ਹੁਲਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਤ’ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੋਕਾ ਹੁਣ ਮੁਕਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੇਪਰਦ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇਵਿਸਾਹੀ, ਹਿੰਸਾ, ਵਿਤਕਰੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗ਼ਲਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ? ਜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 34 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲੀ ਸੁਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੰਜੀਦਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਤੱਥ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਮਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ, ਗ਼ੈਰ-ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਫਿਰਕੂ ਬੰਗਾਲੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਛਾਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਖ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਖਰੂਦੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਕਾਗਰ-ਚਿੱਤ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਪਾ ਤੇ ਬਸਪਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਖ਼ਰੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਖਰੂਦੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਖਟਮਿੱਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾੜਿਆ ਹੈ। ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿ ਲਾਕੇ ਬੈਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੋਚਿੱਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਮਾਤ ਦੀ ਚਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗੌਣ ਸਿਆਸੀ ਤੱਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਗੂਰ ਅਤੇ ਨੰਦੀਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ’ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਲੜੇ ਸਨ। ‘ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਮਾਇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਹਮਾਇਤ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂ-ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਧਾਰ ਸਕੀ ਪਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਗੌਣ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਕੌਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਉਭਰਵੇਂ ਤੇ ਗੌਣ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ‘ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਵੱਲ’ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ-ਗ਼ੁਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤੱਥ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਗੂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਅਕੇਵੇਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ‘ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ’ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੁਝਾਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਮਤਾ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗ਼ਲਬਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ, ਬਸਪਾ, ਸਪਾ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਨੌ, ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸੱਤ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਕੌਮੀ ਗੁਟਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੇ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸੰਯੋਗ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਹਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਖ਼ਾਸਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਦੋ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਬਦਲਾਅ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਚੋਣ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਫੂਕੋਯਾਮਾ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਤ’ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਮੋਬਾਈਲ: 97811-21873
No comments:
Post a Comment