ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ?

ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਆਏ ਸਾਲ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ, ਬੋਝਲ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ।ਇਹਨਾਂ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਭਰਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ,ਸਿਲੇਬਸਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ।

ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਖਰੀਦਣ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਪੁਸਤਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਵਾਉਣ।ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਛਿੱਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸਾ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਸਸਤਾ ਨੁਸਖਾ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੂਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ-ਆਕਸਫ਼ੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ,ਕੈਂਬਰਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਟੇਲਰ ਐਂਡ ਫਰਾਂਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਆਦਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਗੇ ਇਕ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਮੁੱਕਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਬਣਾਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਇਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚ ਦਰਜ਼ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਵਾਉਣੀ 'ਚੋਰੀ' ਹੈ ਜਾਂ 'ਅਧਿਕਾਰ'? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਿਆਖਿਆਂ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਰਇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਾ 52(1) ਅਨੁਸਾਰ 'ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਤਪਾਦਨ' ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜਤ ਹੈ।ਅੱਗੇ 52(1)(ਏ) ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਿਸਰਚ ਕਾਰਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀ ਹੈ) ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਰਾਵਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਪਾਠਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣੀ ਪਏ ਹਨ।ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਮਨਮਰਜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਧਰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਵਾਕੇ ਕੇਵਲ 5-7 ਫੀਸਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ੍ਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਠਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਮਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਈਬਰੇਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਪੈਸੀਮਨ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਘੜਣ ਵਿਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਇਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਮੂਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਹ 90ਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਖੁੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਮਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦੇ ਲਈ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹੀ ਹੀ ਮੈਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂੰਗੀ।ਕਾਪੀਰਾਇਟ ਜਾਏ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ।'ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੱਸੇ ਇਸਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ।ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਨਦੀਪ 
ਲੇਖਕ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੂਥ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਰੰਟ' ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ' ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।
98764-42052