ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਟੀ.ਵੀ. 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲੀਆ ਦੌਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ-ਸਮਝਣਯੋਗ ਇਨਕਲਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ- (1) ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, (2) ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, (3) ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅੰਨਾ, ਅੰਨਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ, (4) ਜੈ ਹਿੰਦ।
ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਕ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ-ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਧਿਰ ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਹਨ, ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਹਿੰਸਕ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਉੱਠਿਆ ਸੰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। (ਇਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।)
ਅਪ੍ਰੈਲ, 2011 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ 'ਮਰਨ ਵਰਤ' ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ 'ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ' ਦਾ ਬਰਾਂਡ ਨਾਂ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਏਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ।
ਫਿਰ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ 'ਦੂਜਾ ਮਰਨ ਵਰਤ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਲ• ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਨ ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਦੂਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼' ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅੰਨਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਅੰਨਾ ਨੇ ਜੇਲ• ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਇਕ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਂਗ ਰਿਹਾ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭੀੜ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜ•ੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲ• ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੰਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਏ। (ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਏਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ)। ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 250 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, 15 ਟਰੱਕ ਅਤੇ 6 ਕਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜੋ-ਚਿਕੜੀ ਹੋਈ ਰਾਮ ਲੀਲ•ਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਭੀੜ ਤੇ ਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ 'ਚ ਅੰਨਾ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੀ.ਵੀ. ਐਂਕਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ,ਭਾਰਤ ਇਕ ਹੈ।'
ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਪੂਰਵਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੈਨਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ,ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੈਦਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਆਕੜਖੋਰ, ਗ਼ੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਫਿਰ ਇਕ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜੁੰਡਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਥੋੜ•ੇ ਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਫੇਰੀ ਵਾਲੀ, ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਨਗਰ-ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਵੱਢੀ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਖੜ•ਾ ਕਰਨ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਨਾ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮੰਚ ਅਤੇ ਨਾਚ, ਹਮਲਾਵਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ (ਤਿਰੰਗਾ) ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਕੱਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਲੂਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਰੀਖਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਇਨਕਲਾਬੀ' ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 'ਸੱਚੇ ਭਾਰਤੀ' ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਥੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ '1rmed forces special power 1ct' ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ (ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਬਰਨ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ)। ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਦੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। (ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਜਨਤਾ (ਜੋ ਅੰਨਾ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਦਾ ਭਾਵ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਰੋਮ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਜਗਤਸਿੰਘਪੁਰ, ਕਲਿੰਗਨਗਰ ਜਾਂ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਜਾਂ ਬਸਤਰ ਜਾਂ ਜੈਤਾਪੁਰ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਮਾਫੀਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਜਨਤਾ' ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਨਰਮਦਾ ਘਾਟੀ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੋਇਡਾ ਜਾਂ ਪੂਣੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 'ਜਨਤਾ' ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਜਨਤਾ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ 74 ਸਾਲ ਦੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ 'ਜਨਤਾ' ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਤੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, 'ਭਾਰਤ ਅੰਨਾ ਹੈ' (dia is 1nna).ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੰਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰੂ9nਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਗੂਰ, ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ, ਲਾਲਗੜ• 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਸਕੋ ਮਾਮਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਮਨੂਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 'ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ' ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। (ਅੰਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ)।
ਏਨੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੰਭੀਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ
ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਰਾਲੇਗਣ ਸਿੱਧੀ (ਅੰਨਾ ਦਾ ਪਿੰਡ) ਵਿਚ ਅੰਨਾ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। 'ਹਰੀਜਨਾਂ' ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਨਾ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, 'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਾਰ, ਇਕ ਸੁਨਿਆਰ, ਇਕ ਲੁਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਲੇਗਾਣ ਸਿੱਧੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।'
ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ) ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ (ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਸਮਰਥਕ) ਅੰਦੋਲਨ 'ਯੂਥ ਫਾਰ ਇਕਵੈਲਿਟੀ' ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਦਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਲੇਹਮਨ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸੀਸੋਦੀਆ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਕਬੀਰ' ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 40,00,00 ਡਾਲਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
'ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰੱਪਸ਼ਨ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦਾਨ ਕਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ ਜੋ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਚਲ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿੱਕੀਲੀਕਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਘੁਟਾਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬੇਇਮਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨਾਇਕ ਜੇਲ• ਦੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਰਾਜਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਖੁਦਾਈ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਚੌਧਰ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਕਣ ਨਾਲ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੁਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਲਾਬਿੰਗ ਫੀਸ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 83 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਤਮਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ•ਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਤੇ ਧਨਾਢ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣੋ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਨਾ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਛਿੜਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਜੰਗ, ਬਸ ਇਥੇ ਦਾਅ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
-ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ
No comments:
Post a Comment