ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ਼ ਦਾ ਕਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਖ਼ੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘਾਤਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਤਬਕਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ‘ਰਸੂਖ਼’ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਕਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਸ ਕਤਲ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲ ਉਲਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬੇਪਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਸ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਲ, ਵਿਆਜ, ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸ ਕਨਾਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਬਕਾ ਖੇਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇਣ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਗਾੜਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਆਨਾਜ ਚੁੱਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹਰ ਛਮਾਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਰਜੀਹ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਵਾਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ, ਨੈਤਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਹਰ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗ਼ੁਰਬਤ ਅਤੇ ਜ਼ਹਾਲਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ੁਕਰਾਪਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਅੰਨ-ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲ ਉਲਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬੇਪਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਸ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਲ, ਵਿਆਜ, ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸ ਕਨਾਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਬਕਾ ਖੇਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇਣ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਗਾੜਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਆਨਾਜ ਚੁੱਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹਰ ਛਮਾਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਰਜੀਹ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਵਾਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ, ਨੈਤਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਹਰ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗ਼ੁਰਬਤ ਅਤੇ ਜ਼ਹਾਲਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ੁਕਰਾਪਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਅੰਨ-ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment