ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ। ਇਹ ਜੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਧਮੂਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਸਦਕਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਝੀ ਅੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉਪਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਜੋਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਦਕਾ ਕ¦ਿਗਾਨਗਰ, ਸਿੰਗੂਰ, ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਜੋਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਟਾਈ ਵਿਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਸਕੋ, ਲਕਸਮੀ ਮਿੱਤਲ, ਟਾਟਾ, ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਘਰ੍ਯਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਆਰਥਕ ਜੋਨ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸਰਨੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਧੁਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਅਤੇ ਪਾਲ ਕਰੂਗਮੈਨ ਵਰਗੇ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉਘੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 2006 ਦਾ ਜੰਗਲੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਕਬਾਇਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਈ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਲੈਕੇ ਇਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂਗਲੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਦੁਆਲੇ ਗੰਦੀ ਖ਼ੋਲੀ ਵਿਚ ਬਸੇਰਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਭਾਦੜੀ ਵਰਗੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ, ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਵਰਗੇ ਮਾਨਵਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ, ਅਰੁੰਨਧਤੀ ਵਰਗੇ ਬੁੱਕਰ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਲੇਖਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਖੋਟ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਯਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।  ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ¦ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਅੰਗਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਮੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੱਥ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ 30000 ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਕੇ ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਦੂਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਟੋਹਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚਲੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਹੀ 9, 12 ਅਤੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ  ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮੋੜਵੇਂ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਨੱਥਣ ਲਈ ਇਸੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 29 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। 15 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਕੌਂਟਾ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐਫ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਮੇਤ 15 ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਲੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਂਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਸਾਝੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਆਮ ਕਬਾਇਲੀ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਓਵਾਦੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛਾਪਲ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਓਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਢੈਲੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਕਰੇਲ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪਰੈਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਡੱਕਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਯਾਫ਼ਤਾ ਕੋਬਰਾ ਦੀਆਂ 70 ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਾਓਵਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਖਸ਼ੀ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈੇ। ਇਹ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ, ਅਰਧ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਟਪਕੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਖਰਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਰੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਵਿਚ ਮਈ 1967 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਕ ਘਟਨਾ, ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇਕ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਸਲ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਬਣਤਰਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਿਰੰਤਰ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਬੱਬ ਹਨ। ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਐਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਜ਼ੁਮਰੇ ਵੀ ਰੱਖਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜੰਗੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ।

ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਛੇ ਫਰਵਰੀ 2004 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕੋਰਾਪੁਟ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਅਹਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕੋਂ ਸਮੇਂ ਹਮਲੇ  ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਰਾਂ ਦੇ 500 ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ 13 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜਹਾਨਾਬਾਦ ਜਿਲਾ ਹੈਡਕਵਾਟਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਰਾਪੁਟ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਜਹਾਨਾਬਾਦ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਗਾਰਦਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ।

17 ਜੁਲਾਈ 2006 ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਈਰਾਬੋਰਾ ਸਥਿਤ ਸਲਵਾਜੁੜਮ ਦੇ 4000 ਅਵਾਰਾਗਰਦਾਂ ਦੇ ਕੇੈਂਪ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਬਿਠਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16 ਦਸੰਬਰ 2007 ਅਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ 2009 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਅਤੇ ਨਿਆਏਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਮਣਕਾ ਹੈ।  ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਧਾਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਗੈਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1970ਵਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿਰਲੱਥਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਦ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਂਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਨੇਕਾਂ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੀ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੌੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 62 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 85 ਕਰੋੜ ਲੋਕ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕੋਲ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਭੁੱਖਨੰਗ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਬਸੇਬਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ।


ਕਰਮ ਬਰਸਟ
( ਕਰਮ ਬਰਸਟ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ "ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ" ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ )