'ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਲਹਿਰ' : ਪੇਂਡੂ ਸਰੋਕਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਚਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ

ਲੇਖ਼ਕ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 'ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ' ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।-ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ 

ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਸੁਡੌਲ ਜੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਗੱਭਰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਸਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਰਥਕ ਗਰੀਬੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੜੇਬੰਦੀ,ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕਤਾ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 66 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੇਵਲ 24 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕਰੀਬ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 62 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਔਸਤਨ ਸ਼ਹਿਰੀ 88 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਬਿਲ 2006 ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ੱਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 29 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ।

ਸਿੱਖਿਆ: ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬੀ.ਏ. ਜਾਂ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੜਈ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤਕ ਕੱਢਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਤੜਕ ਭੜਕ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੈਪੀਟਾਈਟਸ (ਸੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਦਰਿਵਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਬੋ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਖਾਈ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰ.ਓ. ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਡਿਗਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਇਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਤਾਪ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਪਲੂਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੋਗਸ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਾ। ਇਹ ਸਭ ਇਖਲਾਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਮੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ: ਨਸ਼ੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਕੇ ਖਜਾਨੇ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 29 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੁਣ 2012-13 ਲਈ 34 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਧੜਾ ਧੜ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਧੰਦਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸਮਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਿੰਡ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਓ ਪਿੰਡ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀਏ?

ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੇ ਪਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੜ-ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਆਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਜੋੜਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਤਫਾਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਆਦਿ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਓ ਫੇਰ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਪੰਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ? ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ। 

ਮੋਬਾਈਲ-96460-12426
ਫੋਟੋਆਂ ਹਰਪ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