‘ਮਹਿਮਾ ਭਗਵਾਨਾ’ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੰਂਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ‘ਛੋਟਿਆ’ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਊ। ਭਰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਤਾਣਿਆ ਨੂੰ ‘ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ’ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਲ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਤਾਣਿਆ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਰਹਿਮ ਦਿਲੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ 24 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ‘ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ’ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸਿਵਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਖੇਤ ’ਚ ਬਲਿਆ। ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਗਜ਼ ਜਮੀਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਖਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ’ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਦਾ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ‘ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ’ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਏਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰੀ ਉਡੀਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ,ਮਰਨਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਏਦਾ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ‘ਛੋਟਿਆ’ ਲਈ ਤਾਂ ‘ਕਫਨ’ ਵੀ ‘ਵੱਡਾ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਥ ’ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਸਤੀ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਔਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪੇ ਲਈ ਸੁਖਾਵੀਂ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ,ਸਾਇਦ ਉਹ ਔਰਤ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਫਨ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਵੀ ਏਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਗਰਭਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ’ਤੇ ਪਰਚੀ ਬਣਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖੁੱਲ•ੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਭਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ•ੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦ ’ਚ ਬੱਚਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਬਚੇ ਸਨ।
ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗਰਭਪਤੀ ਔਰਤ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਫੀਸ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਕੋਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨੂੰਹ ਕੋਲ ਮੁੜੀ ਤਾਂ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਵਰਾਂਡੇ ’ਚ ਹੀ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਣੇਪਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਰ ‘ਟਾਚਰ’ ਦੇ ਚਾਨਣ ’ਚ ਜਣੇਪਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ‘ਹਾਟ ਲਾਈਨ’ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ? ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ‘ਹਾਟ ਲਾਈਨ’ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਘਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਤਾਂ ‘ਡੇਰਿਆ’ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹਾਟ ਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ‘ਮੋਮਬੱਤੀ’ ਦੇ ਚਾਨਣ ’ਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਰਾਓ ਦਾ ਗਰੀਬ ਮਾਲੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ 28 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਾਥੀ ਕਾਮੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਥੇਰਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵੇਤਨ ਰੁਕਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਖਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ• ਜਾਣ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਵੱਡਿਆਂ’ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ‘ਛੋਟਿਆਂ’ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ।ਜੋ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੰਧਾੜੇ ਚੜਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਥੋੜੀ ਥਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਣ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫੁੱਟ ਪਾਥ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਵੀ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਫੁੱਟ ਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਹਲੂਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ‘ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ’ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਆਖਰ ਫੁੱਟ ਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਰਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਣਾ ਨਾਲ ਕੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ’ ’ਚ ਇਹ ਵਿਕਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ‘ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ’ ਕੋਲ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਫੁੱਟ ਪਾਥ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਮੋਚੀ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਟ ਪਾਥ ਦੀ ਇਹ ਥਾਂ ਫਲ•ਾਣੇ ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ । ਅਸਲ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਢਿੱਡ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ’ਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ ਬਖਸਦੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਗਜ ਜਗਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ,ਛੱਤ ਨੂੰ ਤਰਸਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦਫਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੇਹਾ ਢਕਵੰਜ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਲੀਜ ’ਤੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਥਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਤੀ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁੰਘੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਗੱਗੜ ’ਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਉਲਟ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਆਪਣੇ’ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਘਰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਏ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰੂੜੀ ’ਤੇ ਰਾਤ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾੜੇ ’ਚ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋਚਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੁੱਟ ਪਾਥਾਂ ਵਾਲੇ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਉਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸੌਣਗੇ ਨਹੀਂ,ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸੇਧ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਣਗੇ, ਟੈਂਕ ਬਣਨਗੇ ‘ਵੱਡਿਆਂ’ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹਲੂਣਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰੱਖਤ ਵੀ ਜੜ੍ਹੋਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਲੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਦਹਾੜੇਗਾ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਏਦਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ‘ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ’ ਲਈ ਤਰਸਣਾ ਨਾ ਪਵੇ।
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ,ਬਠਿੰਡਾ
ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment