ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦਖਾਨੇ ਬਨਾਮ ਆਲਮੀ ਦਰਦਮੰਦੀ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਸਾਲ 2011 ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੇਖ਼ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਾਂਸੀ  ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਫਾਂਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਓਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਲਿਤਾਂ,ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ-ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ 'ਰਣਬੀਰ ਸੈਨਾ' ਦੇ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਹਮੇਸ਼ਵਰ ਮੁਖੀਆ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਾਤੀ,ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਰਗਰਮ ਅਮਲੀ ਲਹਿਰ  ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ,ਪਛੜੇ ਤੇ ਕੰਨ੍ਹੀ 'ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਜਾਤੀ,ਜਮਾਤੀ,ਸਮਾਜਕ,ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੁੰ ਗੁਹ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਚੀਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਾਂਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ,ਸਮਾਜਿਕ,ਸਿਆਸੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਫਜ਼ਲ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।-ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ  

‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਬਾਬਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਕੇ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਮੁਰੂਗਨ, ਸੰਥਨ ਅਤੇ ਪਿਰਾਰੀਵਿਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਡੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮਸਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਰਹਿਮ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਧਨੰਜੈ ਚੈਟਰਜੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 1995 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਮੁਰੂਗਨ, ਸੰਥਨ, ਪਿਰਾਰੀਵਿਲਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਬਕਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ? ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵਰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਨਾਲ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਿਹਰ ਸਿੰਂਘ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਮੁਰੂਗਨ, ਸੰਥਨ, ਪਿਰਾਰੀਵਿਲਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਦਲੀਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁਕਾਮੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਹੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਪੈਰਵੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੇਲੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪੱਖੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਦ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਤਸੱਲੀ’ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉਸੇ ਮਸਲੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਹਿਸ ਜਦੋਂ ਠੋਸ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੱਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦਲੀਲ ਸਭ ਨੂੰ ਔਖੀ-ਸੌਖੀ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ, ਅਤਿਵਾਦ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਮੁਰਜਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੁਰੂਗਨ, ਸੰਥਨ ਅਤੇ ਪਿਰਾਰੀਵਿਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਕਸਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ‘ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਤਸੱਲੀ’ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪੜੁੱਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕਮ ਕਰਨਲ ਗੱਦਾਫ਼ੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਅਵਾਮ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸਰਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰਤੀਬ ਉੱਘੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 96 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 34 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 139 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਚੋਖਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਰੂਗਨ, ਸੰਥਨ ਅਤੇ ਪਿਰਾਰੀਵਿਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਕਸਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ, ਨਸਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਉਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ‘…ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਓ’, ‘…ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਓ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰਨਤਾ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਵੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਦਮੰਦ ਆਲਮੀ ਸੰਗਤ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਲੀਲ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਕਿਰਕ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਹਝੇ ਰੂਪਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ, ਲਾਪਤਾ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ, ਤਸ਼ਦੱਦਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਗੁਆ ਆਏ ਜੀਅ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਬੰਦੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਉਘਾੜਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲਤਾ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਥੁੜਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਗ਼ੁਰਬਤ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜਯੋਗ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ਦੱਦ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਠੋਸ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਲੇਖਕ 'ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ' ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਹਨ।  

‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’, ਸਾਡਾ ਸੱਚ--ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ

16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਫਿਲਮ ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਇਸ ਨਿਸਚਤ ਨਿਰਣੇ ‘ਤੇ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਭਲੇ ਹੀ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਵਿਰੋਧੀਆਂ’ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਘੜਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਸ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਹਨ ਫਿਲਮ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪੜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਖੌਲ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਏਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਅਫਸਰਾਂ ਅੰਦਰ ਏਨੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾਂ ਅੰਸ਼ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਕੰਬ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਰਮਨੀ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜੱਲਾਦ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਲ-ਕੋਠੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।

ਜਰਮਨੀ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਂਉਂ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਗ਼ੁਨਾਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਅੰਦਰ ਹਿਟਲਰੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਖੇੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਨਹੂਸ ਵਰਤਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਜਰਮਨੀ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।


ਪਰ ਏਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਨ 1980 ਤਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਤਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦਸੌਂਟੇ ਕੱਟੇ, ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਦਕਕਿਦਲੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਫ਼ਰਿਆਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤੇ ਸਾਧਨ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਨਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਸੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਰਸਦੇ ਵਸਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿਤੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਏ।


ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਰੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਪਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤਾਂ ਕੀ ਚੱਲਣੇ ਸਨ, ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੀਹਨੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਵਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਲੂਹੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਸਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚੇੜ ਦਿਤਾ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੜ ਪਰਚਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਇਸ ਕੂੜ ਪਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਪੜਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਗਲੇ ਤੇ ਫਰੇਬੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿਤਾ।

ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਏਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਤਿਆਰੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਇਸ ਕਰੂਰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦ ਦੇਸ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ? ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਤੀ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ਾਸ਼ਵਾਦੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਚੀ ਉਚੀ ਚੀਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਸੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੁਆਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਣਾਂਮ੍ਹੂੰਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੀਹ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਨਾ ਘਬਰਾ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਖੁਲ੍ਹਣੇ ਹਨ।

ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ

'ਸਾਡਾ ਹੱਕ': ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਫ਼ਿਲਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼-ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ

'ਸਾਡਾ ਹੱਕ' ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ

ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਾਡਾ ਹੱਕ' ਦਾ ਥੀਮ,ਕਹਾਣੀ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਗੀਤ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ,ਸਭ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਜ਼ਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ 8ਵੇਂ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਭਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੀ-ਮਿਲਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇਸ ਮਨੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਤਕਰਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ, ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ,ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ । ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ,ਉਹ ਹੌਲਨਾਕ ਸੀ।

'ਸਾਡਾ ਹੱਕ' ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਹਾਣੀ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੰਮਪਲ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ।ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਲ ਖ਼ੁਦ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵੱਜੋਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਭੱਜਣ, ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਖਾੜਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ੂਨੀ ਇਤਹਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਰਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਨਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਘਟਨਾ, ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਫ਼ਰਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ।ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਕੇ ਪੀ ਐਸ ਗਿੱਲ, ਸਾਬਕਾ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਤਰਤਾਰਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ਰਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਓਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੱਧ ਘਟਨਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਿਚ ਵੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਤਲ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਦੌਰ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਬੇਕਸੂਰੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਿਓਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੌੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਓਸ ਦੌਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਦੌਰ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਭਰਵਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇੱਕਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ-ਧੋੜੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਲੂੰਧਰੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਓਸ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ,ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਰਾਇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਖਾੜਕੂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਾਂ ਆਗੂ , ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਲਈ ਸੂਰਮੇ,ਯੋਧੇ ,ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਲਈ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਾਤਲ, ਗ਼ੱਦਾਰ ਜਾਂ ਨਿਰਦਈ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਬੇਦਰਦ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਗੈਰਮਨੁੱਖੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵੀ।ਸੰਨ 1990-91 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਮੀ ਮੋਹਰੀਆਂ ਨੇ ਏ ਕੇ 47 ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕ 21 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ,ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਖਪਾ ਦਿਤਾ ।ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ, ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੰਤਾਪ ਭਰੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ? ਕੌਣ -ਕੌਣ ,ਕਿਹੜੀਆਂ- ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ? ਕਿਸ ਧਿਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ? ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ? ਇਸ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ ? 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਆਦਿ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ 'ਸਾਡਾ ਹੱਕ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਡੂੰਘਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਸ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਬਣੀਆਂ ਦੋ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਚਰਚਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਇਕਬਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤਬਾਹੀ' ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮਾਚਿਸ' ਸੀ। 'ਸਾਡਾ ਹੱਕ' ਦਾ ਥੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਸ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਵੱਲੋਂ 1996 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮਾਚਿਸ' ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲਗਦੇ ਨੇ।ਕਲਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਚਿਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਓਮਪੁਰੀ ਅਤੇ ਤੱਬੂ ਵਰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਏ ਸਨ । ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਮੂਨਾ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਸਾਡਾ ਹੱਕ' ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ,ਉਹ ਅਰਥ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕੱਢਣਗੇ ਅਤੇ ਰੀਐੱਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ।ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਇਕਤਰਫਾ ਆਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਕਲੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇਗੀ।ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਬਣਤਰ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਉੱਭਰਵੀਆਂ ਹਨ ।ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਡਾਇਲਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ -ਸਹਿਣ ਦੀ ਸੁਭਾਵਕ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਪੇਸ਼ਕਰੀ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਬੇ-ਢਵੇ ਢੰਗ (ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ) ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ ਅਤੇ ਬੋਲ -ਚਾਲ ਪੱਖੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਅਸਲੀ ਪਾਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਮਲਵਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੋਲ -ਬਾਲਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ੁਦ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ , ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਓਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਮਲਵਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਡਾਇਲਾਗ ਨਿਭਾਏ ਹਨ।ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਰੋਲ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਓਪਰੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲਗਦੇ ਨੇ। ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਾਂਗ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ੀ ਸੁਰ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਵਰਗੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪੁਲੀਸ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲੀਸ ਹੱਥੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ -ਸੰਭਾਲ ,ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੋਹਤਬਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਕੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਈ ਦੁਖਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚੁਭਣ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਏਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸਭ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ। 'ਸੌ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨ ਦਿਓ' ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ 
ਸੰਪਾਦਕ, 
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਡਾਟ ਕਾਮ 
ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਮੀਡੀਆ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9915177722 
MOB:---91-99151--77722
ਬੱਲੀ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਕੱਟ-ਪੇਸਟ

