ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਦਲੇਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

Monday, March 25, 2013

ਸਰ੍ਹੀ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ

ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ # 126,7536-130 ਸਟਰੀਟ ਸਰ੍ਹੀ ਵਿਖੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਸਵੈਚ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗ਼ਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿਓਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਨ।ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਹੋਕੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਫੋਟੌ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। 

ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮਿਆ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਧਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਲਖਵੀਰ ਖੁਨ ਖੁਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।ਟੀ ਵੀ ਹੋਸਟ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵੀ ਹੁਣ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।ਇੰਦਰਜੀਤ ਧਾਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਰਪਾਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗੀਤ "ਊਠੋ ਨੋਜਵਾਨੋ ਯੁੱਗ ਸੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ" ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਨੋਟ ਦੇ ਦੋਹੇ ਅਤੇ ਬਾਈ ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਰਪਾਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ "ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਸੀ" ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਰਭਜਨ ਚੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੁ ਨੂੰ ਸਾਜਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭਨੇ ਮਿਲਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਾਈ ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ 
ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕਮੇਟੀ 
Mob-604-728-7011

Wednesday, March 20, 2013

ਨਾਬਰ : ਹਿਜਰਤ 'ਚ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਪੁੱਠ ਦਾ ਸਮਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਨਾਮਾ

ਸੁਭਾਅ ਕਹੋ ਜਾਂ ਚਰਿੱਤਰ..! ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 60ਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ‘ਚ ਸਰਵੋਤਮ ਖੇਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ‘ਨਾਬਰ’ ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਮਟਰੂ ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾ ਮੰਡੋਲਾ’ ਦਾ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਚੇਤਨਤਾ ‘ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

“ਮਸਲਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੈ,ਨਾ ਪਾਵਰ ਦਾ,ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ,ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ,ਨਾ ਪਿੰਡ,ਕਸਬੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ।ਮਸਲਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ,ਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਲੋਕ ਯਾਨਿ ਸਮੂਹ ਭਾਵ ਭੀੜ...ਅਤੇ ਭੀੜ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਭੀੜ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਗੂ...ਸੋ ਜੋ ਚਰਿੱਤਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਆਗੂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ।ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਬੁੱਧ ਸੀ।ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਲਾਸੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਮਹਿਰ ਕੁੱਲ।ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ।ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਰ।ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਗੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦ।ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋਇਆ,ਸਵਾਰਥੀ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ,ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਂ ਧਨਾਢ,ਧਨਾਢ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ,ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਨ,ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ....ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ... ਸੰਵਾਦ,ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਫ਼ਿਲਮ-ਮਟਰੂ ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾ ਮੰਡੋਲਾ 

ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਵਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਲੀਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੋਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ‘ਚ ਆਇਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਚਮਕ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਦ ‘ਚ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਨ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਫੇਰਬਦਲ ‘ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੌਫ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੁੰਮਸ ‘ਚ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਤਰਾਨੇ ਬਾਸੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਬੇਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਾਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਨਿਜ ਤੱਕ ਸਮੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਿਜ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਮਾਜੀ ਫੇਰਬਦਲ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨਾਕਾਮੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।ਮਸਲਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਘੱਟਦਾ ਹੈ।ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਪਹਿਲੂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਨੇ ਦੱਲਾਗਿਰੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਯਾਮ ਵੇਖਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ।ਸੋ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਨਾਬਰ’ ਸੱਚੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।ਦੂਜਾ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਨੇਮਾ ਅੰਦਰ ਪੁੰਗਰਦੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ।ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ 56 ਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ।ਸਿਨੇਮਾ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸਿਨੇਮਾ ਚੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਨਾਬਰ ਫ਼ਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਪਰਵਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜੀ ਤੰਦਾ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ।ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਹਰ ਦੌਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਸੁਖ਼ਨ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਦੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।ਗੌਰ ਕਰੋ ਐਂਗਰੀ ਯੰਗ ਮੈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਹਿਜ਼ ‘ਸੱਤਿਆਵਾਦੀ ਰਾਜ ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ’ ਜਾਂ ‘ਆਲਮ ਆਰਾ’ ਹੀ ਸੀ।ਭਗਤੀ ਰਸ ‘ਚ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰੋਕਾਰਤਾ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਫਿਰ ਸਿਨੇਮਾ ਸਰੋਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ।ਪਰ ਐਂਗਰੀ ਯੰਗਮੈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਨਹਿਰੂ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸੁਨਹਿਰੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸੀ।ਇਹ ਸੁਫ਼ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਐਂਗਰੀ ਯੰਗ ਮੈਨ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਨ ਲਈ ਦੀਵਾਰ ਜਾਂ ਪਿਆਸਾ ਮਹਿਜ਼ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ।ਪਰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਖਿੰਡਾਅ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਹਰ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਚ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 


“ਮਾਂ ਮੁਝੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ...ਮਾਂ...! 

ਇਹ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗ਼ਾਲਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਗ਼ਾਲਿਬ ਦਿਲ ਕੋ ਬਹਿਲਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਯੇ ਖ਼ਿਆਲ ਅੱਛਾ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਵਾਦ ‘ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸੁਰਮਈ ਜਾਦੂ ‘ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਅਜੋਕੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ....ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।ਇਸੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਾਹਿਰ ਸਾਹਬ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਪਿਆਸਾ’ ‘ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੇ ਦੁਨੀਆ ਅਗਰ ਮਿਲ ਭੀ ਜਾਏ ਤੋ ਕਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਦਰਦ ‘ਚ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਉਸ ਕਲਪਨਾ ਗੀਤ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ 21 ਵੀ. ਸਦੀ ‘ਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਵੀ ਕੀ ਕਲਪਨਾ ਮੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਗੀਤ ਉਸ ਕਵੀ ਕੀ ਕਲਪਨਾ ਕੋ ਨਕਾਰ ਦੋ (ਗ਼ੁਲਾਲ ਫ਼ਿਲਮ) ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਸ ਮਿਜਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਨਾਲ ਸੰਗੇ ਸੰਗੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਚ ਪਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।ਗੈਂਗਸ ਆਫ ਵਾਸੇਪੁਰ ਇੱਕ ਬਗਲ ਮੇਂ ਚਾਂਦ ਤੇ ਇੱਕ ਬਗਲ ਮੇਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਪਾਲੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।2012-2013 ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ‘ਚ ਖੇਤਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਨੇਮਾ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।ਮਾਲੇਂਗਾਓਂ ਕਾ ਸੁਪਰਮੈਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ‘ਚ ਪੱੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ – ਚਾਂਦ...! 


ਐ ਰਾਤ ਸਹਿਰਾ ਮੇਂ ਭਟਕਤੇ ਹੂਏ ਚਾਂਦ
ਜਾ ਕਹੀਂ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾ
ਯੇ ਬਸਤੀ ਤੇਰੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਯੇ ਵੋਹ ਬਸਤੀ ਹੈ ਜਹਾਂ ਰਾਤ ਕੇ ਸੰਨਾਟੇ ਮੇਂ 
ਇਜ਼ਤ-ਓ-ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋ ਨੀਲਾਮ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ
ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਕਤੇਂ ਹੈਂ ਇਨਸਾਨ ਭੀ ਸਿਕੋਂ ਕੇ ਏਵਜ਼
ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਆਰ ਕੋ ਬਦਨਾਮ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ
ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ੁਲਮ-ਓ-ਹਿਲਾਕਤ ਕੇ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਭੀ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਬ-ਓ-ਅਜ਼ੀਅਤ ਕੇ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਭੀ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਫ਼ਲਿਸ-ਓ-ਨਾਦਾਨ ਬਿਲਕਤੇ ਬੱਚੇ
ਜਿਨਕੇ ਕਾਨੋ ਮੇਂ ਲੜਕਪਣ ਸੇ ਜਵਾਨ ਹੋਨੇ ਤੱਕ
ਕਾਰਖ਼ਾਨੋਂ ਮੇਂ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨੋਂ ਕੀ ਸਦਾ ਗੂੰਜਤੀ ਰਹਤੀ ਹੈ
ਮਮਤਾ ਭਰੀ ਲੋਰੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਚਾਂਦ...!
ਐ ਰਾਤ ਸਹਿਰਾ ਮੇਂ ਭਟਕਤੇ ਹੂੰਏ ਚਾਂਦ
ਜਾ ਕਹੀਂ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾ ਮੇਰੀ ਬਸਤੀ ਸੇ

ਸੋ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਯਾਮ ਹਨ ਜੋ ਨਾਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜਦੇ ਹਨ।ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ‘ਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ।ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਆਤੂ ਖ਼ੋਜੀ’ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸੰਵਾਦ ‘ਚ ਨਾਬਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁਣ ਕਿਸ ਮਿਜਾਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਬਰ ‘ਚ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਨਾਬਰ ‘ਚ (ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪਕ) ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ (ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰੂਪਕ) ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁੱਲ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਅਤਿ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰੋਕਾਰਤਾ ਲੈਂਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੁੱਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ -ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚ ਸੰਵਾਦ 

ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਾ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਤਮਾ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਕੀ ਹੋਈ –ਅੰਨ੍ਹੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸੰਵਾਦ

ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅਤਿ ਹੋਜੇ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ –ਨਾਬਰ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਚ ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਾਜੀਵ ਉਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਹ ਸੋਚਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਚ ਉਹ ਦਰਦ ਦਾ ਹਕੀਮ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਂਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ। 

ਉਮੀਦ ਦੇ ਚਿਰਾਗ : ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 59 ਵੇਂ ਫ਼ਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ‘ਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੇਤ ਸਰਵੋਤਮ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ‘ਅੰਨ੍ਹੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ’ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਜੱਵਲ ਚੰਦਰਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਬਰ ਦਾ ਵੀ ਐਡੀਟਰ ਹੈ।ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 60ਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ‘ਚ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਝ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਵਿਖਦੀ ਹੈ।ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਨਾਬਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ,ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ,ਜੁਗਨੀ,ਸੂਫੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਹੈ। 

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ 
ਲੇਖਕ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਤੇ ਵਿਸਲੇਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਫੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੇਈ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਵਾਂਗ 'ਖੁਸਰੋ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ,ਉਲਟੀ ਵਾ ਕੀ ਧਾਰ,ਜੋ ਉਤਰਾ ਸੋ ਡੂਬ ਗਿਆ,ਜੋ ਡੂਬਾ ਸੋ ਪਾਰ' ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਰੀਆਂ 'ਚ ਮਸਤ ਹੈ।

Tuesday, March 19, 2013

ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕਤਾ

ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਸਤੀਵਾਦ,ਉੱਤਰ ਆਧੁਨਿਕਵਾਦ,ਪਰਵਾਸ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਸਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਦੱਖਣ-ਏਸ਼ਿਆਈ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਜਰਬਿਆਂ,ਖਾਨਾਜੰਗੀਆਂ,ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ,ਉਜਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ,ਆਰਥਿਕ,ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ,ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਸਾਂਝਾ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਆਵਾਮ ਗਰੀਬੀ,ਭੁੱਖਮਰੀ,ਥੁੱੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਮਸਾਇਆ-ਹਮਵਤਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੰਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਲਦਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਰੰਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਤਰਕ,ਜਮਹੂਰੀਅਤ,ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਘੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਧਨ-ਹੀਣ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ-ਅ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਜਾਦਾਂ ਹੈ।

ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਆਰਥਿਕ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ,ਬੌਧਿਕ ਨਿਪੁੰਨਸਕਤਾ,ਧਾਰਿਮਕ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ,ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀ।ਅੱਜ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਆਵਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਪਰੋਕਤ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਫ ਹਵਾ,ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ,ਖਾਣ ਲਈ ਪੇਟ ਭਰ ਭੋਜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਖੋਹੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਨਾਬਰਾਬਰੀ,ਜ਼ਲਾਲਤ,ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗੀਕਰਣ,ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ,ਧਰਮ,ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਘਰ ਮੁੱਖ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਉਦਾਰੀਕਰਣ,ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੇ ਆਲਮੀਕਰਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਖਾ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ।ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਦਬਾੳ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦੀ ਭਾਵੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ,ਬੱਚੇ ਹੋਣ,ਦਲਿਤ ਹੋਣ,ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ,ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੋਣ,ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਕਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ-ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ,ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਬੁੱਧ,ਕਨਫਿਉਸਿਅਸ਼,ਹਿੰਦੂ,ਇਸਲਾਮਿਕ,ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਸਾਈ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਮਰਦਾਵਾਂ ਖਾਸਾ ਜਦੋਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀ,ਥੁੜਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜਰਬ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਅਰਥਾਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਉਪਜਾੳਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਮਾਲਿਕੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਇਸੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਾਲਿਕੀ ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ,ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੁੰ ਸਰੀਰਿਕ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਖਣ-ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 15 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਣ ਲਈ ਸਿਹਤ,ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ,ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਕੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਧਨ-ਹੀਣ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ।ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ,ਇਨਸਾਫ,ਆਜ਼ਾਦੀ,ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘੜ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ,ਸਾਹਿਤ,ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਰਦਾਵੇ ਖਾਸੇ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ,ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਸਾਹਿਤ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੀ ਮਰਦਾਵੀਂ ਕਲਪਣਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕਾਮਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਮਜਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ,ਬਿਮਾਰੀ,ਥੁੱੜ੍ਹਾਂ,ਜ਼ਲਾਲਤਾਂ ਤੇ ਔੜਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦਾ ਆਪਾ-ਮਾਰੂ ਰੂਪ ਹੈ।ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ
ਲੇਖਿਕਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਹਨ। 
ਮੌਬਾਇਲ: 98554-04330

Saturday, March 16, 2013

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ--ਗੁਰਬਚਨ

'ਫ਼ਿਲਹਾਲ' ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਗੁਰਬਚਨ ਨੇ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕ 'ਚ 'ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ' ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪੰਜ-ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੇਖ ਛਾਪੇ ਹਨ,ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਲੇਖ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦਾ 'ਭਾਰਤੀ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ' ਹੈ,ਇਸੇ 'ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਲੇਖ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।-ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ (fait accompli) ਹੈ। ਸੰਕਟ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਕਟ ਇਹਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਏਨੇ ਵਖੇਵੇਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੈਜਮਨੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਅਵਚੇਤਨ ਨੇ ਊਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਭਖਾਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਮਹਾਂ-ਦੁਖਾਂਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ 1947 'ਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1984 'ਚ। ਦੋਵੇਂ ਵੇਰ ਪੰਜਾਬ ਲੂਹਿਆ ਗਿਆ। 

ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੈਜਮਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਿਕਲਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆਵੀ (reactive) ਹੈ। ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰਾਵਾਦ ਤੇ ਦਲਿਤਵਾਦ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਪ੍ਰੀਤ ਪਰਤੌ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਖ਼ੇੜੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ 'ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੀਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਨਵ-ਜਾਗਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਜੁਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਭੰਵਰ 'ਚ ਖੁੱਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਬੌਧਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪਨਪਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 



ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕ ਦਾ ਕਵਰ ਪੇਜ
ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਲ ਕਦੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਯਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਸੌੜੇ/ਯੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਏਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਹਿ 'ਚ ਹਿੰਦੁਤਵੀ/ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਅਵਚੇਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਉੱਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਖੱਬਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਜੇ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿ-ਉੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਭੂਖੰਡ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। 

ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਮੰਗਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸੁਆਲ ਆਤੰਕ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਅਗਾਂਹ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਸਿਵਾਏ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਉੱਕਾ ਬੇਫ਼ਿਕਰੇ ਅਤੇ ਅਲਗਰਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਸ਼ਾ ਲੌਬੀ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਦਿੱਸੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਵਜੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਕ੍ਰਮਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਤਦ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਆਕ੍ਰਮਣੀ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਗਿਆ। 


ਕਾਮਰੇਡ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੈਹ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਘੜੇ ਘੜਾਏ ਨੁਸਖ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਸੈਕੁਲਰ' ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ। ਨਤੀਜਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਆਕ੍ਰਮਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ, ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਵਿਚ, ball picker ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਨਿਭਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪਖੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਅਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ, ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਆਦਿ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਮੇ 'ਚ ਪਏ ਰਹੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ (Idea of Punjab) 'ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਸੱਵਰ' ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਥਾਣੀਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਗੰਵਾ ਲਿਆ। ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦਾ ਖਾਸ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੈਹ-ਦਿਲੋਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀ ਸੀ। 


ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ Sikh identity politics ਪਿੱਛਲ-ਮੂੰਹੀ, ਘਟਾਓਵਾਦੀ ਤੇ ਆਪਾ-ਮਾਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਜ ਚੁੱਕੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸੀ ਅਵਚੇਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਖੇੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਖੰਡ ਵਿਚ ਧਰਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ, ਆਰਥਿਕਤਾ+ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੈਲਾਅ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਰਵ-ਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਓਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। 1984 ਵੇਲੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਉੱਥੇ ਚੋਖੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਘਰੇਪਣ, ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦੋਸ਼-ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ imaginary homeland ਦੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਇਕ ਦੋ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਊਥਾਲ 'ਚ ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰੀ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਨੰਤ ਗੁਬਾਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਾਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਤੀਜਾ ਐਤਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਖਾੜਕੂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਬੁੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 


1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਾਰ ਵੇਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ। ਹਰ ਵੇਰ ਸਾਊਥਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ/ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਊਥਾਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਊਥਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਟਿਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀ ਪੁਸ਼ਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਿਅਸਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ, ਵਲੈਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਅਗੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੇੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। 


ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਊਥਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਆਵਾਸੀ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਦਿਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੰਗਰ ਛੱਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਤ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜ ਜਾ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਕਾਰਤ ਨਾਲ 'ਫੌਜੀ' (ਯਾਨੀਕਿ ਫੋਰਜਡ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲੇ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 'ਫੌਜੀ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਇਹ ਕਿ ਏਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਯੂਥ ਆਪਣੇ ਪੱਛੜੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਘੁਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਏਨਾ ਹਤਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੋਇ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਉਹ ਇਸ ਭੋਇੰ ਤੋਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ : 'ਏਥੋਂ ਉੱਡ ਜਾ ਭੋਲੇ ਪੰਛੀਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ...।'' ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਾਹਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਗੌਰਵ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?


ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੱਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਨਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬੌਧਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੁਆਲੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਲੇਖਕ-ਜਨ ਅਕਾਦਮੀਆਂ/ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦੇ ਉਗ੍ਰਾਹੁਣ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। 


ਅਲਪ-ਬੁੱਧ ਲੁੰਪਨੀ ਬੰਦੇ ਅਕਾਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਤਰਕਾਰੀ ਖੜੋਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਿਖਰ ਦੀ ਇਸ ਘਟਾਓ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਣਤ (morphology) ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਏਨੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਗਾਮੀ 'ਹੁਕਮ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ 'ਸੁਧਾਰ' (reforms) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। 


ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼/ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ 'ਹੋਣਾ' ਤੇ ਇਸ ਹੋਣੇ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਠੋਸੇ 'ਸੁਧਾਰਾਂ' ਦੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰੋਬੋਟ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਬੋਟ ਵਾਂਗ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਯਨ ਦਾ ਬੰਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰੋਬੋਟ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਤਰਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੂਤਨੀ ਵਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ-ਵਿਹੂਣੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰਟਰੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। 


ਅੱਜ 'ਹਿੰਦੂਤਵ' ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੁਪਰ-ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ। 


ਸੁਆਲ ਹੈ : ਇਸ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਥਾਨਿਕਤਾ ਉੱਜੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਏਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰੀ ਫੌਤ ਹੋਣ ਵਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਯੁਵਕ ਏਥੋਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ? 


ਗੁਰਬਚਨ,ਸੰਪਾਦਕ ਫਿਲਹਾਲ

ਮੌਬਾਇਲ: 98725-06926

ਭਾਰਤੀ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ


ਖੱਬੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ (Sensitive), ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤੰਨ, ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਅਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਡਰਾਇੰਗਰੂਮ ਫਸਲਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਹੱਕੀ ਪੈਂਤੜੇ ਉਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਹੈਂਕੜ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਜਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਧੌਂਸ (Hegemony) ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬੰਦ-ਖਲਾਸੀ ਲਈ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੀ 'ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਦਮਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਤਾ ਕੁ ਭਰ ਵੀ ਭੁਗਤਦੀ ਹੋਵੇ। 

ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖੱਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਮਾਸਕੋ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ 1920ਵੇਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ, ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ 'ਦਾਤੀ-ਹਥੌੜਾ' ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ 'ਕਿਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ 'ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 1927 ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਰ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਪਦਿਕ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਪੁਰਜਾ-ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 'ਬਲਿਊ ਪਰਿੰਟ' ਉਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ 1928 ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ' ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਪਰਜਾ ਭਗਤੀ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੇਤੰਨ ਫੈਸਲਾ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਰਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਪਛਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਣਗੌਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। 

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਪਰਜਾ ਭਗਤੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿਤਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।''ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 'ઑਕਿਰਤੀ ਬਾਬਿਆਂ' ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘੇ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੂੰ 1936 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਪਲ ਕੁਝ ਜਾਤੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ (transfer of power) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ 'ਸਿੱਖ ਹੋਮ ਲੈਂਡ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ઑ'ਪਰਜਾ-ਭਗਤੀ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ' ਦੇ ਬੀਜ ਫੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 'ਭਾਰਤੀ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ-ਸਾਂਝੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੰਗਾਲੀ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਰਣ (Bengali Renaissance) ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ, ਬੈਕਿੰਮ ਚੈਟਰਜੀ ਅਤੇ ਅਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਰਣ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਜਨ-ਜਾਗਰਣ' ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 'ਅਨੰਦ ਮੱਠ' ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ 'ਬੰਗ ਸ਼ਕਤੀ' ਮਾਂ ਦੀ ਦੈਵੀ ਪੂਜਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਤਵਾਰੀਖੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। 

ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਬੰਗਾਲੀ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਇਸ ઑਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ 'ਫਰੇਮ ਵਰਕ (framework) ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਅੰਦਰ ਪਰਗਟ ਹੋਏ ਹਰ ਰੁਝਾਣ, ਇਹ ਉਦਾਰਪੰਥੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸੀ, ਨਰਮ-ਦਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਰਮ-ਦਲੀ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਲੀਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਧਿਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੌਖਟੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾ ਉਲੰਘੀਆਂ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਚੌਖਟੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਹਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 'ਕੌਮੀ' (ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ) ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਉਤੇ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1960ਵੇਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ 'ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰਾਂ, ਖੱਬ-ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤਵਾਰੀਖੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ' ਧੁੱਸ ਦੇ ਕੇ ਆ ਵੜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਪੈਰ ਪਸਾਰਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ઑਭਾਰਤੀ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦਾ ઑਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ (social base) ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਸਬੂਤ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਵਿਚ ਭਾਵਪੂਰਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1882-83 ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਗੂ ਬਾਬੂ ਨਵੀਨ ਚੰਦਰ ਰਾਏ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਗਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਲਾਸੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ... ਉਦੋਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੋ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। 

ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕੈਅ ਖੈਅ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਤਬਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਤਣ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੰਗ 15-16 ਸਾਲ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਰਹੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੀਡਰ-ਵਰਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। 

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤੀ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ਼ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਚਨ (Nationalistic Discourse) ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਫ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਕੌਮੀ (ਭਾਰਤੀ) ਸ਼ਹੀਦ, ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ਼,ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਆਦਿ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹਿੰਦੂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਤਿਅਰ ਕੀਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਜੁੜੇ। ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਰਹੇ ਅਤੇ 1960ਵੇਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਆਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਠਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੰਦੂ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਫਿਰ, 1970ਵੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਸਲ ਵਿਚ 'ਭਾਰਤੀ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਬਣਿਆ। ਵਿਭਿੰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ઑਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਜੱਦੋਜਹਿਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ। 'ਬਲਿਊ-ਸਟਾਰ' ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੰਜੋੜੇ ਗਏ। 

ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਕਮੀ ਬੁਰਜੂਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਨੇ ਸਿਰਜੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ 'ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ਼ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਦੀ਼ (fundamentalist) ਆਦਿ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮਾਰਕਸੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਪੱਛਮੀ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੰਕਲਪ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿੰਮਵੇਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਰ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੜ੍ਹ ਵੱਟ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬੱਜਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ 'ਵੱਖਵਾਦ-ਅੱਤਵਾਦ' ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਾ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਜਾਪਦਾ।  

'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਖੱਬੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਮੰਥਨ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪਨੁਮਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਵਪਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਚਲਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸੇ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ, ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ઑઑਦੈਵੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ? ਮਾਰਕਸੀ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ-ਸਭਿਆਚਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ 35,000 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ઑਦਮਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ઑ'ઑਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ' ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਵਿਚ ਤੋਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਉਤੇ ઑਸਹੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੂਨ ਖਰਾਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਰੱਥ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (autonomy) ਦੀ ਮੰਗ, ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੋ ਹੀ 'ઑਦੇਸ ਵਿਰੋਧੀ' ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦਲਾਂ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ਼ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ 'ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧ' (dissent) ਦੀ ਸੰਘੀ ਦਬਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹੀ ਦਮ ਭਰਿਆ। ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕੇ ਉਲਟ ਜੋ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ઑਭਾਰਤੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ 'ਦੋਸ਼ੀ' ਮਿੱਥੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਦਮਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ઑਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗੀਰੈਡੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬਲਿਊ-ਸਟਾਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਸਹੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੀਡਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਫੌਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਲਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਡਿਸਕੋਰਸ (discourse) ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫੌਜੀ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਸਤਿਤਵ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸਗੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਤੇ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ઑਦਮਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਰੀਅਲ ਜਿਹੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

'ਸਿੱਖ 'ਅੱਤਵਾਦ-ਵੱਖਵਾਦ' ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤੇ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਬੁਲਟ ਫਾਰ ਬੁਲੱਟ' ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਅਖ਼ਤਿਅਰ ਕੀਤੀ; ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ (logistic support) ਵੀ ਲਈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ઑਦਮਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇ.ਪੀ. ਐਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 

ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ/ਭਾਜਪਾ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ 'ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ' ਦੀ ਲੜਾਈ (Sikh identity politics) ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਪਾਲੇਟਿਕਸ' ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਦਮ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਤੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਇਕ ਕੌਮ, ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮ ਦੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਪਜੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ (diversity) ਵਿਚ ਇਕਸੁਰਤਾ (uniformity) ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ' globalization ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ 'ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ' ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ' (Social justice) ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਪਰ ਉਹ ਇਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਭਾਰਤੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੱਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਸਿਸਟਮ ਉਤੇ ਸੌਖੀ ਹੀ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ 'ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਟਕਸਾਲੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੱਬੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਮਲ (practice) ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ 'ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ' ਦੀ ਕਾਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। 'ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਤੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਤੇ ਅਜੰਡਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ।  

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੌਏ ਆਪਣੇ ਲੇਖ 'ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ-ਏ ਘੋਸਟ ਸਟੋਰੀ' (ਆਊਟਲੁਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮਾਰਚ, 26,2012) ਵਿਚ ਲਿਖਦੀ ਹੈ-'ਜਾਤਪਾਤ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵਿਚ ਡਿੱਗੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਭਰੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਰਲੀਆਂ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਉਹ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ, ਦੋਨੋਂ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਰਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਮੁਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1928 ਵਿਚ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਐਸ.ਏ. ਡਾਂਗੇ ਵਰਗੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। 


ਰੌਏ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਸੰਗਠਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਪਰਿਵਚਨ-ਭਾਸ਼ਣ (Rhetoric) ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਬਈ ਦੀਆਂ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਅਛੂਤ ਦਲਿਤਾਂ' ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵੀਵਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ (weaving sections) ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ (Ban) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।''ਇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ''ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨ ਵਾਲੇ (weaving section) ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਉਥੇ ਬੁਣਾਈ ਸਮੇਂ ਟੁਟਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਛੂਤ ਦਲਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਧਾਗਾ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ (Polluting) ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਧੱਕੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ।'' 

ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਵੇਦਾਂ-ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ(institutionalised) ਕੀਤੇ ਅਛੂਤਪਣ (untouchability) ਅਤੇ ਘੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਛੂਤ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ઑਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ... ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਆ ਪਾੜਾ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਮੈਕਸ ਮੁਲਰ ਵਰਗੇ 'ਇੰਡੋਲੋਜਿਸਟ' (Indologist) ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੂ ਉਚ ਵਰਗ (elite) ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ 'ਨੇਸ਼ਨ' ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਚ-ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਸੀ। ਦਲਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕੰਚਾਇਲੀਆਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ઑਭਾਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਓ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਮੁੜ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਕਲਚਰ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। 

ਇਸੇ ਹੀ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪੈਰੀ ਐਡਰਸਨ (Perry Anderson) ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਾਲੋਜੀ (The Indian Ideology) ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇੰਡੀਆ' (ਭਾਰਤ) ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਈ ਸ਼ਬਦਾਬਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ... ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ઑਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ... ਯੂਨਾਨੀਆਂ (Greeks) ਵੱਲੋਂ 'ਇੰਡੀਆ' ਸ਼ਬਦ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਸ (Americas) ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਪੈਰੀ ਐਡਰਸਨ ਨਾਮਵਰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ 1962 ਤੋਂ 'ਨਿਊ ਲੈਫਟ ਰੀਵਿਊ' ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 'ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਪਰੀ-ਮਾਡਰਨ ਟਾਇਮਜ਼ ਵਿਚ) ਕਦੇ ਵੀ 'ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ...ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੌਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਲਤਨਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਰਿਹਾ।'' 

ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ -'ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਬਖਸ਼ਿਆ...ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਨੇਸ਼ਨ 'ਕੌਮ' ਸਾਂ।'' 

ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੈਰੀ ਐਂਡਰਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 'ਨੇਸ਼ਨ' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (Discovery of India) ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਪੈਰੀ ਐਂਡਰਸਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ -'ਨਹਿਰੂ ਅਦਭੁਤ ਕਿਆਫ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ 6000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ...ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭਿਅਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕੌਮ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤਰ (ਟੈਰੀਟਰੀ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਸਨ। ਮੌਰੀਆ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਦੱਖਣ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਸਲਤਨਤ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸੀ। 

ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਬੀ.ਬੀ. ਮਿਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਅਨੇਕਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅੜਿੱਚਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟੈਰੇਟਰੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।'' ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ''ਇਕ ਕੌਮ'' ਦਾ ਤਸੱਵਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਪੈਰੀ ਐਡਰਸਨ ਮੁਤਾਬਕ -1920ਵੇਂ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਅਤੇਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ (functioning and ethos) ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। 

ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਗਿਰੀ ਲਾਲ ਜੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਰਿਹਾ , ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਹਿੰਦੂ ਫਿਨੋਮਨਾਂ (The Hindu Phenomenon) ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ 1947 ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋਇਆ।'' ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ''ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣਕੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਪੀਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸੈਕੂਲਰ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਰਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਪਟੇਲ ਨੇ 1949 ਵਿਚ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਫੌਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ 'ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ' ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਪੈਰੀ ਐਂਡਰਸਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ (ਸਫ਼ਾ 90, 91) ''ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਰਕਾਟ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ।'' ਨਾਮਵਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵਿਲੀਅਮ ਡਾਲਰਿਮਪਲ ਵੀ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ, 2012 ਵਿਚ 'ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 'ਸੰਡੇ ਕਾਲਮ' ਵਿਚ ਸਵਾਮੀ ਅਖਲੇਸ਼ਵਰ ਅਈਅਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ''ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਤਲੇਆਮ ਉਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ?'' ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45,000 ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਘਟਨਾ ਨੇ ਧੁੰਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।'' ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਏ ਜੀ ਨੂਰਾਨੀ (A.G. Noorani) ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ઑઑਇਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀ ਰੱਖਦਾ''। 

ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ - 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਕੇ ਕਲਚਰਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਇਕਸੁਰਤਾ (ideological homogenization) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੋ ਵੱਡੇ ਥੀਮਜ਼ ਦੁਆਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਨੈਰੇਟਿਵ (Nationalistic Narrative) ਸਿਰਜ ਕੇ ਸਟੇਟ ਆਪਣਾ ਦਬ ਦਬਾ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ 'ਸਹੀ' ਸਿਧ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਠੋਸੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਕਲਚਰਲ ਇਕਸੁਰਤਾ' ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਉਪਰ ਡੀਬੇਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ 'ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ-ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25-ਬੀ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਕਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਭਾਰਤੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਪੈਰੀ ਐਡਰਸਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ઑਸਟੇਟ ਨਾਲ ਵੇਦਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਧਾਰਤ ਧਰਮ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ (fusion) ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ 'ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਵੈਮਾਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਫੁਲਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ-ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ, ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ 'ਪਿਛਲੱਗੂ ਰੋਲ' ਅਦਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਖੋ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਢੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਫਸੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਹਨ। 

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

Friday, March 15, 2013

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ' ਦੌਰ ’ਚ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੱਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ: ਅਨਿਲ ਚਮੜੀਆ

ਅਨਿਲ ਚਮੜੀਆ 
ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰ,ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਅਨਿਲ ਚਮੜੀਆ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਨਿਲ ਚਮੜੀਆ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਜਨਸੱਤਾ 'ਚ ਛਪਦੇ ਕਾਲਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ । ਓੁਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਟਲਾ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਮੁਖ ਧਰਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਅਖਬਾਰਾਂ ਫਰੋਲਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਦਿਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ ਨੇ ਅਨਿਲ ਚਮੜੀਆ ਦਾ 'ਬਟਲਾ ਹਾਊਸ' ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਪੜਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਨਸੱਤਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਵਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਅਨਿਲ ਚਮੜੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਪੜਿਆ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਤੇ ਅਲੋਕਾਰੀ ਲੱਗਿਆ । ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਵੱਬੀ ਬਿਜਲਈ ਰਸਾਲੇ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਪੱਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ‘ਚ ਮੁਲਕਾਤ ਹੋਈ । ਚਮੜੀਆ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬਾਂ ‘ਚ ਆਈਆਂ ।


ਚਮੜੀਆ ਨੁੰ (Main Stream) ਮੀਡੀਏ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ “ਮੁਖ ਧਰਾਈ” ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਖਾਸੀ ਖਿਝ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ? ਉਹ “ਮੁਖ ਧਰਾਈ” ਸ਼ਬਦ ਨੁੰ ਗਲਤ ਅਨੁਵਾਦ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ 'ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ' ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੁੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੁੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ , ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਵੇ ।


ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ‘ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ । ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੁੰ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ । ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ‘ਚ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਜਿਹੇ ਖਚਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰੋਂ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸਟ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੱਤਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸਟ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤਰਜਮਾਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਥੋਪੇ ਹੋਏ ਨਹੀ”।


ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਹੋਏ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਨੁੰ ਗਿਣਦਿਆਂ ਚਮੜੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਰੀ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਆਪਣੇ 2006 ‘ਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚਾਮੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਚ ਨਹੀ ਭੁਗਤਦੇ।


ਸਵਾਲ ਜੁਆਬ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨਿਲ ਚਮੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਇਟਾਂ, ਸੋਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਆਸਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਪੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਇਟਾਂ ਦਾ ਪਾਠਕ ਕਿਨਾਂ ਕੁ ਹੈ? ਇਥੇ ਵੀ ਆਮ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜੀਵੀ ਨੁੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਇਟਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮਕਬੂਲ ਹਨ।



ਅਨਿਲ ਚਮੜੀਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ : 

ਸਵਾਲ: ਵਿਚਾਰਧਰਕ ਅਧਾਰ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਅਕਸਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾ ਚੜਾਅ ਨਾਲ ਉਚਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਵਾਣ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੀਤ ‘ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਧਾਰ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਜੋਬਨ ਮਾਨਣ ਪਿਛੋਂ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੰਘੜ ਗਿਆ । ਕੀ ਤੁਸੀ ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਕਾਉਂਟਰ ਫੋਰਸ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਅਣਹੋਦ ‘ਚ “ਮੁਖ-ਧਰਾਈ” (ਕਾਰੋਬਾਰੀ) ਮੀਡੀਆ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ?


