ਬੇਲ ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ: ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬੋਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ

ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਯੋਰਪੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ “ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ” ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ,ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉੱਤਰ-ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ “ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਤ” ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।ਜਿਸਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੱਛਮ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਸਦੀ ਲਹਿਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ(ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ,ਉਦਾਰੀਕਰਨ,ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਆਦਿ ਆਦਿ) ਨਾਲ ਚਲਾਈ।ਲੋਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦਾ ਗੁਰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ “ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ” ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਕਬਰ ਬਣੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੋਰਪ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ,ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਆਧੁਨਿਕਤਾਵਾਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੱਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹਨ।ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਕਤੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅਪਣੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਤਪਰ ਹੈ।ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੀ ਲ਼ਿਖਤ ਇਸਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ…ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ





ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਡਾਊਨਫਾਲ, ਜੋਬਲੋਸ, ਮਾਰਕਿਟ ਫੇਲਯਰ ਆਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਛਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਏ, ‘ਬੇਲ ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ’, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਸੀਬਤ ‘ਚ ਫਸੀ ਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚੋਂ ਨੰਗ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਸੱਤਿਅਮ’ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ 1,000 ਤੇ ਕਦੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈ ਹੈ।ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਪਿਛਾਂਹ ਝਾਕੀਏ ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ, ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸਾ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਮੁੱਕਦਾ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸੀਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਟਣ ਨੂੰ ਆਏ ਬੈਂਕ ਆਖਿਰ ਵਿਕਣ ਕੰਢੇ ਆ ਗਏ। ਫੈਨੀ ਮੀਂਡਸ, ਫਰੈਡੀ ਮੈਕ, ਇੰਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਲੈਹਮਨ ਬਰਦਰਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਬੇੜੇ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਮੇਚੁਅਲ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਆਖਿਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮੇਰਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 138 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਈ।ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰਿਲ ਲਿੰਚ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਏਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡੇ। ਇਸ ਅੱਡੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ‘ਬੇਲ ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੋਂ ਓਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਓਸ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਗਿਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਰੋਹਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਾਧਿਅਮ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹੋ ਗਿਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਏਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਨਮੋਸ਼ੀ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਾਖ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ‘ਪੇਜ ਥ੍ਰੀ’ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ‘ਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮਦਿਨ ‘ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਗੇ ਗਿਫਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧੜਾਧੜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਹਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਬੀ ਵਰਗੇ ਬਗੈਰ ਦੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਰੇ ਤੇ ਦੰਦ ਬੋੜੇ ਸ਼ੇਰ ਖੜੇ ਕੀਤ ਗਏ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿ ਕੇਤਨ ਪਾਰਿਖ, ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਰਾਮਾਲਿੰਗਾ ਰਾਜੂ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਦਿਮਾਗ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਮਾਗ ਸੇਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਓਡੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਿੱਡੇ ਮੁਜਰਿਮ, ਜੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀ ਤੋਪ ਚਲਾ ਲਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਰ ਦਊ ਤੇ ਇਹ ਫੇਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਘਟਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ………… ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆਂ। ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਸੋਚੋ ਤੇ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਫਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਇਕੋਨੋਮੀ’ ਯਾਨੀ ਮੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਸਤ ਦੇ ਗੁਣ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਅਮੀਰ ਲਈ ਅਲਰਜੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਪਰ ਏਡਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਮਲੇਰੀਏ ਦੇ ਪੱਕੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਥੋੜ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਮੁਨਾਫਾ ਬਚੇ ਓਹ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਚ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਨ ‘ਚ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਬਦਲੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨਾ ਮੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਓਹਨਾਂ ਹੀ ਪਰਮੋਟਰਾਂ/ਮਾਲਕਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਿਖਰ ਛੁਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੀੜਾ ਵੱਢ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਓਹ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਿਅਮ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 53,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਓਸ ਦੀਆਂ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ‘ਚ 13,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਕਲੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੱਤਿਅਮ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਵੇਲੇ ਜਦ ਇਹ ਬੇਲਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਆਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਿਅਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ 13,000 ਨਕਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਚ ਵਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਹ ਆਪ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੁ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਓਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਕੀਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਈ………ਅਸੂਲਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਹ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗਿਣਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੀਨੇਟ ਨੇ 350 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਓਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਘਾਟੇ ਪੈਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ।ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਓਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ‘ਚ ਚਲਦੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਓਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੁਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲਬੁਲਾ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਜਨਤਕ ਫਰਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਨੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅਮੂਲ, ਵੇਰਕਾ ਜਾਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਿੱਧਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨੇ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ‘ਬੇਲਆਊਟ’ ਪੈਕੇਜ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਓਸ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਘਰੋ ਘਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦੇ ਕਰਨ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਈ ਝੋਲੀਚੁੱਕ, ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ।

ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ
anchor501@yahoo.co.uk