ਦਰਬਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਖੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਜਣੇ ਸਨ; ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਜ ਚੇਂਗੱਪਾ, ਨਈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਲੋਕ ਮਹਿਤਾ, ਦਿਵਿਆ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਕੁਮਾਰ ਕੇਤਕਰ, ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਐਮ.ਕੇ.ਰਾਜ਼ਦਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੀ.ਐਨ. ਨੈਨਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਮੈਨਨ, ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰੀਸ਼ ਖਰੇ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਕੇ.ਏ. ਨਾਇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਸ਼ਕ ਲੋਕ-ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੇਂਗੱਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੌਗਿਰਦੇ ਬਾਬਤ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ 'ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਸੂਖ਼ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧੜਾ ਇਸ ਰਸੂਖ਼ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜ੍ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸੌ ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੋਕ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਕੇਤਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਾਗਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਖ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਉਰੋ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਬਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਖ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ 'ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਾਲਿਆਂ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗ਼ਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਐਮ.ਕੇ.ਰਾਜ਼ਦਾਨ ਦਾ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਸਹੇੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਸੰਜੇ ਬਾਰੂ ਵੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀ.ਐਨ. ਨੈਨਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਪਾਦਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਂਝ ਬਿਜਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਐਨ. ਨੈਨਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਬਾਬਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕੁਥਾਵੇਂ ਜਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਸ਼ਕ ਬੇਮਾਅਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਜਣਿਆਂ ਬਾਬਤ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਕੀ ਕੋਈ ਪੰਜ ਜਣੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਬਾਬਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅੰਦਰ ਭਾਰੂ ਉਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 'ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ' ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਨਾਲ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੀ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀਰ ਸੰਘਵੀ ਵੱਲੋਂ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲਮ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੁਝ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਲੇਖਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਵਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਅਤੇ ਵੀਰ ਸੰਘਵੀ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਗਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਬਤ ਦੱਬੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਣਸੋਅ ਤਾਂ ਸੀ.ਐਨ. ਐਨ. ਆਈ.ਬੀ.ਐਨ. ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਦੀ ਟਵੀਟਰ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਟੈਣ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।" ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗੀਰੂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਨਾਂ (ਸੰਪਾਦਕਾਂ) ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।" ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਬਾਬਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, "ਕਿਸੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖੀ ਉੱਘੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪੇਗੀ।" ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਉੱਚੇ ਹੋਏ ਰੁਤਬੇ' ਅਤੇ 'ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ' ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।

'ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀ' ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਫ਼ਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਬਾਬਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ-ਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਆਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ?

ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2-ਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੈਫ਼ੂਦੀਨ ਸੋਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਫ਼ੂਦੀਨ ਸੋਜ਼ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੋਣਵੇਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਸੰਪਾਦਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹਨ। ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ, ਭਰੋਸੇਵਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਮੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਕਦੋਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਤਕਰੀਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਸਰੀ ਗ਼ੁਰਬਤ, ਜਹਾਲਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਸੋਨੀਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਆਲੋਚਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਕਾਉ ਗਣਰਾਜ (ਬਨਾਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ) ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੀਲਾ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ?

ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-੩) ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੋਲੀਓ ਅਤੇ ਤਪਦਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖ਼ੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਪ-ਹੁਦਰੇਪਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇਖਣ (ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ੭੭ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਧਿਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ੩੪ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ੪੧ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ 121 ਕਰੋੜ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ੫੦ ਕਰੋੜ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਲੱਥ ਥਕੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਹਿਜ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਪੜ੍ਹਣ-ਲਿਖਣ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਪਾਦਕ ਲਾਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ?

ਹਿੰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਧਰਾਜਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਗਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਦੋਚਿੱਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚਲੇ ਗ਼ੈਰਯਕੀਨੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ੨-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ, ਪੁਲਾੜ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਯਕੀਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ੨-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਬਾਬਤ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਗੀ ਸੇਵਾ ਜੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਮਲਕੀਅਤ ਬਦਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ੨-ਜੀ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਪੁਲਾੜ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ' ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਵੇਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੰਦ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ 'ਗਾਰਡੀਅਨ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਟੀਫਨ ਮੌਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ।" ਸਟੀਫਨ ਮੌਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਦਰਬਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਲੇਖ਼ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਹਨ।ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ,ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ 'ਵਕਤੀ ਇਤਿਹਾਸ' ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਫੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।