ਇਹ ਕਾਂਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਲਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਮੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਉੱਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ (ਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੱਚਾ ਵੀ ਹੋਵੇ) ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਐਨ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਹੀ 2 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਸਾਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪਰ ਸਿਵਾਏ ਟਾਲਮਟੋਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 1996 ‘ਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਮਲੇ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਗੁਪਤਵਾਸ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? 2004 ‘ਚ ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਰੈੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਕਸਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਞ ਹੀ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇ।
ਨਕਸਲੀ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਂਇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਫ਼ਿਤਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਜਿਸ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਸਾਲ 20 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੰਜਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਜ਼ 100 ਘਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਪਜ (ਜੀ ਡੀ ਪੀ) ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 64 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਲਾਜ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਜਿੱਥੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ( ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਵਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਥੋਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਧੜਵੈਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜੀ-ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼, ਬੇਈਮਾਨ, ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕਹੀਣ ਬਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਬੇ–ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਘੋਰ ਪਿਛੜੇਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਚਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਕ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਨ ਹੂਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਇਹ ਅਕੱਟ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਕੀ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਅਤੇ ਨਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਕੀ ਹਿੰਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਖ਼ੂਨ ਡੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਢਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਥੋਪਦੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਆਰਥਕ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਰਵਾਸ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਰਗੇ ਜਥੇਬੰਦ ਯਤਨ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਲੇਖ਼ਕ ਸਮਾਜਿਕ -ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ।ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤਰਜ਼ਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ 'ਐਂਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਫੋਰਮ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ 94634-74342
ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਗੁਪਤਵਾਸ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? 2004 ‘ਚ ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਰੈੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਕਸਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਞ ਹੀ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇ।
ਨਕਸਲੀ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਂਇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਫ਼ਿਤਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਜਿਸ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਸਾਲ 20 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੰਜਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਜ਼ 100 ਘਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਪਜ (ਜੀ ਡੀ ਪੀ) ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 64 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਲਾਜ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਜਿੱਥੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ( ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਵਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਥੋਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਧੜਵੈਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜੀ-ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼, ਬੇਈਮਾਨ, ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕਹੀਣ ਬਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਬੇ–ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਘੋਰ ਪਿਛੜੇਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਚਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਕ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਨ ਹੂਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਇਹ ਅਕੱਟ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਕੀ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਅਤੇ ਨਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਕੀ ਹਿੰਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਖ਼ੂਨ ਡੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਢਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਥੋਪਦੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਆਰਥਕ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਰਵਾਸ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵਰਗੇ ਜਥੇਬੰਦ ਯਤਨ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਨਜੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਲੇਖ਼ਕ ਸਮਾਜਿਕ -ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ।ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤਰਜ਼ਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ 'ਐਂਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਫੋਰਮ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ 94634-74342