ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਦਲੇਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

Monday, October 29, 2012

ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਠੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕੋਲਗੇਟ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ-ਉੱਪਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ’ਚ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ’ਚ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਆਖ਼ਰ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚੋਲੀਏ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ 53 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਾਂ, ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫਲ, ਸ਼ਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ-ਵਾਲਮਾਰਟ, ਸੈਂਸਵਰੀਜ਼, ਟੈਸਕੋ, ਅਲਈ, ਕੇਰੇਫੋਰ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 22 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 8500 ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ 420 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਲਗਪਗ 450 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਗਪਗ 4.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ ਲਗਪਗ ਬਰਾਬਰ ਪੂੰਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨਾਲੋਂ 21 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਡੀ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਯੰਤੀ ਘੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰ 1400 ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰੰਮ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 5000 ਬੰਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਲਮਾਰਟ ’ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ 2005 ਵਿੱਚ ਈਓਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ 555 ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ, 288 ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਟੋਰ, 293 ਇਮਾਰਤ ਸਪਲਾਇਰ, 161 ਵਰਾਇਟੀ ਸਟੋਰ, 158 ਵੋਮਨ ਸਟੋਰ ਅਤੇ 116 ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ।

ਜਥੇਬੰਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਪੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 22.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ 1930 ’ਚ 70 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਸਨ ਜੋ 1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਵ 52 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 307 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਜਥੇਬੰਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਐਨੀ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਿੰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਰਚੂਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਬੈਕ ਇੰਡ ਇਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੰਗਲ ਬਰਾਂਡ ਥੋਕ ਫਰਨੀਚਰ ਕੰਪਨੀ ਆਇਕੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੀ ਚੀਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਰ ’ਚ 4.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ’ਚ 6.22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਲੂਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕੌਮੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

ਅਗਲੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚੋਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ 20-30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 0.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖਰਾਬੀ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਜਥੇਬੰਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ 2004 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਵੱਢੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਈ 2012 ਵਿੱਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ 2000 ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 12 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਏ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪਲਾਇਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ’ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਪਲਾਇਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਾਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ‘ਮਨਫ਼ੀ ਮਾਰਜ਼ਿਨ’ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਇਰ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਵਸਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਇਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਬੜੇ ‘ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੈਕਟ’ ਅਤੇ ‘ਜੁਰਮਾਨੇ’ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਭਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਫੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1.563 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਅਨ ਵਣਜ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਕਰਕੇ 1,70,000 ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਲੇਖ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ:98760-63523
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

No comments:

Post a Comment