ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ 'ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ' ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਸਲ 'ਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਐਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਘੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਐਨੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹੈ?ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 'ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ' ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੰਨ੍ਹੀ 'ਤੇ ਪਈ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?ਐਨੇ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੱਖਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ,ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕੰਗਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੀ-ਆਉਂਦੀ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2007 ਤੇ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਫਰਕ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ' ਦਾ ਟੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ ਤੇ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ,ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣੋ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੀਆਂ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਬਣੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ 'ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਪਰ 'ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ' ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ 'ਦੂਨ ਸਕੂਲ' ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਠੋਕ ਵਜੇ ਕੇ ਭਰਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਕਤਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਘੜ ਦੁੱਘੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਾਲ ਐਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਲਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1970 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ 14 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ,ਜੋ 2010 'ਚ ਘਟ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਏ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਹਨ।ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਦਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਦਾਦ ਘਟੀ ਹੈ।1991 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਤੇ 2005 'ਚ ਆਉਂਦਿਆ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰਹਿ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ,ਜਦੋਂਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕ ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 10,000 ਲਗਭਗ ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,890 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਪੋਟਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਦਲਿਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਨਰੇਗਾ' ਸਕੀਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਿੱਧਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਰੇਗਾ ਕਿਸੇ 'ਅਵਤਾਰ' ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਵਾ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ 2006 ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 179 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2011 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ 123 ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾ ਕੇ 153 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ।ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1990 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2,153 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ 24,179 ਬੈਡ ਸਨ,ਪਰ 2010 ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਘਟੀ ਹੈ।2010 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2,059 ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ 21,520 ਬੈਡ ਹਨ,ਜਦੋਂ 1990 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 2 ਕਰੋੜ 2ਲੱਖ ਸੀ ਤੇ 2010 'ਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਹੋਈ ਹੈ।ਅਬਾਦੀ ਵਧੀ,ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ,ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਘਟੇ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਾਬਦਾਂ ਜਿਹੇ ਟੀ ਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਮੈਕਸ,ਮੋਹਾਲੀ ਫੋਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਛਿੱਲ ਲਹਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਸਿਹਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ।'ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ' ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 2009 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 12,295 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਰੌਚਿਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1980 'ਚ 12,188 ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ 3,712 ਤੇ 1990 'ਚ 12,342 'ਚੋਂ 6,287 ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਲ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਸੀ,ਪਰ 2009 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 12,295 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਇਹ ਹਾਲਤ 90ਵਿਆਂ ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ,ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੈਂਪਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।ਆਰ.ਓ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਰਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਤੇ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ 'ਪਾਣੀ ਚੌਥੇ' ਦਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ,ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ।ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਫੂਕਣ ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ(ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ),ਪਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਹੈ।1990 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ 2009-10 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1990 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 18 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ,ਪਰ 2010 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ 69 ਲੱਖ,126 ਰਹਿ ਗਈ,ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 6 ਤੋਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਿਆਰੇ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 38 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ 54 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 16 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਭੱਠਿਆਂ,ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ 'ਚ 63 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਫੈਸਰ ਤੇ ਅਰਥਸਾਸ਼ਤਰੀ ਡਾ ਆਰ ਐਸ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ,ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ,ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੰਨ੍ਹੀ 'ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਉਦਾਰਕਰਨ,ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ 'ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ'(ਪੀ ਪੀ ਪੀ) ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਟਰਾਈਟੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਡ ਬੁੱਲ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਧੌਲੇ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 'ਮਨਮੋਹਨ ਇਕਨਾਮਿਕਸ' ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣਾ ਅੰਤਰਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਮੇਲਾ ਹਨ,ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਕੇ ਸੌਖਿਆਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਇਤਫਾਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 'ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ' (ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ,ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਦਿ) ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤਰਾਸਦ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ 'ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ' ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਾਠਕ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ।70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਿੰਸਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਨਾਫਾ ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਜੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਅਧੁਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਹਤਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਸਿਖਰ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਮਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ।ਬਾਬੇ ਦੇ ਆਲਮੀ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਅਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ 14ਵੀਂ ਸਦੀਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ 21 ਸਦੀਂ 'ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਕਰਫਿਊ

mail2malwa@gmail.com

095308-95198