'ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਹੰਗਰ' 'ਚ ਖੁਰਾਕ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਹਿ-ਗੱਚ ਚਰਚਾ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ 66ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਤਿੰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਅੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਬੇਢਬੀ ਤੇ ਬੇਥਵੀ ਦਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅੰਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਤੀਹਰੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਥੇ ਸਾਲ 2004-2005 ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 11 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਹੀ ਕਣਕ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 27.6 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2004-2005 ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ 5.8 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਹੀ ਕਣਕ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਉਥੇ 2009-10 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 17.6 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੀਜਾ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਸਪਸ਼ੱਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 47 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣਾ ਤੱਕ ਖਾਸ ਭੋਜਨ. ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹਨ- ਪਹਿਲਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਥੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਲਮੀਕਰਨ, ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਖਾਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਿੱਲ-ਤਿੱਲ ਕਰ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਸੰਸਥਾ 'ਹਮਾਲ' ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਪਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਹੈਤੀ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਖਾਧ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਸੀ। 1986 ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਲਮੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ (ਡਬਲਿਊ.ਬੀ.) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚੌਲ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। 2008 ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹਿਜ਼ ਦਸ ਸਾਲਾਂ (1980 ਤੋਂ 1990) ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਤਸਵਾ ਪਟਨਾਇਕ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਹੰਗਰ' ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1970 ਤੋਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਫਰੀਕੀ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਲਾ, ਗੁਲਾਬ, ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪੀਨ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ, ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣ। ਇਸ ਜੁਗਾੜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ!

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਪਿੱਛੇ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿੱਤਣ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੋ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ (ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ) ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵੰਡ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ 8 ਜਾਂ 9 ਫੀਸਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ! ਦੂਜੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਲਿਆ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ!  

ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9 ਫੀਸਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅੜਾਉਣੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਸਾਲ 2011-12 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਡਿੱਗਕੇ 6.8 ਫੀਸਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਚੋਲਿਆਂ, ਦਲਾਲਾਂ ਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ 'ਮਹਾਨ' ਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਜਿਉਣ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਧੜ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਹੱਕ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ ਲਹੂ ਆਖਿਰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ! 

ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ 

ਲੇਖਿਕਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਹਨ। 

ਮੌਬਾਇਲ: 98554-04330

ਐਸ ਐਫ ਯੂ ਦੇ ਸਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ

ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਤਝੜ ਦੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੌਰਾਨ ਐਸ ਐਫ ਯੂ (ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ) ਆਪਣੇ ਸਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੋ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ 1 (ਲੈਂਗਉਏਜ 148) ਸਤੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 24 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ 12:30 - 2:30 (ਦਿਨ ਵੇਲੇ) ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 4:30 - 6:30 (ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ) ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਸ ਐਫ ਯੂ ਦੀ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਿਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ (ਐਫ ਏ ਐਸ ਐਸ) ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਐਫ ਏ ਐਸ ਐਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਸ ਲੈਂਗ 106 ( ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ 1 ) ਅਤੇ ਲੈਂਗ 156 (ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ 2) ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੂਏਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪਲੀ) ਐਸ ਐਫ ਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਐਂਡਰਿਊ ਪੈਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਲੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਬ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪੈਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਮਾਤਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਐਂਡਰਿਊ ਪੈਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਬਰੀਫ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪਲੀ ਵਲੋਂ ਐਸ ਐਫ ਯੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਐਸ ਐਫ ਯੂ ਨੂੰ ਪਲੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸ ਐਫ ਯੂ ਵਰਗੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਢਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਥਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਲਵੰਤ ਸੰਘੇੜਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੂਏਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪਲੀ) 604 - 836 - 8976 
ਸਾਧੂ ਬਿਨਿੰਗ, ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਲੀ 778 - 773 - 1886

'ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ' ਰਾਜ ਦਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਚਰਿੱਤਰ

ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੋਦੀ, ਕੁਮਾਰ, ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਹਿਮਦ, ਖਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਤੇ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ਼ਰਤ ਇੱਥੇ ਬੇਕਸੂਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? 

