ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਦਲੇਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

Saturday, January 21, 2012

ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ 'ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ' ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਸਲ 'ਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਐਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਘੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਐਨੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹੈ?ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 'ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ' ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੰਨ੍ਹੀ 'ਤੇ ਪਈ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?ਐਨੇ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੱਖਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ,ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕੰਗਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੀ-ਆਉਂਦੀ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2007 ਤੇ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਫਰਕ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ' ਦਾ ਟੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ ਤੇ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ,ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣੋ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੀਆਂ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਬਣੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ 'ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਪਰ 'ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ' ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ 'ਦੂਨ ਸਕੂਲ' ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਠੋਕ ਵਜੇ ਕੇ ਭਰਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਕਤਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਘੜ ਦੁੱਘੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਾਲ ਐਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1970 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ 14 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ,ਜੋ 2010 'ਚ ਘਟ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਏ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਹਨ।ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਦਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਦਾਦ ਘਟੀ ਹੈ।1991 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਤੇ 2005 'ਚ ਆਉਂਦਿਆ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰਹਿ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ,ਜਦੋਂਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕ ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 10,000 ਲਗਭਗ ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,890 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਪੋਟਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਦਲਿਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਨਰੇਗਾ' ਸਕੀਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਿੱਧਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਰੇਗਾ ਕਿਸੇ 'ਅਵਤਾਰ' ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਵਾ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ 2006 ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 179 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2011 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ 123 ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾ ਕੇ 153 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ।ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1990 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2,153 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ 24,179 ਬੈਡ ਸਨ,ਪਰ 2010 ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਘਟੀ ਹੈ।2010 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2,059 ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ 21,520 ਬੈਡ ਹਨ,ਜਦੋਂ 1990 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 2 ਕਰੋੜ 2ਲੱਖ ਸੀ ਤੇ 2010 'ਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਹੋਈ ਹੈ।ਅਬਾਦੀ ਵਧੀ,ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ,ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਘਟੇ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਾਬਦਾਂ ਜਿਹੇ ਟੀ ਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਮੈਕਸ,ਮੋਹਾਲੀ ਫੋਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਛਿੱਲ ਲਹਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਸਿਹਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ।'ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ' ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 2009 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 12,295 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਰੌਚਿਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1980 'ਚ 12,188 ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ 3,712 ਤੇ 1990 'ਚ 12,342 'ਚੋਂ 6,287 ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਸੀ,ਪਰ 2009 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 12,295 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਇਹ ਹਾਲਤ 90ਵਿਆਂ ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ,ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੈਂਪਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।ਆਰ.ਓ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਰਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਤੇ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ 'ਪਾਣੀ ਚੌਥੇ' ਦਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ,ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ।ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਫੂਕਣ ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ(ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ),ਪਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਹੈ।1990 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ 2009-10 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1990 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 18 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ,ਪਰ 2010 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ 69 ਲੱਖ,126 ਰਹਿ ਗਈ,ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 6 ਤੋਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਿਆਰੇ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 38 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ 54 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 16 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਭੱਠਿਆਂ,ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ 'ਚ 63 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਫੈਸਰ ਤੇ ਅਰਥਸਾਸ਼ਤਰੀ ਡਾ ਆਰ ਐਸ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ,ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ,ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੰਨ੍ਹੀ 'ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਉਦਾਰਕਰਨ,ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ 'ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ'(ਪੀ ਪੀ ਪੀ) ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਟਰਾਈਟੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਡ ਬੁੱਲ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਧੌਲੇ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 'ਮਨਮੋਹਨ ਇਕਨਾਮਿਕਸ' ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣਾ ਅੰਤਰਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਮੇਲਾ ਹਨ,ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਕੇ ਸੌਖਿਆਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਇਤਫਾਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 'ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ' (ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ,ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਦਿ) ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤਰਾਸਦ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ 'ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ' ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਾਠਕ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ।70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਿੰਸਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਨਾਫਾ ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਜੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਅਧੁਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਹਤਯਾਬ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਸਿਖਰ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਮਲ ਦੀ ਧਾਰਾ
ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ।ਬਾਬੇ ਦੇ ਆਲਮੀ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਅਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ 14ਵੀਂ ਸਦੀਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਬਾਬੇ
ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ 21 ਸਦੀਂ 'ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ
mail2malwa@gmail.com
095308-95198

Sunday, January 15, 2012

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜੁੰਡੀ ਰਾਜ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਮਸਲੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ 'ਉੱਤਰ-ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ' ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 'ਸੇਵਾ' ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰੋਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ.) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਬਤ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਂਗ ਗੁਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ 'ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੰਦਖ਼ਲਾਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਲਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਧਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਹਨ। ਜੇ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਨ।" ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ''ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸੇ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ।" ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋਕਗੀਤ ਵਰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ''ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲਕਤ ਵੰਡੀ, ਇਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਜੋਕਾਂ ਦਾ।"ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਜੁਗਤ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਂਝਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਣਾ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਦੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਡੋਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਯੋਗ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੱਦਾਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੀਰਨੀਆ ਤੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਜਾਂ ਜਾਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੇਵਾ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕ ਪੋਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇ.ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਹਰਚਰਨ ਬਰਾੜ ਦੀ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ ਹਨ।

ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਦਾ ਧੁਰਾ ਇੱਕੋ ਆਗੂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਚੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਮੁਖੀ (ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰੁਝਾਨ ਪੁੱਤਾਂ, ਧੀਆਂ, ਨੂੰਹਾਂ, ਜਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਜ ਚੇਂਗੱਪਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਜਗਬੀਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ। ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘੇਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਕਲੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਬਾਬਤ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿੱਕੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਦਾ ਚਾਚਾ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਉਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਣਇੰਦਰ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। ਇਹੋ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਟੱਬਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਭਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਚੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਗਰਮੀ' ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੱਧਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨੀ ਜੰਗ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁਗ਼ਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤਖ਼ਤ ਲਈ ਭਰਾ-ਮਾਰ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੱਧਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਹ ਵੱਡੀ ਜੁਗਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ-ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ, ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਾਣੇ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪਰਲਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨ-ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਲਮੀ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮਾ ਓਟਿਆ ਹੈ। ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ, ਸਨਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣਾਂ ਰਾਜਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੱਕ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਇਸੇ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਦੀ ਧੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।" ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਡੌਲੀ ਡੇਰਾਬਸੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਡੇਰਾਬਸੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ।" ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜਗਬੀਰ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਜੱਫ਼ੀ ਪਾਉਣ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਢਹਿਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ੀਰ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਉਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ਼ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੋਕਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਵਪਾਰੀ ਤਬਕੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਸਭ ਰੁੱਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੁਝੀ ਰਮਜ਼ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋਏਗੀ!

ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੀ 'ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ' ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਟੋ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਾਟੋਆਂ ਦੋ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਠੋਸ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਗੱਦੀਓਂ ਲੱਥਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਤਹਿਰੀਰ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਇਨਕਲਾਬ' ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਵਾਲਾ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਬਤ ਹਬੀਬ ਜਾਲਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਏਕ ਤਰਫ਼ ਥੀ ਜਨਤਾ ਸਾਰੀ, ਏਕ ਤਰਫ਼ ਥੇ ਚੰਦ ਘਰਾਨੇ।" ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰਤੁੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਪਾਕਸੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਉਸਰਿਆ ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੈ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਬੇਗ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਇਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰਕਿਆਂ ਦੇ 'ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ' ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਬਤ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁੱਲਿਆਂ ਤੇ ਸਈਅਦਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਲਾਲਾਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਤੇ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜੁੰਡੀ ਰਾਜ (Oligarchy) ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ?

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

Thursday, January 12, 2012

ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਛੇਤੀ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗਾ--ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ

ਢਾਹਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ' ਲਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਹਰਫੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੋਕ ਨਾਇਕ 'ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ' ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਕਿਸੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ੋਜ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਟਰੱਕ ਕੀ ਚਲਾਇਆ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਰੂਬੂਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਡ਼ਕਨਾਮਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ- ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੱਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਨਹੀਂ, ਇਸ 'ਚ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਉਹਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨਲੇਖਕ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਤਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕਦਮ ਇੰਝ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਫਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਹਨੂੰ 'ਮੋਗਾ ਚਾਹ ਜੋਗਾ' ਕਹਿਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹਰਫੀ ਫੁਰਨੇ,ਕਿਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸਾਹਿਤ ਵਧੇਰੇ ਨਕਸ਼ਬੱਧ ਹੋਇਆ?
ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਗੇ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਮੋਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਾਸ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਹਾਂਨਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ 'ਸੜਕਨਾਮਾ' ਨਾ ਹੁੰਦੀਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ,ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ

'ਢਾਹਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ' ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ?
ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕ ਨਾਇਕ 'ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ' ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੋ ਵਾਰ ਲਾਹੌਰ(ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਗਿਆਉੱਥੇ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਵਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਈਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਕੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਵੀ ਵੇਖੀਉਹਦੀ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 'ਢਾਹਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ' ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਬਣਾਇਆ

ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਠਕ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ ਕਹਿਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਖ਼ਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ ਕਹਿਕੇ ਬਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 'ਲਾਲ ਬੱਤੀ' ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਲਬੱਤੀ ਕਹਿਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਬਲਦੇਵ ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ 'ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ' ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ"ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਰੱਖਾਗਾਂ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ 'ਜਵਾਈ ਭਾਈ' ਰੱਖਾਗਾਂਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਦਾ ਰਹੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜਕਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ 'ਢਾਹਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ' ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ?
ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀਮੇਰੇ ਲੇਖਕ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਨਮਾਨ 'ਸੜਕਨਾਮਾ' ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੜਕਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 'ਲਾਲਬੱਤੀ' ਜਾਂ 'ਅੰਨਦਾਤਾ' ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਰਸੂਖਦਾਰ ਅਕਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਗੁਰਬਚਨ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਸਤਨ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਹੋਰ ਔਸਤਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਬਾਬਤ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਣਯੋਗ ਵੀ ਹੈ?
ਗੁਰਬਚਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਪਰ ਗੁਰਬਚਨ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅੱਖਰ ਖਰੀਦਣ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਕਾਰਤਾਮਕ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ 'ਚ ਖੜੋਤ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ?

ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਗੁਰਬਚਨ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਨਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ,ਸੁਰਜੀਤ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪਰੀਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਾਹਿਤ ਕੀ ਹੈ?ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ,ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਯੁੱਗ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਿਰਫ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਖੜ੍ਹਕੇ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ' ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਹਰਫੀ ਬੁਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਵਰਗੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਚਿਤਰਨ ਬਾਖੂਬ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਸੀਪ੍ਰੋ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲਬੇਲਾ ਚਿੰਤਨ ਸੀ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜੋਬਨ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਖੜੋਤ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਔਸਤਨ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚਾਰਣਯੋਗ ਹਨ?
ਮੇਰਾ ਖੇਤਰ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਹੈ,ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਔਸਤਨ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਾਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਸਾਹਿਤ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਮਾਈ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਧੇਰੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਤ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾਵਲਾਂ (ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ,ਅੰਨ੍ਹੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ,ਪਿੰਜਰ,ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ) 'ਤੇ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ

ਨਾਵਲਾਂ ਬਾਬਤ ਕਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲੈਕੇ ਕੋਈ ਆਇਆ?
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸਗੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲ 'ਤੇ 'ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ' ਬਣਾਈ ਸੀ, ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਵਲਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ

ਭੱਵਿਖ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਰਫੀ ਬੁਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ?
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿੰਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਮੈਂ 'ਅੰਨਦਾਤਾ' ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਝ ਹਮਾਤੜ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸਕਾਗਾਂ

Sunday, January 8, 2012

ਦਲਿਤ 'ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ' ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ,ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ

ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਲਿਤ ਲੇਖਕ ਲਕਸ਼ਮਣ ਗਾਇਕਵਾੜ ਦਾ ਨਾਂਅ,ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ,ਦਲਿਤ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਲਿਖਤ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ।ਪੇਸ਼ ਹੈ ਲਕਸ਼ਮਣ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕਵਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰਿ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ,ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ-ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ


ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 'ਦਲਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ,ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ?


ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।ਦਲਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ,ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ।ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ,ਉਹਨਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਿਆ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸੀ।ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ।'ਦਲਿਤ ਲਿਖਤ' ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਠੱਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਲਿਖਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੈ।ਦੂਸਰਾ ਦਲਿਤ ਲਿਖਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ੍ਹੀ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਦਾਂ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਹੈ।ਇਸ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ, ਲਿਖ਼ਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਦਲਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੀ 'ਦਲਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ' ਨੇੜਲੇ-ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?

ਹਾਂ,ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਸਿਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਮਿਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਕੇ ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਲੇਖ਼ਕ ਹਨ,ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਿਖਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ।ਨੌਜਵਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਤ ਹੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤ,ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਤੱਤ ਮੋਜੂਦ ਹਨ,ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ।ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,ਉਹ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ,ਉਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਾਠੀ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ।ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਮਰਾਠੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਬੰਗਲਾ.. ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਹਾਂ,ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ,ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਸੀਂ,ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਾਂਗੇ।ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਰਮ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਕੇ ਸਮਾਜ,ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ।ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵਧੀਆ ਹੈ,ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ (ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ?

