ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦਖਾਨੇ ਬਨਾਮ ਆਲਮੀ ਦਰਦਮੰਦੀ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਸਾਲ 2011 ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੇਖ਼ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਾਂਸੀ  ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਫਾਂਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਓਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਲਿਤਾਂ,ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ-ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ 'ਰਣਬੀਰ ਸੈਨਾ' ਦੇ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਹਮੇਸ਼ਵਰ ਮੁਖੀਆ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਾਤੀ,ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਰਗਰਮ ਅਮਲੀ ਲਹਿਰ  ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ,ਪਛੜੇ ਤੇ ਕੰਨ੍ਹੀ 'ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਜਾਤੀ,ਜਮਾਤੀ,ਸਮਾਜਕ,ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੁੰ ਗੁਹ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਚੀਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਾਂਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ,ਸਮਾਜਿਕ,ਸਿਆਸੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਫਜ਼ਲ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।-ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ  

‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਬਾਬਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਕੇ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਮੁਰੂਗਨ, ਸੰਥਨ ਅਤੇ ਪਿਰਾਰੀਵਿਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਡੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮਸਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਰਹਿਮ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਧਨੰਜੈ ਚੈਟਰਜੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 1995 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਮੁਰੂਗਨ, ਸੰਥਨ, ਪਿਰਾਰੀਵਿਲਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਬਕਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ? ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵਰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਨਾਲ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਿਹਰ ਸਿੰਂਘ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਮੁਰੂਗਨ, ਸੰਥਨ, ਪਿਰਾਰੀਵਿਲਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਦਲੀਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁਕਾਮੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਹੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਪੈਰਵੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੇਲੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪੱਖੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਦ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਤਸੱਲੀ’ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉਸੇ ਮਸਲੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਹਿਸ ਜਦੋਂ ਠੋਸ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੱਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦਲੀਲ ਸਭ ਨੂੰ ਔਖੀ-ਸੌਖੀ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ, ਅਤਿਵਾਦ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਮੁਰਜਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੁਰੂਗਨ, ਸੰਥਨ ਅਤੇ ਪਿਰਾਰੀਵਿਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਕਸਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ‘ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਤਸੱਲੀ’ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪੜੁੱਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕਮ ਕਰਨਲ ਗੱਦਾਫ਼ੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਅਵਾਮ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸਰਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰਤੀਬ ਉੱਘੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 96 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 34 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 139 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਚੋਖਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਰੂਗਨ, ਸੰਥਨ ਅਤੇ ਪਿਰਾਰੀਵਿਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਕਸਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ, ਨਸਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਉਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ‘…ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਓ’, ‘…ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਓ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰਨਤਾ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਵੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਦਮੰਦ ਆਲਮੀ ਸੰਗਤ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਲੀਲ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਕਿਰਕ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਹਝੇ ਰੂਪਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ, ਲਾਪਤਾ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ, ਤਸ਼ਦੱਦਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਗੁਆ ਆਏ ਜੀਅ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਬੰਦੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਉਘਾੜਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲਤਾ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਥੁੜਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਗ਼ੁਰਬਤ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜਯੋਗ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ਦੱਦ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਠੋਸ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਲੇਖਕ 'ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ' ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਹਨ।