ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ,ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ

'ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ' ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ    

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦਾ,  ਕਰਜੇ ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟਿੱਪਣੀ ਮੈਕੋਲਮ ਡਾਰਲਿੰਗ ਨੇ 1925 ਵਿੱਚ  ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ 2012 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ  ਸੰਸਾਰ  ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਪਛੜਿਆ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ  ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ  ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਫੌਹੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ  ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਲਾਜ  ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ  ਵੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਸਮੇਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜਾ ਜਮਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਨੂੰ  ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ  ਮਾਡਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ  ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ  ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ  ਜਾਵੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਨੇ ਜੀਵਨ  ਦੇ ਹਰ ਸੋਹਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਕਟ  ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜੈਵਿਕ ਜੀਵਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ  ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ  ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ  ਵੀ ਸਫਾਚੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂਹਨ।  ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਣ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਕਰੋੜਾਂ ਟਨ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ  ਐਥਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣ  ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ  ਖੇਤੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ  ਇਸ ਉੱਤੇ  ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪਿਛੜੇ, ਅਨਪੜ ਅਤੇ ਉਜੱਡ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ  ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਡਾਰਲਿੰਗ ਦਾ ਕਥਨ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ  ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ 65 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ  ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਕਹਿਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ  ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ  ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪੁੰਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ,  ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ  ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਘਟਣ, ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਭ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਲੀਆਂ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ  ਦਖਲ  ਲੱਗਭੱਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਧਨ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੁੱਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ  ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ-

ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉਤੱਰ ਪੱਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਸਾਇਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਮੀਨ ਦੇ ਜਹਿਰੀਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਚ ਬੇਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6 ਨਵੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਮੀਨਦੋਜ ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 30 ਸਿਤੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ 32 ਜੋਨਾਂ ਚੋ ਨਵੇ ਬੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।ਇਨਾਂ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਬਲਾਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੋ ਬਲਾਕ ਮੋਗਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਮੋਗਾ-1 ਤੇ ਮੋਗਾ-2, ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮਦਗੜ ઠਬਲਾਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 96 ਹੋਰ ਬਲਾਕਾਂ ਚ ਨਵੇਂ ਬੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 144 ਬਲਾਕਾਂ ਚੋ 103 ਚ ਨਵੇਂ ਬੋਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ 73 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੈਲਟ ਵਾਲੇ ਜਿਲਿਆਂ ਚ ਹੁਣ ਸਾਧਾਰਨ ਬੋਰ ਚਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਬੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਬਣੀ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮੀਨ ਚੋਂ ਪੰਜ ਮੀਟਰ ਡੁੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਦਸ ਮੀਟਰ ਡੁੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਮੀਟਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀਹ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ, ਫਿਰ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਔਸਤਨ ਤੀਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈਟ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਰੇਟਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਿਲੰਡਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾਂ ਚ ਮਣਾਂਮੂੰਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਡੀਜਲ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਸਿਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭੂਮੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ 4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਨਾਂ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਜਮੀਨ ਹੈ। 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ਼ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 65 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 30 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਕਰਜਾ 36 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਜੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ  ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਐਚਐਸ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਰਜੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 1998 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 5700 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਕਰਜਾ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਕਰਜਜਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 2890 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ 31 ਦਿਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਉਣੀਆਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਹਲ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਵਖਰੇਵਾਂ-

ਪੰਜਾਬ ਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ, ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨੈਤਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਤਾਂ  ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ  ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਉਂ  ਨਹੀਂ ਹੈ?ਦੂਸਰੀ, ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਆਹ, ਮਰਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕਰਜਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਾਜਿਕ ਖਰਚ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੂਸਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਅਜਮਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਵਪਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ, ਮੁਲਾਜਮ ਇਨਾਂ ਸਭ ਚੋੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੌਣ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚ  ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੰਨ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਸਾਨਂਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਰਗ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਰਗ ਉਂਨੇ ਕਰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਬੜੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ  ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਵਧਾਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਮੁਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ? ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ ਕੇ ਘਾਟੇਵੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾ ਕਿੱਤਿਆਂ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਵੀ ਜਰੂਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨਾਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਖੇਤੀ-  ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ

ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲੈ ਆਏ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੀ ਝਲਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਹੀ ਸੂਬਾ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ, ਸੋਕੇ ਤੇ ਹੜਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ, ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, (ਜਿੱਧਰ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਵਿਸ਼ੇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ  ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਂਨੀ ਹੀ ਸਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ  ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਭਾਂਡਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਵੀ ਕਹਾਉ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਬੇਸੱਕ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਖ ਸਾਧਨ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ, ਵਪਾਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਦਯੋਗ, ਹੋਟਲ, ਆੜਤ ਤੇ ਠੇਕੇ ਆਦਿ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ  ਫੈਸਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ-

ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ  ਗੰਭੀਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨਜਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  2011-12 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 434.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੇਵਲ 104.31 ਕਰੋੜ  ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ  ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 11500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਵੀ 24 ਫੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012-13 ਦੀ ਮੰਜੂਰ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੇਵਲ 562.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 434 ਕਰੋੜ ਨਾਲੋਂ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਰਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