ਚਮੜੀਆ : ਅਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਦਬਾਅ ਰੱਖਦਾ ਸੀ । ਦਰਅਸਲ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੁੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਬਣਾਉਂਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ‘ਚੋਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਸਨ । ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸੀ ਮਸਲਨ ਚੀਨ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਗਰਕਿਆ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਨੈਤਿਕ ਅਧਾਰ ਅਤੇ logic ਜੋ ਉਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ । ਮਾਰਕਸਾਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਢਾਂਚਾ, ਜੋ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਦੇ ਡਿਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਮੁਕ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ।

ਸਵਾਲ : ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ  
ੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ? 

ਅਨਿਲ ਚਮੜੀਆ : ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ  ਸੀ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੁੰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ।

ਸਵਾਲ:-ਮਸਲਨ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਥੇ ਉਕ ਗਏ ? ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੁੰ ਮੁਖਤਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ? 
ਸ਼ਾਇਦ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ..?

 ਚਮੜੀਆ : ਮੈਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਨੁੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੁੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਨਜਰੀਆ ਜਿਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਨਜਰੀਆ ਇਥੋਂ ਲਈ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ , ਦਲਿਤ (ਭਾਵ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਔਰਤਾਂ ,ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ) ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜਰੀਆ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਮਾਤ ਨੁੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ । ਇਥੇ ਟਪਲਾ ਖਾ ਗਏ । ਚੀਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾ ਨੁੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਾਵਾਦ ਤੇ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਨੁੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ । ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਫਿਟ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਉਸ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਧਾਰ ਹੈ।

ਸਵਾਲ-ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ,ਦਲਿਤ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਸੁਲਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ । ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੰਭਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਿਤਰੇਗੀ ?


ਚਮੜੀਆ-ਅੱਜ ਦੇ ਹਲਾਤ ‘ਚ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ ਸੰਖਿਅਕ ਜਮਾਤ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ , ਦਲਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਏ , ਮਸਲੇ ਰਿੜਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ  ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਜੋ ਕਿ ਜਾਤੀ ਧਰਮ, ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਦਾਂ ‘ਚੋਂ  ਆਧੁਨਿਕ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ  ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਰੂਰ ਆਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਅਲ਼ੋਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਜਾਤੀ, ਧਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਰਕਸੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸਟੇਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਹ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜੇ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਗੱਲ ਸੀ।

ਕੀ ਤੁਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? 


ਚਮੜੀਆ: ਤੁਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੁੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ,ਵੱਖਵਾਦ,ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦਾ ਇਕ ਦੌਰ ਸੀ,ਪਰ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੁੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ੜ੍ਹੇ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ । ਉਹ ਇਸ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਨੁੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਰਹੇ।

ਸਵਾਲ : ਕੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? 


ਚਮੜੀਆ: ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ । ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਤ ਧਰਮ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਸਮਾਜ ‘ਚ ਬਹੁਸੰਖਿਆਕ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਲਿਤ, ਪੱਛੜਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਅਜ਼ਾਦੀ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ‘ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਵਾਲ : ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉਲਟ ਦਲਿਤਾਂ,ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ,ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ..?

ਚਮੜੀਆ: ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੁੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ । ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ । ਅੱਜ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿਸਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ-ਜਾਤੀ ਦੀ ਇਸ 'ਤੇ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ,ਜੋ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੁੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਕਾਤੀ : ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ

ਲਾਲਚੀ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕ

ਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ,ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ-ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ।ਬਸ, ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਬਸ ਜਹੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਸੂਮ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਬੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਭਾਂਪਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਹੀ ਚਰਚੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।ਗਰੀਬਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਮਜ਼ਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।ਪਿਆਰ, ਦਿਆ, ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਅਪਣੱਤ ਵਰਗੇ ਲਫਜ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਮੀਰ૶ਗਰੀਬ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚਲਾ ਖੱਪਾ ਪੂਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਲੀ ਖਾਈ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਖੱਪਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਭਰ ਸਕੇ।

ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਕੀ, ਕਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸਵਾਰ ਸਕਣਗੇ? ਨਹੀਂ।


ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇਤਾ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਨ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਰਾਤ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਣ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗਈ ਰਾਤ ਤੇ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਹੀ ਨਾ ਮੁੱਕ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ૶ਦਲਿਤ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਈਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ।ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਡਕਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਥੋਥੇ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਇਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ।

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।ਹਾਂ, ਨਾਂਅ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ 'ਚ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਬੇਹੂਦਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ।ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਦ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਰੀਬ, ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮਗਰੋਂ ਉਸੇ ਗਰੀਬ, ਲਾਚਾਰ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਆਖਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਹੋਵੇ।ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪਹਿਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।ਉਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ।ਹੈ ਨਾ, ਇਕੀਵੀਂ ਸੱਦੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਸਵੀਰ।ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸੱਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰੱਥ ਦੇ ਰੱਥਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ।ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਸਮਝ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।


ਅਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਹੀ ਹੈ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਉਪਾਰਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ।


ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ 

ਮੌਬ:-098718-60789ઠ

Thursday, March 14, 2013

ਬਾਦਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਰਤਾਰਾ--ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 13 ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਫ਼ਾ 302 ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਗੀਨ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨਰਭਿੰਦਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 319 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 155 ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 1353 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਰੋਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਕੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੂਮਤ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਲਗਾਕੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1400 ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਟਾਲੀਅਨ ਤੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਜਾਪਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 240, ਮਾਨਸਾ 'ਚ 250, ਨਾਭਾ ਵਿਚ 143, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 8, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 220, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ 600, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 237, ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 36, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ 10, ਮੋਗਾ ਵਿਚ 100, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 83, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ 80, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 16, ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 12, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 8 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ 70 ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿਚ ਮਲਟੀਮੈਕਸ ਸਟੀਲਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਘੱਟੋਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਖੇੜਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਆਏ 104 ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 70 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦਾਰਦ ਹੈ। ਸਭਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਘੋਰ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਭਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਗਈ ਪਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਬਦਲਾਲਊ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 13 ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਫ਼ਾ 302 ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਗੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਛੱਡਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ਼ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਏ. ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ 
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ

Wednesday, March 13, 2013

ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਨਰ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ 2013 ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਨਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਸਵੈਚ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ, ਗ਼ਦਰੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੁਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮੇਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਕਲੈਂਡਰ (ਅਪਰੈਲ 2013 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2014) ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਕਲੈਂਡਰ ਦੀ 10,000 ਕਾਪੀ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੰਡੇ ਦੇ ਗੀਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਸੀ।

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਬੈਂਸ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੇਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਰਹਿਤ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੀਰਾਂ ਵਿਰਕ ਨੇ ਖੁਦ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਕੇ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਪੱਗ ਦੀ ਹੋਈ ਹੱਤਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ 1915 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਛੌਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਕੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਕੇ ਅੰਗ਼ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਇਸ ਯਤਨ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ 1947 ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਨਸਲਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ 1968 ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਸਲਵਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਆਏ ਮਾਪੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ੈਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 ਸ਼ਾਂਤੀ ਥੰਮਣ ਨੇ ਗੀਤ ''ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ''. ਬਿੱਲਾ ਤੱਖਰ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਾਰ, ਅਨਮੋਲ ਸਵੈਚ ਨੇ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ''ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ'' ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।ਬਾਈ ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕੋਰੀਓਗਰਾਫੀਆਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਗੀਤ ''ਛੱਟਾ ਚਾਨਣਾ ਦਾ'' ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਗੀਤ ''ਦਹਿਕਦੇ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਤੇ'' ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਭਜਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪਰਵਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 1908 ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੋਹਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਵਪਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ, ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੈੱਡ ਐਫ ਐਮ ਰੇਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਬਿਨਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦਿ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਾਹਿਆ। ''ਛੱਟਾ ਚਾਨਣਾਂ ਦਾ'' ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਬੱਚਿਆਂ ਜਸਨੂਰ ਤੇ ਹਰਮੋਤ ਖੱਖ, ਨਵਨੀਤ, ਪਰਣੀਤ, ਰਨਦੀਪ 'ਤੇ ਇਸ਼ਾਨਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬਚਰਾ ਨੇ ਬਾ-ਕਮਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਦਹਿਕਦੇ ਅੰਗਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੇਲ ਗਿੱਲ ਤੇ ਪਰਮ ਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਸੀ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਤਰੰਨਮ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਗਰਾਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਗਿੱਧਾ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਜਸਨੂਰ ਕੌਰ ਖੱਖ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਚਰਾ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪੁਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਇਸ ਯਤਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਦੁਰਾਨ ਵਪਾਰੀ ਵੱੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੌਂਸਰ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਰੈਫਿਲਜ਼ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ।ਮਨਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬਚਰਾ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ।

ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ 65 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗ਼ਦਰੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਅਸੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚਲਣ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਮਿਤੀ 16 ਜੂਨ 2013 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਸਥਾਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਤਾਜ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ ਸਮਾਂ 11 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ, 23 ਜੂਨ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਥਾਨ ਨੌਰਥ ਡੈਲਟਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਮਾਂ 11 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ, 06 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਥਾਨ ਐਬਸਫੋਰਡ ਆਰਟ ਸੈਂਟਰ, 07 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਨ ਬੈੱਲ ਪ੍ਰਫਾਰਮਿਮਗ ਆਰਟ ਸੈਂਟਰ ਸਰ੍ਹੀ, 14 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਪਬਲਿਕ ਰੈਲੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਣਗੇ।ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਫੈਟੀਵਲ 25 ਅਗਸਤ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਨ 22 ਸਿਤੰਬਰ, ਸਲਾਨਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਮੇਲਾ 13 ਅਕਤੂਬਰ, ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 40 ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ 30 ਨਵੰਬਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੇ।ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਕੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ।

ਸਰ੍ਹੀ ਤੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਵੈਚ ਦੀ ਰਪਟ

Saturday, March 9, 2013

ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ ਦਾ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਤ

ਐੱਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਰਲਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨੰਗਾ ਸੱਚ 

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ !

ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਕੁਝ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਹਥਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਐੱਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 11.7.2007 ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ, ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਿਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 29 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਭਾਰੀ ਵਰਗ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵਰਗ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੱਛੜਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਪਰੰਤੂ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੋਲਬੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੰਚਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਆ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੰਚਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੱਰਕੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੱਥ ਤਾਂ ਆਪਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਐੱਸ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਲੱਸ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਚਾਰਜਿਜ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰਜਿਜ, ਸਟੱਡੀ ਟੂਰ ਚਾਰਜਿਜ ਅਤੇ ਥੀਸਿਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਆਦਿ ਚਾਰਜਿਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 25.6.2010 ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਖੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਐਫਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਦਿਆਂ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰਸਪੌਡੇਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਐੰਡ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ, ਪੰਜਾਬ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੀਲੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ 2010-11 ਦੇ 58 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ 2011-12 ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 2012-13 ਦੇ ਕੋਈ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਵਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਮ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਫਾਰਮ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਭ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ,ਪਰ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ? ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਪੈਸੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਰ੍ਹੇ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ। ਆਖਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੌਣ ਹੈ?

ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇਕਰ ਸਿਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਬਨਾਉਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜੋਗੇ।

ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ
ਲੇਖਕ ਰਸਮੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਹੁਤਾਜ ਨਹੀਂ,ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਂਅ ਹਨ