ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਇਹ ਵੀ

ਸਾਲ 2011 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਹੋ। ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 80 ਵਿਧਾਇਕ ਬਚਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 9 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਏ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਏ ਰੱਖਣ ਖ਼ਾਤਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਪੀ.ਏ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਪੀ.ਏ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਪੀ.ਏ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਲਾਲ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਨੂਰਮਹਿਲ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੁਮਾਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੀ.ਏ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ.ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੂਪ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੈਂਤੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 17 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ 13 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਂਝਲਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਰਾੜ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਲਈ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਿਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਚਾਵਲਾ, ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀਆ, ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਂਕੋਟ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਮਲੋਹ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੂਪ ਰਾਣੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਮਲੋਹ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦਾਲਮ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਲਾ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਂਝਲਾ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ’ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹਾਨਾ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਮਕਸਦ ਸੈਰ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਠੰਢੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਚੰਗੀ ਸੈਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 13 ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਔਸਤਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਪਹਾੜੀ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 168 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚੋਂ 68 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਲੰਘੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 82 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਖਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 32 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 17 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਲੰਘੇ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਸੀ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਹੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਠਜੋੜ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ’ਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ,ਵਜ਼ੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ,ਵਜ਼ੀਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ,ਵਜ਼ੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਅਤੇ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼,ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ,ਰਾਜਬੰਸ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ 71 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੌਲ਼ੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 30 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1992 ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਭੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ 59,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਨਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਤ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਔਸਤਨ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੀ.ਏ/ਡੀ.ਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਸਤਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਾਲਟਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ 54.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਖਰਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਟੀ.ਏ 12 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ 1992 ਤਕ ਇਵਜ਼ੀ ਭੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ 900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 22 ਅਪਰੈਲ 2003 ਤਕ ਇਹ ਭੱਤਾ 2500 ਰੁਪਏ ਸੀ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਟੀ.ਏ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 29 ਜੁਲਾਈ 1992 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2003 ਤਕ ਇਹ ਭੱਤਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤਕ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 23 ਅਪਰੈਲ 2003 ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚਾ, 2000 ਰੁਪਏ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਭੱਤਾ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟੈਲੀਫੂਨ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀ.ਏ ’ਚ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ 2009 ਤਕ ਟੀ.ਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 6 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 7500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦਫ਼ਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇਗਾ,ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰੱਟ ਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਖਾਤਰ ਕਦੇ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਥੱਪੜ ਤਕ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਲੇਖ਼ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।