2007 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਪੰਜ  ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 1412.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ 1038.66 ਕਰੋੜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2012 ਤੋਂ  17 ਤੱਕ ਦੀ ਬਾਹਰਵੀਂ  ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 2519.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਿਗੂਣਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.41 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ  ਦੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ 1.7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ  ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਮੀਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ  ਖੇਤੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।  

ਦੂਸਰਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ-

ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰੀ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ  ਨਿਜਾਤ ਦਵਾਉਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ (ਅੰਗਰੇਜ) ਸਰਕਾਰਾਂ  ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜੇ ਦੋ ਬੋਝ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨ ੂੰ ਬਚਾਉਣ  ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ  ਬਣਾਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਕਟ) 1864 ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ (ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ  ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ) 1882 ਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 1900 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1900 ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ  ਏਲਿਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਾਦ ਜਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ।

ਮੈਲਕੋਲਮ  ਡਾਰਲਿੰਗ   ਨੇ 1925 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ  ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜਾਈ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 1930ਵਿਆਂ  ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਜਿਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1934 ਵਿੱਚ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਮ  ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1960 ਤੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ  ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ  ਸਮੇਂ  ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ  ਰਾਹੀਂ  ਆਏ ਕੁੱਝ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ  ਉੱਤੇ  ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਧਿਆਨੀ ਹੋ ਗਈ। 

ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਜਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ  ਲਈ ਰਿਜਰਵ  ਬੈਂਕ  ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਸ.ਸੀ.  ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ  ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। 95 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜੇ ਸੰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਜਰੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਵਲ  ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ  ਇਸ  ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੰਘ  ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ 1989  ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉੱਤੇ  ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ  ਅਧੀਨ ਜਿਲਾ ਕਰਜਾ ਨਿਰਧਾਰਨ  ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ 1958 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਬਿਲ 2006- ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਬਿਲ-2006 ਬਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਆੜਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਸ ਬਸਤੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿੱਜਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ  ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰੇਕ  ਵਿਅਕੀਤ ਕਿਸਾਨ,  ਮਜਦੂਰ, ਮਿਸਤਰੀ, ਦਰਜੀ, ਘੁਮਿਆਰ, ਝਿਉਰ ਆਦਿ ਇਸ  ਦੇ  ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ  ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਸਿਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਦੋ ਗੁਣਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ  ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਰੀਆ ਜਿਵੇਂ ਜਮੀਨ, ਮੱਝ,  ਗਊ, ਘੋੜਾ,  ਟਾਂਗਾ ਆਦਿ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੋ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ  ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ  ਨਿਵਾਰਨ ਬੋਰਡ ਬਣਨਗੇ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਐਸਡੀਐਮ ਹੋਣਗੇ।  

ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸੀ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ  ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਮ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ  ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦਕਿ ਇਸ  ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤ  ਸੰਕਟ  ਵਿੱਚ  ਫਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ  ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰਵਾਉਣ  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ  ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ  ਦੇ ਵੀ ਆਸਾਰ  ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ਤੀਸਰਾ, ਸਿੱਖਿਆ- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ  ਸਿੱਖਿਆ ਤਬਾਹੀ ਦੇ  ਕਗਾਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ  ਪ੍ਰੋ. ਆਰ.ਐਸ.ਘੁੰਮਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 69 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ (ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ 90  ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ) ਇੱਕ ਵੀ ਜੀਅ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖੀ ਕਾਲਜਾਂ   ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ 3.7  ਤੋਂ 4  ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ  65 ਫੀਸਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਹੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਟਿਕਾਊ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਚੌਥਾ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਸਰ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਆਦਿ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ  ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ  ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਚੂਨ  ਭੂਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ  ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ  ਲਈ ਓਮੈਕਸ  ਵਰਗੇ  ਵੱਡੇ ਅਤੇ  ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ  ਦੇ ਬਜਾਇ ਮਾਰੂ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ  ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਆਊਟ ਡੋਰ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਇਨਡੋਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿਤੰਬਰ 2011 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਪੰਜਵਾਂ, ਰੋਜਗਾਰ- ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਫਾਲਤੂ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ  ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਿਆ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੋਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ  ਵਿੱਚ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਕਿੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ  ਦੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਛੇਵਾਂ, ਪੈਨਸਨ-  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 250 ਰੁਪਏ ਹੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਂਸਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਜਨਕ  ਪੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਜੁਰਗ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। 

ਸੱਤਵਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ  ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਭਾਅ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਅੱਠਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਨਾ ਰੋਜਗਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਨਅਤਾਂ ਦੇ ਬਜਾਇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਸੱਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੋਂ  ਬੋਝ ਘਟ ਸਕੇ। 

ਨੌਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ  ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ  ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜ  ਏਕੜ ਤੱਕ  ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਵਾਟਰ ਚੈਨਲ  ਆਦਿ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਬਜੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ   ਨੂੰ  ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੌ ਦਿਨ ਖੁਦ 135 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪੈ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ  ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ  ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਵਧਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਦਸਵਾਂ- ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ  ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣ  ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਇਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਪਰ ਨੀਚੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ  ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ  ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਛੇ  ਅਜਲਾਸ ਕਾਗਜਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਲੋੜ  ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਧੜੇ ਬੰਦੀ ਘਟੇਗੀ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ  ਬੇਹਤਰ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਨਸਨ, ਆਟਾ ਦਾਲ, ਸਗਨ ਸਕੀਮ, ਮਨਰੇਗਾ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ  ਬੇਹਤਰ ਕਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ  ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਵੇਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ  ਜੁਲ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ  ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ  ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਲੇਖ਼ਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ' ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।