ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੇ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਣ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਲੀ 2002 ਦੀ ਇਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਹੁਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਅੰਤਰੀਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਲੋਕਤੰਤਰੀ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਨ ਹੱਕ-ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨ ਤੇ ਖੋਜ-ਭਰਪੂਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ, 'ਇਕੋਨੌਮੀ, ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ¸ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਬਿਆਂਡ' (Economy, Culture and Human Rights - Turblunce in Punjab, India and Beyond) ਵਿਚ 200 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲੇਖਕ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਲੀਕਦਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੰਢਾਏ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਪਰੋਂਦਾ ਹੈ।
1970 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਕਸ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਜਾਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਾਤੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਖੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧੱਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ... ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇਗਾ...।' ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿੱਛੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਬੇਰੋਕ ਰੁੱਝ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਡਾ:ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 'ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੋਧੀ ਘੜੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ' ਉਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸ: ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ: ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ,ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ। ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਹਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ 1992 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਵੀ ਇਸ ਜਕੜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਆਰਥਿਕਤਾ-ਸੰਪੰਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ'ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ।'
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਤਵਾਰੀਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ,ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਰਕੇ 1951 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਰੇ ਹੰਢਾਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਲਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਐਕਸ਼ਨ, ਦੂਜਾ, 1970ਵੇਂ ਦੀ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, 1980ਵੇਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਦਹਾਕੇ ਲੰਮੇ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ।
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਮਾਰਚ 1949 ਨੂੰ 500 ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 11 ਟੈਂਕਾਂ, 5 ਬਖ਼ਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ 5 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦਰਜਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 26 ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ 1969-70 ਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਜਨਸੰਘ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦੌਰਾਨ 82 ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਐਮ. ਤਾਰਕੁੰਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 39 ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ, 28 ਹੋਰ ਕਈ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਕਸਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਿੱਧੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 'ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਥੱਲੇ ਨਕਸਲਵਾੜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ।
ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 1970 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ, 'ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਹੋਈ।' ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸੁਧਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1978 ਦੇ ਸਿੱਖ-ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਲੜੀ 1984 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ 5000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਬੇਗ਼ੁਨਾਹ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਮਾਰਚ 1949 ਨੂੰ 500 ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 11 ਟੈਂਕਾਂ, 5 ਬਖ਼ਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ 5 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦਰਜਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 26 ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ 1969-70 ਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਜਨਸੰਘ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦੌਰਾਨ 82 ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਐਮ. ਤਾਰਕੁੰਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 39 ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ, 28 ਹੋਰ ਕਈ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਕਸਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਿੱਧੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 'ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਥੱਲੇ ਨਕਸਲਵਾੜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ।
ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 1970 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ, 'ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਹੋਈ।' ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸੁਧਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1978 ਦੇ ਸਿੱਖ-ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਲੜੀ 1984 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ 5000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਬੇਗ਼ੁਨਾਹ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
this is reality of akali leaders and congress parti. They are trying to adopted power by match fixing formula. but peoples of punjab are eligible for it, because they have not spot to instinctual persons like Dr. Pritam Singh.
ReplyDelete