ਖਾਮੋਸ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜੰਗ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਬਣਾਇਆ ਜੋ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੱਛੇ ਲੰਮੀ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਾਲੀ ਜੋ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਦਿੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਭਰਮ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

‘ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭੈਅ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ। ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀਖਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ’ਚ ਸਭ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਲਕੋ-ਲਕੋਅ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੱਕ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਨਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ’ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

‘ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ(ਐਮ.ਕੇ.ਐਸ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਸਾਲ 1994 ਮਗਰੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ 1989 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਰੂਹ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1996 ’ਚ ‘ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ-1996’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ 1997 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੁੱਪ ਨੇ ‘ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿੱਲ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮੈਥਿਓ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ (1975) ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੈਥਿਓ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਪਬਲਿਕ ਏਜੰਟ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ 2000 ਨੁੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹ ‘ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ -2005’ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ’ਚ ‘ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੱਸਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੇਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ। ‘ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਰਾਹੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗਲ ਰਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ 23 ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ।

ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਥੱਕ-ਟੁੱਟ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਜਿੰਨੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਫ਼ਾ ਦੋ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 39 ਲੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਰੀਬ 18 ਮਹਿਕਮੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੋਸ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਬਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ- ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਹਰ ਸੂਚਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਸਮੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2010 ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਹਾਦ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਜੁਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ‘ਜਨਹਿਤ ਖਾਤਰ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ-2010’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ,ਬਠਿੰਡਾ
ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