ਦਰ ਅਸਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਇਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਦੇਖਣਾ 'ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ' ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਹ ਸਭ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਖ਼ੋਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਈਏ। ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਦਲਿਤ ਲੇਖਕ' ਕਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਲੇਖਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ੍ਹਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਅਜਿਹਾ ਲੇਖਕ ਜਿਸਦਾ ਜਨਮ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲ਼ਿਖਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਲਿਤ ਲੇਖਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਲੇਖਕ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 'ਦਲਿਤ ਲੇਖਕ' ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੇਖਕ ਕਹਿਲਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਹਾਂ।ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਰਗ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹਾਂ।

Thursday, January 5, 2012

ਚੋਣਾਂ: ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣਤੰਤਰ

ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀ ਐਮ ਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵਕੀਲੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਵਕੀਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹੋਸਟਲ ਗੁਆਂਢੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਨਮੋਲ ਵਰਗੇ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਛੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ।ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਗੁਲਾਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਲੇਖ਼ ਲਿਖ਼ਿਆ,ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਓਹਦੇ ਲੇਖ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ-ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ

'ਚੋਣਾਂ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।'ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰਥਕ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ,'ਚੋਣਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਹ ਹੱਥ–ਕੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਡੋਰ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਅਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣ।' ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਢੁਕਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ।ਚੋਣਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਪਰ ਅਸਲ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਕੇ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਗ ਫਰਕ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਗੁੰਝਲ਼ਦਾਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ,ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊ, ਮਿੱਠ-ਬੋਲੜੇ, ਤੇ ਦਾਨੀ ਲਗਗੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਚੌਣਾਂ ਉਪਰ ਕਰੌੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਰਕ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਹਰ ਵਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਘਾਣ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ।ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ)।ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਲਵਾਂ ਮਿਲਵਾਂ ਲੋਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ,ਫਿਰ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ। ਆਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਦਰ ਤੋਂ ਬਦੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਟੀਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ੫ ਸਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹੁਨਮਾਈ ਹੇਠ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵਧੀ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਗ਼ਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੋਜਆਣਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ-ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਅਪਣੀਆਂਕਾਰਾਂ ਹੇਠ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂ ਵੇਚਨਾ,ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੁਨਮਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ।ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਨਾ ਕੁਝ ਘੱਟ ਨਾ ਕੁਝ ਵੱਧ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਭਾਵਂੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਸਹੀ ਸੋਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਰਟੀਆਂ ਚੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ,ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛੇ ਲਗ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵੇਖਕੇ ਵੀ ਸਭ ਅਣਵੇਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ।

ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਤਾ,ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਸਭ ਆਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਰਦੀਆ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣ।ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖੋਣ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਦ ਇਹ ਅਮੀਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਖੋਹਣਗੇ।ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ,ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ।ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਚ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ
ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ

Sunday, January 1, 2012

ਏਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ…

ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਚੋਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਿਤਾਣੇ ਹਨ। ਵੋਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇਵਰ੍ਹੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਰ੍ਹਾ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਗਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਗੱਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਚੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਢਾਰਸ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇਤਾ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾਸਿਆਸੇ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਰਲੱਭ ਰਹੇ। ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਮਿਸ਼ਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖੜਾਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਬਲੂ ਦੀ ਬਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੌਲਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਬਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਥੱਪੜ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਧੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਫ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਧੀ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋ ਥੱਪੜ ਖਾਣੇ ਪਏ ਸਨ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਥੱਪੜ ਖਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਏਨੀ ਕੁ ਗਲਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਬਕੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਚੋ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ। ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਫ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਤਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਭਾਫ ਨੂੰ ਨੱਪੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2011 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਸਾਲ 2011 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੀਅ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਾ। ਦਲਿਤ ਮਾਪੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ,ਉਹ ਤਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੰਘ 27 ਦਿਨ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਆਖਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਦੇ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਡੀਕਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਟਪਾ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੋਮਾ ਸਿੰਘ ਭੜੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਗ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹੀ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਹੈ। ਉਹ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਚੰਗੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ 134 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪੜਾਏ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉੁਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਣ ਲਈ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਵੀ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਰਧ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਚਨਾਰਥਲ ਦਾ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਡਾਂਗ ਖੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਦਾ ਦੀ ਡਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖੜਕਾਈ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਜੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਵੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀ, ਇਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਬਿਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੁੰਬੜਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਦਲਿਤ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ ਦਾ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਤੇ ਪਾਏ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਟਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਏਦਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹਾ ਹੀ ਤਾਕਤ ਵੰਡੇਗਾ। ਤਾਹੀਓ ਇਹ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵੰਡ ਵੰਡਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਚੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਦਾ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ। ਏਨਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਖੌਟੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਹਨ। ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਾਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਬਣਨਗੇ।


ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਲੇਖ਼ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।