ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਕਤਲ,ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ

ਸੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ।ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੱਤਾ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਣ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਮੁਖੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਖ ਤੇ ਅਦਿੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਸੱਤਾ,ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਗੋਇਬਲਜ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਂਗੂ,ਇਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੌ ਵਾਰ ਬੋਲਕੇ,ਸੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼।ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਸਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਕੁ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਤੇ ਸਿਰਫ ਘਟਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜੁੜਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ੳੁੱਭਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ,ਅਸਲ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ,ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹੈ।ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਬਣੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ,ਭੂ-ਮਾਫੀਏ, ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ,ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ,ਇਸ ਘਾਤਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ,ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ।ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹਨ।ਪਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।ਚੁੱਪ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਸੱਤਾਈ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਮੇ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੇਖਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦੀ ਤੀਰ ਛੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਹੈ,ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨ।ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ‘ਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਓਥੇ ਹੀ ਜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗੁੰਡੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ(ਉਗਰਾਹਾਂ) ਜਿਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਬਾਦਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ,ਉਹ ਸੰਨ 2,000 ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ,ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ,ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਲੜਾਈ ਲੜਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ,ਬਲਕਿ ਉਸ ਲ਼ੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਜੋ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਕਕੋਰੀ ਕਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਕਿ “ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਮਾਝੇ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ,ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ”,ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ।

ਕਕੋਰੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਚ ਸੱਚਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਲੜਾਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਮਝਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ,ਪਰ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਅੰਤਰਵਿਰੋਧ ‘ਚੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ।ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਓਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨਕ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ,ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਪਸ ‘ਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ,ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਜੋੜ ਤੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ,ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ ,ਉਸਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ,ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ,ਟੈਂਡਰ,ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਆਦਿ ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ,ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ‘ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਥੋਂ ੳੁੱਠਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ) ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਦੇਖਰੇਖ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 150 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦਾਗੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ।ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ।14 ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 128 ਸੀ ,ਸੋ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 22 ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣਕੇ ਆਏ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਯਾਨਿ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਐੱਚ.ਕੇ.ਦੂਆ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੁਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ,ਚੀਨ,ਬਰਮਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਬਰਮਾ ‘ਚ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਲੀਡਰ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਚੱਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ‘ਚ ਲਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2008 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ‘ਤੇ ਬੈਠਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ “ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ” ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ,ਆਖਿਰ ਚੰਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ।ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ?

ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਏਕਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਕੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੁੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਥੇ “ਰਾਜ ਨਹੀਂ,ਸੇਵਾ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਓਥੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਜ ਤੇ “ਸੇਵਾ” ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ “ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ” ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਅਜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।
mob:09899436972
mail2malwa@gmail.com,malwa2delhi@yahoo.co.in

ਫੋਟੋਆਂ ਅਜੀਤ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