ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2007 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੰਗਾਲ,ਗੁਜਰਾਤ,ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਹਟਵੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ।ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਝਲਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ-ਨਾ ਪਸੰਦ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਬਜ਼ਾਰੂ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ,ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਇਕੋ ਤਰਜ਼ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੇ ਪਿੰ੍ਰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਚਰਚਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੱਡੀ 'ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ' ਦੇ ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।ਜੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ-ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਆਟਾ ਦਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।ਹਿੰਦੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ,ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦਿਖਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ।ਮਾਨ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਭਰਾ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ'।ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,ਉਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ?ਜਦੋਂਕਿ 2007 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਘਟਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ,ਉਸ ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਂਗ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਹੈ,ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਚੋਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ।ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ,ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ,ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ,ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗਾਬੜੀਆਂ,ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ?
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਹੱਟਕੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਖ/ਕੱਦ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਸੋਨੀਆ,ਰਾਹੁਲ,ਦਿਗਵਿਜੈ,ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵੋਟ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਦਲਿਤ 'ਚ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ।ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ।ਵੈਸੇ ਯੂ ਪੀ 'ਚ ਹੋਏ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਵਰਗੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਧਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ 'ਆਪੇ ਮੈਂ ਬੁੱਢ ਸੁਹਾਗਣ ਤੇ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ' ਸਿਆਸਤ ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੀ ਪੀ ਪੀ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਰਾਜੇ ਠਾਕਰੇ ਵਾਂਗੂੰ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜਮਾਤੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਜਾਤੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹੁਣ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ,ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗਾਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਟਿਕਣਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਦੁਖ਼ਦ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ,ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ।
ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ
mail2malwa@gmail.com
095308-95198
ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ... ਮੁਬਾਰਕਾਂ....
ReplyDeleteYadwinder No Doubt Sukhbir has exceeded his arch rivals.His means are also very clear.Those who were in the beginning saying about Cable and TV Channels grabs, were seen no where.These issues didn't find any relevance in Congress Campaign. Congress Selection of Candidates and over confidence that they are likely to Win as if its their right this time, were main reasons of defeat. Tikku lost because of Mom's behavior as earlier he was not willing...now again if Congress file him against Bibi Badal Mansa Bathinda will again let him show the way of Moti Mahal as they never come back in area after loosing last M.P Election. Sad for Manpreet & Bhagwant Mann but after all Politics plays its own role. I wish more Govt Jobs and less exploitation of Punjab resources this time from Akalis...regards,
ReplyDeleteVishavdeep Brar, Mansa
Baninder Rahi..... Both political party and power are synonymous. Sukhbir Badal's main mandate for 2012 elections was to win ......he strategically crafted the ways and focused on media and money management. It is media who made itself available for exploitation.... hun apple diean notebooks parvan karke, flatan de nazare maan ke , media(reporters) ne lehra tan lambi waldi he chaluni c na.... jida kehnde ne camera, mashuk, te bandook mitro tine he chalune painde akh naap ke, oda he kalyog ch kursi, raj te power tine he hasal hunde ne paise sut ke...
ReplyDeleteDear yadwinder,
ReplyDeleteAn interesting piece. Your assement that electoral politics is shifting away from issue based siasat to MM (media and money) management is well taken. But don't you think that in the just concluded election in Punjab the political issues that were given wide publicity were in fact very much on the minds of the common people, I mean cheap atta dal and vikas etc.
Best,
Ronki Ram
{ICCR Chair Professor of Contemporary India Studies
Leiden University Institute for Area Studies&
International Institute for Asian Studies
Leiden University
The Netherlands
Shaheed Bhagat Singh Professor of Political Science
Panjab University
Chandigarh
India}
Good piece of work Kerfew saab....Rachhpal Sosan
ReplyDeleteਅੱਛਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਪਰ ਪੀਪੀਪੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਉਭਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਲਦਬਾਜੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੀਪੀਪੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਛੱਡ ਗਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਉਭਰ ਆਉਣਗੇ।
ReplyDeleteਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ।
98767 10809
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੀਤੀ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਰਖੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧੜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਘੋਖ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 34.75 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 56 ਸੀਟਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ 40.13 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 46 ਸੀਟਾਂ, ਭਾਜਪਾ 7.13 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੋਰਚਾ 5.67 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਲੈ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ReplyDeleteਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਝੇ-ਮਾਲਵੇ-ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਉਪਰੋਥੱਲੀ ਦੀ ਕਾਂਵਾਰੌਲੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ “ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦਾ ਪੋਸਟ” ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। “ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦਾ ਪੋਸਟ” ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ – ਕਈ ਮੁਲਕ਼ “ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦਾ ਪੋਸਟ” ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ਲ ਵੋਟਿੰਗ, ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਵੋਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮ.ਐਮ. ਪੀ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਕ਼ਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਰਾਜ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ “ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦਾ ਪੋਸਟ” ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਦ ਤੋਂ ਬੱਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ
ਵੈਲਿੰਗਟਨ - ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