ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੀ `ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ’ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 1997 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਥਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਸਿਊਟੀਕਲ ਪਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ, ) ਕੋਲ ਦਵਾ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦੇ 614 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1954.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 140.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਲੱਟ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਸੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਤਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡਾ-ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਰਚੇ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਰੀਦ ਲੈਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਉਘੜਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, 2005 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਮੈਕਰੋਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਹੈਲਥ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ 25 ਮੁੱਖ ਬਰਾਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਵੀ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਸਾਰਣੀ।
ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਦਰ-ਵੰਡ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ਼ 1/6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਵਾ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—2006 ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 20.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਦਵਾ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧਾ ਗਾਹਕ (ਮਰੀਜ਼) ਤੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ), ਇਸ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਪਹਿਲੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਦਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾ-ਕੰਪਨੀਆਂ `ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ (ਨੁਮਾਇੰਦੇ)’ (M.R.) ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਮ. ਆਰ. ਹਰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੜਨ-ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਖਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ – “ਦਵਾ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼, ਫਰਿਜ਼, ਟੀ. ਵੀ., ਲੈਪਟੌਪ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਫੋਨ ਦੇ ਬਿਲ, ਕਾਰਾਂ, ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਸਾਰ – ਦਵਾ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, 1000 ਸੈਂਪਲ ਵੇਚਣ ਤੇ ਮੋਟੋਰੋਲਾ ਮੋਬਾਇਲ ਸੈੱਟ, 5000 ਸੈਂਪਲ ਵੇਚਣ ਤੇ ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਅਤੇ 10,000 ਸੈਂਪਲ ’ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ।
ਆਗਾ ਖਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਪ੍ਰੋ. ਮੁਰਾਦ ਐੱਮ. ਖਾਨ ਅਨੁਸਾਰ – ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ 200 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰੋ. ਖਾਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਅਕਤੂਬਰ 2004 ਵਿੱਚ ਲਿਉਂਡਬੈੱਕ (Lundbeck) ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਯਾਦਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ (Alzheimer‘s disease) ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 70 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਕ ਦੇ ਪੰਜ-ਤਾਰਾਂ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ – ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਿਥੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ? ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾ ਕੇ, ਵਿਕਰੀ ਕੌਣ ਵਧਾਏਗਾ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਕ ਗਏ ਸਨ, ਜੇਬ ਕਿਸ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ।’’ਕੀਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਰੈਮਰੂਨ ਪੇਜ ਅਨੁਸਾਰ – ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕੋਟ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੋਗੋ ਵਾਲੇ ਹਨ….. ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਵਾ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੇਲਜਮੈਨ (ਐਮ. ਆਰ.) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਜਨਮ-ਦਿਨਾਂ ’ਤੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ-ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੀ. ਐਮ. ਈ. ਐੱਸ. (3M5S), ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਵੀਨਤਮ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ – ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੀ ਪੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੀ, ਭਾਵ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਚਾਰਲਸ ਗਗਮਲੀ ਨੇ ਦਵਾ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ – ਹਾਰਵਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਜੋਸਫ਼ ਐੱਲ. ਲੀਡਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਾਲ 2006-2007 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖ ਭੇਜੇ, “ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ।’’ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਡਾ. ਐਲਨ ਸਾਟਜ਼ਬਰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਥੀਰੈਪਟਿਕਸ (3oncept Therapeatics) ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ – ਮਿਫੀਪਰਿਸਟੋਨ (Mifepristone) ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਵਾਈ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਪਰਚੇ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਜਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਖ-ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਸਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਦਵਾਈ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ – ਗਲੈਕਸੋ ਸਮਿਥਕਲਾਈਨ (ਜੀ. ਐਸ. ਕੇ.) ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪੈਕਸਿਲ (Paxil)। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 74 ਪਰਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ 37 ਵਿਚੋਂ 33 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਰਾਡ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੀ. ਐਸ. ਕੇ. ਨੇ 25 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਦਵਾਈ 2.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਮਾ üੱਕੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀ ’ਤੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਾਕਰਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਿਉਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੈਲੋਡੀ ਪੀਟਰਸਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ – ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ – `ਨਿਊਰੋਨਟਿਨ’ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਫਾਈਜ਼ਰ (Pfi੍ਰer)। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ `ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ’ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਦਰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂਡ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2003 ਤੱਕ 2.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ। ਪੋਲ ਖੁੱਲਣ ’ਤੇ 43 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ – ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਮ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ `ਬਿਮਾਰੀਆਂ’ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਚੋਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਚੋਖਾ। 1980 ਤੱਕ ਸੰਗ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮੀਲਾਪਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 1980 ਵਿਚ ਸੰਗ-ਸ਼ਰਮੀਲਾਪਣ ਨੇ ਡੀ. ਐਸ. ਐਮ.-3 (4SM-3) `ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ’ ਵਿੱਚ `ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਫੋਬੀਆ’ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਤੇ 1994 ਵਿੱਚ ਡੀ. ਐਸ. ਐਮ.-4 (4SM-4) ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ `ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਗਜਾਈਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ’ ਨਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। 1999 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਕੇ. ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ `ਪੈਕਸਿਲ’ ਨੂੰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਵਾ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਬਰਦਸ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਨਿਕਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ `ਪੈਕਸਿਲ’ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ – ਬੈਚੀ ਬਰਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ – “ਹਰੇਕ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ। `ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਗਜਾਈਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ’ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।’’
