'ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼' ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ

ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਡੀਆਈ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਐਫਡੀਆਈ?- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਡੀਆਈ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਫਡੀਆਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਸੂਤਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ (ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ) ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਸ ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 53 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ।

ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰ (ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕਿਟ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵੱਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਨਵਰੀ 1997 ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਸਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ 2003 ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੌਰ ਚ ਜਰਮਨ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕਿਟ ਚੇਨ ਤਹਿਤ ਥੋਕ ਦਾ ਸਟੋਰ ਖੋਲਣ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ। 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕਹਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲਮਾਰਟ, ਮੈਟਰੋ, ਕੈਰੇਫੋਰ ਆਦਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ 14 ਥੋਕ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 150 ਸਟੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਰੋ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਵੀ 15 ਸਟੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ।

24 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਾਵੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੱਖ- ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 35 ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਤੋਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਰਤੀ-ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 7 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਬ ਰੇਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸੂਤਆਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਯੰਤੀ ਘੋਸ਼ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰ 1400 ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਉਚੱ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕੁੱਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ 450 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 21 ਲੱਖ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 460 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 4.40 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 17 (ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜਾਰ )ਮਾਮਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਲੇਫਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 12.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 14.5 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਫ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਕੇਂਦਰਤ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਕੇਂਦਰਤ ਖੇਤਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ-ਇਹ ਦਲੀਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਲਮਾਰਟ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਬਖਸ਼ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲਮਾਰਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। 1997 ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 12.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਯੂਐਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਨ ਟ੍ਰੇਡ ਐਡ ਡਵੇਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਖੇਤੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਯੂਰਪ ਅਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਪਸੀਕੋ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਪੈਪਸੀਕੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਸੁਧਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੂ, ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਕਿਸ ਭਾਅ ਵਿਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪੈਪਸੀਕੋ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਸੁਪਨੇ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤੀ।

ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਓਕੱਦ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਖਤ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਮਕੈਨਿਜਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ- ਇਹ ਤਰਕ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ? ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ ਸਥਿਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਡਵੈਲਪਮੇਂਟ ਐੰਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (ਆਈਡੀਸੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਫਡੀਆਈ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉੱਥੇ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਇਨਕਲਿਊਸਿਵ ਵਿਕਾਸ ਹੈ? ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ 8.3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਰਲ 22.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 21.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 16.37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 15.27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।(ਦਾ ਹਿੰਦੂ, 27 ਸਿਤੰਬਰ 2012) ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰਕ-ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਕੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਕੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਵਿਚੋਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ- ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸਤੂ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਘਟਾ ਕੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵਿਚੋਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ (ਸਟੇਂਡਰਡਾਈਜਰ), ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ( ਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ), ਪ੍ਰੋਸੇਸਰ ਆਦਿ ਨਵੇਂ ਵਿਚੋਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ- ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਕਾਇਲ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਚੀਜਾਂ ਮਿਲ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੀਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਚਿਰ ਲਈ ਘਾਟਾ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਸਰ- ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਟ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ੇ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਦਲੀ ਤਰਜ਼-ਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਉਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾਪਣ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਲੁੱਟ) ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ 52 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਖੇਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰਿੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਰਾਜ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਮਾਤਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਰ ਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਐਫਡੀਆਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਫਡੀਆਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਰਬਨ ਰਿਨਿਯੂਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਰਕ ਚੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਉਸਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੋ ਬੜੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਜੈਵਿਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਵੀ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਬਾਜਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰਤ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਜਾਇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ, ਇਕੱਠਾਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਅੰਗ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਬੇ ਰੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਅੰਗ ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੱਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਜੋ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰੀ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਫੇਫੜਾ ਅਪਣੇ ਜੋਗੀ ਆਕਸੀਨ ਅੰਦਰੋ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਠੱਗੀ ਜਾਂ ਕੰਮਚੋਰੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ।

ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਤ (ਰੈਗੂਲੇਟ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਚਿਰ ਸੱਥਾਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮਾਜ ਵੀ ਕੁਦਰਤ, ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਹਿਹੋਂਦ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਲਾਲਚ ਦੀ ਜਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਮੁਨਾਫੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਉਸਰੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਬਜਾਇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਲੇਖ਼ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ' ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।      ਫੋਨ-96460-12426