ਚੁਰਾਸੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਕੀ ਹੈ ?

ਜੇਕਰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਿਆ 1919 ਦਾ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਨਾ-ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਪਰੇ '84 ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕ 26 ਨਵੰਬਰ, 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ '84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ?

ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1984 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 'ਨਸੀਹਤ' ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ '84 ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ 1982 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਸਮੇਂ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ 'ਬੀਤੇ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।' ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 'ਚੁਰਾਸੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।' ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਉਸੇ ਦੋਸ਼ੀੇ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ 'ਨਸੀਹਤ' ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।

ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਇਹ 'ਨਸੀਹਤ' ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਾਏ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵਲੋਂ 'ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ 142 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 'ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ' 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਜਿਸ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਸੱਚਮੁਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ 'ਨਸੀਹਤ' ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਗਏ।

ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ '84 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਲੂਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ (ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ) ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਿਆ 1919 ਦਾ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਨਾ-ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਪਰੇ '84 ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕ 26 ਨਵੰਬਰ, 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ '84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ? ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਬੇਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਸਾਕਾ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰੇਗੀ?

ਕਿੰਨੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਰੱਜ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਪਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਓ।

ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ

ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਇਸ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਪਰ ਮੁਆਫੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ (ਗਾਂਧੀ) ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।' ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ 'ਮਹਾਨ ਕੌਮੀ ਦੁਖਾਂਤ' ਕਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੋਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਹ ਵੀ ਕਾਇਰਤਾ ਦਾ ਉਤਮ ਨਮੂਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 'ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਵੋ, (ਨਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਦਿਓ)।' ਉਂਜ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ-ਮਾੜਿਆਂ' ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਜਰਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਵੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤੀ/ਜੁਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਚਲੋ, ਜੇ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਦਲੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਕ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੱਕਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸੱਚ

ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ 'ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ' ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ 'ਸੋਧ' ਕੇ 185 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 14 ਮਈ, 2010 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ 185 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 169 ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੋਹਰੀ ਜਾਂ ਤੀਹਰੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। 185 ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਡਾ: ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਸ 'ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ' ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਕੈਨੇਡਾ) ਅਤੇ ਸੁਭਨੀਤ ਕੌਰ (ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ) ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਭਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2010 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ?

ਸੋ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸਮਾਗਮ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ।

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀਪੁਰ
ਲੇਖ਼ਕ ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਸਬ-ਐਡੀਟਰ ਹਨ।