ਗੁੜ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ, ਪਟਾਕੇ ਲੈ ਜਾ !

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ 'ਜੱਟ' ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ। ਕਈ ਗੁਰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਈ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਈ। 'ਭਾਈ, ਖੰਡ ਹੈ।' ਜੱਟ ਨੇ ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਬੋਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ,'ਬੇਬੇ, ਖੰਡ ਤਾਂ ਹੈਨੀ, ਪਟਾਕੇ ਲੈ ਜਓ'। ਬੇਬੇ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਈ, 'ਪਟਾਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹ 'ਚ ਫੂਕਣੇ ਨੇ।' ਖੈਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨੇ। ਅੱਗਿਓ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ,ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਘੋੜਿਆ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫੇ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ। ਛੱਤ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ• ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਬਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇੰਂਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਮ ਆਦਮੀ' ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਵੱਡਿਆਂ' ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

'ਆਮ ਬੱਸ' ਦਾ ਵੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ' ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆ ਦੀ ਏ.ਸੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਲ ਚੋਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚ ਏ.ਸੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 50 ਪੈਸੇ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਇਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ 180 ਦਿਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ' ਦੀ 'ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ' ਵਾਸਤੇ ਬੱਸ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਆਮ ਬੱਸ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 2.25 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਆਮ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਚੋਂ ਕੇਵਲ 50 ਦਿਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਕੁਝ 'ਵੱਡਿਆਂ' ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਘੋੜਿਆ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬੀਕਾਨੇਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ' ਵਲੋਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀ ਖੋਜ਼ ਵਾਲੀ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਸਰਨ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਏ.ਸੀ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ,ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਢਲੀ ਵਿਉਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਏਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜਗਮਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰੱਖਤ ਪੁੱਟ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਪਰ ਜਗਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁਹਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਆਮ ਹੈ।ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ 'ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਤਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਹਾਲੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਥਰਮਲ ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰਗਾਹ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਰਧਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕ ਹਾਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਕੱਲੀ ਥਰਮਲ ਦੀ ਰਾਖ ਜਰੂਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ•ਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਗੇੜਿਆ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ• ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਥਾਨੇਦਾਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਬਾਬੂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਓ ਹੇਠ ਹੈ। ਚਾਰ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਬੂ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਤਾਂ ਕੀ ਭਰਨੀ ਸੀ, ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਡੇਰੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜੋਨ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੋਨ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਆਈ.ਜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਦਾ ਦਫਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਥਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ 1970 ਦੀ ਟਾਈਪ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੰਡਮ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਆਨ ਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ' ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੀ ਉਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ 'ਪਟਾਕੇ' ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟਾਕਿਆ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ।

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ,ਬਠਿੰਡਾ
ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।