ਚੌਥੇ ਜਮੂਹਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਦਾ ਗੈਰ-ਜਮੂਹਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ

"ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ,ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ,ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨਤੀ 'ਚ ਜੇ ਥਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ"।ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ,ਆਈ.ਬੀ.ਐਨ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦਸਾਈ ਦੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਰਹੇ ਚਰਚਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿਬਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ"ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇਥੇ ਅੱਗੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਰਿਪੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ"।ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ "ਦਾ ਹਿੰਦੂ" ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਐਨ.ਰਾਮ ਦੀ ਹੈ।ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੈ,ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਕਿਸ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜੋ ਬਹੁਜਾਤੀ,ਬਹੁਧਰਮੀ,ਬਹੁਭਸ਼ਾਈ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ,ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੜ ਪਿੱਛੜ ਹਨ।ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਈ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਚਰਚਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ 'ਚੌਥੇ ਥੰਮ' ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ,ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਖਬਰੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫਿਆਂ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਬੁਲਿਟਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਬਜ਼ਾਰਵਾਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ,ਪਰ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮੀਡੀਆ ਦੀ "ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ" ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪੂਰਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ।ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸਰਵੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ,ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ(ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ ਆਜ ਤਕ,ਆਈ.ਬੀ.ਐਨ-7,ਸੀ.ਐਨ.ਬੀ.ਸੀ ਅਵਾਜ਼,ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼,ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਇੰਡੀਆ,ਡੀ.ਡੀ. ਨਿਊਜ਼,ਸਹਾਰਾ ਸਮਯੇ,ਲਾਈਵ ਇੰਡੀਆ(ਜਨਮਤ), ਐਸ-1,ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ,ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ,ਆਈ.ਬੀ.ਐਨ,ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. 24/7,ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ.ਪਰੋਫਿਟ,ਸੀ.ਐਨ.ਬੀ.ਸੀ,ਹੈਡਲਾਇਨ ਟੂਡੇ, ਏ.ਐਨ.ਆਈ,ਪ੍ਰਿੰਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਚ.ਟੀ,ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ,ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼,ਦਾ ਹਿੰਦੂ,ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ,ਫਾਈਨੈਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ,ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ,ਆਊਟ ਲੁੱਕ,ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ,ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ,ਪ੍ਰਿੰਟ ਹਿੰਦੀ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ,ਜਨਸੱਤਾ,ਆਊਟ ਲੁੱਕ,ਦੈਨਿਕ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ,ਨਵਭਾਰਤ ਟਾਈਮਜ਼,ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ,ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਰਾ,ਯੂਨੀਵਾਰਤਾ,ਭਾਸ਼ਾ, ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ.ਰੇਡਿਓ ਹਿੰਦੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਨੇ)।ਇਸ ਸਰਵੇ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ 315 ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ੳੁੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਏ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ੳੁੱਚ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 'ਚ ਹਿੰਦੂ 81%,ਮੁਸਲਮਾਨ 13%,ਇਸਾਈ 2% ਤੇ ਸਿੱਖ 2% ਹਨ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹਿੰਦੂ 90%,ਮੁਸਲਮਾਨ 3%,ਇਸਾਈ 4%(ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ) ਤੇ ਸਿੱਖ 1% ਹਨ।ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ੳੁੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਦਬਦਬਾ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 8% ਹੈ,ਪਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ੳੁੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 71 % ਲੋਕ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਬਾਦੀ 43% ਹੈ,ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 4 % ਹੈ।ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 17 % ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।ਇਹ ਸਰਵੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨਿਲ ਚਮੜੀਆ,ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਹੰਸ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਕੀਤਾ।ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ,ਸੰਪਾਦਕਾਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ।ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਸਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲਿਆ।ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦਸਾਈ,ਦਿਬਾਂਗ ਤੇ ਐਨ.ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ,ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ 'ਚ ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾੳਣ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਦੀ 'ਚ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ,ਬਲਕਿ ਇਸਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਤੱਥਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ,ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ 27% ਤੱਕ ਇਕਤਰਫਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੀਤੀ ਸੀ,ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ,ਓਥੇ ਅੱਗੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲੀ।ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ,ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ੳੁੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖੂਬ ਅਦਾ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ,ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕਤਰਫਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।ਇਸੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਰਹੇ ਦਿਬਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਕਤਰਫਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਕੀ "ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨਗੇ "।ਦਿਬਾਂਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ "ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ"।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਟੂ.ਸੀ. (ਪੀਸ ਟੂ ਕੈਮਰਾ) (ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ) ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ,ਪਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੱਖੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਅਗੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਤੱਲਣ,ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੋਹਾਣਾ ਕਾਂਡ ਆਦਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੇਵੱਸੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਭਤੋਂ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ,ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜੇ ਸਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੀ,ਪਰ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੈ ਕਿ ਜਾਤਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ੳੁੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਛਮ ਦੀ ਬਸਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,ਉਸ ਸਮੇਂ 19 ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਪੱਛਮ ਤੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।ਇਸੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਹੀ ਓਥੋਂ ਦੇ ਨਸਲੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੋੜਿਆ।ਇਸ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ,ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਮੂਹਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਫੀ ਚੇਤਨਾ ਆਈ,ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ 'ਚ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ,ਇਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਦੂਜਾ ਪਾਸੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਕੜ ਵੀ ਏਨੀ ਤਕੜੀ ਹੈ,ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਜਾਤਪਾਤ ਸਿਸਟਮ ਨੁੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ,ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟਣਾ ਸੀ।ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਕੜ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ 'ਚ ੳੁੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ਤੇ 'ਨੀਵੀਆਂ' ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਜਹਾਲਤ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਪਰ ਪੱਛਮ ਤੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ।ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੋ ਜਿਸ ਜਾਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਉਹ ਉਸੇ 'ਚ ਮਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਯੁੱਗ 'ਚ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 33% ਹੈ ਤੇ ਓਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਬਦਤਰ ਹੈ ਕਿ 1990 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 15 ਕਰੋੜ ਸੀ,ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਪ ਸੰਪਾਦਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।1996 'ਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ) ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਦਲਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ ਸੀ।

ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ੳਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਹੈ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹੇ ਪੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।ਭਾਰਤ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਨੇ।ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 1993 ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ ਮੂਤਰ ਮੈਲਾ ਢੋਅ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਤੱਥ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ,ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਮੰਨੂਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾਏ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਨੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਵ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।"ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੋ ਪਹਿਚਾਨਬੋ" ਵਰਗੀਆਂ ਸਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਅਮੂਰਤ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਮੰਨੂਵਾਦ ਦੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਤੀਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ,ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦੀ ਬਾਣ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਤੇ ਭਾਪੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ 'ਚ ਚਾਹੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ,ਪਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਮੰਨੂਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਟਵਾਦੀ ਤੇ ਭਾਪਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ 'ਸੱਭਿਆਚਾਰ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਮੂਹਰੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੱਕ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਦਿ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਯੁੱਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ,ਸਗੋਂ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦੀ ਸਦੀ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,ਜਿਥੇ ਬੈਠਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਦਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ,ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ,ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ,ਪਰ ਇਕ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦੇ ਬਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਕਹਿਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਲੋਕਾਂ,"ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ" ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੋਮ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ 'ਚ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

-ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ
ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ghulamkalam@ymail.com
09899436972