Saturday, January 31, 2009
ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ “ਵੈਲੰਟਾਈਨ”?
24 ਜਨਵਰੀ 2009 ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ‘ਆਧੁਨਿਕ’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ- ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਠ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਾਰਕ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਰਕ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਬਣ ਗਈ,ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁੱਝ ‘ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੇ’ ਵੀ ਸਨ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪਾਰਕਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹੇ-ਵਰ੍ਹੇ ਜੋੜੇ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ (ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ)। ਇਸੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਸੀ 24 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੈਂਗਲੋਰ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਮਸੈਨਾ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੱਬ ‘ਚ ਨੱਚ ਗਾ ਕੇ ਹਫਤੇ ਭਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਥਕਾਣ ਮਿਟਾ ਰਹੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤਾ।ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ?ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ‘ਚ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆੳਦੇ,ਇਹਨਾਂ ਪੱਬਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਕੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼੍ਰਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂੇ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗਿਣਿਆ ਮਿੱਥਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕੁੱਝ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ।ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲੇ-ਗੋਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਹੀਆ ਘੁੰਮਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ,ਮਜ਼ਹਬ ਅਤੇ ਰੰਗਭੇਦ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਕੇ ਇਹੀ ਸਭ ਬਣ ਗਿਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ।ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਵਸਤੁ ਮੰਨ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕੜੀ-ਮੁੰਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛਲੱਗੂ ਬਣ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨਿੱਕਰ ਤੇ ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ (ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਟ ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਢੰਗ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿੱਕਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ)? ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਕੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲਦਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂਗਲੋਰ ‘ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਰਗਾ ਕੱਟੜ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)? ਇਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਸਾਲ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਦਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ‘ਜਮਹੂਰੀ’ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ‘ਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੇ ਜਿਸਦਾ ਦੇਵਤਾ “ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ” ਕਈ-ਕਈ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸਲੀਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ….ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸਲੀਲਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਇਸਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ)। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸਦੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਨਿਗਾਂਹ ਮਾਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਓਨਾਂ ਹੀ ਦੋਗਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਯਾਨਿ ਸਾਡਾ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ, ਜੜ੍ਹ-ਮੂੜ੍ਹ ਸਮਾਜ।ਸਾਡੇ ਚਲਾਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੇ। ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਮਜ਼ਹਬ, ਰੀਤਾ-ਰਿਵਾਇਤਾਂ, ਖੇਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ, ਅਯੋਧਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਹਬੀ ਦੰਗੇ ਜਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਜੁਗਾੜੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 'ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਕਾਵਾਂ' ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਸਕਣਗੇ (ਬਤੌਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ- ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਗੋਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਲੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ)। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ''ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਰਾਜ ਕਰੋ" ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਦੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿੰਗੂਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕੰਧਮਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਸੋਚੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ, ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਥਿਆਉਣਗੇ? ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਖੁੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰਦੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਵੇਖਦੇ, ਸਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ..ਤਸਲੀਮਾ ਨਸਰੀਨ...ਵਰਗੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਗਲੋਰ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਆਏ ਦਿਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ...ਵੈਲੰਟਾਈਨ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਸਕਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਰਠੌੜ
ਵੰਨਗੀ :
ਅਨੋਖਾ ਲੋਕਤੰਤਰ
Tuesday, January 27, 2009
ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ:---ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵਖਾਇਆ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰਾਹ
ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਮਿਲੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਏ।ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਏਸ ਹੱਕ ਦਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ, ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ।ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਦੇ ‘ਲਵ ਅਫੇਅਰ’ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫੋਲਦਾ ‘ਬਿਜ਼ੀ’ ਹੁੰਦੈ ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਚੈਨਲ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਧਰਨੇ/ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਚਾਹੇ ਓਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਔਖਿਆਈ ਕਾਰਨ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਪੇਤਲੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਜਾਂ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵੇਲੇ।
ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 450 ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇਕ ਵਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸੈਫਦੀਪੁਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਥੌਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਥੋਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਰੋਸੇ ‘ਕੱਲੇ ਲਾਰੇ ਈ ਨੇ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ. ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ਮੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ।
ਕਾਲਜ ਵੜਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਐ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਚ ਏਕੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦੈ। ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਾਲੇ ਕਾਲਜ ਪੁੱਜੀਆਂ ਮਲੂਕੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ‘ਚ ਸਹੀ ਤਰਾਂ ਪੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਵਖਾਇਆ ਓਹ ਚੰਗੇ-ਚੰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਸੀ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇਅ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਚਲਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਦੈਂਤ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਇਟ ਵਹੀਕਲ ਯਾਨੀ ਦੰਗਾ ਰੋਕੂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰੀ ਸਰਦੀ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਸੁਕਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਅਡੋਲ ਰਹੀਆਂ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਪਾਸੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਅਖਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ‘ਚ ਪਾਲਾ ਵਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤੰਬੂ/ਕਨਾਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਬੈਠੀਆਂ ਲੇਟੀਆਂ ਸਨ।
ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਂ ਜੁੜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਓਹ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਗਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਂਭਣ ਪੁੱਜੇ। ਚਿੱਟੇ ਦਾਹੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ, ਦੋਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਂਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀਆ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਛੇੜਣ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਿਸਤਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੰਗੇ ਖਾਸੇ ਹੰਢੇ ਵਰਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ 30 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਓਧਰ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਤਾਰਾਂ ਖੜਕੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਰਜਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਅੜੀ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਨੀਂ ਛੱਡੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਏ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ’ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ।ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਲਿਖੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਚ ਲੇਖਕ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਿੱਕਲਿਆ ਤੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਹਨੇਰੇ ਵੇਲੇ ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਓਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਪਸ 2009 ‘ਚ ਆਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖਣ ਜੋਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਰਸਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲ ‘ਚ ਕਟੇ-ਫਟੇ, ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਗਰਾ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਚਾਅ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ ਚਲਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੁੰਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਹਿੰਮਤ, ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਬੈਠਿਆਂ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਥੋਡੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਆਖਰੀ ਰਾਹ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਖੁੱਭ ਕੇ, ਗੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼, ਫੇਰ ਚਾਹੇ ਓਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ
anchor501@yahoo.co.uk
ਵੰਨਗੀ :
ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼
Wednesday, January 21, 2009
ਸ਼ਬਦ ਜੋ "ਆਖਿਰ" ਤੱਕ ਕਹੇ ਗਏ
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਦ ਸੰਡੇ ਲੀਡਰ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਲਸੰਥਾ ਵਿਕ੍ਰਮਤੁੰਗਾ ਦੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ 'ਤੇ ਆਏ ਦੋ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਲਸੰਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਇਕ ਜਝਾਰੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਅਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ "ਸਮਝੌਤਾਵਾਦ" ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ।ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ "ਰਾਜੇ ਸੀਂਹ ,ਮਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ" ਕਹਿੰਦਿਆਂ "ਬਾਬਰ" ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ,ਲਸੰਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ "ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ" ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ,ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ (ਨਾਨਕ,ਗੋਬਿੰਦ,ਭਗਤ,ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਲਸੰਥਾ) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਲਸੰਥਾ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਲੇਖਕਾਂ,ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ,ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।ਲਸੰਥਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ,ਜੋ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ।ਇਸੇ ਲੇਖ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਰਹੇ ਹਾਂ,ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਾਈ ਖਾਤਰ ਜੂਝੇ,ਉਸ ਨਾਇਕ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ......ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਰਠੌੜ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ,ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ 'ਚ ਫਸੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ।ਕਤਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸੰਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸਾਧਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਤੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਹੱਸਦੇ-ਖੇਡਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਫੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉੱਚੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਹੁਰਤ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ- ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼।
'ਦ ਸੰਡੇ ਲੀਡਰ' ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਜਾਲ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਮਾਮ ਬੇਨਕਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ''ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ''- ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਯਾਨਿ- ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਯਾਨਿ- ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਲਿਬਰਲ ਤਾਕਿ- ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਂਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ,ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅਖਬਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।
'ਦ ਸੰਡੇ ਲੀਡਰ' ਨੇ "ਬਹੁਮਤ" ਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀਗਤ ਤਣਾਅ ਨੁੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖੇ,ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਵੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਾਂ- ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਯੂ.ਐੱਨ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਮਿਲ ਟਾਇਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ।ਲਿੱਟੇ ਵਰਗੀ ਬੇਦਰਦ ਅਤੇ ਖੂਣ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਮ ਤਮਿਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ,ਸਿੰਹਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ੳਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਮਸੀਨਗੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਦੋਸਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਅਜਿਹਾ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋਈਏ। 2005 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਗਤ ਇਸ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋਗੇ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਫਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ।
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਨੁਵਾਦਕ---ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਰਠੌੜ
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ,ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ 'ਚ ਫਸੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ।ਕਤਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸੰਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸਾਧਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਤੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਹੱਸਦੇ-ਖੇਡਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਫੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉੱਚੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਹੁਰਤ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ- ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼।
'ਦ ਸੰਡੇ ਲੀਡਰ' ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਜਾਲ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਮਾਮ ਬੇਨਕਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ''ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ''- ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਯਾਨਿ- ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਯਾਨਿ- ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਲਿਬਰਲ ਤਾਕਿ- ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਂਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ,ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅਖਬਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।
'ਦ ਸੰਡੇ ਲੀਡਰ' ਨੇ "ਬਹੁਮਤ" ਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀਗਤ ਤਣਾਅ ਨੁੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖੇ,ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਵੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਡੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਾਂ- ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਯੂ.ਐੱਨ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਮਿਲ ਟਾਇਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ।ਲਿੱਟੇ ਵਰਗੀ ਬੇਦਰਦ ਅਤੇ ਖੂਣ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਮ ਤਮਿਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ,ਸਿੰਹਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ੳਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਮਸੀਨਗੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਦੋਸਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਅਜਿਹਾ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋਈਏ। 2005 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਗਤ ਇਸ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੰਬਨਟੋਟਾ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਧੱਬਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋਗੇ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਫਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ।
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਨੁਵਾਦਕ---ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਰਠੌੜ
ਵੰਨਗੀ :
ਅਸਲੀ ਮਹਾਂਨਾਇਕ
Sunday, January 18, 2009
ਸਲੱਮਡੌਗ ਮਿਲੇਨੀਅਰ-ਸੱਚ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ "ਮਹਾਂਨਾਇਕ"
ਨਿਰਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਟੀ.ਵੀ. ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੱਲੀਂਬਾਤੀਂ ਬਹਿਸ ਮੁਹਾਬਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।"ਸਲੱਮਡੌਗ ਮਿਲੇਨੀਅਰ" 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦਾ "ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ" ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।.... ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਰਠੌੜ ਤੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ
ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ....ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣਦੀਆ ਨੇ,ਓਹ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ..? ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਟ- ਬੂਟ ਪਾਈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾਈ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਟਪਦੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦੈ।ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਏ..? ਨਹੀਂ।ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਝ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਸੀ,ਪਰ ਉਹ "ਵਿਕੀਆਂ" ਨਹੀਂ।ਨਾ ਹੀ ਅਪਣੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ। ਅਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣੇਗੀ ਕਿਵੇਂ,ਜਦ ਹਰ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ ਪੱਛਮੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ..? ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ,ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ।"ਡੈਨੀ ਬੋਆਇਲ" ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਝੁੱਗੀ-ਝੋਂਪੜੀ ਬਸਤੀ ਧਾਰਾਵੀ ਅਤੇ ਏਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਫਿਲਮ "ਸਲੱਮਡਾਗ ਮਿਲੇਨੀਅਰ" 'ਚ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਕਸਦ ਭਾਂਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ,ਪਰ ਡੈਨੀ ਨੇ "ਸੱਲਮਡਾਗ" ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰੀਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਈ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ 'ਚ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਨੇ "ਗੋਲਡਨ ਗਲੋਬ ਐਵਾਰਡਸ" ਦੀਆਂ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆ 'ਚ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ "ਓਸਕਰ" ਦੀ ਏ।ਏਨੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖ ਓਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਏਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ,ਫਿਲਮ "ਸੱਲਮਡਾਗ" 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ "ਅਸਲ" ਤਸਵੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਵਾਲੇ "ਡੈਨੀ" ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਵੈਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ,ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ "ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਂਨਾਇਕ" ਨੇ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ,ਉਹ ਉਸਨੂੰ "ਮਹਾਂਨਲਾਇਕ" ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਿਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੈਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਐਵਾਰਡਸ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ! ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਮੰਨਦੇ ਨੇ,ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ,ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਚਨ ਜਾਂ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ,ਓਹ ਇਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ(ਇਗੋ) ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਏ।ਇਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ,ਓਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਨਾ ਹਟੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।ਇਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਪਰਸਟਾਰਜ਼ ਨੇ ਏਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਲੱਮਡਾਗ ਦੇ ਨਿਰਮਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਮੇਜ਼(ਦਿੱਖ) ਦਾ।ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ "ਮਹਾਂਨਾਇਕ" ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਮੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸ਼ਾਇਦ,ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਭਾਰਤ" ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਰੰਗੀਨੀਆਂ,ਸੱਤਿਅਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ,ਮਨਮੋਹਨ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ,ਮੋਦੀ ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਨਿਰਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
nirmalpmaan@gmail.com
ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ....ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣਦੀਆ ਨੇ,ਓਹ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ..? ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਟ- ਬੂਟ ਪਾਈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾਈ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਟਪਦੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦੈ।ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਏ..? ਨਹੀਂ।ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਐਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਝ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਸੀ,ਪਰ ਉਹ "ਵਿਕੀਆਂ" ਨਹੀਂ।ਨਾ ਹੀ ਅਪਣੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ। ਅਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣੇਗੀ ਕਿਵੇਂ,ਜਦ ਹਰ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ ਪੱਛਮੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ..? ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ,ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ।"ਡੈਨੀ ਬੋਆਇਲ" ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਝੁੱਗੀ-ਝੋਂਪੜੀ ਬਸਤੀ ਧਾਰਾਵੀ ਅਤੇ ਏਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਫਿਲਮ "ਸਲੱਮਡਾਗ ਮਿਲੇਨੀਅਰ" 'ਚ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਕਸਦ ਭਾਂਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ,ਪਰ ਡੈਨੀ ਨੇ "ਸੱਲਮਡਾਗ" ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰੀਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਈ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ 'ਚ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਨੇ "ਗੋਲਡਨ ਗਲੋਬ ਐਵਾਰਡਸ" ਦੀਆਂ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆ 'ਚ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ "ਓਸਕਰ" ਦੀ ਏ।ਏਨੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖ ਓਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਏਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ,ਫਿਲਮ "ਸੱਲਮਡਾਗ" 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ "ਅਸਲ" ਤਸਵੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਵਾਲੇ "ਡੈਨੀ" ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਵੈਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ,ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ "ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਂਨਾਇਕ" ਨੇ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ,ਉਹ ਉਸਨੂੰ "ਮਹਾਂਨਲਾਇਕ" ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਿਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੈਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਐਵਾਰਡਸ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ! ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਮੰਨਦੇ ਨੇ,ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ,ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਚਨ ਜਾਂ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ,ਓਹ ਇਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ(ਇਗੋ) ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਏ।ਇਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ,ਓਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਨਾ ਹਟੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।ਇਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਪਰਸਟਾਰਜ਼ ਨੇ ਏਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਲੱਮਡਾਗ ਦੇ ਨਿਰਮਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਮੇਜ਼(ਦਿੱਖ) ਦਾ।ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ "ਮਹਾਂਨਾਇਕ" ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਮੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸ਼ਾਇਦ,ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਭਾਰਤ" ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਰੰਗੀਨੀਆਂ,ਸੱਤਿਅਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ,ਮਨਮੋਹਨ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ,ਮੋਦੀ ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਨਿਰਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
nirmalpmaan@gmail.com
ਵੰਨਗੀ :
ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ,
ਚਮਕਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਕੌੜਾ ਸੱਚ,
ਫਿਲਮ ਰੀਵਿਊ
Saturday, January 17, 2009
