ਬੁਸ਼-ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਮਨਮੋਹਨ-ਮੋਦੀ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਦਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੱਦਾਵਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਤਾਮਿਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ੂਨ ਤੋਂ ਪਕੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਪਟ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਉੱਤੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਿਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖ਼ਤ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਜਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਿਰਕਾਲੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਰਤ, ਮੀਡੀਆ ਮਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਵਾਇਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੈਲੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਵਿਚੋਂ ਉਘੜਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਬਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ, ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਪਟਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਭੱਜ-ਦੌੜ 2002 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ) ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਕਤੀ ਆਸ ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ, ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੰਗਾਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਔਰਤ ਤੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆਬੇਨ ਕੋਦਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਮਫ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ ਪਿਆ। ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜ਼ਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਜ਼ਕੀਆ ਜ਼ਾਫ਼ਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਹਿਸਾਨ ਜ਼ਾਫ਼ਰੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਹਿਸਾਨ ਜ਼ਾਫ਼ਰੀ ਸਮੇਤ 37 ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਕੀਆ ਜ਼ਾਫ਼ਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਰਪਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਗੰਧਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਕੀਆ ਜ਼ਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ।” ਭੱਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭੱਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, “ਛੇ ਕਰੋੜ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵੇਲੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਨ ਅਡੌਲਫ਼ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਮੰਤਰੀ ਪਾਲ ਜੌਸਫ਼ ਗੋਬਲਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਵਾਮ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਬਲਜ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਭੱਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਛੇ ਕਰੋੜ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ‘। ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ 23 ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਮੈਂ 2002 ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀਆਂ ਤਫ਼ਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਗੁਝੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ।”

ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭਾਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਕਤੀ ਤੌਣੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਕੰਧਮਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਕਤੀ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਘਾਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਿਤਸੂਵਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਮੋਟਰਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ’ ਅਤੇ ‘ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ’ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫ਼ੇ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਵਰਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਦਈ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗਿਆਰਾਂ ਸਤੰਬਰ 2001 ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਸ਼ ਅਤੇ ਓਬਾਮਾ ਦੀਆਂ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਛਪੀ ਤਸਵੀਰ ਮਦਦਗ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਸਿਆਹਫਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿਆਹਫਾਮ, ਹਿਸਪੈਕਿਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਤਬਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਸੁੰਗੜਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਗਿਆਰਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਲਮੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਤੰਦ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਵਰਤ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਕਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਗੌਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਇਕ ਨੁਕਾਤੀ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ‘ਖ਼ੂਨ ਨਾਲੋਂ ਪਕੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ’ ਦਾ ਮੇਲ ਖੇਤਰੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।

ਆਲਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਰੁਸਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਨਰਮਦਲੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨਸਲੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਵਰਤ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸਲੀਬਾਂ, ਕਲੰਦਰੀ ਟੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਰਕਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵੇਲੇ ‘ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ’ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਲਾ-ਹੂ-ਅਕਬਰ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ੇ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਅਤੁੱਲ ਵੈਦਿਆ ਅਤੇ ਜੈਦੀਪ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਰਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫਾਕੇ ਵਰਤਾੳੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਂ ਦਰਦਮੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਸਿਆਸੀ ਮੇਲ ਦੀ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਲੱਚਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਰਦਮੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਕਲਕਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਜੁਗਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦਮੰਦੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਲਾਖਾਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਮਨੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਬਾਬਤ ਉਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ‘ਜੀਵਨ ਸੰਗਰਾਮ’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਯਰਵਾਦਾ ਜੇਲ੍ਹ (ਪੂਨੇ) ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਗਾਂ ਅਤੇ ਕੱਛੇ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੱਗਾਂ ਅਤੇ ਕੱਛੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਰੋਹ ਵਜੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਝਾਂਸੀ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੈਦ ਸਨ। ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਭਕਨਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਮਦਰਦ ਵਜੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ “ਜਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ‘ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।’ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਜੋ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?’ ਸੋ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ।”

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਰਦਮੰਦੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਗਿੱਝਿਆ ਪ੍ਰੰਬਧਕੀ ਲਾਣਾ ਕੁਝ ਹਿਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਵਾਮ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਵਾਮੀ ਦਰਦਮੰਦੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੈਤਿਕ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ (ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ) ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਦਮੰਦੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ‘ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ’ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼’ ਵਾਂਗ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਇਰੋਮ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਵਰਤ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?

ਵਰਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵਜੋਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ-ਮੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿਆਗੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਵਰਤ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾਖੰਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨੀਆ ਟੀਚਾ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਰਤ ਨਾਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਦੀਵੀ ਅੱਧ-ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਸਾ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਬਦਜਨੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇਖਣ 2005-6 ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਢਾਈ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ 36.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ 45.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਠੋਂ 10ਵਾਂ ਥਾਂ ਹੈ। ਕਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 51.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ, 18.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਕੱਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ 44.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਛੇ ਤੋਂ 59 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 69.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੱਚੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 53.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 22.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰਦ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਡਾ. ਵਿਨਾਇਕ ਸੈਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਪਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਵਰਤ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ?

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਰੀਫ਼, ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਕਸ ਬਦਲੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਇਕੋ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਕ ਧਰੁਵੀ ਆਲਮ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਇਕੋ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਾਜਤੰਤਰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਫ਼ਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਰੰਦਾ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਸ਼-ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਮਨਮੋਹਨ-ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਸ ਬਦਲੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਇਸ ਮਨਸੂਈ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਧੁੰਧਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਦੱਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਲੇਖ਼ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਹਨ।