ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਸਦਰ ਅਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।' ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਅੰਸ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕਠੋਰ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਵਧਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ, ਮਰਹੂਮ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਵੇ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ਕ ਚੁਣੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਤਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੇਸੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ।

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲੈਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਦਰੁਸਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਸਮੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਖਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ ਉਹ ਬਾਹਰਮੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਛੁਣਛੁਣਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਸੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਰਾਜਭਾਗ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਭਾਵ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 'ਸੱਪ' ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਸੋਟੀ ਵੀ ਬਚ ਗਈ।

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਭੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਨ ਫੇਰ ਵੀ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਰ.ਜਾਇਕਰ ਵਰਗੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ''ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ'' ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਣੀ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਖੁਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੀਹਦੇ ਵਿਚ 69 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਭਾ ਲਈ ਅਧਾਰ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੇਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲਾ ਢਾਹ ਲੈਣਾ ਸੀ? 62 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਢਾਹੁਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਘੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਕੌਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੰਡ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਣੀ ਸਭਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ''ਇਹ ਸਭਾ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ (ਤਰਡਕਗਕਜਪਅ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?'' ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 84 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ, ਰਜਵਾੜੇ, ਪ੍ਰਿੰਸ, ਵੱਡੇ ਭੂਮੀਪਤੀ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਿਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ 1935 ਦਾ ਐਕਟ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ, ਕਰੀਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਸੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਭਾਵ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ, ਡਾਕ ਤੇ ਤਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ। ਫੌਜ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਨਾਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ 185 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਕਟ ਉਸੇ ਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਫੇਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਧਾਰ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।

ਧਾਰਾ 14 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ''ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। '' ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਧਾਰਾ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਵਿਅੰਗ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਹੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚੇੜਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ 15 ਅਤੇ 16 ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲਿੰਗ, ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੱਟੀਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇਣੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

19(1) ਵਰਗੀ 'ਮਹਾਨ' ਧਾਰਾ ਤਾਂ ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਚਿੰਤਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਨਾਉਣ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੱਤ ਅਹਿਮ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਬਖ਼ਸਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਧਾਰਾ 19(2) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਕੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਸਾਹ ਵਿਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਖਾਈ ਹੋਰ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦੰਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਖ਼ਰੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਉਸਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤਿਮ ਜਿੱਤ ਕੀਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

-ਕਰਮ ਬਰਸਟ-