ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ

ਬਲੌਗ ਪਬਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸਤਾਂ,ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾਅਫਜ਼ਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।"ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ" ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਆਰੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਕਰਮ ਬਰਸਟ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।ਕਰਮ ਬਰਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮਹੁਤਾਜ ਨਹੀਂ,ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ।ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ,ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ "ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ" ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਭੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ...ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਰਠੌੜ।





ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ,ਇਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਚੁਪਚਪੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਕੇ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 30.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਦਰ-ਵੰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਖੋਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪਾਸਕੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੱਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਹੀ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ, ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇ 66 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ 97 ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖਕੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 47 ਵਿਸ਼ੇ ਸੌਂਪਕੇ, ਸਾਰੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਨ 1967 ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ।

1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਭਾਰ ਨਾਲ, ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਪਏੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ‘‘ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ’’ ਅਤੇ ‘‘ਹੋਮਲੈਂਡ’’ ਵਰਗੇ ਅਮੂਰਤ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਡੀ. ਐਮ. ਕੇ. ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਤੰਬਰ 1969 ਵਿਚ, ਰਾਜਾਮੱਨਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਢਾਲਣ ਲਈ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ।

ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਹਲਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾੳਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਰਹੇ। ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਸ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡੌਰੂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਉਪ- ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈ ਵੰਡ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਟੋਟਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਅਤਿ ਸਿਖਿਅਤ ਫੌਜ, ਅੰਗਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀ ਹੋਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਚੋਲ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਆਤਮਾ ਉਹੀ ਸੀ।

ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉੁਠਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਵਾਹਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਅਜੇ ਹਰੇ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘‘ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ’’,‘ਵੱਫਰ ਸਟੇਟ,‘‘ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਖਿੱਤੇ’’ ਅਤੇ ‘‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’’ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੂੰਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੀ ‘‘ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਸਿਧਾਂਤ’’ ਉਪਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਾਕੇ ਵੱਖਰੇ ‘ਸਿੱਖ ਰਾਜ’ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ।

ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਫੈਲਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ, ਕਿ ਉੁਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚੋਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁਟਲ ਚਾਲਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਤਕੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਭਾਗਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾਬਦਲੀ ’ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਨੌਂ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਵਿਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕਮਲਪੁਣੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ‘ਬਾਣਾ’ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਸੇ ਜੀ ਕਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖੁਦ ਘੜ ਸਕਣ। ਇਸ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਰਾਜ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਰੱਖਿਆ, ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਕੇ, ਅਕਤੂਬਰ 1978 ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਾਰਮਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ’ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 356 ਅਤੇ 365 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੱਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ।

ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 1983 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1988 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੱਤ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਲੀਪਾਪੋਚੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਕੋਚਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸਣਾ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਦਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਜਿੱਠਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1996 ਤੋਂ ਲੈਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਡੀ ਐਮ ਕੇ, ਤੈਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਅਸਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਸਮਿਤੀ, ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੋਕ ਦਲ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਫਾਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਭਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੰਸਦੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ,ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨਾ ਹੋਕੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮੁਦੱਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਪਰ ਵਾਰੋਵਾਰੀ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅ੍ਯਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ-ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਹੀ ਉਪਰੋਥਲੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁਦੱਈ ਭਾਜਪਾ ਨਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੂਣਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਵਲ, ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਢਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਹੜੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਇਕਸੁਰ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਨਾਉਣ।


-ਕਰਮ ਬਰਸਟ