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
-ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸੀਮਤ ਚੋਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 3-4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ।

ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ? -
ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ? -
ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਹੈ? -

ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਆਡਿਟ ਸੰਸਥਾ 'ਕੈਗ' ਵੱਲੋਂ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।

1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਹੈ? -

ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਸੰਸਦਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਸਮਝ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।

ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
-ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਹਤਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਢੀ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਤਾਂ ਆਖਰ ਹੋਵੇਗਾ?
-ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ?
-ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ। 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਸਾ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਏਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਗ਼ਲਤ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਹੈ?
-ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਤੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ?
-ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖਪਤਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ? 'ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ' ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ?
-ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਜੀਤ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

2014 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ : ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵ ਦੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਿੰਦੀ ਰਸਾਲੇ ਸਮਯਾਂਤਰ 'ਚ ਛਪੀ  ਹੈ।ਇਸ ਲੰਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ  ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ 

ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਂ? 

ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ 1968-69 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਮਤਲਬ ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੳ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਂ। ਉਹ ਸੋਚ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ /ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ- ਬਹੁਤਾ ਬਚਿਆ ਹੈ।ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਤੀ-ਖੱਬੇਪੱਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਜਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ।ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੰਨ੍ਹੀ 'ਤੇ ਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ- ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੱਤਰ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ , ਜਿਸਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ,ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਥੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ (ਵਪਾਰੀ) ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਕਿਨਾਰੇ/ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਂ ਨੇ ਕੰਢੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। 

ਬਤੌਰ ਲੇਖਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ(ਐਕਟਵਿਸਟ) ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਂ? 

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੇਖਿਕਾ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਕੁੰਨ(ਐਕਟੀਵਿਸਟ) । ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਕਿ ਲੇਖਕ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ ਲਿਟਰੇਰੀ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 'ਫਰਜ਼' ਬਣ ਗਿਆ। ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਦਭੁੱਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ।ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤ ਹੀ ਜਮਾਤ(ਵਰਗ) ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਏ 'ਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਚਿੰਤਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਡਾਂਗੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰੈਡੀਕਲ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਲਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਰੈਡੀਕਲ ਖੱਬੇਪੱਖੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਅੰਦੋਲਨ (ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਜ਼ੱਤ ਹੈ) ਸਿਰਫ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲਤਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਫਿਰ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਲਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਥੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ- ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ  ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਛਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ! ਜੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ! ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸੀਤ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸੀਤ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ., ਵੀ. ਪੀ. ਐਚ. ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੱਜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ, ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਬੀ. ਜੇ .ਪੀ. ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਗਲੀ-ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉੋਂ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।(ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਜਰ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ) ਪਰ ਮੁਬੰਈ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਕਦੇ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਥੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਬਨਾਮ ਠਕਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂ. ਪੀ. ਬਨਾਮ ਠਾਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ।ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕੁੱਝ ਮੁਦਿੱਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕਮੁੱਠ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੱਬੇਪੱਖ ਜਾਂ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੱਤੇ ਜਿਆਦਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਹੁੰਦਾ , ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਖੱਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਨਾਵਲ 'ਗਾੱਡ ਆੱਫ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਸ' ਹੈ।  


ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ? 

ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈ ਕਹਿੰਦੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ।ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਂਸ਼ੀਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ (ਮੋਦੀ) ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ।ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਦਾਦ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਯਲ ਤਾਰੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠਹਿਰ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? 

ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਗੀਰੂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਪਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਸੇ ਦਲਿਤ ਲਈ ਠੀਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 'ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ' ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਕਤਵਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਾਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਾਣੀਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ- ਭਾਰਤੀ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੱਕ ਬਾਣੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਐਫ. ਡੀ. ਆਈ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਾਣੀਏ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀ (ਬਾਣੀਆ) ਉਹਨਾਂ (ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਡੂਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 

ਭਾਰਤੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? 

ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਇਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ-ਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੱਮਸਿਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਂਚਾ ਇਲਾਇਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ' ਗਰੁੱਪ(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਣ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਫਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੋ! ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। 
 
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 

ਮਾਓਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਰਮੀ, ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਮਲਾ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੀ.ਆਰ. ਪੀ. ਆਫ. ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ (ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ) ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਹੀਯਾਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਸਿਸਟਮ(ਅਗਵਾਈ) ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਪੁੰਨ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਰੀਬੀ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਪਾੱਵਰਟੀ) ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। 

ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ? 
ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸੀ.ਪੀ. ਆਈ. ਐਮ. ਐਲ., ਆਇਸਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਇਹ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸ਼ਿਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਯੁੱਧ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੀ.ਪੀ. ਆਈ. ਐਮ. ਐਲ. ਵਾਲੇ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪਰ ਸੀ.ਪੀ. ਆਈ. ਐਮ. ਐਲ. ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। 

ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ. ਐਮ. ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? 
ਸੀ.ਪੀ. ਐਮ. ਬਾਕੀ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓ  ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।

'ਲੋਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ'('People's Initiative') ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਅਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏਗੀ ਚਰਚਾ

ਬੁਲਾਰੇ: ਅਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ,ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਲਮ ਆਲੋਚਕ ਮਿਹਿਰ ਪੰਡਿਆ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

1947 ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ-ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ' ਤੇ 'ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਬੇ ਰਤਨ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ' ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ 
ਸਕਰੀਨਿੰਗ

ਤਰੀਕ-21 ਅਪ੍ਰੈਲ 
ਸਥਾਨ-ਸੈਕਟਰ-27, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
ਸਮਾਂ-12 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ

'ਲੋਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ'('People's Initiative') ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਕ ਬੈਠਕ 'ਚ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ '21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਅਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀਆਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਤੈਹਾਂ ਫਰੋਲਦੀਆਂ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ 'ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ', ਤੇ 'ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਬੇ ਰਤਨ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ' ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਦੁਪਿਹਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ,ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਲਮ ਆਲੋਚਕ ਮਿਹਿਰ ਪੰਡਿਆ ਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਭਾਦਰਵਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 'ਇਕ ਮਿੰਟ ਕਾ ਮੌਨ' ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਮਰਹੂਮ ਕਵੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਫਿਲਮ 'ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਵੇ ਮਾਹੀ'(ਦਲਿਤ ਤੇ ਸੂਫ਼ੀਵਾਦ ਮੁੱਦਾ) ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ 'ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ' ਜ਼ਰੀਏ 'ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਬੇ ਰਤਨ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ' ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ਿਲਮ ਆਲੋਚਕ ਮਿਹਿਰ ਪੰਡਿਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਸੂਖ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਤਕ ਰਸਾਲੇ 'ਕਥਾਦੇਸ਼' 'ਚ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਨੇਮਾ 'ਤੇ ਕਾਲਮ ਲਿਖ਼ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਕਿਤਾਬ 'ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਾਇਆ ਦਿੱਲੀ' ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਹਨ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕਾਂਡ 'ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਹਰ ਮਿੱਟੀ ਕੁੱਟਿਆਂ ਨਹੀਂ ਭੁਰਦੀ' ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡੈਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।

ਲੋਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੀ ਟੀਮ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਕਿ ਅਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 1947 ਵੰਡ ਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ,ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। 'ਲੋਕ ਪਲਿਕਦਮੀ' ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸਟਾਕਹੌਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ' ਦਾ ਪੰਜਾਬ: ਬਲੱਡੀਡ,ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਡ ਐਂਡ ਕਲੀਨਜ਼ਿਡ' 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ,ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਜੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਫੜ੍ਹਦੇ-ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸਤਰ 'ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਫ਼ਲਾ ਰਵਾਂ-ਦਵਾਂ ਰਹੇ' ਵੀ ਘੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਤਰ ਦੀ 'ਲੋਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ' ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਲੋਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ' ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੁੰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਸ਼ਬਦੀ ਅਡੰਬਰ' 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਅਮਲੀ ਜਹਮੂਰੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟੋ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ (ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ) ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ,ਵੱਖਰੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈਏ ਤੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੁਣਨ,ਦੇਖਣ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਿਗਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਚਾਰਧਰਾਵਾਂ ਕਦੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਿਹਮਤੀ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਬੇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

'ਲੋਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ' ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੰਤਕ ਪੈਰੀ ਐਂਡਰਸਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਅਡਿਓਲਿਜੀ' 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ਼ਕ ਤੇ ਤਰਜ਼ਮਾਕਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੀ ਅਗਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ।

'ਲੋਕ ਪਹਿਕਦਮੀ' ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨੈਨਇੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਤੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ,ਪਰਮਜੀਤ ਕੱਟੂ,ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਗਗਨਦੀਪ ਸੋਹਲ,ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ, ਗੰਗਵੀਰ ਰਠੌੜ ਤੇ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ।

ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਤਨਜ਼ੀਮ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਛਾਪੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਲੋਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕੇ।ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੱਟੂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਰਗਰਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ,ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਵਲੋਂ: ਟੀਮ 'ਲੋਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ'---ਨੈਨਇੰਦਰ ਸਿੰਘ--98761-10958 ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ----99886-38850 ਕਪਿਲ ਦੇਵ----98725-96106--ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ--94179-43606

ਅਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ 

ਅਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ(ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਜਨ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। 1984 ਤੋਂ 87 ਤੱਕ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ‘ਅਵਹਾਨ ਨਾਟਿਯਾ ਮੰਚ'ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ।ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਦਹਾਕਾ ਐਨ ਡੀ ਟੀ ਟੀ,ਟੀ ਵੀ-18 ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 1997 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਆਇਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂ ਚੰਦਰਸੇਖ਼ਰ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਚੱਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ 'ਏਕ ਮਿੰਟ ਕਾ ਮੌਨ' ਬਣਾਈ। 2005 'ਚ ਅਜੇ ਮਰਹੂਮ ਕਵੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਫ਼ਿਲਮ 'ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਵੇ ਮਾਹੀ' ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ 'ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ' ਤੇ 'ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਾਬੇ ਰਤਨ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ' ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਵਕਤੀ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਬਲ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ,ਪਿਆਰ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਭੁੱਖ ਤੇ ਚਿਣਗ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਆਰਗੈਨਿਕ/ਕੁਦਰਤੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ,ਓਥੇ ਹੀ ਕਲਾਤਮਕ ਕੰਮ ਬੇਹੱਦ ਬਾ-ਕਮਾਲ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਲਾਤਮਕ ਫਿਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਬੇਹਤਰੀਨ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਹੈ,ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ 'ਅਜੇ ਭਾਦਰਵਾਜ' ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਫਰੰਟਾਂ 'ਤੇ ਝੁੰਡਵਾਦੀ ਕਬੀਲਾਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਧੜੇਬੰਦ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੌਚਿਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।  ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ,ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਰਚਾਕ ਖੜੋਤ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੇਗਾ।

'ਲੋਕ ਪਹਿਕਦਮੀ' ਅਜਿਹੀਆਂ 'ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀਆਂ'  ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪਾੜਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਝੁੰਡਵਾਦੀ ਧੜੇਬੰਦ ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀ' ਸਿਆਸਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਨਵੀਆਂ ਪੁਲਾਘਾਂ ਪੁੱਟੇਗਾ।

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ: ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ

ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੱਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲ਼ੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ''ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ'' ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੋਜੀ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤਾਤਲਾ ਅਤੇ 'ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਗਾਥਾ' ਪੁਸਤਕ ਲੜੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।


ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਇਛਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋ: ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਟੋ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਮਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ: ਸਾਹਿਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੰਕੀਰਨ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ''ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਲ'' ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ ਧਾਰਮਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋ 1930 ਈ: ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਾਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਫੋਟੋਗਰਾਫਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੋਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਵਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਦਦੇਹਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਂਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰੋਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੋਟੋ ਉਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 

ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤਾਤਲਾ ਨੇ ''ਗ਼ਦਰੀ ਵਿਰਾਸਤ - ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ'' ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰਸ ਧਿਰ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਜਾਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਬਾਰੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਅ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਨਸਾਫ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। 

