ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਮ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਲੋਂ ਉਚੇਚੀ ਪੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਮੁਸਤੈਦੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ' ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਪੁਲਿਸ ਇਥੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕੰਗਰੋੜ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ''। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਹ 'ਸਟੋਰੀ' ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ 'ਚ ''ਮਾਓਵਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ'', ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ''ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ'' ਅਤੇ ''ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ'' ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ। ਅਗਲੇ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਬੁਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਖ਼ਬਰ ਸੀ: ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 16 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਕਿ ਦੋ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਛੇ ਗੰਭੀਰ ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੁਜੀਤ ਮਾਰਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਿਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੱਚ ਉੱਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ: ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ; ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ 'ਚ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ 'ਚ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕਾਕਾ ਸਰਸਵਤੀ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਕਾ ਨਗੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਰਕਮ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਵਰਗੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿਕੇ ਪੜ ਰਹੇ ਸਨ।
ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਦਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਗਹਿਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਭੇਜਕੇ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ''ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ'' ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ''ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ'' ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ'' ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਨਕਿਰਮ ਕੰਵਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵੀ ਨਕਸਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ''ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ''। ਭਾਵ ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਇੰਞ ਹੀ ਬੀਜਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਹੈਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤ੍ਰਾਸਦੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2006 'ਚ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦੇ ਕਾਤਲ ਗਰੋਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 2009 'ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਕੇ ਤੀਲਾ-ਤੀਲਾ ਜੋੜਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਸਤ ਵਸੋਂ 40-50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਉਹ ਆਖ਼ਰੀ ਜਗ•ਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ 'ਮੁੱਖਧਾਰਾ' ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਸੰਪਰਕ ਸੀ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੱਥ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ। ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਕ ''ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੰਧ'' ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਸ ਖ਼ਬਰ ਬਣਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜੁੜਕੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ•ਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ 'ਬੀਜ ਪਾਂਡੁਮ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਰੁੱਤ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਕੱਠ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਣ-ਥੀਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਦੁੱਖਸੁੱਖ, ਨਾਚਗਾਣੇ, ਦਵਾਦਾਰੂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੱਲ ਕੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਚ ਰਚੇਮਿਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪਰਜਾ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ''ਅਬੁੱਝ'' ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੁਗਪਲਟਾਊਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ 'ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ' ਐਲਾਨਦੇ ਰਹਿਣ ਚਾਹੇ 'ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ', ਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਸੀਹਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋਘੱਟ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਣ-ਚਿੰਦਬਰਮ-ਸੋਨੀਆ ਦੀ 'ਦੇਸ਼ਭਗਤ' ਹਕੂਮਤ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ''ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ'' ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਨਜ਼ੀਮ ਵਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਉਸ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਮਿਤ ਭਾਦੁੜੀ ਨੇ ''ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ'' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਂਞ ਤਾਂ ਉੁਹ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਕਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਕੇ, ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵੱਢਟੁੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪੱਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 17 ਸਾਲ ਦੇ ਸਬਕਾ ਮਿਤੂ ਦਾ ਗਲਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਹਾੜੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਫੱਟ ਸਨ। ਆਕੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮਿਸਾਲੀ ਮੱਧਯੁਗੀ ਜਬਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਲੰਘਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜਲਾਦ ਬਣਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ? ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ''ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ'' ਖ਼ਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲ-ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ' ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉਸ ਨਹੱਕੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਬਾਰੇ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਨੰਦਨੀ ਸੁੰਦਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ) ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਇਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ ਸਹਾਰੇ ਰਾਜ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਰਹਿਮ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰੇ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ''ਲੋਕ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾ ਵਜਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ''। ਕਿ 'ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹਨ ....... । ਦਰ ਅਸਲ, ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਬਦਕਾਰ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ।''
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 'ਜਾਗਰੂਕ' ਹੋਣ ਦਾ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਵਰਗ ਘੂਕ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਮੁੱਚਾ ''ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ'' ਖੇਤਰ ਕਰੜੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਖੋਜੀ ਸਮਰਪਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ''ਲੋਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ'' 'ਚ ਸੰਨ ਲਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੀਡੀਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪਰੋਸੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਘੜਕੇ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ''ਚੌਥਾ ਥੰਮ'' ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਛਾਣਬੀਣ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉਛਾਲਕੇ ਕਿਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਲੋਕ ਰਾਇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਧਵਰਗੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਗੀ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਸਮਝਕੇ ਸੁਣ ਛੱਡਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਰਮਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪਾਸਟਰ ਨਿਮੋਲਰ ਦੇ ਕਹੇ ਬੋਲ ਚੇਤੇ ਹਨ:
'ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਆਏ . . . .
ਫਿਰ ਉਹ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਆਏ . . . .
ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਲਈ ਆਏ…. . .……
ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਏ
ਓਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲਦਾ।'
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਲੇਖ਼ਕ ਸਮਾਜਿਕ -ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ।ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜ਼ਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ' ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ 'ਐਂਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਫੋਰਮ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ। ਫ਼ੋਨ:94634-74342
No comments:
Post a Comment