ਖਬਰਦਾਰ ! ਵਰਨਾ ਹਕੂਮਤ-ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 6 ਮਈ 2010 ਨੂੰ ਐਸਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਣਨ, ਲਿਖਣ , ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਹਲਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਨੂੰ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੁਰਮਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਉਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਨਿਵਾਰਣ) ਕਾਨੂੰਨ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 39(ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਫੁਰਮਾਨ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਪੁਲਸੀਆ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲਾਂ(2004-2009) ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ, ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰਲ-ਹਰਲ ਕਰਦਾ, ਅਜੇਹੇ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੋਲਾ-ਭਾਲਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਸੁਆਰਥ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ, ਸੋਚਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ, ਉਹੋ ਹੀ ਸੋਚਣ, ਉਹੋ ਸਮਝਣ, ਉਹੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਉਹੋ ਪ੍ਰਚਾਰਨ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਜਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਬੁਸ਼ਵਾਦੀ ਭਾਵ ਹਿਟਲਰੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ।’’ ਹਰ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਜੇਹੇ ਹਿਟਲਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਬੁਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈਕੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਖੈਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੀਸਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ, ‘ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਨਿੱਘੇ ਦੋਸਤ’ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਐਨ ਐਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀਆਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਲਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਰਧ-ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਜਾਕੇ ਉਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਂਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ? ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਐਨੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਤਿਗਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਚਾਈਆਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ,ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭੱਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉ¤ਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਇਹ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਟਾਹਰਾਂ ਉ¤ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਗਰੀਬਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਲੋਕਾਈ ‘ਚ ਨੰਗੀ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਉੱਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਧਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਹਕੂਮਤ, ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਿਆਂ’(ਵਾਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮਾਓਇਸਟ) ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਐਨੇ ਬੌਖਲਾ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ‘ਚ ਵੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਜੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ 36 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਤੇ ਛਾਪਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਖੂੰਖਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਰਗਾ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ‘ਚ 75 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਸ ਉਡਾਉਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜਾਕੇ ਛਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾਗ੍ਰਸਤ ਹਿੰਸਾ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੜ• ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਪਾਲੇ ਪਲੋਸੇ ਸਲਵਾ-ਜੂਡਮ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਿੱਸੂ ਪੈਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ ਸੋ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ ਇਸੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ (ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ) ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ? ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਬੁਰਕਾ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਵੀ ਉ¤ਥੇ ਕੜੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਵਰਨਾਂ ਹਕੂਮਤ-ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ(ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੂਪੀ ਚਿੱਠੀ) ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ, ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਗੈਰ ਮਾਨਵੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨਕਾਬ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਲੇਖ਼ਕ--ਨਰਭਿੰਦਰ
ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ‘ਜੈਕਾਰਾ’
ਸਿਰਸਾ।
ਮੋਬਾ; 09354430211