ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਬਦਲੇ ਚੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ , ਗੁਣ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 1961 ਦੇ ‘‘ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ‘‘ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਵੀ ਉਹ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਅਧੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਟ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਛੁਰਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋੜ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਡੰਗ ਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਵਿਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਰਾਜਤੰਤਰ ਵਿਚਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਰੂਰਾ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਧੋਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਲੈਕੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚੋਚਲਿਆਂ ਨਾਲ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਗਾਕੇ ਟਾਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟਪਲਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਉਹ ਧਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਗ ਭੇਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ‘ਰੋਟਾਂ‘ ਉਪਰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਲਟੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟੱਬਰ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਝੀ ਅੱਖ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਮਝ ਦੇ ਇਸ ਟੀਰ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚੂੰਡਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਚੂਰਭੋਰ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਧੰਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਬਤ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਰੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਟੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਠੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ‘‘ਕਿਸਾਨ‘‘ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਤਪਾਤੀ ਘੁਮੰਡ ਵੀ ਆੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੱਟਵਾਦੀ ਹਊਂਮੈ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਉਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਹੋਕੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਸੂਦਖੋਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਇਕ ਰਾਹ ਵਜੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਚੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕੀ, ਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਬਣੇ ਧਨਾਢ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਵਾਕੇ, ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਨਕਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੈਕ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਚੈਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘‘ਵਾਧੂ‘‘ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਆਪ ਅਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਾਲਤ ਦਾ ਭੇਦ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦਕ ਵਾਂਗ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਸਭਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੈਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫ਼ਰੇਬੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਕੇਵਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਪੂੰਜੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪੜਾਅ ਤੱਕ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਕੜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਕ ਪੜਾਅ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਾਫਰ ਕਦਰ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੈਰ ਉਤਪਾਦਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੂਦਖੋਰ ਪੂੰਜੀ ਵਿਆਜੂ ਪੂੰਜੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਵਿਆਜੂ ਪੂੰਜੀ ਸੂਦਖੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਦਖੋਰ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਆਜੂ ਪੂੰਜੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਨਅਤ ਵਿਚ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੇਵਲ ਵਿਆਜੂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਧੰਗੇੜ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ‘‘ਧਰਮੀ ਕੰਡਾ‘‘ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸਕੂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ।
ਤਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰਲੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਅਪਾਹਜ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸਥਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਨਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਸੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਭਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨਪੁਟਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਨਤ ਖਿੱਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਗਲਬੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਇਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੇ ਪੂਰਵ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਅਸਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
-ਕਰਮ ਬਰਸਟ
Saturday, October 10, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
barsat sahib likhiya bohat vadiya hai, kehan da bhav vichar change ne, par maaf karna chota mooh te vaddi gal, je tusi aine gambhir masle utte apne vichar rakh rahe si, ta shayad thodi sukhali bhasha ch rakhne chahide si. kyonki ajhe jankari bharpoor lekhan nu likhan da manorath odo hi sidh ho paunda e, jado us nu aam insan samjh sake, par je shabdi jaal ch fasa ke, ja apni vacoublary power nu dikhaun di koshish ch asi apne manorath to hi bhatak jayiye, ta oh ta likhya na likhya ik brabar..galti maaf par sare readers budhijivi nahi hunde, is layi kirpa karke lines nu lamba te akhra nu ghuma fira ke likhan di bajye, mere varge aanpad bnde layi vi koi lekh likh do..DHANVAAD..G Kapil..
ReplyDelete