ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੱਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਹਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ

ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ , ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਲ ਦੇ ਤੇ ਸਖਬੀਰ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ , ਵੱਖਰੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਿਰਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਆਦਿਕ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਆਂ, ਨੇ , ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ , ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਲੇ ਵੀ , ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਨੇ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ਼੍ਹਾ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਐ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਹੈ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮੀਡੀਆ ਵੀ । ਉਥੇ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ । ਕੁਝ ਚਹੇਤੇ ਵੀ ਨੇ । ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਾਦਲ ਦਲ ਲਈ ਰੁੱਖਾ ਹੀ ਰਿਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ । ਕੌਈ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਉਂਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ । ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸੱਤ- ਬਿਗਾਨੇ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮਹਕਿਮਿਆਂ ਦੀ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸੱਦਪੁੱਛ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲੇ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮੀਡੀਏ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾ ਦੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਛਪਾਈ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਛਪਾਈ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਗਰਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਲਤੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਛਾਣ -ਪੱਤਰ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ। ਏਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪਰਾਏ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਇਕ ਧੇਲੇ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਬਲਿਕ ਰੀਲੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਤੇ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਲੰਡਨ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਿਤਿਹਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੰਦ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਿਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਬਹਾਇਆ ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ -ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਪੌਂਡ ਸਿਰਫ਼ ਲੈਣਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ । ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਡੀ ਸੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਈ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਦੋ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਨ੍ਹਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗਮਾਡਾ, ਗਲਾਡਾ ਆਦਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਰਸੌਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ , ਇੰਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਨੇ (ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ) ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ , ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ? ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ?

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ? ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ , ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਜਗਾ ਐਨ ਆਈ ਆਰ ਮੀਡੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਵੱਡੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਛਪਦੇ ਨੇ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 4 ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਰੇਡੀਓ 24 ਘੰਟੇ ਚਲਦੇ ਨੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟਰਾਂਟੋ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੀਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸੇ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ।

ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