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ ਦਾ ਘਾਲਾ-ਮਾਲਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਤੇ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (W8O) ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਟੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਮ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ 20-100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਦਵਾ-ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਾਣਕਾਰ, ਪੈਰਿਲ ਗੂਜ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ- ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਬੋਗਸ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਜ-ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਲੱਭਣ ’ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਅਖਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 19 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਇਸ ਅਖੌਤੀ `ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ’ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਇਹ `ਨਵੀਂ ਲੱਭਤ’ ਪੁਰਾਣੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਮ. ਆਰ. ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਗਾਹਕ (ਮਰੀਜ਼) ਦੇ ਸਿਰ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ[50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਥੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। —
.ਫਾਈਜ਼ਰ (Pfizer) ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. , ਹੈਂਕ ਮੈਕਕਿਨਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2.8 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ 3.06 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਤੇ ਸਟੋਕ ਓਪਸ਼ਨਜ।
.ਮਰਕ (Merck) ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. , ਰੇਮੰਡ ਗਿਲਮਾਰਟਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1.95 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੇ 4.8 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਤੇ ਸਟੋਕ ਓਪਸ਼ਨਜ।
ਬਰਿਸਟਲ ਮੇਅਰ (2ristol Mayor Squibb) ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. , ਪੀ. ਆਰ. ਡੋਲਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 85 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ 34 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ।
ਜੀ. ਐਸ. ਕੇ. (7SK) ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਜੀਨ ਪਿਅਰ ਗਾਰਨੀਅਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1.18 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ।
ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਜੋੜ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਖੋਜ-ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
.
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕੀ ਦਵਾ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੱਚ-ਮੱੁਚ ਹੀ ਕੋਈ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ। —
ਫਰੈਂਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਜਰਨਲ ਲਾ ਰੀਵਿਉ ਪ੍ਰੈਸਕਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 1981 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਲੱਭੇ ਗਏ 3096 ਨਵੇਂ ਦਵਾ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 68 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
.
ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ (ਬੀ. ਐਮ. ਜੇ.) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੱਭਤ ਅਖਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1989-2000 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਸਾਲ 1975 ਤੋਂ 1997 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 1233 ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 13 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਭੂ-ਮੱਧ ਦੇ ਰੇਖਾ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਲੇਰੀਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ, ਉੱਚੇ ਵਰਗ ਤੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਾਪਾ (ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ), ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਾਣਾ ਹੈ), ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਦਾ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਭਲੀਆਂ ਤੇ ਭੋਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਚਾਕਰ ਐਨ. ਜੀ. ਓ. (N7O) ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੱਟ ਘੱਟ ਕਰਨ (ਨਾ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰਨ) ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਵਾ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਗਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ—ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੋਹਫੇ ਲੈਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਿਨ ਦੂਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੌਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਖੋਜ-ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦਵਾ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਪਰ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰੇ।ਅਤੇ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਦਵਾ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਵਰਤਣ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਨਾ ਦੇਣ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣ, ਸੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਲਈ `ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ’ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਠੰਡੇ, ਗਲੇ-ਸੜੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ, ਐਂਡਰਿਊਂ ਚੇਟਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਲਥ ਐਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ— “ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਕੀਲ ਤੇ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਤੌਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਪਰ, ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਨੁਚਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਅਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੇਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੋਕ ਬੁਖਾਰ, ਟੱਟੀਆਂ-ਉਲਟੀਆਂ ਤੇ ਮਲੇਰੀਏ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਦਵਾ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਮ੍ਰਿਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਲ-ਸੜ ਕੇ ਬਦਬੂ ਮਾਰਨਗੀਆਂ, ਭੋਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵੀਣਾ ਤੇ ਉਦਾਸ ਧੁਨਾਂ ਛੇੜਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਮਾਹੌਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 1.05 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ।
ਡਾ. ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ
ਲਲਕਾਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
