


ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਲੀ ਅੰਦਰ 2006 ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।2006 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਿੱਲੀ ਵਿਚ 'ਪੈਗੂਇਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗਰਾਟਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਕਰਜੇ ਤੇ ਲੋਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਤੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਚਿੱਲੀ ਵਿਚ 2006 ਦੀ 'ਪੈਗੂਇਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਵਜੋਂ 2011-12 ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚਾਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ।2011-12 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਨਾਅਰਾ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਿ 'ਸਿੱਖਿਆ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ!' ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ, ਰਾਜ ਪੱਧਰੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰੋ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਚ 500 ਤੋਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮ ਜਖਮੀ ਹੋਏ।1800 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਛੌਂਢਓਛ੍ਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਚਿਤ ਬਣਾਉਣ, ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਸ਼ੂਠ ਟੈਸਟ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਚੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਟੋਰਨ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਚਿਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਚਾਰਟਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੱਸ ਪਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ, ਕਿੱਤਾਮੁੱਖੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, 2010 ਵਿਚ ਚਿੱਲੀ 'ਚ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂ ਐੱਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ।

2011 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਬਾਸਤੀਅਨ ਪਨੇਰਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਅਕ ਫੀਸਾਂ-ਫੰਡਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਨੇਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਿਸਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ ਹੈ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾਂ ਕੀਤਾ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਲੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, 'ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ' ਤੇ 'ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਗਸਤ 2011 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਨੇਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਵਾਂ 21 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੀਫਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 'ਪਿਛਾਂਹਖਿਚੂ ਕਦਮ' ਕਹਿਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਖੀਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।24-25 ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕੇਂਦਰ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 60,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਫਿਲਿਪ ਬਲਨਿਸ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 'ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ', 'ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ' ਵਰਗੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਚਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਲਡ ਬਾਇਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆੱਫ ਚਿੱਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੈਬਰੀਲ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜਾ/ਲੋਨ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?
ਇਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ 45 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਮੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਸਿਨ ਡੈਮ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਦੂਜਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਤੀਸਰਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 'ਟਾੱਪਲੈਸ' ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 'ਕਿੱਸ ਇਨਜ਼', 'ਫਲੈਸ਼ ਮੌਬਜ਼' ਅਤੇ ਡਰੰਮ ਦੀ ਤਾਲ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਂਗ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਆੱਨਲਾਇਨ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ।ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ, ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਕਬਜਾ ਕਰੋ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ।ਇਸਨੇ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਨਦੀਪ
ਲੇਖਕ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੂਥ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਰੰਟ' ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ' ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।
Mob: 98764-42052
No comments:
Post a Comment