ਮੁਹੰਮਦ ਬੁਆਜ਼ੀਜ਼ੀ ਟਿਊਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਕਾ-ਮੋਟਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫੜ੍ਹੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੁਆਜ਼ੀਜ਼ੀ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਟਿਊਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜ਼ੀਨ ਅਲ ਅਬੀਦਾਇਨ ਬੇਨ ਅਲੀ ਨੂੰ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਾਵਤਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਬਸੰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਛੇ ਜੂਨ 2010 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਖਾਲਿਦ ਸਈਦ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ। ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਆਲਮੀ ਗ਼ਲਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੀਬੀਆ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪੜੁੱਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ‘ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ’ ਵਿਚੋਂ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਲੀਬੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਗਵਾਨ ਬਣ ਗਏ।
ਲੰਡਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ ਭਾੜੇ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਮਾਰਕ ਡੱਗਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਕ ਡੱਗਨ ਦੀ ਮੌਤ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾਪੂਰਨ ਦਲੀਲਬੰਦ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਅਰਬ-ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦ-ਢੰਗ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਸੰਤ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਖਾਲਸ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਓਸਲੋ (ਨਾਰਵੇ) ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ?
ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਉੱਘੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੌਣ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਾਹਰ-ਬਾਤਨ ਦੇ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪੜਚੋਲ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡੇਵਿਡ ਸਟਾਰਕੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੌਕ ਪੌਵਲ ਵੱਲੋਂ 1968 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਆਹਫਾਮ ਸਭਿਆਚਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਸਟਾਰਕੇਅ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੰਗੇ ਸਿਆਹਫਾਮ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, “ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਗੋਰੇ ਹੁਣ ਸਿਆਹਫਾਮ ਸੋਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਅਮਨਪਸੰਦ ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਵਿਡ ਸਟਾਰਕੇਅ ਨੇ ਜਮਾਇਕਾ ਮੂਲ ਦੇ ਸਿਆਹਫਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਸਟਾਰਕੇਅ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਐਂਥਨੀ ਬੀਵੋਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਉਕਸਾਊ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸਲਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਹਫਾਮ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਰੰਗਮੁਖੀ ਨਸਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਊਥਹਾਲ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਰਦਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮਨ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਆਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਠੋਕ-ਵਜਾ ਕੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵਸੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਹਫਾਮ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਜੋ 2006 ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਏਸ਼ੀਆਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਟੌਕ ਨੌਵਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਤੁਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਦਾਂ ਦੇ ਅਮਨ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਸੀ ਦੀਮੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਅਤੇ ਕੁਰਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆਏ ਹੋਣ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਇਕ ਤੰਦ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਸੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ‘ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ’ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ 2001 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਭੁਲੇਖੇ’ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸਲੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਰੁਝਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਵਾਸੀ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤਕਰਾਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਵੇਲੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਲਕਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਓਸਲੋ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਦਰੇਸ ਬਹਿਰਿੰਗ ਬਰੈਕਵਿਕ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੋ ਅਹਿਮ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਉਸ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਪੱਖੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਯੂਰਪ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਬਰੈਕਵਿਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ‘ਨਿਰੋਲ ਨਸਲ ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਧਾਰਨਾ’ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡੇਵਿਡ ਸਟਾਰਕੇਅ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਹਫਾਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਰਵੇ ਵਿਚ ਬਰੈਕਵਿਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਡੇਵਿਡ ਸਟਾਰਕੇਅ ਨੇ ਸਿਆਹਫਾਮ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਦਲੀਲ ਇਕੋ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਲੀਗ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਨਸਲ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ‘ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ’ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਕਾਮੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ 2005 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਹੁਣ ਖੇਡ ਦੇ ਨੇਮ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ’ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੇਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਵਾਸੀ ਤਬਕਾ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਹਫਾਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਪਜਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰੰਗ ਜਾਂ ਨਸਲ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੌਰਾ ਜੌਹਨਸਨ ਗੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਬਾਪ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਆਹਫਾਮ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਡਾਲਸਟੌਨ ਤੋਂ 19 ਸਾਲਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮੰਥਾ ਡੀਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, “ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੇਨਾਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 340 ਸਿਆਹਫਾਮ ਮੁੰਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਬਦਕਲਾਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਦੰਗੇ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਲਾਲਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਤੰਦ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੌਣ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੂਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ‘ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ’ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਕਾਮੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ 2005 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਹੁਣ ਖੇਡ ਦੇ ਨੇਮ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ’ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੇਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਵਾਸੀ ਤਬਕਾ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਹਫਾਮ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਪਜਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰੰਗ ਜਾਂ ਨਸਲ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੌਰਾ ਜੌਹਨਸਨ ਗੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਬਾਪ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਆਹਫਾਮ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਡਾਲਸਟੌਨ ਤੋਂ 19 ਸਾਲਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮੰਥਾ ਡੀਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, “ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੇਨਾਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 340 ਸਿਆਹਫਾਮ ਮੁੰਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਬਦਕਲਾਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹ ਦੰਗੇ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਲਾਲਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਤੰਦ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੌਣ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੂਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੌਡਨੀ ਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੇ 1991 ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ 1991 ਨੂੰ ਰੌਡਨੀ ਕਿੰਗ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਕ ਡੱਗਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰੌਡਨੀ ਕਿੰਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਦਾ ਕਰੂਰਤਾ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਿਟ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹਰ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੀਲ ਸਾਥੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨੌਮ ਚੌਮਸਕੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਲਤੂ (ਪੈੱਟ) ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਓਮੀ ਕਲੇਨ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸ਼ੌਕ ਡੌਕਟਰਾਈਨ’ (ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ‘ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ’) ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਉਸਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਮਏਦਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੋਨ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਬਿੱਲ ਬਰੈਟਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਬਰੈਟਨ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੁਖੀ ਸਰ ਹਿਉਜ ਔਰਡੇ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਡੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, “ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਢਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੀਆਂ 400 ਗੁੰਡਾ ਢਾਣੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਤਰਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।” ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਬਰੈਟਨ ਨੇ ਲੰਡਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ?
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜੋੜੇ ਦੀ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕੇ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਰੋਹ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟਿਊਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਕਸਾਰ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਬੇਵਿਸਾਹੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਲਾਗਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਡੂੰਘੇਰਾ ਅਧਿਐਨ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂਲੈਂਡ ਹਾਕਮਾਨਾ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਮਨਪਸੰਦ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਨਪਸੰਦ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ।” ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਬੇਦਲੀਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਗੁੱਝੀ ਦਲੀਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਆਲਮ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ, ਤਸ਼ਦੱਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਝ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਲਾ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦੂਣੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭੁਗਤ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਲਮੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ਼ਲਬੇ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਲਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਨਸਲ ਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਮੱਕੜਜਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਰੁਖ਼ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੇਵਿਸਾਹੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇਲਾਗਤਾ, ਗ਼ੁਰਬਤ, ਜ਼ਹਾਲਤ, ਤਸ਼ਦੱਦ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਆਲਮ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਹਤ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਘੁਰਨੇ ਇਸ ਆਲਮ ਦੀ ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਸੋਚ, ਵਕਤੀ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਗ਼ਾਲਬ ਮੇਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਸੰਤ ਜਾਂ ਅੱਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੇਸ ਬਹਿਰਿੰਗ ਬਰੈਕਵਿਕ, ਡੈਵਿਡ ਸਟਾਰਕੇਅ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਬਰੈਟਨ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਗ਼ਾਲਬ ਮੇਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਘੁਰਨਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਫਸੇ ਨਿਤਾਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਬੁਆਜ਼ੀਜ਼ੀ, ਖਾਲਿਦ ਸਈਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਡੱਗਨ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਲੇਖ਼ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡੀਟਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment