, April 10, 2013

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
-ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸੀਮਤ ਚੋਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 3-4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ।

ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ? -
ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ? -
ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਹੈ? -

ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਆਡਿਟ ਸੰਸਥਾ 'ਕੈਗ' ਵੱਲੋਂ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।

1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਹੈ? -

ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਸੰਸਦਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਸਮਝ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।

ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
-ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਹਤਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਢੀ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਤਾਂ ਆਖਰ ਹੋਵੇਗਾ?
-ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ?
-ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ। 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਸਾ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਏਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਗ਼ਲਤ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਹੈ?
-ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਤੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ?
-ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖਪਤਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ? 'ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ' ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ?
-ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਜੀਤ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

Monday, February 18, 2013

ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ?

ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਆਏ ਸਾਲ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ, ਬੋਝਲ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ।ਇਹਨਾਂ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਭਰਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ,ਸਿਲੇਬਸਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ।

ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਖਰੀਦਣ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਪੁਸਤਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਵਾਉਣ।ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਛਿੱਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸਾ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਸਸਤਾ ਨੁਸਖਾ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੂਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ-ਆਕਸਫ਼ੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ,ਕੈਂਬਰਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਟੇਲਰ ਐਂਡ ਫਰਾਂਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਆਦਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਗੇ ਇਕ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਮੁੱਕਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਬਣਾਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਇਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚ ਦਰਜ਼ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਵਾਉਣੀ 'ਚੋਰੀ' ਹੈ ਜਾਂ 'ਅਧਿਕਾਰ'? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਿਆਖਿਆਂ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਰਇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਾ 52(1) ਅਨੁਸਾਰ 'ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਤਪਾਦਨ' ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੈ।ਅੱਗੇ 52(1)(ਏ) ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਿਸਰਚ ਕਾਰਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀ ਹੈ) ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਰਾਵਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਪਾਠਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣੀ ਪਏ ਹਨ।ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਮਨਮਰਜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਧਰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਵਾਕੇ ਕੇਵਲ 5-7 ਫੀਸਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ੍ਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਠਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਮਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਈਬਰੇਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਪੈਸੀਮਨ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਘੜਣ ਵਿਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਇਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਮੂਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਹ 90ਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਖੁੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਮਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦੇ ਲਈ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹੀ ਹੀ ਮੈਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂੰਗੀ।ਕਾਪੀਰਾਇਟ ਜਾਏ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ।'ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੱਸੇ ਇਸਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ।ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਨਦੀਪ 
ਲੇਖਕ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੂਥ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਰੰਟ' ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ' ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।
98764-42052

Friday, February 1, 2013

'ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ': ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ,ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਘਾਤਕ ਕਾਕਟੇਲ

ਸੰਨ 1944 ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਰ ਡੀ ਟਾਟਾ,ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਦਾਸ ਬਿਰਲਾ ਤੇ ਸਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਅੱਠ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਮਾਡਲ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 6% ਪੂੰਜੀ ਪੱਲਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਕੀ 94% ਧਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਇਆ।ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,ਜਿਸਦਾ ਫ਼ਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1957 ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 22 ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ 312.6 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵੱਧ ਫੁੱਲ਼ਕੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 100 ਵਾਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ 25% ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹਨ।
Illustration: Uttam Ghosh Courtesy rediff.com

ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ,ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਰਗੀ ਵਿਕਾਸ 'ਰੱਬੀ ਕ੍ਰਿਪਾ' ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਰਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ 80% ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਾਡੇ 'ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਲਾਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ ਅਲਾਦੀਨ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਿੰਨ ਵਾਂਗ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਬਲਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਾਪਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ 'ਚ (ਖਾਸ ਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ) ਮੇਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ,ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।ਪੂੰਜੀਪਤੀ (ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ) ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਧਾਉਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

by Manjul Courtesy : Manjul.com
90ਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੇਜੀ ਦਿਖਾਈ।ਅਮਰੀਕੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ,ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾ੍ਹਂ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਣਬ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਭੇਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।ਉਧਰ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਢਿੱਲਮੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਸਾਲੇ 'ਟਾਈਮ' 'ਚ 'ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਪਈ।


ਇਸੇ ਤਰਾ੍ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਆਪਸੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਾਰਕ ਦਿਲੀਪ ਖਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 25 ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ।ਬਿਰਲਾ,ਟਾਟਾ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਰਗੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਮੰਡੀ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ 650 ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ 2000 ਅਖ਼ਬਾਰ,30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਮ ਐੱਫ ਰੇਡੀਉ ਚੈਨਲ,245 ਰੇਡੀਉ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ।ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ (ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਟਾਇਮਜ਼,ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ,ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ,ਭਾਸਕਰ,ਜਾਗਰਨ,ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਆਦਿ) ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਗਮੋਹਣ ਰੈੱਡੀ ਵਰਗਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਚੋਂ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮੂਹ 'ਸ਼ਾਖਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ' ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 101.63 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪਈ) ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿੱਸੇ ਦੱਬੇ-ਦਬਾਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੇਸ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।


ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਪੱਖੀ,ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ (ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ) 'ਚੋਂ ਬਲੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ 20 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 50,000 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ 'ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉ ਕਮੇਟੀ' ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸੋਨਾਮੁਖੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ।ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਐਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱੋਪਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਸਾਈ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਤੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰਜ਼ਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ੱਿਵਤ ਮੂਜ਼ਬ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ।

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਿਖਾਰਦਿਆਂ,ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਦਲਵੇਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਨਦੀਪ 
ਲੇਖਕ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੂਥ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਰੰਟ' ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ' ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ। 
98764-42052

Wednesday, January 23, 2013

ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ

ਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕਨੈਟੀਕਟ ਵਿਚਲੇ ਸੈਂਡੀ ਹੁੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਦਸੰਬਰ 14, 2012 ਨੂੰ ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਨ੍ਹੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ 20 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਬਾਲਗ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ।

ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਉਪਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਉਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਜਲ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਨਸੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 2012 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ 16 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 88 ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਬਾਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਏਨਾ ਸੌਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਹਨ ਉਥੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸਖਤੀ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਏਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਗੈਬਰਿਲ ਗਿਫੋਰਡਸ ਉਪਰ ਹੋਏ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਸਲਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹਲੂਣਿਆ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਗੰਨ ਰੱਖਣ ਉਪਰ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ।


ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸਲੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਨ 1994 ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਲਿੰਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਸਾਲਟ ਹਥਿਆਰਾਂ (ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਲਾ) ਉੱਪਰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਨ 2004 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤਤਕਾਲੀ ਬੁਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 2007 ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 32 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਬੁਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਕਾਨਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਾਂਚ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਤਲ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸੀ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਏਨੇ ਨਰਮ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ (ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵਾਂਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਏਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78 ਲੱਖ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਚੌਥਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੰਦੂਕ ਜਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ 31 ਕਰੋੜ ਤੇ ਹਥਿਆਰ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਮਤਲਬ ਹਰਕੇ ਬੱਚਾ, ਜਵਾਨ, ਬੁੱਢਾ, ਮਰਦ, ਔਰਤ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੀਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। 

ਇਹ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ/ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਥਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਸੋਮੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਸਲਨ ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਤਰਿਆਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਉ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ।

ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਦੀ ਮਾਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਆਮ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਪਿਸਤੌਲ ਜਾਂ ਆਮ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਏ.ਕੇ. 47 ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਗੰਨਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਂਡੀ ਹੁੱਕ ਸਕੂਲ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ 0.22 ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲ ਬੁਸ਼ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਐਮ-16 ਦਾ ਵਪਾਰਿਕ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਗੰਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਮਲਾਵਰ ਕੋਲ ਆਮ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਏਨਾਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। 

ਸੈਂਡੀ ਹੁੱਕ ਵਰਗੀ ਹਰੇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਦਾਅਵੇ ਫਿਰ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹਤ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। 1989 ਦੇ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਲੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸੰਨ 1995 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਆਈ (2010 ਤੱਕ)। ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਖਾਤਰ (ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ) ਮੌਜੂਦਾ ਟੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 2011 ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਅਨਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੈ। 

ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਵਾਪਸ ਪੱਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਗੱਲ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬੇਹੱਦ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । 

ਯਕੀਨਨ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਗੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਰਖ਼ਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਡਾ. ਨਿਰਮਲ ਹਰੀ 
ਵਿਨੀਪੈਗ,ਕਨੇਡਾ 
Mob: 1-204-391-3623

Monday, October 8, 2012

'ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼' ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ


ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਡੀਆਈ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਐਫਡੀਆਈ?- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਡੀਆਈ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਫਡੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਸੂਤਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ (ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ) ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਸ ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 53 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ।

ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰ (ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕਿਟ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵੱਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਨਵਰੀ 1997 ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਸਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ 2003 ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੌਰ ਚ ਜਰਮਨ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕਿਟ ਚੇਨ ਤਹਿਤ ਥੋਕ ਦਾ ਸਟੋਰ ਖੋਲਣ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ। 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕਹਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲਮਾਰਟ, ਮੈਟਰੋ, ਕੈਰੇਫੋਰ ਆਦਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ 14 ਥੋਕ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 150 ਸਟੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਰੋ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਵੀ 15 ਸਟੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ।

24 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਾਵੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੱਖ- ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 35 ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਤੋਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਰਤੀ-ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 7 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਬ ਰੇਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸੂਤਆਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਯੰਤੀ ਘੋਸ਼ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰ 1400 ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਉਚੱ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕੁੱਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ 450 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 21 ਲੱਖ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 460 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 4.40 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 17 (ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜਾਰ )ਮਾਮਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਲੇਫਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 12.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 14.5 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਫ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਕੇਂਦਰਤ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਕੇਂਦਰਤ ਖੇਤਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ-ਇਹ ਦਲੀਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਲਮਾਰਟ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਬਖਸ਼ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲਮਾਰਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। 1997 ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 12.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਯੂਐਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਨ ਟ੍ਰੇਡ ਐਡ ਡਵੇਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਖੇਤੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਯੂਰਪ ਅਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਪਸੀਕੋ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਪੈਪਸੀਕੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਸੁਧਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੂ, ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਕਿਸ ਭਾਅ ਵਿਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪੈਪਸੀਕੋ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਸੁਪਨੇ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤੀ।

ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਓਕੱਦ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਖਤ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਮਕੈਨਿਜਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ- ਇਹ ਤਰਕ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ? ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ ਸਥਿਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਡਵੈਲਪਮੇਂਟ ਐੰਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (ਆਈਡੀਸੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਫਡੀਆਈ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉੱਥੇ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਇਨਕਲਿਊਸਿਵ ਵਿਕਾਸ ਹੈ? ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ 8.3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਰਲ 22.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 21.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 16.37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 15.27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।(ਦਾ ਹਿੰਦੂ, 27 ਸਿਤੰਬਰ 2012) ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰਕ-ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਕੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਵਿਚੋਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ- ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸਤੂ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਘਟਾ ਕੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵਿਚੋਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ (ਸਟੇਂਡਰਡਾਈਜਰ), ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ( ਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ), ਪ੍ਰੋਸੇਸਰ ਆਦਿ ਨਵੇਂ ਵਿਚੋਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ- ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਕਾਇਲ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਚੀਜਾਂ ਮਿਲ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੀਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਲਈ ਘਾਟਾ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਸਰ- ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਟ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ੇ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਦਲੀ ਤਰਜ਼-ਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾਪਣ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਲੁੱਟ) ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ 52 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਖੇਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰਿੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਰਾਜ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਮਾਤਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਰ ਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਐਫਡੀਆਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਫਡੀਆਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਰਬਨ ਰਿਨਿਯੂਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਰਕ ਚੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਉਸਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੋ ਬੜੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਜੈਵਿਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਵੀ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਬਾਜਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰਤ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਜਾਇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ, ਇਕੱਠਾਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਅੰਗ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਬੇ ਰੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਅੰਗ ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੱਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਜੋ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰੀ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਫੇਫੜਾ ਅਪਣੇ ਜੋਗੀ ਆਕਸੀਨ ਅੰਦਰੋ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਠੱਗੀ ਜਾਂ ਕੰਮਚੋਰੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ।

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਤ (ਰੈਗੂਲੇਟ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਚਿਰ ਸੱਥਾਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਵੀ ਕੁਦਰਤ, ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਹਿਹੋਂਦ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਲਾਲਚ ਦੀ ਜਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਮੁਨਾਫੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਉਸਰੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਬਜਾਇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਲੇਖ਼ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ' ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।      ਫੋਨ-96460-12426