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਭਾਵ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਕ ਦੋ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਵਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੋਦੀ, ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਨ, ਅਹਿਮਦ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਦਾ ਬੇਵਜਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸਦਾ ਕਤਲ? ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੁੱਦ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਤਲਾਂ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਖੁਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇ-ਕਸੂਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰੇ, ਉਸਨੂੰ ਭਲਾ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਗਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸਨ। 
  
ਇਸ਼ਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਖੁਬ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੌ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬੇਨਕਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ਼ਤਰ ਬੇ-ਕਸੂਰ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। 

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਨੂੰ। ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਦਹਿਸਤਗਰਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੇ ਬਣੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਮੁਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ 'ਤੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਨਾ ਵਹਾਉਣ ਦੇਵੋ। 

ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਸ਼ਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਗੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪਾਲਤੂ ਆਈਬੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਾਲੇ ਧਮਕੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧਮਾਕੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਸਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 
  
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਇਡ ਜਾਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ 'ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਖਰ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
  
ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੱਗਭੱਗ ਇਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਬੜੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਂਈਡ' ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਜਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਟਰਮਾਂਈਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਸੀਮਾ ਨੰਦ, ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਆਦਿ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਕੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
  
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੂਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ਼ਰਤ, ਅਸਲਮ, ਜਾਵੇਦ, ਅਹਿਮਦ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਇਸਵਰੀ, ਰਾਜੇਸ਼, ਕੁੰਵਰ, ਸਿੰਘ ਆਦਿ, ਦੂਸਰਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਜਿਸ਼ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ, ਰਾਜੇਇੰਦਰ, ਬੰਜਾਰਾ ਆਦਿ ਹਨ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅਧਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ।ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਜਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਲੰਬਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਬਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ। 
  
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਮਨਮੋਨਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਕਦ ਚਾਹੁਣਗੇ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਜਿਹਾ ਹਸ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਖੈਰ ਹਾਲੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 
  
ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਆਕਾ ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਮਕ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਲੇਖਕ--ਇਮਰਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ 
ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ--ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ

ਵਾਇਆ ਜਨਜਵਾਰ ਡਾਟ ਕਾਮ

ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਨਤਕ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਮਾਅਨੇ

ਓਬਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਹਿ ਕਰੋੜਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੱਜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘਰੋਗੀ ਜਾਸੂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਬਿਜਲਈ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮੁੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਐੱਨ ਐੱਸ ਏ ਦੀਆਂ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪੁਲਿਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਮੁੱਦੇ ਮਹਿਜ਼ 'ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ' ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੱਕਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ; ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਜਾਸੂਸੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜ ਲਈ ਐਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਸਮੁੱਚੀ ਹਕੂਮਤ, ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਖੁੱਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਖੜ ਗਈ? ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਪੂਰਦੇ ਹਨ? ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਘਰੋਗੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਜੋ ਓਦੋਂ ਘਰੋਗੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ 'ਸੰਜਮ' ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਦੂਜੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਜਸੂਸੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਹਰ ਜਸੂਸ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਮੂਹਾਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ : ਘਰੋਗੀ ਜਸੂਸੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਜਾਲ ਵਲੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਕੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਾਲਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ, ਸਿਆਸੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ 'ਭੇਤ' ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਜਸੂਸਾਂ ਵਲੋਂ 'ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ' ਮੰਨਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ

ਰਾਜ ਦੇ ਧੜਵੈਲ ਜਸੂਸੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਵਟ ਜਾਣ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜਾ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹਕੁਨ ਘਰੋਗੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਐਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੂਪ 'ਚ ਅਪਣਾਕੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪਸਾਰਾ 11 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਜਸੂਸਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੰਨ• ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਲਮੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਬਜਟ, ਸਲਤਨਤ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੇ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਇਜਾਫ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ ਟੈਕਸ ਥੋਪਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਦਜ਼ਨੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਲਈ ਚੱਲੀ ''ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ'' ਲਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਬਾਦੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਖਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ। ਜਨਤਕ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਘਰੋਗੀ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ;ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ' ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਜੰਗੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਸੂਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ: ਬਾਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜੇ ਸਿਆਸੀ ਕੋੜਮੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਓਨੀ ਹੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਵਜੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣਗੇ।

ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਸਾਈਬਰ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜਾ ਹੈ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਅਮੁੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਅਖੌਤੀ 'ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ' ਇਸ ਦੀ ਵਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਝਪਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਡਾਟਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ' ਵਾਲੇ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਫੀਲਡ ਓਪਰੇਟਰਾਂ', ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਾਜਸੀ ਬੌਸਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ' ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਲਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇਮ ਹਨ; ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਂਟਾਗਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ.

ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖ਼ਾ (ਹਕੂਮਤ) ਦਾ ਸੰਦ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ 'ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ' ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਸੁਰਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਬੰਧੇਜ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇਸ ਦਰਜ਼ੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਨੇਮ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਹਿ ਲੱਖਾਂ ਜਸੂਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਇਕ ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡੈਨ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਸ ਲੱਖ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੱਭਣਗੇ।

ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੇ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਲ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਘਰੋਗੀ ਜਸੂਸੀ ਢਾਂਚਾ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੋ-ਧਿਰੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਮਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ (8 ਜੂਨ 2013), ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ (ਮੋਸਾਦ) ਨਾਲ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਆਹਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਫਰਮਾਂ (ਵੇਰਿੰਟ ਅਤੇ ਨਾਰੂਸ) ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨ ਐੱਸ ਏ ਨੂੰ ਜਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸਰਾਇਲ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਯਹੂਦੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਸਟੀਵ ਲੇਂਡਮੈਨ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਜਸੂਸੀ ਮਾਹਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ''ਫਰੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ'' ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈ ਦੇ ''ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ'' ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਅਤੇ 52 ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯਹੂਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ ਕਾਰਨ, ਨਿਆਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਵਲੋਂ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਰਾਇਲੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਜਸੂਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਗੂੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਘੜਵੀਂਆਂ ਹਨ: ਪੈਨਿਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਘਰੋਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ (ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ) ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਟੈਸੀ ਵਰਗੇ' (ਜਰਮਨ ਘਰੋਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਦਮਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਸਰਾਇਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ - ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ 2010 ਵਿਚ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੇਮਜ਼ ਪਾਵਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 2003 'ਚ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਜਿਮ ਮੈਕਗ੍ਰੀਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸ਼ੂਕਾ, ਇਸਰਾਇਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਡੀ ਐੱਫ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ 'ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਮਹਿਕਮੇ' ਦੀ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2004 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ 'ਚ ਇਸਰਾਈਲੀ ਗੋਲਾਨ ਸਿਪਲ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਘਰੋਗੀ ਦਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਹਨ।

ਜਸੂਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਨਤੀਜੇ

ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਵਾਮ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭੰਡੀ ਇਕ ਹਾਂਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਸੂਸੀ ਦੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਸੂਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਟੁੱਟਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ''ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਿਆਂ'' ਦੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ''ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ'' ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਟਾ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ''ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ'' ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਘਰੋਗੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲੀਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ''ਖ਼ਤਰਾ'' ਹਨ; ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ''ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ'' ਹਨ; ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ''ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ'' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਸੂਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਨਾ ਹੀ ਜਸੂਸਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਛਪੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਫੜੋ ਫੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ' ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰਾਂ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ''ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਿਆਂ'' ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਭੈਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਘਰੋਗੀ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਹਨ। ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ, ਗੁਪਤ ਜਸੂਸ ''ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ'' ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ''ਸੰਭਾਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ'' ਦੀ ਉਸ ਗੁਪਤ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ - ਪਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਝਾਕ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ? ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਜ ਤੋਂ ਭੈਅ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ?ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਵਸੀਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੋਗੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਆਸੀ ਕੋੜਮੇ ਦਾ ਭੈਅ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਭਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗਰ ''ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ'' ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਖ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਡਰ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਛੇੜੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦਾ ਹੈ; ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿ ਦੇਕੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਣਗੇ ਕਿ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਕਦੋਂ ਬੁੱਝਣਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।

ਜੇਮਜ਼ ਪੈਤਰਾ
ਲੇਖਕ ਬਿੰਘਮਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ 50ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਬੇਨਕਾਬ (ਜ਼ੈੱਡ ਬੁਕਸ) ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ।
ਅਨੁਵਾਦ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਗਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਓ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲੱਖ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾ. ਗਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਓ ਉਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਾਦਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਕਸੀ ਗਰੋਹ ਵਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਓ ਉਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਾਦਮ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦਮ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ ਉੱਥੇ 'ਅਮਰਾਵੀਰੂ ਬੰਧੂ ਮਿਤਰੁਲਾ ਕਮੇਟੀ' ਰਾਹੀਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ

ਇਹਨਾਂ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋਕ ਰਾਇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਗਕੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, 
ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਮਿਤੀ:
6 ਜੁਲਾਈ 2013