ਕਰਮ ਬਰਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਹਨ।'ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਰਈ ਸੰਕਟ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਲ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ਼ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼' ਨਾਂਅ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਇਕ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਸੀ,ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਤਿੰਨ ਲੇਖ਼ ਲਿਖ਼ੇ ਸਨ।'ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ' ਦੇ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੇਖ਼ ਭੇਜੇ ਹਨ,ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਛਾਪਾਂਗੇ।ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲੇਖ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਲਿਖ਼ਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਲੇਖ਼ਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਨ,ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ,ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ,ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।--ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਕ ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ (ਭਾਰਤ) ਅੰਦਰ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਾਗੀ। ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ ਕੌਮੀ ਰਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਦਾ ਇਕ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾੜੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚਾਂ/ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ''ਭਾਰਤੀਅਤਾ'' ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ''ਦੋ ਕੌਮਾਂ'' ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹਾਰ ਸੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਦੋ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਰੂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਪੈਂਤਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਡੀਆਂ ਸਨ।ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਦਕਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮਾਨਤਾਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬੀਅ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਗਦੇ,ਵਧਦੇ,ਫੈਲਦੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੌਮੀ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਟਾਪੀਂਘ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਰ ਇਹ 'ਕੌਮ' ਕਿਸ ਸ਼ੈਅ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਿਵੇਂ ਉੱਭਰਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੌਮ ਇਕ ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਸੰਕਲਪ ਹੈ,ਜੋ ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਦਰਵੀਂ, ਸੋਲਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਸਮਾਜ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜੰਮਣ ਪੀੜਾਂ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸਨਅਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਸਾਮੰਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ/ਹਾਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਮੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰ ਤਕ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਇਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਫੇਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆਰਥਿਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਯਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਜੋ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ/ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ, ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰਿਆ।ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ।ਇਹਨਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰ ਲਈਏ।
ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੀਕ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਜੋਸਫ ਸਟਾਲਿਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ''ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ'ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਇਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਉਸਰਿਆ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'' ਇਸ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਤੱਤ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ-ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ, ਸਾਂਝੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਇਲਾਕਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਘਾੜਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੁਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਦਰਵੀਂ ਸਦੀ ਤਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ (ਲਹਿਰ) ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ (ਕੌਮ) ਵਿਚ ਇਹ ਪਨਪਿਆ,ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੋਢੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅਲੋਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਕ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ/ਜਨਤਾ ''ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ'' ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਂਝੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ, ਮਲਿਆਲੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੈਲਗੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਦਿ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਧਰਮ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ, ਸਪੇਨੀ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ, ਰੂਸੀ,ਜਰਮਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਆਦਿ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ''ਈਸਾਈ ਕੌਮ'' ਕਹਿੰਦੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ''ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ'' ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂਮਿਲਦੀ, ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਚਾਰ ਕੌਮਾਂ ਹਨ-ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੰਧੀ, ਬਲੋਚੀ ਅਤੇ ਪਠਾਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਪਰ ਆਪੋ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਣ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਾਚਿਤ ਹੀਂ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ,ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ,ਮਰਾਠੇ, ਬਿਹਾਰੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀ ਆਦਿ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।ਥੋÎੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਜਾਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ''ਸਿੱਖ ਕੌਮ'' ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਰਹਿਣੇ ਹਨ।ਸਿੱਖ ਇਕ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾਉਵੇਂ ਹੀ ਅੰਗ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸਾਹਿਤ, ਸਭਿਆਚਾਰ,ਇਲਾਕਾ, ਨਸਲ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਾਂਝੀ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਗਿੱਧੇ, ਭੰਗੜੇ, ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵੈਣ,ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ, ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ਼, ਮੇਲੇ ਤਿਓਹਾਰ ਆਦਿ ਸਭ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ''ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ'', ''ਸਿੱਖ ਕੌਮ'', ਤੇ ''ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ'' ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ,ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ''ਸਿੱਖ ਕੌਮ'' ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਦੇ 'ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ', ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ (ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕੂ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ)ਅਤੇ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ''ਸਿੱਖ ਕੌਮ'' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1973 ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਅਤੇ 1994 ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਕ ਰੂਹ, ਇਕ ਦੇਹ ਹਨ, ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਰਫੇਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਪੜ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ''ਫਲਾÎਣਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਢਿਮਕਾ ਸਿੰਘਕੌਮ ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਦੀ ਇਮਕੇ ਗੁਨਾਹ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਗਈ।'' ਧਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ, ਇਥੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਜਾਤ ਹੀ ''ਕੌਮ'' ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਦਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇ ਨੁਕਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ 'ਚਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਘੋਲ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ/ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੀ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਹੇ ਹਨ,ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਜੋ ਸਨਅਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਦਲਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਲਗਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਅਤੇ ਸਾਮੰਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਗਾਂਢਸਾਂਢ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਸਿਰਨਰੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੈ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ 'ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਣੈ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ'' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਓਪਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ''ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਬੰਧ'' ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਨਿਰਣਾ, ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ, ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਕੀਕੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਬਰੀ ਸਿਰਨਰੜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਹਾਕ ਜਾਂ 'ਤਲਾਕ' ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰੰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਡਾਢੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਰੱੱਖਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਪਾੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਾਏਪਣ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਗਿਆਂ,ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਿਆ ਸੀ ਜਿਥੇ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਲਤਾੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਰੂ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਜਾਰਸ਼ਾਹੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਇਸ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਤਾਂ ''ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਖ਼ਾਨੇ'' ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰੂ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੁਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚੋਂ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਾਲ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਤਕੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ, ਸਿੰਧੀਆਂ, ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 'ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਤਾਂ ਖੁਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਸਕੀ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਬੈਲਟ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਬਾਕੀ ਵਿਕਸਤ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕੱਲੀ ਜਾਬਰ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਗਠਜੋੜ ਹੀ ਕੌਮੀ ਜਬਰ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਥੇ ਕੌਮੀ ਜਬਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਖਰੇ, ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਦਾਬੂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਾਤ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਰਲ਼ਗੱਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਓਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾਬੂ ਕੌਮੀਅਤ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ,ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਨਾਗੇ ਮਿਜ਼ੋ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡੀ ਕਬਾਇਲੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਰਲ਼ਗੱਡ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲਹਿਰ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲਵਾਦ, ਜਨੂੰਨੀਪਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸੰਦ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਫੁੱਟ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟੇ-ਲਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਬਦਕਿਸਮਤ ਮਿਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਹਦੇ ਲਈ ''ਸਿੱਖ ਕੌਮ'' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਮੰਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਰਾਂਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਦਲਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੋਕੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ,ਫ਼ੌਜ, ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਅਜੋਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀਮੁੱਚੀਂ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਆਓ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਅੰਦਰ ਦੋ ਮਸਲੇ ਹਨ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੂਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹਿੱਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਇਕ ਸੱਚੀਮੁੱਚੀਂ ਦੇ ਫੈੱਡਰਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ/ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਹੱਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਵੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਤ ਕੌਮੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਕ ਕਲ-ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਈਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੈੱਡ-ਵਰਕਸਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿੱਗਰ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰਕੂ-ਮੂਲਵਾਦੀ। ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ''ਸਿੱਖ ਇਕ ਕੌਮ'' ਅਤੇ ''ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ'' ਦੀ ਮੰਗ ਇਕ ਫਿਰਕੂ-ਮੂਲਵਾਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਉਜੱਡ ਤੇ ਵਾਹਯਾਤ ਮੰਗ ਦਾ ਗੱਡ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ''ਸਿੱਖ ਇਕ ਕੌਮ'' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ, ਖ਼ੂਨ ਖਰਾਬਾ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ, ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਇਸੇ ਮੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤੀ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਦੰਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਣ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਹਯਾਤ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ, ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਓਦੋਂ ਵਾਜਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਹਰਦਵਾਰ, ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਦਵਾਰ ਵਿਚ ਮੀਟ-ਮਾਸ-ਮੱਛੀ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਮਾਨਤਾ,ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੈਕੂਲਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਡ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਉਥੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਇਕ ਅੰਗ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਦਗ਼ਾ ਕਮਾਉਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪੇਟ ਚਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸੈਕੂਲਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ-ਅਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਸੰਘ (ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਸਕਦਾ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੈਕੂਲਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ/ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਫੈੱਡਰਲ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮ ਬਰਸਟ
No comments:
Post a Comment