ਚੱਲੋ,ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਆਈਏ...

ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚੂਹੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕੁਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਚਾਰੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਆਖਿਰ ਉੇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸੜ੍ਹਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੂਹਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਆਈਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ਵੈਸੇ ਵਿਚਾਰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਿਆ-ਪਿਆ ਸੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਸੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਸੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਸਾਫ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕਿੜ੍ਹਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀਯ ਖਾਧ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ 11,708 ਟਨ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ 2009 ਵਿਚ 2010 ਟਨ ਅਨਾਜ ਅਤੇ 3680 ਟਨ ਚਾਵਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2008-09 ਵਿਚ 947 ਟਨ ਅਨਾਜ ਅਤੇ 19,163 ਟਨ ਚਾਵਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ। 2007-08 ਵਿਚ 924 ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 19,163 ਟਨ ਚਾਵਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2007-08 ਵਿਚ 924 ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 615 ਟਨ ਚਾਵਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਐਫਸੀਆਈ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ 3881 ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 55 ਹਜ਼ਾਰ 458 ਟਨ ਕਣਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2008 ਵਿਚ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕੋਰਾਪੁਟ ਜਿਲੇ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇਵਾਸ਼ੀਸ਼ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ਼ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਅਨਾਜ਼ ਨਾਲ ਛੇ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ 243 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅਨਾਜ਼ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨਾਜ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਜ਼ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਜਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਖੈਰ, ਗੱਲ ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਵੀ ਚੂਹਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਨਾਂ ਅਨਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਛੱਡ ਆਈਏ।

ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ

ਲੇਖਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ।