ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 'ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ' ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ 60ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਕੇਰੇ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਅਗਸਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਂਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸੰਨ ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਢਿਮਕੇ ਸੰਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੋ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਲਾਣੇ ਸੰਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੌਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 62 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉਲਝ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿੱਝ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਰਕੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਜੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਦਾਵਰੀ ਸਨਅਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚਲੇ ਉਜਾੜੇ ਨੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਮਸਾਂ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲਣ, ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ ਖੋਖੇ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭੂੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ 'ਵਿਹਲ' ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਕੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 'ਉਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜਾਂ' ਦੀ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਲ, ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਪਾਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਲਾਰੇ ਠੁੱਸ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਰੂ ਭੁੱਕੀ ਵੀ ਛੱਕ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਢੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬਦਜ਼ਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਚਸਕੇਬਾਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਤਰੀਕੇ ਈਜਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚਟਖਾਰੇ ਲੈਕੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਪਰ ਦੋ ਚਾਰ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੱਲ ਇਸ ਹਾਕਮੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਦਿਸਦੇ ਇਸ ਮਨੋਰੰਜਨੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲੀ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ , ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਚਹੇਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਟਾਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਏ. ਸੀ. ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ , ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ , ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜੰਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਵਰਗੇ ਧਨਕੁਬੇਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਅਤੇ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ , ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਰਦਾਤ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਵਰਗੀ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜੀ ਮੋਹਨ ਵਰਗੇ ਉਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਭੀੜ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਕਸ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੀ । ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਕਸ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਏ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਪਰਲਾ ਮਧਵਰਗ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਛੱਮੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਇਸ ਕਦਰ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਨੀ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਦੋ ਸੋ ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਜੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਘਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪਲ ਰਹੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜਮਾਤ ਖੀਵੀ ਹੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਲਿਤਾੜੇ ਲੋਕ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿੱਤਰ' ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਵਿਰੋਧ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਲਟਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸਧ੍ਰੋਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਘਰਾਣੇ ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀ ਪੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਤਿ ਨੇੜਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਲ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹੋਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਬਰ ਵਿਚ ਦੱਬੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹੱਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਜੰਗੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਝਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੱਕ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੋੜਵੇਂ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਤਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਊਗਲਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਆਰ . ਅੰਤੁਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉੱਧਮੂਲ ਕਿਸੇ ਜੰਗੀ ਫਤੂਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤੁੱਛ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਖੜਦੁੰਬ ਮੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ 17 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ''ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ'' ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਫੈਡਰਲ ਬਿਉਰੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਲੇਕਿਨ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦੱਬਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ , ਲੇਕਿਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਤਾਜ ਜਾਂ ਨਾਰੀਮਨ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮਰੇ ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੀਰਨੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦੰਭ ਨੂੰ ਹੀ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਲਾਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੋਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਲਟਾ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਆੜ ਲੈਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਕੋ ਸੱਟੇ ਕੌਮੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧਕੇ ''ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ'' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਕੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਦੰਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲੁੱਟੀ ਅਤੇ ਲਿਤਾੜੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁੱਛ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭੁਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਕੇ ਤੋੜਣ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਰੜਣ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੋਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਮੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੱਧਵਰਗੀ ਚਸਕੇਬਾਜ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮ ਬਰਸਟ
karambarsat@gmail.com
No comments:
Post a Comment