 |
| ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਪਾਨਿਨੀ ਆਨੰਦ |
ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ, ਜੋ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਪੋਟਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਹਨਂਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾ ਡਰ-ਭੈਅ ਦੇ ਗਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਜਾਂ 'ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ' ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ 'ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ' ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ? ਤੁਸੀਂ 70ਵਿਆਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਞ ਸਮਝਦੇ ਹਨ?
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 70ਵਿਆਂ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਕੂਮਤ ਐਨੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਉੱਪਰ ਝਪਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੰਗੀਨ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਅਜੋਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਲਿਸ਼ਕਾ-ਪੁਸ਼ਕਾਕੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ: ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ-ਸੰਪਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਛੇੜੀਆਂ ਹਨ; ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ 'ਆਪਣੇ' ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜੀ ਗਈਂਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਸਾਮ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਗੋਆ, ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ (ਛੇਤੀ ਹੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ)। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਛੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
 |
| 84 ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ |
ਜੇ ਰਾਜ ਘੋਰ-ਖੱਬੇ 'ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਧੜਿਆਂ' ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਠੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇਗੀ? ਕੀ ਇੰਞ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਧੜਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖ਼ੁਦ 'ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ' ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ 'ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ' ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 'ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦਾਂ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਤੋਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਹਨ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਰਾਜ ਦੇ ਜਹਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਂਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ। ਸੀਮਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜੁਰਮ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ, ਹੁਣ 2012 'ਚ 'ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ' ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਉਹ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ? ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਮਾਰੀ ਤਾਂ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ ਧੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰੇ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਨੀ ਜਹਾਲਤ, ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਨਸਲੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। (ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ! ਕੀ ਜਿਸਦਾ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ?) ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਢੌਂਗ ਰਚਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੂਝ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
 |
| ਅਰੁੰਧਤੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਨਾਲ |
ਕੀ ਰਾਜ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਾਈਟਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ (ਜਾਰਜ ਔਰਵੈਲ ਦੇ ਨਾਵਲ ਉਨੀ ਸੌ ਚੁਰਾਸੀ ਦਾ ਘੋਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਿਰਦਾਰਂਅਨੁਵਾਦਕ) ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ?
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਐਨੀ ਬੇਹਯਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਓਂ ਨਾ? ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ, ਇੰਞ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਹਿ-ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਤੀਰਥਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਪੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੋਬਟਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੀਆਂਂਉਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੈਤਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗ਼ਲਤ। ਹੁਣ ਮੱਖੀ ਜਿੱਡੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਸੰਦ ਈਜਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਰ ਨਕਲੋ-ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਯੂ ਆਈ ਡੀ (ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਅੰਕ ਭਾਵ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ-ਅਨੁਵਾਦਕ) ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੰਗਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਚੱਕਰਵਿਊ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ, ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਫਸਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘੜੇ ਗ਼ੈਰਪ੍ਰਸੰਗਕ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ?
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਗ਼ੈਰਪ੍ਰਸੰਗਕ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ-ਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ 'ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ' ਹੋਣ ਦਾ? ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਤਸੀਹੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ 3,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਡਰਾ-ਧਮਕਾਕੇ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਨ ਜੀ ਓ ਵਲੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕਣ ਅਤੇ ਘਚੋਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦਰਮਿਆਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਬ 'ਬਸੰਤ' ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਸ਼ਤਾਨੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਖਿਲਵਾੜ' ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਲੈ ਲਏਗੀ। ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਦਾ ਇੰਤਹਾ ਰੂਪ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ 'ਚ ਕੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ?
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ: ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਦੇ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਰਜਾਕਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੰਗ 'ਚ ਨਿੱਕਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਨ, ਜੋ ਹੋਰ ਦੌਲਤ ਬਟੋਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਜੱਫਾ ਮਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਞ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਓੜਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਢਾਹਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦਬੱਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿਓਗੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗ਼ਲਤ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਕੇ, ਮਾਰ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ।
ਅਨੁਵਾਦਕ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜਿਕ -ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ।ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜ਼ਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ 'ਐਂਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਫੋਰਮ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ।
ਫ਼ੋਨ:94634-74342
No comments:
Post a Comment