ਕਾਰਾਂ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ “ਕੁਝ” ਵੀ ਫੂਕ ਸਕਦੇ ਨੇ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੱਚ ਕਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਥਾਂ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹੋਣੇ………….ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਸੇਕਣ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਾਂ ਸਾੜਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ???? ਸੁਣੋ ਫਰਾਂਸ ਬਾਰੇ। ਫਰਾਂਸ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਵਿਹਲੇਪਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਥਾਜ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨੌਜੁਆਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 20% ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ 30% ਵੱਧ ਕਾਰਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 1,147 ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। 288 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹ ਸਮਝਦੇ ਓ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ…………ਅਗਾਂਹ ਵਧੀਏ!!! ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਏ,ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਨਬਾਲਿਗ ਸਨ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਏ,ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਇਹ ‘ਮੁਜਰਿਮ’ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਦੀ ਅਕਲ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ???????? ਬਈ ਕਮਲਿਆ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਨੈਂ, ਤਰੱਕੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਧੁਰੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਰਗੀ ਭੋਰ ਤੀ……ਸਿਆਣਿਆ ਜੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਹਰਜਾਨੇ ਭਰਨ ਜੋਗਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਹੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਯੀਅਰ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੈਂਗਓਵਰ ਲਾਹੁੰਦੇ।ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜੁਆਂਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ,ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਗੱਲ ਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਬਈ ਜੁਆਨੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਕਤ, ਹਿੰਮਤ, ਅਕਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿਰਫ ਠਰੰਮੇ ਦੀ। ਸੋ ਮੁੰਡੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ………ਬਿਨਾਂ ਠੰਡ ਰੱਖਿਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ-----ਰੋਟੀ, ਛੱਤ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਐ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ 100 ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਸਿਰਫ 100 ਜਣੇ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, ਜੇ 150 ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਅ ਕਰ ਲਾਂ ਗੇ ਤੇ ਜੇ 1,500 ਆ ਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 100 ਜਣੇ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਨਗੇ ਓਹੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੂਸਰਗੇ ਤਾਂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਬਈ ਅਖਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ 1,400 ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਲੱਗਾ, ਆਪੇ ਆ ਜੂ ਕੋਈ ਵੇਕੈਂਸੀ ਭਰਨ ਨੂੰ।
ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਵਰਗੀ ਜੁਆਨੀ ਜੇ ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਚੀਰ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ੳਤਾਂਹ ਕਰ ਦੇਵੇ……ਪਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਰੋਬੋਟ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਾਈਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟਣ ਨੱਪ ਕੇ ਆਨ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਸਿਰ ਆਊਗਾ ਹੀ। ਸੋ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸੇ, ਰੋਹ, ਕਰੋਧ, ਖੁੰਧਕ ਤੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦੈ।ਇਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਾਂ ਫੂਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੁੱਜਦੀ ਨੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਏਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰੀਡੋਰ ਜਾਂ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਨਕਸਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ‘ਓਹ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ’ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ।ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਮਤਲਬ ਓਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜੁਆਨ, ਬੱਚੇ, ਤੀਵੀਆਂ, ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸਨ…………ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਜੁਰਮ, ਓਹ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟਣਾ ਇਸੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਬਲੌਗ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਓ………ਮਾਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਲ ਲੈਂਦੇ ਓ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੌਂਡੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਘਸੀ ਜਿਹੀ ਫੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਮਰੀ ਜਿਹੀ ਕਾਪੀ ‘ਤੇ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੜਦੇ ਓ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ 10 ਘੰਟੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਛਾਣਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਜਦ ਜੁਆਬ ‘ਚ ਡਾਂਗ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਫੜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤਗੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦੈ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨੀ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਬਈ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਥੋਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਆਂਗ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਤੇ ਕਲੀ ਆਲੇ, ਦੁੱਧ ਆਲੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਆਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਲੜਦੇ ਪਰ ਆਵਦੇ ਘਰੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਘਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਏਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਂਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਗਰਕਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਓਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਆਲੇ ਟੁੰਡੀਲਾਟਾਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵੀ ਪੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਭ “ਕੁਝ” ਫੂਕਣ ਨੂੰ ਆਏ ਖੜੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਨਾਂ ਕਿਹੋ ਬਈ ਦੱਸਿਆ ਨੀ ਸੀ…
ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ
anchor501@yahoo.co.uk
ਵੰਨਗੀ :
ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼
Friday, January 9, 2009
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ
ਬਲੌਗ ਪਬਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸਤਾਂ,ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾਅਫਜ਼ਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।"ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ" ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਆਰੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਕਰਮ ਬਰਸਟ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।ਕਰਮ ਬਰਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮਹੁਤਾਜ ਨਹੀਂ,ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ।ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ,ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ "ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ" ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਭੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ...ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਰਠੌੜ।
ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ,ਇਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਚੁਪਚਪੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਕੇ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 30.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਦਰ-ਵੰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਖੋਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪਾਸਕੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੱਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਹੀ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ, ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇ 66 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ 97 ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖਕੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 47 ਵਿਸ਼ੇ ਸੌਂਪਕੇ, ਸਾਰੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਨ 1967 ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ।
1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਭਾਰ ਨਾਲ, ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਪਏੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ‘‘ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ’’ ਅਤੇ ‘‘ਹੋਮਲੈਂਡ’’ ਵਰਗੇ ਅਮੂਰਤ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਡੀ. ਐਮ. ਕੇ. ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਤੰਬਰ 1969 ਵਿਚ, ਰਾਜਾਮੱਨਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਢਾਲਣ ਲਈ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ।
ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਹਲਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾੳਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਰਹੇ। ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਸ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡੌਰੂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਉਪ- ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈ ਵੰਡ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਟੋਟਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਅਤਿ ਸਿਖਿਅਤ ਫੌਜ, ਅੰਗਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀ ਹੋਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਚੋਲ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਆਤਮਾ ਉਹੀ ਸੀ।
ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉੁਠਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਵਾਹਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਅਜੇ ਹਰੇ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘‘ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ’’,‘ਵੱਫਰ ਸਟੇਟ,‘‘ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਖਿੱਤੇ’’ ਅਤੇ ‘‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’’ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੂੰਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੀ ‘‘ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਸਿਧਾਂਤ’’ ਉਪਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਾਕੇ ਵੱਖਰੇ ‘ਸਿੱਖ ਰਾਜ’ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ।
ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਫੈਲਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ, ਕਿ ਉੁਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚੋਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁਟਲ ਚਾਲਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਤਕੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਭਾਗਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾਬਦਲੀ ’ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਨੌਂ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਵਿਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕਮਲਪੁਣੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ‘ਬਾਣਾ’ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਸੇ ਜੀ ਕਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖੁਦ ਘੜ ਸਕਣ। ਇਸ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਰਾਜ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਰੱਖਿਆ, ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਕੇ, ਅਕਤੂਬਰ 1978 ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਾਰਮਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ’ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 356 ਅਤੇ 365 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੱਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ।
ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 1983 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1988 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੱਤ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਲੀਪਾਪੋਚੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਕੋਚਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸਣਾ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਦਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਜਿੱਠਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1996 ਤੋਂ ਲੈਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਡੀ ਐਮ ਕੇ, ਤੈਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਅਸਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਸਮਿਤੀ, ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੋਕ ਦਲ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਫਾਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਭਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੰਸਦੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ,ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨਾ ਹੋਕੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮੁਦੱਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਪਰ ਵਾਰੋਵਾਰੀ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅ੍ਯਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ-ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਹੀ ਉਪਰੋਥਲੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁਦੱਈ ਭਾਜਪਾ ਨਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੂਣਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਵਲ, ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਢਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਹੜੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਇਕਸੁਰ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਨਾਉਣ।
-ਕਰਮ ਬਰਸਟ
ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ,ਇਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਚੁਪਚਪੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਕੇ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 30.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਦਰ-ਵੰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਖੋਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪਾਸਕੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੱਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਹੀ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ, ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇ 66 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ 97 ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖਕੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 47 ਵਿਸ਼ੇ ਸੌਂਪਕੇ, ਸਾਰੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਨ 1967 ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ।
1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਭਾਰ ਨਾਲ, ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਪਏੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ‘‘ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ’’ ਅਤੇ ‘‘ਹੋਮਲੈਂਡ’’ ਵਰਗੇ ਅਮੂਰਤ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਡੀ. ਐਮ. ਕੇ. ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਤੰਬਰ 1969 ਵਿਚ, ਰਾਜਾਮੱਨਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਢਾਲਣ ਲਈ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ।
ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਹਲਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾੳਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਰਹੇ। ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਸ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡੌਰੂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਉਪ- ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈ ਵੰਡ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਟੋਟਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਅਤਿ ਸਿਖਿਅਤ ਫੌਜ, ਅੰਗਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀ ਹੋਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਚੋਲ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਆਤਮਾ ਉਹੀ ਸੀ।
ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉੁਠਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਵਾਹਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਅਜੇ ਹਰੇ ਸਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘‘ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ’’,‘ਵੱਫਰ ਸਟੇਟ,‘‘ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਖਿੱਤੇ’’ ਅਤੇ ‘‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’’ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੂੰਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੀ ‘‘ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਸਿਧਾਂਤ’’ ਉਪਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਾਕੇ ਵੱਖਰੇ ‘ਸਿੱਖ ਰਾਜ’ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ।
ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਫੈਲਣ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ, ਕਿ ਉੁਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚੋਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁਟਲ ਚਾਲਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਤਕੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਭਾਗਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾਬਦਲੀ ’ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਨੌਂ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਵਿਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕਮਲਪੁਣੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ‘ਬਾਣਾ’ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਸੇ ਜੀ ਕਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖੁਦ ਘੜ ਸਕਣ। ਇਸ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਰਾਜ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਰੱਖਿਆ, ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਕੇ, ਅਕਤੂਬਰ 1978 ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਾਰਮਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ’ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 356 ਅਤੇ 365 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੱਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ।
ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 1983 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1988 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੱਤ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਲੀਪਾਪੋਚੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਕੋਚਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸਣਾ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਦਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਜਿੱਠਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1996 ਤੋਂ ਲੈਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਡੀ ਐਮ ਕੇ, ਤੈਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਅਸਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਸਮਿਤੀ, ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੋਕ ਦਲ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਫਾਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਭਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੰਸਦੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ,ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨਾ ਹੋਕੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮੁਦੱਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਪਰ ਵਾਰੋਵਾਰੀ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅ੍ਯਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ-ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਹੀ ਉਪਰੋਥਲੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁਦੱਈ ਭਾਜਪਾ ਨਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੂਣਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਵਲ, ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਢਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਹੜੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਇਕਸੁਰ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਨਾਉਣ।
-ਕਰਮ ਬਰਸਟ
Wednesday, January 7, 2009
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ "ਓਬਾਮਾ" ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ..?
ਜੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਨਵਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਜਮੂਹਰੀਅਤ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ,ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਵੱਖਵਾਦੀ।ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਗਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ "ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ" ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਚਮੜੀ ਤੇ ‘ਮੁਸਲਿਮ’ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਰਹੇ।ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ,ਜੋ ਦੱਬਿਆਂ ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਗੇ।"ਓਬਾਮਾ" ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਗਾਂਗਵਧੂ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਅੱਜ ਮੱਧ ਪੂਰਬ(ਫਲਸਤੀਨ) ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ(ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ) ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ ਰਿਹਾ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ 'ਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਤਮਿਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਘਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਮਾਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਬਾਂ ਤੇ ਟੈਕਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪੀਸੀਆ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਤਬਾਅ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ,ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬੱਚਿਆਂ,ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ 'ਚ ਅਨਾਜ,ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ।ਬਿਜਲੀਘਰ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਪਲ ਪਲ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ।ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਬੰਬਾਰੀ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ।ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ,ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ।ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤਕ 700 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ,ਬੁਸ਼ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ।ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ(ਲਿੱਟੇ ਤੇ ਹਮਾਸ)ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰ ਹਨ,ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਮ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸ਼ੁੰਯਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਾਨ ਕੀ ਮੂਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ,ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦੈ।ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ,ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ੳੁੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ,ਇਸਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੁਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ,ਪਰ ਓਬਾਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਉਮੀਦ ਹੈ,ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹ ਪੈਣਗੇ,ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ।ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੇ ਤਮਿਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਬੈਠੇ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ।ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ 1948 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ,ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਮਝ ਇਕੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਬੇਹਤਰੀਨ ਫੌਜੀ ਅੱਡਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਕੇ ਇਸਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਓਬਾਮਾ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੂੰਝਣਗੇ,ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਖੂਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਉਹੋ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੂਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਇਕੋ ਅਵਾਜ਼ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰ ਠਹਿਰਾਕੇ,ਹਮਾਸ ਵਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ 20 ਆਮ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਮਰੇ ਹਨ,ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8-10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਲੋਂ ਹੋਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ,ਪਰ ਕੀ ਇਕ ਸੱਭਿਅਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਓਬਾਮਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ।ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਲੂਥਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉੇਲੰਘਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਓਬਾਮਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ।ਇਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ,ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਭਰਭੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਬੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗੀ।ਪਰ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਲੇ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਓਬਾਮਾ,ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਾ ਸਕਣ।
-ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ
ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ghulamkalam@ymail.com
Monday, January 5, 2009
ਰਾਤੀ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ
ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੋਂ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ‘ਰਾਤੀਂ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ’ ਫੇਰ ਓਹਦੀ ਪੈਰੋਡੀ ਆਈ “ਰਾਤੀਂ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ” ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਛਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਓਹ ਸੁਆਦ ਨੀ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਦੋ ਛਿੱਤਰ ਉੱਡਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਲਾਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਐ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਨੇ ਆਂ ਪਰ…………ਆਹਾ………ਵਾਹ ਵਾਹ…………ਏਸ ਸੀਨ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਤੜਕਾ ਲਾਇਆ………… ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵਖਾਇਆ…………ਬਾਅਦ ‘ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਓਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ‘ਚ ਵਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣੈ ਬਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ-ਝੂਠੇ-ਘਟੀਆ-ਆਦਮਖੋਰ-ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਲ-ਬਗਦਾਦੀਆ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁੰਤਦਾਰ-ਅਲ-ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਚਲਾਏ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਉਡਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਏ
ਬੁਸ਼ ਦੋ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ
ਪਰ ਓਦਣ ਈ 2 ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓਗੇਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ‘ਤੇ 7 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ ਤੇ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ 9 ਕਰੋੜ 38 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਿੱਤਰ ਬੁਸ਼ ਨੂੰ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ( ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾੜੈ ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 12 ਤੇ 17 ਛਿੱਤਰ ਈ ਛੱਡ ਸਕਿਆ)
ਇੱਕ ਅਰਬ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਕੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬੂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਈ 10 ਲੱਖ ‘ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ’ ਪਾਈ ਐ
ਬੂਟ ਬਣਾਉਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਲ ‘ਚ 15,000 ਜੋੜੇ ਵੇਚਦੀ ਸੀ ਪਰ 11 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਆਡਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ “ਬਾਏ ਬਾਏ ਬੁਸ਼” ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ
ਮੁੰਤਦਾਰ ਅਲ ਜ਼ੈਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਐ, ਜਿਊਂਦਾ ਮੁੜੂ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਉਤਰਨਾ ‘ਅਫੋਰਡੇਬਲ’ ਨੀ ਹੋਣਾ
ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਹੀਰੋ ਦਾ ਸਗੋਂ ਹਰ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵੀ ਓਹ ਨਾਇਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐ
ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਚ ਓਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਤਨਖਾਹ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੂਟ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਈ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ‘ਡੇਵ ਲਿੰਡੋਰਫ’ ਕਹਿੰਦਾ ‘ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਓਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੀਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ’ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਓਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜ਼ੈਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੱਖੋ।
ਜ਼ੈਦੀ ਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ‘ਚ ਬੁਸ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਕੇ।
ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ‘ਫੇਸਬੁੱਕ’ ‘ਤੇ ਮੁੰਤਦਾਰ ਅਲ ਜ਼ੈਦੀ ਦੇ ਫੈਨਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਟੱਪੀ ਹੋਈ ਐ।
ਇਰਾਕ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਐ
ਤੇ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਲਾਹ ਰਹੇ ਨੇ (ਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ)
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਾ ਏਨੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ….ਏਨੇ ਮੂੰਹ ਅਵਾਕ ਹੈਰਾਨ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ……ਏਨੀ ਦੁਨੀਆ ਕਮਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਾਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ। ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਏਧਰਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ‘ਚ ਜੁੱਤੀ ਪੈਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੋਈ ਨੀਂ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਤੇ ਫੇਰ ਏਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਓਹਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਗੇਮ ‘ਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਸਟੇਟ ਸਪੋਂਸਰਡ ਮੀਡੀਆ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁੱਲ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੰਦ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸੋਮੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਐ। ਫੇਰ ਵੀ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕੀ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ (ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਨੋਟਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵੱਡਾ ਭੈੜ ਇਹ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰੋਪ ‘ਚ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਨਾਂ ਸੱਚ ਐ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹ ‘ਚ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ ਵਰਗੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਾਲੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਓਹ ਕੱਲਾ ਨੀ ਐ ਸਗੋਂ ਓਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਐ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰ ਐ, ਕੱਲਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਈ ਨੀ ਐ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਓਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪੈਨੇ ਆਂ, ਬਗੈਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆਂ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ। ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਛੇੜਣ ਦਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਏਅਰ ਟਾਈਮ ਖਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ‘ਤੀ ਓਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਦੀ।ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਰਿਟਾਇਰ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ‘ਤਾ। ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੀ ਕੀਤੀ ਸੋਚਣ ਦੀ
ਜਾਂ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਥੌਡੇ ਪੁੱਤ ਮਰਾਉਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਓਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਐ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਓਹੀ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ/ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕਿਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖੀਆਂ ਗਿਰਝਾਂ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਓਹੀ ਬਜ਼ਾਰ ਜਿਹਦੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਇਰਾਕ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚੋਂ ਕਮਾਈ ਘਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਐ ਓਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਏਧਰ ਖੁੱਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਐ।ਪਹਿਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨੋ ਫੇਰ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰੋ, ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਖੇਡ ਵੀ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਨ ਲਈ ਨੌਜੁਆਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਓ…….. ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਈ ਨਾਂ ਤੁਰ ਪੈਣ ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਖਿੱਲਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਵਾਪਸ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਵੱਲ ਚਲੀਏ ਜਿਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਐ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੌਲਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਚ ਓਹਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਵਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਓਹ ਤਸਵੀਰ ਸੱਚ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਪਊ। ਮੁੰਤਦਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊ ਕਿ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਓਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਮਾਰ ਕਾਟ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਪਜੀ ਐ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 60% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਤਰਸਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆਂ। ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਕਿ ‘ਮੁਲਕ ‘ਚ 80% ਲੋਕ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ’ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆਂ। ਫੇਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ ਦਾ ਭੁੜਕਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੰਗ ਕਰਦੈ ਬਜਾਏ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚੋਂ ‘ਕੱਲੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ‘ਚ ਈ ਵਾਪਸ ਆਓ….ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਵਿਕਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਵੇਖੀ ਤੇ ਵਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੀ ਓ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਓਸੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਓਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਣ ਲਈ ਓਹਦੇ ਸੋਮੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ………ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ।
“ਹਰ ਤਰਫ ਹੈ ਸ਼ੋਰ ਬੱਸ ਆਦਮੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ,
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ;
ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਲਿਖ ਸਫੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਐ,
ਬੇਵਜਾਹ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰ ਕਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਐ”
-ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ
ਵੰਨਗੀ :
ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼
Saturday, January 3, 2009
NOW SITUATION IS DIFFER
"ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ" ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਰਪੂਰ ਸੁਨੇਹਿਆਂ 'ਚ ਚਰਜਨੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ,ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਤੇਜਾ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਆਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਕ ਰਚਨਾ-ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਰਠੌੜ
NOW SITUATION IS DIFFER
ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ
ਨਾ ਕੋਈ ਦੋ ਨੰ: ਦਾ ਕੰਮ
ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਵੱਡੀ ,
ਮੈਂ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ ਵੰਡ ਵੀ ਛਕਿਆ
ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ‘ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਿਹਾ
ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਨੂਮ ਨੀਂ ਜੱਪ ਸਕਿਆ,
ਪਰ ਬਾਬਾ NOW SITUATION IS DIFFER
ਹੁਣ ਤਾਂ,ਹਰ ਦੂਏ ਤੀਏ ਸਾਲ
ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿਆ ਆਵੇ
ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਪਏ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ
ਦੱਸ! ਲਾਲੋ ਵੋਟ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਾਵੇ..?
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਪ ਦੇ ਜਾਝੀ
ਦੂਜੇ ਅਗਦ ਪੜਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ
ਇਕਨਾ ਅਕਾਲ ਭੰਗਵੇ ‘ਚ ਡੋਬਤਾ
ਦੂਏ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਣ,
ਦੋਹੀ ਘਰੀਂ ਬਾਬਾ ਲਹੂ ਦੀ ਰੋਟੀ
ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਕੋਧਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ
ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਪਏ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ
ਦੱਸ! ਲਾਲੋ ਵੋਟ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਾਵੇ..?
ਇਕਨਾਂ ਧਰਮ ਸਿਰ ਨੀਲੀ ਬੱਧੀ
ਧਰਮ ਜਾਪੇ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ
ਇੱਕਨਾ ਪਾਖੰਡ ਸਿਰ ਚਿੱਟੀ ਪੋਚਤੀ
ਦੋਹੀਂ ਕੂੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ
ਕਿਸੇ ਭਾਗੋ ਦੇ ਰਿਜਾਟਸ ਉਸਰਗੇ
ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰਸਾਵੇ
ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਪਏ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ
ਦੱਸ! ਲਾਲੋ ਵੋਟ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਾਵੇ..?
ਬਾਬਾ, ਆ ਵੇਖ ਲਾਲੋ ਦੇ ਹਾਣੀ
ਨਿੱਤ ਮਰਦੇ ਨੇ ਫਾਹੇ ਲੈ ਕੇ
ਭਾਗੋਆ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਗਏ
ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਟ,ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੈਨੀ
ਗਰਜਾਂ ਪਿਛੇ ‘ਤੇਜਾ’ ਵਿੱਕ ਜਾਵੇ
ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਪਏ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ
ਦੱਸ! ਲਾਲੋ ਵੋਟ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਾਵੇ..?
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇਜਾ’
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ ਵੀਲ੍ਹਾ ਤੇਜਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ
09888861871
ਵੰਨਗੀ :
ਚਮਕਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਕੌੜਾ ਸੱਚ
ਮਾਰ ਲਿਆ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਰਾਈਸਿਸ ਨੇ
ਬਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਸੀ ਕਿ "ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ" ਇਕ ਜਨਤਕ ਬਲੌਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਈ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੁੰ ਛੋਹਿਆ ਹੈ।---ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਰਠੌੜ
ਮਾਰ ਲਿਆ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਰਾਈਸਿਸ ਨੇ
ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜਣ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਤੁੰਨ ਕੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੀਗਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ‘ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਏ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸਣੇ ਤੀਵੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਫਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੀ ਸਮਝਦੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੀ ਜੰਮੇ ਪਲੇ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਓਸ ਵੇਲੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਣੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦਿੱਖ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ‘ਚੋਂ ਲਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਓਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਯਾਤਰੀ ਕਮਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਏਥੇ ਦੁਹਰੀ ਮਾਰ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਪਰ ਬਿਗਾਨੀ ਥਾਵੇਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ,ਓਥੇ ਸਿਆਸਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਦਿਓ ਪਰ “ਹੇਟ ਕਰਾਈਮ” ਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਓਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਤੁਪਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰੀ ਬੰਦਾ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰੂ ਤਾਂ ਮਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵਿਕੂ।ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੁਲੰਦੀ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ‘ਭਈਆ” ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਢਾਣੀ ‘ਚ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖੋ।ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਮੇਡੀਅਨ ਵੀ ਇਸੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ‘ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਗਏ ਨੇ,ਜਦਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਨੇ ਆਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ/ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ/ਨੀਲੇ ਦਾ ਸਵਾਰ/ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਆਂ ਓਹਦਾ ਬਚਪਨ ਇਹਨਾਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਸੀ।ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਓਹ ਮਾੜੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ‘ਪਾਸ਼’ ਵਾਲੀ ਚੁੱਪ/ਉਦਾਸ/ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਓਹੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਾ ਏ। ਰੋਜ਼, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਛਿਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਓਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਘੂਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਬਰ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਾਈ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਲੀ ਜਿਹੀ ਭਕਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਤੱਤੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਦੌੜਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ……ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਲਾਮ ਕਲਮਾਂ ਲਈ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੱਤੇਖਾਣੀ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨੀਂ ਲੜਦਾ।ਜੁਆਬ ‘ਚ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਡਿਬੇਟ ਛਿੜ ਜੂ ਪਰ ਅੰਤ ਇਹੋ ਨਿੱਕਲਣਾ ਬਈ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਇਸੇ ਲਈ ਨੀਂ ਉਠਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ/ਸਿਆਸਤ/ਪੂੰਜੀਵਾਦ/ਧਾਰਮਿਕ ਆਜੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਗ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਦਾ ਕਰਾਈਸਿਸ (ਪੰਥ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ) ਵਖਾ ਕੇ ਕਮਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਿਓ ਫੇਰ ਖਲਾਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ।
ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ
anchor501@yahoo.co.uk
ਵੰਨਗੀ :
ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼
Subscribe to:
Posts (Atom)