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੁਸਤਕ ਲੜੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ''ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦਾ ਕੱਚ ਅਤੇ ਸੱਚ'' ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ਼਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਉਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੜਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਗ਼਼ਦਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਗੂੜ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਖ਼ਿਆਲ ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸੀ। ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬੇ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹੇ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਪ ਰੂਹਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਨਾਮ-ਰੱਤੇ ਜਿਊੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ, ਬਿਬੇਕ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਕਰਮ ਇਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਰੂਹਾਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਈ. ਐਚ. ਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਝਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਰਕਸੀ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ: ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ (ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਇਕ ਕਥਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੂਖ਼ਮਭਾਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਅਧੁਨਿਕਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੋਇੰ-ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ-ਅਭਿਮਾਨ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਉਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ-ਲਿਵ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਮ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਸਗਲ-ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਡੁਲ੍ਹ ਡੁਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਅਜੋਕੇ ਆਧੁਨਿਕਵਾਦੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 'ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ' ਕਹਿਣਾ ਅਨਮੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਮੱਤ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਸੁਆਰਥ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਪਰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਮਨ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ-ਭਗਵੇਂ, ਲਾਲ, ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਲਿਬਾਸਾਂ-ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਢਿੱਡੋਂ ਖਾਰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਤੀਹੀਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਨਾ ਤੇ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਉਦਾਰਪੰਥੀਆਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਨ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਘੜਵਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ, ਡਰ, ਤੇ ਫਿਕਰ ਸਾਂਝੇ ਹਨ; ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ (ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ) ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਇਸ਼ਟ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅੰਤ ਵਿਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ।

ਸੁਰਜੀਤ ਗੋਪੀਪੁਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਦਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੋਚ

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵੱਡੇ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗ਼ਦਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੈ।ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਿੱਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵਾਰਸ ਮਿਹਨਤਕਸ ਜਮਾਤ ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਹੀ, ਦੁਸਮਣ ਜਮਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਕ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ।ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਗ਼ਦਰ ਦੇ ਭੂਤ' ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਦਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗ਼ਦਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਯਾਦਗਰਾਂ, ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।ਇਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸਾਮਰਾਜਭਗਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਲਤਾੜਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਲੋਕਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹੀ ਚਰਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਕੁੱਝ ਤਾਕਤਾਂ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਨਾਲ ਛਾਂਗ-ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ, ਖੇਤਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੁਅਸਬਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦੁਸਮਣਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਵਾਉਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਦੋਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਹਕ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ, ਖੇਤਰੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਰਸੇ ਚੋਂ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਚੌਖਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਾਅਵੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਮਹਿਜ਼ ਖਿਆਲੀ ਤੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਤੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਧਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰਦੇ/ਸੁਆਰਨਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਚੋਲਦਿਆਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹਾ 2013 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਅੰਸ਼ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੋਇਆ ਅਖੀਰ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਅੰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਘਾਟਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫੜਕੇ, ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦੀਆਂ ਅਚੇਤ-ਸੁਚੇਤ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਵੀ ਸਨ।ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਖਰੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਟਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਚੋਲਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਖਰੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਪਰ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 'ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ', 'ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ਼ਕਤੀ', 'ਮਨੋਜਗਤ', 'ਬਹੁਗਿਣਤੀ' ਆਦਿ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 'ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ', 'ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ਼ਕਤੀ', 'ਮਨੋਜਗਤ', 'ਬਹੁਗਿਣਤੀ' ਆਦਿ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ (ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਉਸਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਬਲਕਿ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦਰਸਾਊ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਣਿਆਂ, ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਾਸਲ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਇਸੇ ਸੇਧ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਣੇ ਘੜੇ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ।ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਿਆਂ , ਅਨੇਕਾਂ ਅਨੂਭਵ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਿਆਂ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਤੁਅਸਬਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਦਿਆਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦੀ ਗਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਹਿਾਸਕਾਰਾਂ ਉਪਰ 'ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ 'ਚ ਇਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ' ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੋੜਵੇਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਮਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਯੁੱਧ? ਕੀ ਅੱਜ ਗ਼ਦਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮੇਂ 'ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ' ਲਈ ਯੁੱਧ ਛੇੜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਦੇਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਲਤਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਦਰੀ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਉਪਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਗਿਆ।ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀ 'ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਪਿਆ ਜਿਸਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਸਨ।ਅੰਗਰੇਜ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਅੱਜ ਸੌ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 'ਗ਼ਦਰ', 'ਯੁਗਾਂਤਰ ਆਸ਼ਰਮ', 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ', 'ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਉਪਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨਾ ਸਿਰੇ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਅਪਹਾਜ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਮੱਧਯੁੱਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਾਖੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ 'ਅਫਸੋਸ' ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ, ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ।

ਮਨਦੀਪ
ਲੇਖਕ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੂਥ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਰੰਟ' ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ' ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ। 9
Mob: 98764-42052